अपारदर्शी स्थानीय तह

सुजित भण्डारी
विदुर.पछिल्लो समय स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
मुलुक पुनःसंरचना भएपछि कार्यान्वयनमा आएको स्थानिय तहहरूले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन् ।  स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ ।  कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविधि स्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका मापदण्ड छन् । तर आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई दिनैपर्ने जानकारी समेत नदिई स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
प्रत्येक चौमासिकमा आफूले सञ्चालन गरेका योजनाबारे अनिवार्य रूपमा स्थानीयलाई जानकारी गराउँदै जनगुनासा, सल्लाह, सुझावका आधारमा भावी नीति तथा योजना सञ्चालन गर्न‘पर्ने भए पनि नुवाकोटको अधिकांश स्थानीय तहले त्यसो गर्ने गरेका छैनन् । प्रत्येक चौमासिकमा वडा कार्यालय लगायत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आम भेला गराई सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न‘पर्ने भए पनि स्थानीय तह वडा तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने अभ्यास समेत थालेका छैनन् ।
नेपालको संविधानमा सूचनाको हक उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहले भने स्थानीयलाई अझै सामान्य योजनाबारे समेत जानकारी नगराएर स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको नेपला नागरिक समाज जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष बाबुराम लामिछानेले बताए । नुवाकोटमा २ नगरपालिका सहित १२ स्थानिय तह र ८८ वटा वडा छन् ।
हालसम्म नगन्य मात्रामा रहेका वडाहरूले केहि गैर सरकारी संस्थाको सहकार्यमा सार्बजानिक सुनुवाई गरेका छन् । भने अधिकांश स्थानिय तहले माईनुटमा मात्रै सार्बजानिक सुनुवाई गरेको उल्लेख गर्ने गरेको छ ।
स्थानिय तह र वडा कार्यालयले सार्बजानिक सुनुवाई मार्फत सञ्चालित आयोजनाको अबस्था, जन गुनासो सल्लाह तथा सुझाब लिने गतिलो माध्यम हो । लामो समयसम्म सार्बजानिक सुनुवाईको अध्यास नँहुदा संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लिखित सूचनाको हकबाट नागरिक वञ्चित भएको अध्यक्ष लामिछानेको भनाई छ ।
स्थानीय तहले वडापत्र राख्ने, गुनासो पेटिका राख्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने, लिखित गुनासो संकलन गर्ने, कार्यालय पस्दा बाहिर निस्कदा के कस्ता सेवा सेवाग्राहीले पाए भन्नेसम्मका जानकारी राख्नु पर्ने सरकारी प्राबधान रहेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार
स्थानिय तहले बजेट बिनियोजन गर्दै सञ्चालित योजनामा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले बताएका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानिय तह आफैले बजेट निर्माण गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन समेत स्थानिय तह दबाटनै हुँदै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन थालेको उनले बताए ।
आफैले सञ्चालन गरेको योजनाको अनुगमनमा तेश्रो पक्षलाई प्राथमिकता दिएमा मात्रै योजना कार्यान्वयन प्रभाबकारी हुने उनको भनाई छ । नुवाकोटका १२ वटा स्थानिय तह मध्ये केही ठुलो बजेट भएको नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा भ्रष्टाचार भएको उनले बताए ।
स–साना टुक्रे योजना छनौट गरी स्थानिय तहका प्रमुखले आफु अनुकुलका ब्यक्तिहरूलाई योजना कार्यान्वयन गराउदा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको भनाई छ । सम्बृद्ध स्थानिय तहको नारा लिएर अगाडी बढेका जनप्रतिनिधिहरू आफैले दिगो र ठुला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी बताउछन् । टुक्रे योजनाहरू सञ्चालन गर्दा बजेट खेर जाने र दिगो बिकास हुने उनको तर्क छ ।
प्रदेश र संघबाट सञ्चालित ठुला आयोजनामा समेत स्थानिय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको छ ।
इजलास बिहिन 
स्थानीय सरकार गठन भएको यत्तिका समय बित्दा समेत नुवाकोटका अधिकांश स्थानीय तह न्यायिक समिति इजलास विहिन रहेको छ ।
स्थानीय स्तरका विवादलाई स्थानीय स्तरमै निरूपण गर्न हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिए पनि अधिकांश इजलास विहिन छन् । नुवाकोटमा रहेको १२ स्थानिय तह मध्यै लिखु गाँउपालिकामा मात्रै ईजलासको निर्माण गरिएको छ । त्यस बाहेक का केहि स्थानिय तहमा ईजलास निर्माण भैरहेको छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि गठित कतिपय न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिको उजुरीको चाङ लागे पनि इजलास नभएको पाइएको छ । भौतिक रूपमा सम्पन्न र न्यायिक इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बिदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख गिता दाहाल अर्यालले बताए ।
घरपरिवार, छिमेकी तथा समुदायभित्र आइपर्ने सानातिना विवादलाई दुवै पक्षको उपस्थितिमा चित्त बुझ्नेगरी टुङ्ग्याउने अभ्यास गर्दै आएका कतिपय न्यायिक समितिले हालसम्म कानुनी सल्लाहकार समेत राखेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई आलिधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, जग्गा वा सार्वजनिक
बाटोमा पानी झारेको लगायत १३ बुँदामा विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
यस्तै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायत ११ बुँदामा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ । तर भौतिक व्यवस्थापन, कानुनी ज्ञानको अभाव, विभिन्न पदिय जिम्मेवारी लगायत कारण न्यायिक समितिको सेवा बोझिलो बन्दै गएको छ ।