९ भदौ,२०७६ अंकको सम्पादकिय

तत्काल नियन्त्रण गर

भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) मार्फत नुवाकोटमा सञ्चालन गरिरहेको भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा अनियमितता छ । कार्यक्रम सञ्चालनको सुरु अवधि देखिनै प्रक्रृया भन्दा बाहिर रहेको यो परियोजनालाई आयोजना कार्यान्वय इकाईले पटक पटक सचेत गराउँदा अटेर गरेर काम गरिरहेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । ‘यूएनडिपीको कार्यक्रम’ भन्दै स्थानीय सरकार, नागरिक, लाभग्राही र सरोकारवालालाई वेवास्था गरिरहेको परियोजनाले करोडौं रुपैयाँ भुकम्प पिडितको नाममा नुवाकोटमा खर्च गरिरहेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा यसको कार्य प्रगती निराशायुक्त मात्रै छ ।

भारत सरकारले भुकम्प गए लगत्तै नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिवद्धता जनाएको रकम यही परियोजनामा खर्च भइरहेको छ । यसको प्रतिफल नकारात्मक रहेको सरकारी दस्तावेज नै भेटिएको छ । यसले युएनओपिएस ‘लगाम विनाको घोडा’ जस्तै देखिएको छ । कर्मचारी छनोट प्रक्रृयादेखि बिवादमा आएको यो परियोजना र योसंग जोडिएको संस्था युएनओपिएसले कुन भुगोलमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेसम्मको प्रष्ट विवरण नुवाकोटमा छैन । स्थानीय सरकारहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरूको कार्यक्रम र क्रियाकलाप प्राप्त नहुनुले यस भित्रको ‘अर्कै खेललाई’ प्रष्ट पारेको छ । नुवाकोट जिल्लामा अधिकांशले घरको नक्सा तयार गरेर निर्माण कार्य थालेपछि घरको नक्सा र घर बनाउने परामर्श दिनका लागि सञ्चालन भएको यो परियोजनाको उपाध्यता उत्ति बेला नै कम देखिएको थियो ।

अझ परियोजना सञ्चालनको यो अवधिमा युएनओपिएसले देखाएको ब्यवहार, शैली र कार्यले चालू परियोजना अर्थहिन रहेको पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि यो कार्यक्रम नुवाकोटको नाममा सञ्चालन भइरहेर कमजोर घर निर्माणमा थप काम गर्न दिनु सरोकारवाला पक्षको कमजोरी मात्रै हो । स्थानीय सरकराले यसले गरिरहेको कार्यक्रम र गतिविधिहरूको अनुगमन, छानविन र नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिएको छ । होइन भने आयोजना कार्यान्वय इकाईले लेखे जस्तै नुवाकोटमा असुरक्षित घरको तथ्याङ्कमा मात्रै बृद्धि हुनेछ ।