इमेज समाचारदाता
विदुर/भुकम्पपछि नुवाकोटको पुनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भारतिय परियोजनाकै कारण नुवाकोटमा ८ सय १३ घरधुनी लाभग्राही सूचीमै परेनन् । भुकम्प पछिको पुनर्निमाणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकम लिनका लागि आवश्क प्रक्रृयामा छुटेका घरधनीहरूले अन्तिम समय पनि गुमाएका हुन् । नेपाल सरकराले भर्खरै वितेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तलाई लाभग्राही सूचीमा रहनको लागि दावी गर्ने अन्तिम मिति तोकेको थियो ।
तर नुवाकोटका ८१३ घरधुरीहरू भने विभिन्न कारणले असार मसान्तसम्मपनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको हो । यस मध्ये ३१५ जना लाभग्राहीहरूको परियोजनाको लापरबाहीकै कारणले नाम समावेश भएको छैन । यो संख्या भारतिय परियोजना सञ्चालन भइरहेको स्थानको मात्रै हो । योनोप्सले नुवाकोटका विभिन्न २० स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
२०७२ सालको भुकम्पका कारण आफ्नो निजी आवास गुमाएका नागरिकहरूका लागि काम गर्न भन्दै स्थापना भएको भारतिय परियोजना जिम्मा लिएको संस्थाले गैर जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा काम गरेको पाइएको छ । भुकम्प प्रभावितहरूलाई सहजिकरण गर्न र पुनर्निमाण प्राधिकरणसम्म उनीहरूको पहुँच कायम गर्न सञ्चालन भएको परियोजनाले उनीहरू यसरी सूचीबाट हट्नै लाग्दा पनि आवश्यक सहयोग नगरेको पाइएको छ । असार मसान्तसम्ममा सूचीकृत हुनुपर्ने नागरिकहरूको विभिन्न १६ उप शिर्षकमा ८१३ जनालाई राखी युनोप्सले अनुदान प्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । १५ असार, २०७६ सम्ममा लाभग्राही सूचीमा पर्नका लागि काम भइरहेको जनाएको युनोप्सले त्यसको भोलिपल्ट यो विवरण (हे. तस्बिर) बुझाएको हो ।
१६ उप शिर्षक अन्र्तगतका केही बुँदाहरूमा उल्लेख भएका विवरण अनुसार युनोप्सकै कारण सयौं नागरिकहरू लाभग्राही सूचीबाट छुटेको प्रष्ट भएको छ । समाचारश्रोतका अनुसार पाँच वटा र्शिषकमा राखिएको ३१५ जनाका युनोप्सले काम छलि रहेको प्रष्ट भएको छ । तस्बिरमा प्रस्तुत भएको कोलोमको दोश्रोमा उल्ल्ेख भएको सडकमा जग्गा परेर पकिलो किस्ताका लागि पनि सम्झौता गर्न नपाएका घरधुरीको संख्या ११ छ । त्यस्तै सातौं कोलोमा घर नभेटिएको भन्दै १९६ घरधुरीको संख्या उल्लेख गरिएको छ ।
आठौ कोलोममा आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै ३ जनालाई त्यसमा सूचिकृत गराएको छ । १२ औ. कोलोममा अनुदानका लागि सम्झौत ागर्न रुची नै नभएको संख्या ५८ राखिएको छ । त्यस्तै १५ औं कोलोममा जिम्मेवार वा घरमुली घरमा नभएको भनेर ४७ घरलाई राखिएको छ । ‘विशेष गरी यि घरहरू र सूचीमा नपर्ने कारण लेखिएको देख्दा चाही युनोप्सले काम होइन ठगी गर्यो भन्ने बुझिन्छ’ समाचार श्रोतले भन्छ– २३ हजार ८८ घरलाई सहयोग गर्ने भनेकोमा ८१३ घर त यही विभिन्न बहानामा छुटाइएको छ । त्यस मध्येपनि ३१५ घर त कुनै पनि कारणले छुट्ने देखियो ।’
सडकमा जग्गा पर्नेहरूको अन्यत्र पनि जमिन हुन सक्ने कुरालाई परियोजनाले खोजिनै गरेको छैन । १०२ जना भुमिहिन पनि रहने र ११ जनाको जग्गा सडकमा पर्ने जस्ता हास्यास्पद प्रतिवेदन आयोजना कार्यान्वय इकाईमा बुझाएको छ । १९६ जनाको त घरनै फेला नपरेको सहजती प्रतिवेदन युनोप्सले तयार पारेको छ । त्यस्तै, आवश्यक कागज नपुगेको भनेर तीन धरधुरीको कागज जिल्ला पठाएको छैन ।
