कपिलदेव खनाल
नुवाकोट माघ २१ गते । विदुर नगरपालिका–६ महारानी डिही स्थित चण्डीपोखरीमा रहेको खम्पाली क्याम्पको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसोवास थालेका तीन सय भन्दा बढीलाई प्रहरीले आज दिउँसो हटाएको छ ।
नुवाकोटको किम्ताङ गाउँ विकास समितिका पहिरो पिडितहरुले शुक्रवाररातीबाट उक्त जग्गामा बसोवास थालेका थिए । सरकारी सम्पत्ती गैह्र कानुनी रुपमा कब्जा गरेकोमा तत्काल हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निदैृशन दिएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई हटाएको हो । नुवाकोट जिल्लाका किम्ताङ गाविसमा १९ वर्ष देखि लागेको पहिरोको कारण बसोवास असुरक्षित भउका तीन सय भन्दा बढी परिवार सरकारी जग्गा कब्जा गरि बसेका थिए ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष पौडेलका अनुसार यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिनु कानून विपरित रहेको र उनीहरुको समस्या प्रति प्रशासन गम्भिर रहेको भन्दै छलफलको लागी आग्रह गरिएको छ ।
आफुहरुलाई सरकारले पहिरोबाट मुक्ती दिन सुरक्षित स्थानमा सार्ने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले सरकारी जग्गामा कब्जा गरेका थिए । उक्त जग्गा गाउँलेहरुले आफ्नो कब्जामा रहेको बताएपछि किम्ताङ गाविस नै खाली हुनेगरी बसोवासको लागी आउने क्रम सुरु भएको थियो । किम्ताङ गाविसका पुर्व अध्यक्ष सञ्जयबहादुर तामाङका अनुसार सरकारलाई दवाव दिनको लागी सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको हो । सरकारले आफुहरुलाई उपर्युक्त स्थानमा बसोवासको लागी अनुमती नदिएसम्म सरकारी जमिन कब्जा गर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।
गाउँलेहरुले बसोवास गर्न थालेका उक्त जग्गा काठमाडौँको सुन्दरीजल स्थित केन्द्रिय कारागार सार्नका लागी प्रस्ताव गरिएको स्थान हो । त्यसका लागी एक टोलीले गएको दुई साता अघि अध्यायन भ्रमण समेत गरेर फर्किसकेको छ ।
नुवाकोट जिल्लाको दुर्गम मानिएको गाविस किम्ताङ्गका वासिन्दाहरू १९ वर्ष देखि गाउँमा गइरहेको पहिरोका कारण त्रसित छन् । २०४९ सालबाट गाउँको वस्ती पुछारमा जान थालेको पहिरो २०५७ सालबाट वस्तीमा पुगेपछि उक्त गाउँका सर्वसाधारणहरू त्रासमा छन् ।‘हामी कहाँ सुख्खायाममा पनि पहिरो जाने गरेको छ, पहिरो बस्ती पसेको छ’ तामाङले भन्नुभयो ।
पहिरो पिडितहरूलाई उपयुक्त स्थानमा बसोवास गराउन र पहिरो रोकथाम गर्न तत्कालिन समयमा जिल्ला भु–संरक्षण कार्यालय नुवाकोटका अधिकृतको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तह नै नदेखेर दराजमा थन्किएको पिडितहरुको भनाई रहेको छ ।
सरकारी निकायले आवश्यक कदम नचाले पछि २०५८ सालमा उक्त गाविसका पुर्व अध्यक्ष सञ्जयबहादुर तामाङको नेतृत्वमा पहिरो पिडितहरू लाई बसोवासको ग्यारेष्टी गरेर पुर्नस्थापनाको लागि पिडितहरूबाट रकम समेत उठाइएको थियो । त्यसबेला जनही पाँच हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म गाउँलेहरूसंग संकलन गरेको वजेट तामाङले मासेको गाउँलेको भनाई । ‘सुरक्षित स्थानमा बस्ने भनेर २० हजार रुपैयाँ बुझाएँ, अहिलेसम्म पहिरोमाथीको बास भएको छ हाम्रो त’ एक पिडितले दुःख पोख्दै भने । पहिरो पिडितहरूलाई उक्त रकमले मकवानपुर जिल्लामा पुर्नस्थापना गर्ने भनिएता पनि सफल हुन नसकेको भन्दै पुर्व अध्यक्ष तामाङकै नेतृत्वमा २०५९ सालमा रौतहट जिल्ला कर्मैया गाविसको बागमती किनारमा जग्गा समेतको छनोट गरि जंगल फडानी भएको थियो । पुर्नवासको लागि स्थान समेत छनोट हुँदा पनि पिडितहरू वसाइँ सर्न नपाउनुमा तामाङ दोषि रहेको गाउँलेहरूको भनाई छ ।
 |
| जग्गा कब्जा गरेर बसेका पहिरो पिडितहरु प्रहरीले हटाउनु अघि । तस्बिर ः कपिलदेव खनाल |
