प्रितिका थापा
विदुर÷संसदिय समितिमा छलफल भैरहेको शिक्षा नीति बारे सरोकारवालासँग नुवाकोटमा संबाद कार्यक्रम गरेको छ ।
शिक्षा नीति २०२८ लाई परिमार्जन गर्दै समायानुकुल बनाउनको लागी सबै जिल्लाहरूमा यसको बिषयमा सुझाब संकलन हुदै आएको छ । नेपाल कानुन समाजले शिक्षा नीतिको बिषयमा सुझाब संकलनको लागी संबाद कार्यक्रम गरेको हो ।
राज्यको ठुलो लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गरि शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गर्न छलफल आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा संघिय संसद एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङकन समितिका सदस्य खेम लोहनीले संसदमा छलफल भैरहेको शिक्षा नितिलाई समयानुकुल बनाउन लागेकोले सबैले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने बताए ।
यस्तै, संघिय सांसद शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य रेखा कुमारीले शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरी राज्यले सबैलाई बराबरी गर्न खोजेको बताए । सबै बिद्यालय उमेरका बालबालिकाहरूलाई बिद्यालयको पँहुचमा पुराउनु सबै अभिभाबकको दायित्व रहेको उनले बताए ।
नेपालको संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षामा रहेको बिकृति हटाउनको लागी नयाँ शिक्षा नीति निर्माण भैरहेको छ । हाल सम्म २०२८ सालमा निर्माण भएको शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा रहेको छ । मुलुक पुनःसंरचना भए पछि कार्यान्वयनमा आएको स्थानिय तह सँगै शिक्षाको नीति तथा नियमहरूलाई परिमार्जन गर्दै समयसान्दर्भिक बनाउन जिल्ला जिल्लामा संबाद कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको हो । संघिय संसदले निर्माण गर्ने शिक्षा नीतिलाई ब्यबहारिक र गुणस्तरिय बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला निकायबाट सुझाब संकलनलाई प्राथमिकता दिइृएको हो । शिक्षा नीति प्रचलित ब्यबस्था र प्रभाबकारी कार्यान्वयनमा जान सक्ने खालको नयाँ नीति संसदले ल्याउन लागेको छ ।
संघिय सांसद एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिका सदस्य कालिबहादुर मल्लले संघिय ब्यबस्थाको अस्थिरता, तीन तहको नयाँ संरचनाले केही समस्या भएको बताए । देखिएका बिद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ शिक्षा नीति आबाश्यक रहेकाले जिल्ला÷जिल्लामा सुझाब संकलन गरी सम्बोधन गर्ने बताए ।
शिक्षाको बिषयमा संबिधानमा उल्लेख भइका ब्यबस्था बारे एक रुप समझदारी कायम गर्ने, स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको माध्यमिक र आधारभुत शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्नको लागी नयाँ नीति आबाश्यक रहेको कार्यक्रममा बताईएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले राज्यले तय गर्ने नीति नियमले सबैलाई एकै किसिमको ब्यबहार गर्नु पर्ने बताए । मुलुक पुर्नसंरचित भई कार्यान्वयनमा आएको स्थानिय तहसँगै तीनै तहले निर्धारण गर्ने शिक्षा सम्बन्धि नीति नियम, ऐन, कानुनहरूमा एकरुपताको आबाश्यक रहेको तामाङले बताए ।
नागरिकको मौलिक हक भित्र पर्ने शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको पँहुचमा पु¥याउने र गुणस्तरिय शिक्षा प्रबाहमा जोड दिनको लागी परिमार्जित शिक्षा नीति आबाश्यक रहेको कार्यक्रममा बताईएको थियो । कार्यक्रममा स्थानिय
तह कार्यान्वयनमा आए पछि केहि स्थानिय तहहरूले शिक्षकहरूलाई पेल्ने गरेको कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले बताएका थिए । स्थानिय तहमा रहेका राजनीतिक आस्थाका आधारमा बिद्यालयमा शिक्षक हेरफेर र आफु अनुकुल बनाउने खेलले शिक्षा क्षेत्र धारासायी बनेको शिक्षाबिदहरूले बताए । लामो समय जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत रहेर सेवा प्रबाह गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई स्थानिय तहले सिमिति क्षेत्र भित्र बाँध्न खोजेको बताईएको छ ।
मुलुक नयाँ संरचनामा बिकसित भएकाले त्यसै अनुरुपको शिक्षा नीति लागु गर्न लागिएको बताईएको छ । नेपाल कानुन समाजले नेपालको सातवटै प्रदेशमा रहेर मुलभुत कानुनहरूलाई नागरिक तहसम्म ल्याउने र सुझाब संकलन गर्न उक्त कार्यक्रम गर्दै आएको आयोजक संस्थाका श्रीराम श्रेष्ठले बताए । त्यस अन्र्तगत नुवाकोटमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