जिम्मेवार व्यक्ति घरमा नभेटिएको, अनुदान लिन रुची नभएका जस्ता कार्यालयमा बसेर तयार गरिएको प्रतिवेदनका कारण नागरिकहरू अन्यायमा परेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । २३ हजार ८८ घरको संख्या पु¥याउनका लागि परियोजनाले यसरी नक्कली प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप पनि लागेको छ । त्यस्तै कुन गाउँमा कुन समस्या कत्ति परिवार पर्यो भन्ने सही तथ्याङ्क पनि पेश भएको छैन । ‘अनुमान र हचुवाको भरमा तयार गरिएको प्रतिवेदन भएकोले यसरी खास खास कुरो नदेखिएको हो’ प्रतिवेदन पढेपछि एक जनप्रतिनिधिले भने ।
युनोप्सको काम निगरानी गर्नुस् : सिईओ ज्ञावाली
विदुर/भुकम्पपछि नुवाकोटको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भनिएको परियोजनाको बारेमा अहिले चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) मार्फत् सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि औपचारिक कार्यक्रममै यसप्रति चासो बढ्न थालेको हो ।
८ भदौ, २०७६ मा नुवाकोट दरवार क्षेत्रमा आयोजित नुवाकोटको पुनर्निमाण सम्वन्धि कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिदेखि पुनर्निमाणको जिम्मेवारी लिएका मुख्य व्यक्ति सम्मले युनोप्सको बारेमा चर्चा गरे । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले नुवाकोटमा २३ हजार ८८ घर निर्माणका लागि आएको परियोजनाको ‘मोडल’ परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञावालीलाई सम्वोधन गर्दै उनले पुनर्निमाणको बेला गइसकेपछि नक्सा बनाईदिन नुवाकोट आएको उक्त परियोजनाको कुनै अर्थ नरहेकोले यस परियोजनाको कार्यक्रम परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । ‘धेरै ढिला गरेर नुवाकोट आयो, जत्तिबेला यो परियोजना आयो त्यत्तिबेला पुनर्निमाणको काम धेरै भइसकेको थियो, अब यसको प्रभावकारिता छैन, त्यसैले आर्थिक
रुपमा नागरिकहरूलाई सवल बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्यो’, प्रमुख पण्डितले भने ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञावालीले यसको आवश्यकता र प्रभावकारीताको बारेमा जिल्लामै छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारसंग भएको सम्झौता अनुसारको काम भए÷नभएको जिल्लामानै समीक्षा गर्न सकिन र सम्झौता अनुसार काम नभएको भए लगाउन मिल्ने बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले युनोप्सको काम र कार्यक्रमको बारेमा बोलाएर समीक्षा गर्न लगाउनुस्, यसको बारेमा धेरै जिज्ञासाहरू उठेका छन्’, प्रमुख ज्ञावलीले भने, ‘जिल्लाको आवश्यकता अनुसार उनीहरूको काम परिमार्जन गर्नुपर्ने छ वा सम्झौता भएकै काम पनि उनीहरूले गरिरहेको छैन भने छलफल गरेर काम लगाउनुहोस्, उनीहरूलाई हेर्नुहोस् ।’
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न राष्ट्रि तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम, शैली र व्यवहारको बारेमा समीक्षा र छलफल आवश्यक भइसकेको बताए । जिल्लाबासीको जीवनशैली भड्किलो रुपमा परिर्वतन, आकर्षक तलवभत्ताको जागिरका लागि मात्रै गैससहरूको भुमिका रहेकोमा उनको चिन्ता छ । नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापन तथा तोकिएको काममा गैससहरू सक्रिय छन् छैन अब खोजीगर्ने बेला भएको उनको भनाई छ । ‘एनजिओ÷आइएनजिओले खान, गाडी चढ्न र बढी तलव भत्ता लिन सिकाएकै हो, अब त्यत्तिले मात्रै हामीलाई पुग्ला त ?’ प्रमुख तामाङले भने– हाम्रा लागि काम गर्न भनेर आएका संस्थाहरूले गर्नुपर्ने जस्तै काम गरिरहेका होलान् त ? अब हामीले एक–एक खोज्नुपर्छ ।’
युनोप्सको परियोजना के हो?
