कपिलदेव खनाल
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको नाममा फिल्डबुक दर्ता कायम भएको जग्गा भोग चलन गरिरहेको आधारमा जिल्ला अदातल नुवाकोटले मालपोत कार्यालयलाई आफ्नो नाममा गर्न माग गरेको थियो । मालपोतले जग्गा नामसारी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि जिल्ला न्यायाधिश लोकजङ्ग शाहले टिप्पणी फैसला गर्दै मालपोतलाई आदेश दिए– ‘जग्गा अदातलको नाममा दर्ता गरिदिनु ।’ फेरि मालापोत कार्यालयले दर्ता नामसारी गरिदिन नसक्ने जनाएपछि अदालतका श्रेस्तेदारले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई बारम्वार धम्कीपुर्ण पत्र लेखे । ‘मलाई त श्रेस्तेदारले मानसिक तनाव दिइरहेका छन्, मेरो जागिर समेत खोस्ने घम्की दिएका छन्’ जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निमित्त प्रमुख बुद्धिलाल श्रेष्ठ भन्छन्– ‘दिनकै फोन गरेर अत्याउने काम गरिन गरेका छन् अदालतका श्रेस्तेदार महिनामसिंह विष्टले ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई वोधार्थ दिई अदालतले पटक पटक पत्र लेखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन ४, २०७४ मा गृह मन्त्रालयलाई अदालतको ‘धम्कीपूर्ण’ सबै पत्रहरु सहित पत्राचार गरेको छ । यसको जानकारी पाएपछि फेरि जिल्ला अदालत नुवाकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर थप दवाव दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा फिल्डबुकमा दर्ता कायम भएको जग्गा जिल्ला अदालतले आफ्नो नाममा सार्न दवाव दिन थालेपछि प्रशासनले गृह मन्न्त्रालयलाई गरेको पत्राचारमा मालपोत कार्यालयलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ । र उक्त वोधार्थमा प्रशासनले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको पुर्जा उपलब्ध गराउन मालपोतलाई आग्रह गरिएको छ । यसरी अदालतलेनै कानून मान्न छाडेको र दवावमा उत्रिएको ब्यहोराको पत्र प्रशासनले मन्त्रालयलाई लेखेको १९ दिनपछि अदातले अर्को पत्र लेखेर मालपोत कार्यालयलाई थप दवाव दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा लेखिएको पत्रमा मालपोत कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर अदालतले भनेको छ ः ‘समयमै उक्त जग्गा अदातलको नाममा नामसारी गरिदिनु ।’ दुवै पट्टिको दवाव थेग्न नसेको जिल्ला मालपोतले यसको निर्णय गर्न फाईल विभागमा पठाएको छ ।
असार १९, २०७४ मा जिल्ला अदालत नुवाकोटले नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेर २०२८ सालदेखि हकभोग गर्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नं. १०६१ को १२ रोपनी ३ आना ३ पैसा २ दाम मध्ये ११ आना जग्गा आफ्नो नाममा गर्न आग्रह गर्यो । अदालतको आवासिय भवन रहेको र निरन्तर रुपमा प्रयोग गर्दै आएको कारण आफ्नो हुनुपर्ने दावी सहित साउन ४, २०७४ मा अदालतले दुई पाना लामो पत्र जिल्ला मालपोतलाई पठायो । अदालतले जग्गा पाउनु पर्ने विभिन्न ददिल पेश गर्दै लेखिएको पत्रका चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद समेत कायम राखेर जग्गा आफ्नो नाममा गर्न आदेश जारी गर्यो । पत्र ब्यवहारको सबै कार्यमा जिल्ला अदालत नुवाकोटका श्रेस्तेदार महिमानसिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट उक्त जग्गा अदालतलाई नदिने अडानमा देखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीराज वरालले अदालतले कानून विपरी प्रशासनको जग्गा हडप्न खोजेको र कानुन विपरित हुने उक्त कार्यमा आफ्नो साथ नरहने बताउँछन् । प्रशासनले अदालतको क्वाटर हटाउनका लागि वा भोग चलन गर्नका लागि नभनेको र निर्विवाद प्रयोग गरिरहेकोले सोही अनुसार प्रयोग गर्न उनले अदालतका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । तर अदातलका न्यायधिश आफै अर्काको जग्गाको विषयमा आफै मुद्धा उठान गरि फैसला गर्ने, आदेश दिने, श्रेस्तेदार द्धारा पत्र लेखेर र व्यक्तिगत रुपमा भेटेर मालपोत कार्यालयलाई दवाव दिइरहने कार्य प्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल रुष्ट छन् ।
जिल्ला अदालतले भने उक्त जग्गामा आफ्नै अधिकार रहेको भन्दै नामसारीका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको जनाएको छ । अघिल्लो सोमवार भएको अदालत भवन निर्माणको शिलान्यास पछिको समारोहमा जिल्ला न्यायधिश लोकजङ्ग शाहले उक्त जग्गा प्राप्तिको प्रकृयामा आफु रहेको सार्वजनिक रुपमा सुनाए । तर, जग्गा प्राप्तिका लागि अदालतले बङ्ग्याएको यो औंला र प्रशासनसति चलिरहेको जुहारीको विषयमा कुरा लुकाए । अदालतका श्रेस्तेदार महिमानसिंह विष्ट भने आफुहरुको आदेश र फैसला नाजायज नरहेको बताउँछन् । उनी २८ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा अदालतकै हुनुपर्नेमा दृढ छन् । ‘हामीले सिडिओको अध्यक्षतामा बस्ने समिति हुँदै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रृया अगाडी बढाउनु पर्नेमा फाष्ट ट्रायक खोजेका मात्रै हो, जग्गा त हाम्रो हुन्छ ।’
उता मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भने चेपुवामा परेका छन् । न्यायिक (अदालत) र अर्धन्यायिक निकाय (प्रशासन) बीचको यो टकरावका कारण मालपोतका प्रमुखलाई भने प्रत्येक पत्रको जवाफ फर्काउन गाह्रो भएको छ । अदालतका श्रेस्तेदारले जग्गा नामसारी नभएमा विभागिक कारबाही नै गर्ने भनी धम्याएपछि उनी यो विषयमा पन्छन थालेका छन् । ‘आज मात्रै फोन आएन, नत्र महिमानसिंहले फोन गरेर त्यो काम के भईराछ ? छिट्टो गर्नुपर्यो भन्छन्, मलाई मानसिक तनाव भएको छ’ बुद्धिलाल श्रेष्ठले भने । यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अदालतका श्रेस्तेदार बीचमा भेटेर पनि कुरा भएको श्रोेतले बताएको छ । भेटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालत कानून भन्दा बाहिर गएको र आफुले यस विषयमा साथ नदिने बताएपछि श्रेस्तेदार विष्टले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्रजिअ र मालपोतका प्रमुखललाई कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् ।
No comments:
Post a Comment