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष पौडेलका अनुसार यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिनु कानून विपरित रहेको र उनीहरुको समस्या प्रति प्रशासन गम्भिर रहेको भन्दै छलफलको लागी आग्रह गरिएको छ ।
आफुहरुलाई सरकारले पहिरोबाट मुक्ती दिन सुरक्षित स्थानमा सार्ने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले सरकारी जग्गामा कब्जा गरेका थिए । उक्त जग्गा गाउँलेहरुले आफ्नो कब्जामा रहेको बताएपछि किम्ताङ गाविस नै खाली हुनेगरी बसोवासको लागी आउने क्रम सुरु भएको थियो । किम्ताङ गाविसका पुर्व अध्यक्ष सञ्जयबहादुर तामाङका अनुसार सरकारलाई दवाव दिनको लागी सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको हो । सरकारले आफुहरुलाई उपर्युक्त स्थानमा बसोवासको लागी अनुमती नदिएसम्म सरकारी जमिन कब्जा गर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।
गाउँलेहरुले बसोवास गर्न थालेका उक्त जग्गा काठमाडौँको सुन्दरीजल स्थित केन्द्रिय कारागार सार्नका लागी प्रस्ताव गरिएको स्थान हो । त्यसका लागी एक टोलीले गएको दुई साता अघि अध्यायन भ्रमण समेत गरेर फर्किसकेको छ ।
नुवाकोट जिल्लाको दुर्गम मानिएको गाविस किम्ताङ्गका वासिन्दाहरू १९ वर्ष देखि गाउँमा गइरहेको पहिरोका कारण त्रसित छन् । २०४९ सालबाट गाउँको वस्ती पुछारमा जान थालेको पहिरो २०५७ सालबाट वस्तीमा पुगेपछि उक्त गाउँका सर्वसाधारणहरू त्रासमा छन् ।‘हामी कहाँ सुख्खायाममा पनि पहिरो जाने गरेको छ, पहिरो बस्ती पसेको छ’ तामाङले भन्नुभयो ।
 |
| जग्गा कब्जा गरेर बसेका पहिरो पिडितहरु प्रहरीले हटाउनु अघि । तस्बिर ः कपिलदेव खनाल |
सरकारी निकायले आवश्यक कदम नचाले पछि २०५८ सालमा उक्त गाविसका पुर्व अध्यक्ष सञ्जयबहादुर तामाङको नेतृत्वमा पहिरो पिडितहरू लाई बसोवासको ग्यारेष्टी गरेर पुर्नस्थापनाको लागि पिडितहरूबाट रकम समेत उठाइएको थियो । त्यसबेला जनही पाँच हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म गाउँलेहरूसंग संकलन गरेको वजेट तामाङले मासेको गाउँलेको भनाई । ‘सुरक्षित स्थानमा बस्ने भनेर २० हजार रुपैयाँ बुझाएँ, अहिलेसम्म पहिरोमाथीको बास भएको छ हाम्रो त’ एक पिडितले दुःख पोख्दै भने । पहिरो पिडितहरूलाई उक्त रकमले मकवानपुर जिल्लामा पुर्नस्थापना गर्ने भनिएता पनि सफल हुन नसकेको भन्दै पुर्व अध्यक्ष तामाङकै नेतृत्वमा २०५९ सालमा रौतहट जिल्ला कर्मैया गाविसको बागमती किनारमा जग्गा समेतको छनोट गरि जंगल फडानी भएको थियो । पुर्नवासको लागि स्थान समेत छनोट हुँदा पनि पिडितहरू वसाइँ सर्न नपाउनुमा तामाङ दोषि रहेको गाउँलेहरूको भनाई छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा प्रधानमन्त्री वाढीपिडीत राहत कोषबाट प्राप्त भएको तीन लाख रुपैयाँले उक्त गाउँको पहिरो रोक्न भनि भु–संरक्षण कार्यालयले बाँस रोपेको थियो । तर उक्त बाँसले पहिरो रोक्ने छाँट नदेखिएको स्थानिय रामबहादुर तामाङ बताउँनुहुन्छ ।
गाउँलेले कब्जा गरेको उक्त जग्गा सरकारले ३९ बर्ष अघि खम्पा बिद्रोहीहरूको पुर्न बासको लागि अधिकरण गरेको थियो । २०२९ सालमा तिब्वतलाई चीनबाट स्वतन्त्र गराउने उद्देश्यले मुस्ताङ जिल्लामा बिद्रोह सुरु गरेका खम्पा जातीका मानिसहरूलाई तत्कालिन नेपाल सरकारले नुवाकोटको जिल्लाको बिदुर नगरपालिका–६ महारानी डिही स्थित चण्डीपोखरीमा बसाएको थियो । त्यस क्षेत्रको आँठ सय ३४ रोपनी जग्गा अधिकरण गरि पुर्न बासको व्यवस्था सरकारले मिलाएको थियो । उनीहरूले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि बसोवासको लागि काठमाडौँ भासिसकेका छन् । त्यस पछि उक्त जमिन प्रयोग विहिन बन्दै आएको छ ।
 | |
| नुवाकोटको किम्ताङमा गाविसनै बगाउने गरि गएको सुख्खा पहिरो । तस्बिर ः कपिलदेव |