विदुर/भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) मार्फत् सञ्चालन गरेको कार्यक्रम नुवाकोटमा सुरु देखिनै विवादित बन्दै आएको छ ।
भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युनोप्ससँगको साझेदारीमा नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भुकम्पपीडित धरनीलाई र गोरखामा २९ हजार ९१२ भुकम्प पीडित घरधनी र सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तर्गत अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । १५ अरब रुपैयाँ खर्च हुने यो परियोजनाले नेपाललाई पाँच अरब ऋण लगाउने छ । १० अरब अनुदानमा र ५ अबर रुपैयाँ सहुलियत ब्याज दरमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई ऋण दिएको हो । नुवाकोट र गोरखामा बनेको ५० हजार घर बनाउने दाता सम्मेलनको घोषणा अनुसार भारतिय सरकारले यो काम गरिरहेको छ । नुवाकोटमा युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) र गोरखामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) बाट काम हुँदैछ ।
नुवाकोटमा युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) र विल्डचेन्जले काम गरिरहेको छ । यिनीहरूको कार्यालय विदुरमा जिल्ला हुलाक कार्यालय अगाडी र सुखद पाहुना घर नजिकै छ । युनोप्स र विल्ड चेन्ज दुवै संस्थाका कर्मचारीहरू संयुक्त रुपमा कार्यालय र आवासमा रहँदै आएकोमा दुई हप्ता अघिबाट विभाजन भएका छन् । आन्तरिक कलहका कारण युनोप्स र विल्डचेन्जका कर्मचारीहरू अलग भएका हुन् । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो कार्य क्षेत्रको अत्यान्त जरुरी कामलाई पन्छाएर यिनीहरू आफ्नै विवादमा फसेका छन् ।‘अघिल्लोरातसम्म मिलिजुली बसिरहेका थिए भोलीपल्ट विहानै के मारामार परेर सबै आफ्ना गुण्टा लिएर कार्यालयबाट बाहिर हिडे, अहिलेपनि यही कारण गर्नुपर्ने काम अघि सरेको छैन’ यस विषयमा जानकारी भएका एक जनाले भने । गाउँमा रहेका प्राविधिकहरूले अनुदानका लागि योग्य रहेको भनेर सिफारिस गरेको घर पनि यिनीहरूको कारण अड्किएको आरोप छ । युनोप्सको कार्यक्षेत्रमा अनुदान रकम लिन परियोजनाको सिफारिस आवश्यक छ । जसले लाभग्राही लाई झण्झट थपिएको छ ।
भारत सरकारको आफ्नै संरचना जिल्लामा नभएकोले परामर्शदाताको रुपमा छनोट भएका यि संस्था मार्फत् पुनर्निमाण भएको घरहरूको संख्या गन्ने, अवस्था हेर्ने कामका लागि परियोजना केन्द्रित छ । त्यसका साथै, घर निर्माणमा अप्ठ्यारो भोगिरहेका नागरिकलाई सहयोग गर्नका लागि पनि परियोजनाले बजेट ल्याएको छ ।
नुवाकोटमा २३ हजार ८८ घर निर्माणमा भारत सरकारले प्रति घर दुई लाख रुपैयाँ अनुदान सरकारलाई उपलब्ध गराउने छ । सरकारले नागरिकलाई तीन लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ प्रदान गरेपनि नुवाकोट र गोरखाको ५० हजार घर निर्माणमा भारत सरकराले प्रति घर दुई लाख रुपैयाँ सरकारलाई अनुदान र एक लाख रुपैयाँ ऋणमा उपलब्ध गराउने छ । घर निर्माण भइसकेपछि घरको संख्या गणना गर्दै सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने बिधि र प्रक्रृया यो परियोजनामा छ । त्यस बाहेक बलियो घर बनाउने परामर्श, घरको नक्सा निर्माणमा पनि यो परियोजनाले नागरिकहरूलाई सघाउनु पर्नेछ ।
विदुर/भुकम्पपछि नुवाकोटको पुनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भारतिय परियोजनाकै कारण नुवाकोटमा ८ सय १३ घरधुनी लाभग्राही सूचीमै परेनन् । भुकम्प पछिको पुनर्निमाणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकम लिनका लागि आवश्क प्रक्रृयामा छुटेका घरधनीहरूले अन्तिम समय पनि गुमाएका हुन् । नेपाल सरकराले भर्खरै वितेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तलाई लाभग्राही सूचीमा रहनको लागि दावी गर्ने अन्तिम मिति तोकेको थियो ।