विदुर÷संसदिय समितिमा छलफल भैरहेको शिक्षा नीति बारे सरोकारवालासँग नुवाकोटमा संबाद कार्यक्रम गरेको छ ।
शिक्षा नीति २०२८ लाई परिमार्जन गर्दै समायानुकुल बनाउनको लागी सबै जिल्लाहरूमा यसको बिषयमा सुझाब संकलन हुदै आएको छ । नेपाल कानुन समाजले शिक्षा नीतिको बिषयमा सुझाब संकलनको लागी संबाद कार्यक्रम गरेको हो ।
राज्यको ठुलो लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गरि शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गर्न छलफल आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा संघिय संसद एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङकन समितिका सदस्य खेम लोहनीले संसदमा छलफल भैरहेको शिक्षा नितिलाई समयानुकुल बनाउन लागेकोले सबैले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने बताए ।
यस्तै, संघिय सांसद शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य रेखा कुमारीले शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरी राज्यले सबैलाई बराबरी गर्न खोजेको बताए । सबै बिद्यालय उमेरका बालबालिकाहरूलाई बिद्यालयको पँहुचमा पुराउनु सबै अभिभाबकको दायित्व रहेको उनले बताए ।
नेपालको संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षामा रहेको बिकृति हटाउनको लागी नयाँ शिक्षा नीति निर्माण भैरहेको छ । हाल सम्म २०२८ सालमा निर्माण भएको शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा रहेको छ । मुलुक पुनःसंरचना भए पछि कार्यान्वयनमा आएको स्थानिय तह सँगै शिक्षाको नीति तथा नियमहरूलाई परिमार्जन गर्दै समयसान्दर्भिक बनाउन जिल्ला जिल्लामा संबाद कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको हो । संघिय संसदले निर्माण गर्ने शिक्षा नीतिलाई ब्यबहारिक र गुणस्तरिय बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला निकायबाट सुझाब संकलनलाई प्राथमिकता दिइृएको हो । शिक्षा नीति प्रचलित ब्यबस्था र प्रभाबकारी कार्यान्वयनमा जान सक्ने खालको नयाँ नीति संसदले ल्याउन लागेको छ ।
संघिय सांसद एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिका सदस्य कालिबहादुर मल्लले संघिय ब्यबस्थाको अस्थिरता, तीन तहको नयाँ संरचनाले केही समस्या भएको बताए । देखिएका बिद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ शिक्षा नीति आबाश्यक रहेकाले जिल्ला÷जिल्लामा सुझाब संकलन गरी सम्बोधन गर्ने बताए ।
शिक्षाको बिषयमा संबिधानमा उल्लेख भइका ब्यबस्था बारे एक रुप समझदारी कायम गर्ने, स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको माध्यमिक र आधारभुत शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्नको लागी नयाँ नीति आबाश्यक रहेको कार्यक्रममा बताईएको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले राज्यले तय गर्ने नीति नियमले सबैलाई एकै किसिमको ब्यबहार गर्नु पर्ने बताए । मुलुक पुर्नसंरचित भई कार्यान्वयनमा आएको स्थानिय तहसँगै तीनै तहले निर्धारण गर्ने शिक्षा सम्बन्धि नीति नियम, ऐन, कानुनहरूमा एकरुपताको आबाश्यक रहेको तामाङले बताए ।
नागरिकको मौलिक हक भित्र पर्ने शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको पँहुचमा पु¥याउने र गुणस्तरिय शिक्षा प्रबाहमा जोड दिनको लागी परिमार्जित शिक्षा नीति आबाश्यक रहेको कार्यक्रममा बताईएको थियो । कार्यक्रममा स्थानिय
तह कार्यान्वयनमा आए पछि केहि स्थानिय तहहरूले शिक्षकहरूलाई पेल्ने गरेको कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले बताएका थिए । स्थानिय तहमा रहेका राजनीतिक आस्थाका आधारमा बिद्यालयमा शिक्षक हेरफेर र आफु अनुकुल बनाउने खेलले शिक्षा क्षेत्र धारासायी बनेको शिक्षाबिदहरूले बताए । लामो समय जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत रहेर सेवा प्रबाह गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई स्थानिय तहले सिमिति क्षेत्र भित्र बाँध्न खोजेको बताईएको छ ।
मुलुक नयाँ संरचनामा बिकसित भएकाले त्यसै अनुरुपको शिक्षा नीति लागु गर्न लागिएको बताईएको छ । नेपाल कानुन समाजले नेपालको सातवटै प्रदेशमा रहेर मुलभुत कानुनहरूलाई नागरिक तहसम्म ल्याउने र सुझाब संकलन गर्न उक्त कार्यक्रम गर्दै आएको आयोजक संस्थाका श्रीराम श्रेष्ठले बताए । त्यस अन्र्तगत नुवाकोटमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
No comments:
Post a Comment