विदुर÷नुवाकोटका केहि स्थानिय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने राजश्व रकम हालसम्म पनि नपठाएको पाईएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ संसदको सार्बजानिक लेखा समितिको खनिज तथा बाताबरण उपसमितिले नुवाकोटको स्थानिय तहहरूले संकलन गरेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने भएपनि स्थानिय तहले नपठाएको जनाएको छ । उपसमितिले नदीजन्य सामाग्रीको बिषयमा गरेको बहस कार्यक्रममा स्थानिय तहले संकलन गरेको राजश्व प्रदेशमा नपठाउँदा बजेट निर्माणमा समस्या भएको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशको सार्बजानिक लेखा समितिको खनिज तथा बाताबरण उपसमितिका सदस्य प्रदेश सांसद दिपक निरौलाले क्रसर सञ्चालन तथ ब्यबस्थापनको बिषयमा प्रदेश संसदमा समितिले प्रतिबेदन पेश गर्ने बताए । प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा नदीजन्य सामागीको उत्खनन् तथा उपयोगको बिषयमा देखिएका समस्याको सुझाब संकलन गरी नीति निर्माण तहमा सहजिकरण गर्ने बताए ।
नदी जन्य सामाग्रीबाट संकलन गरेको राजश्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्राबधान छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा संकलन भएको राजश्वको तोकिएको प्रतिशत प्रदेशको खातामा जम्मा गरिदिनको लागी उप समितिले निर्देशन दिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले नदीजन्य सामाग्रीको उपयोग तथा क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड तोक्दा ब्यबसायीहरू मर्कामा परेको बताए । सिमित श्रोत तथा साधनहरूको प्रयोगबाट बिकास निर्माण देखि निजि निबाससम्मको निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले कार्यबिधिले तोकेको मापदण्ड परिमार्जन गर्नु पर्ने प्रमुख सन्तमान तामाङले बताए ।
राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार पहाडी भु–भागमा क्रसर सञ्चालन सम्भब नरहेको ब्यबसायीहरूले बताएका छन् । नयाँ मापदण्ड आउनु अगाडी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरूलाई समेत हालको मापदण्डले अबैधानिक बनाएको कार्यक्रममा बताईएको थियो । कार्यक्रममा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले नुवाकोटको केही स्थानिय तहहरू नदीजन्य सामाग्रीको अबैध उत्खनन् रोक्न असफल भएको आरोप लगाए ।
बिकास निर्माणको लागि आबाश्यक नदीजन्य सामाग्रीको उत्पादन गर्ने क्रसरहरूलाई ब्यबस्थित बनाउ राज्य नलागेको ब्यबसायीहरूको आरोप छ । तराई भुगोललाई हेरेर निर्माण गरेको मापदण्ड पहाडी भु–भागमा अनुकुल नभएकोले परिमार्जन गरी बैध रुपमा ब्यबसाय सञ्चालनको बाताबरण सिर्जना गर्न ब्यबसायीले माग गरे ।
प्रदेश नम्बर ३ संसदको सार्बजानिक लेखा समितिको खनिज तथा बाताबरण उपसमितिले नुवाकोटको स्थानिय तहहरूले संकलन गरेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्ने भएपनि स्थानिय तहले नपठाएको जनाएको छ । उपसमितिले नदीजन्य सामाग्रीको बिषयमा गरेको बहस कार्यक्रममा स्थानिय तहले संकलन गरेको राजश्व प्रदेशमा नपठाउँदा बजेट निर्माणमा समस्या भएको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशको सार्बजानिक लेखा समितिको खनिज तथा बाताबरण उपसमितिका सदस्य प्रदेश सांसद दिपक निरौलाले क्रसर सञ्चालन तथ ब्यबस्थापनको बिषयमा प्रदेश संसदमा समितिले प्रतिबेदन पेश गर्ने बताए । प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा नदीजन्य सामागीको उत्खनन् तथा उपयोगको बिषयमा देखिएका समस्याको सुझाब संकलन गरी नीति निर्माण तहमा सहजिकरण गर्ने बताए ।
नदी जन्य सामाग्रीबाट संकलन गरेको राजश्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्राबधान छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा संकलन भएको राजश्वको तोकिएको प्रतिशत प्रदेशको खातामा जम्मा गरिदिनको लागी उप समितिले निर्देशन दिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले नदीजन्य सामाग्रीको उपयोग तथा क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड तोक्दा ब्यबसायीहरू मर्कामा परेको बताए । सिमित श्रोत तथा साधनहरूको प्रयोगबाट बिकास निर्माण देखि निजि निबाससम्मको निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले कार्यबिधिले तोकेको मापदण्ड परिमार्जन गर्नु पर्ने प्रमुख सन्तमान तामाङले बताए ।
राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार पहाडी भु–भागमा क्रसर सञ्चालन सम्भब नरहेको ब्यबसायीहरूले बताएका छन् । नयाँ मापदण्ड आउनु अगाडी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरूलाई समेत हालको मापदण्डले अबैधानिक बनाएको कार्यक्रममा बताईएको थियो । कार्यक्रममा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले नुवाकोटको केही स्थानिय तहहरू नदीजन्य सामाग्रीको अबैध उत्खनन् रोक्न असफल भएको आरोप लगाए ।
बिकास निर्माणको लागि आबाश्यक नदीजन्य सामाग्रीको उत्पादन गर्ने क्रसरहरूलाई ब्यबस्थित बनाउ राज्य नलागेको ब्यबसायीहरूको आरोप छ । तराई भुगोललाई हेरेर निर्माण गरेको मापदण्ड पहाडी भु–भागमा अनुकुल नभएकोले परिमार्जन गरी बैध रुपमा ब्यबसाय सञ्चालनको बाताबरण सिर्जना गर्न ब्यबसायीले माग गरे ।
No comments:
Post a Comment