तर नुवाकोटका ८१३ घरधुरीहरू भने विभिन्न कारणले असार मसान्तसम्मपनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको हो । यस मध्ये ३१५ जना लाभग्राहीहरूको परियोजनाको लापरबाहीकै कारणले नाम समावेश भएको छैन । यो संख्या भारतिय परियोजना सञ्चालन भइरहेको स्थानको मात्रै हो । योनोप्सले नुवाकोटका विभिन्न २० स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
२०७२ सालको भुकम्पका कारण आफ्नो निजी आवास गुमाएका नागरिकहरूका लागि काम गर्न भन्दै स्थापना भएको भारतिय परियोजना जिम्मा लिएको संस्थाले गैर जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा काम गरेको पाइएको छ । भुकम्प प्रभावितहरूलाई सहजिकरण गर्न र पुनर्निमाण प्राधिकरणसम्म उनीहरूको पहुँच कायम गर्न सञ्चालन भएको परियोजनाले उनीहरू यसरी सूचीबाट हट्नै लाग्दा पनि आवश्यक सहयोग नगरेको पाइएको छ । असार मसान्तसम्ममा सूचीकृत हुनुपर्ने नागरिकहरूको विभिन्न १६ उप शिर्षकमा ८१३ जनालाई राखी युनोप्सले अनुदान प्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । १५ असार, २०७६ सम्ममा लाभग्राही सूचीमा पर्नका लागि काम भइरहेको जनाएको युनोप्सले त्यसको भोलिपल्ट यो विवरण (हे. तस्बिर) बुझाएको हो ।
 |
| दुई महिना अघि आयोजना कार्यान्वय इकाई विदुरलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सारंश |
आठौ कोलोममा आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै ३ जनालाई त्यसमा सूचिकृत गराएको छ । १२ औ. कोलोममा अनुदानका लागि सम्झौत ागर्न रुची नै नभएको संख्या ५८ राखिएको छ । त्यस्तै १५ औं कोलोममा जिम्मेवार वा घरमुली घरमा नभएको भनेर ४७ घरलाई राखिएको छ । ‘विशेष गरी यि घरहरू र सूचीमा नपर्ने कारण लेखिएको देख्दा चाही युनोप्सले काम होइन ठगी गर्यो भन्ने बुझिन्छ’ समाचार श्रोतले भन्छ– २३ हजार ८८ घरलाई सहयोग गर्ने भनेकोमा ८१३ घर त यही विभिन्न बहानामा छुटाइएको छ । त्यस मध्येपनि ३१५ घर त कुनै पनि कारणले छुट्ने देखियो ।’
सडकमा जग्गा पर्नेहरूको अन्यत्र पनि जमिन हुन सक्ने कुरालाई परियोजनाले खोजिनै गरेको छैन । १०२ जना भुमिहिन पनि रहने र ११ जनाको जग्गा सडकमा पर्ने जस्ता हास्यास्पद प्रतिवेदन आयोजना कार्यान्वय इकाईमा बुझाएको छ । १९६ जनाको त घरनै फेला नपरेको सहजती प्रतिवेदन युनोप्सले तयार पारेको छ । त्यस्तै, आवश्यक कागज नपुगेको भनेर तीन धरधुरीको कागज जिल्ला पठाएको छैन ।
जिम्मेवार व्यक्ति घरमा नभेटिएको, अनुदान लिन रुची नभएका जस्ता कार्यालयमा बसेर तयार गरिएको प्रतिवेदनका कारण नागरिकहरू अन्यायमा परेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । २३ हजार ८८ घरको संख्या पु¥याउनका लागि परियोजनाले यसरी नक्कली प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप पनि लागेको छ । त्यस्तै कुन गाउँमा कुन समस्या कत्ति परिवार पर्यो भन्ने सही तथ्याङ्क पनि पेश भएको छैन । ‘अनुमान र हचुवाको भरमा तयार गरिएको प्रतिवेदन भएकोले यसरी खास खास कुरो नदेखिएको हो’ प्रतिवेदन पढेपछि एक जनप्रतिनिधिले भने ।
युनोप्सको काम निगरानी गर्नुस् : सिईओ ज्ञावाली
विदुर/भुकम्पपछि नुवाकोटको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भनिएको परियोजनाको बारेमा अहिले चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) मार्फत् सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि औपचारिक कार्यक्रममै यसप्रति चासो बढ्न थालेको हो ।
८ भदौ, २०७६ मा नुवाकोट दरवार क्षेत्रमा आयोजित नुवाकोटको पुनर्निमाण सम्वन्धि कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिदेखि पुनर्निमाणको जिम्मेवारी लिएका मुख्य व्यक्ति सम्मले युनोप्सको बारेमा चर्चा गरे । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले नुवाकोटमा २३ हजार ८८ घर निर्माणका लागि आएको परियोजनाको ‘मोडल’ परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञावालीलाई सम्वोधन गर्दै उनले पुनर्निमाणको बेला गइसकेपछि नक्सा बनाईदिन नुवाकोट आएको उक्त परियोजनाको कुनै अर्थ नरहेकोले यस परियोजनाको कार्यक्रम परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । ‘धेरै ढिला गरेर नुवाकोट आयो, जत्तिबेला यो परियोजना आयो त्यत्तिबेला पुनर्निमाणको काम धेरै भइसकेको थियो, अब यसको प्रभावकारिता छैन, त्यसैले आर्थिक
रुपमा नागरिकहरूलाई सवल बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्यो’, प्रमुख पण्डितले भने ।
 |
| प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञावाली नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै । |
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न राष्ट्रि तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम, शैली र व्यवहारको बारेमा समीक्षा र छलफल आवश्यक भइसकेको बताए । जिल्लाबासीको जीवनशैली भड्किलो रुपमा परिर्वतन, आकर्षक तलवभत्ताको जागिरका लागि मात्रै गैससहरूको भुमिका रहेकोमा उनको चिन्ता छ । नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापन तथा तोकिएको काममा गैससहरू सक्रिय छन् छैन अब खोजीगर्ने बेला भएको उनको भनाई छ । ‘एनजिओ÷आइएनजिओले खान, गाडी चढ्न र बढी तलव भत्ता लिन सिकाएकै हो, अब त्यत्तिले मात्रै हामीलाई पुग्ला त ?’ प्रमुख तामाङले भने– हाम्रा लागि काम गर्न भनेर आएका संस्थाहरूले गर्नुपर्ने जस्तै काम गरिरहेका होलान् त ? अब हामीले एक–एक खोज्नुपर्छ ।’
युनोप्सको परियोजना के हो?
विदुर/भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) मार्फत् सञ्चालन गरेको कार्यक्रम नुवाकोटमा सुरु देखिनै विवादित बन्दै आएको छ ।
भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युनोप्ससँगको साझेदारीमा नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भुकम्पपीडित धरनीलाई र गोरखामा २९ हजार ९१२ भुकम्प पीडित घरधनी र सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तर्गत अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । १५ अरब रुपैयाँ खर्च हुने यो परियोजनाले नेपाललाई पाँच अरब ऋण लगाउने छ । १० अरब अनुदानमा र ५ अबर रुपैयाँ सहुलियत ब्याज दरमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई ऋण दिएको हो । नुवाकोट र गोरखामा बनेको ५० हजार घर बनाउने दाता सम्मेलनको घोषणा अनुसार भारतिय सरकारले यो काम गरिरहेको छ । नुवाकोटमा युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) र गोरखामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) बाट काम हुँदैछ ।
 |
| परियोजनाले नुवाकोटमा १५ असार, २०७६ सम्म गरेको काम । |
भारत सरकारको आफ्नै संरचना जिल्लामा नभएकोले परामर्शदाताको रुपमा छनोट भएका यि संस्था मार्फत् पुनर्निमाण भएको घरहरूको संख्या गन्ने, अवस्था हेर्ने कामका लागि परियोजना केन्द्रित छ । त्यसका साथै, घर निर्माणमा अप्ठ्यारो भोगिरहेका नागरिकलाई सहयोग गर्नका लागि पनि परियोजनाले बजेट ल्याएको छ ।
नुवाकोटमा २३ हजार ८८ घर निर्माणमा भारत सरकारले प्रति घर दुई लाख रुपैयाँ अनुदान सरकारलाई उपलब्ध गराउने छ । सरकारले नागरिकलाई तीन लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ प्रदान गरेपनि नुवाकोट र गोरखाको ५० हजार घर निर्माणमा भारत सरकराले प्रति घर दुई लाख रुपैयाँ सरकारलाई अनुदान र एक लाख रुपैयाँ ऋणमा उपलब्ध गराउने छ । घर निर्माण भइसकेपछि घरको संख्या गणना गर्दै सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने बिधि र प्रक्रृया यो परियोजनामा छ । त्यस बाहेक बलियो घर बनाउने परामर्श, घरको नक्सा निर्माणमा पनि यो परियोजनाले नागरिकहरूलाई सघाउनु पर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment