१६ भदौ, २०७६ अङ्कको सम्पादकिय

हेलचेक्र्याईको पराकाष्ट

नुवाकोटमा भारत सरकारको अनुदना तथा ऋण सहयोगमा २३ हजार ८८ घरलाई आथिृक र प्राधिक सहयोग गर्न आएको परियोजनाको कारण भुकम्प पिडितहरू झन् पिडित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) मार्फत नुवाकोटमा सञ्चालन गरिरहेको भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले पटक पटक विभिन्न फोरममा आवाज उठाउँदै आएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनको सुरु अवधि देखिनै प्रक्रृया भन्दा बाहिर रहेको यो परियोजनालाई आयोजना कार्यान्वय इकाईले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि कार्यमा सुधार नभएको तथ्य फेरि सार्वजनिक भएको हो । यहि परियोजनाको भर परेका आठ सय भन्दा बढी पिडितहरूको लाभग्राहीमा नाम नै नआउने भएको छ ।

असाहाय, अनुदानको प्रक्रृयालाई नबुझेका वा पहुँच नभएका नागरिकहरूका लागि काम गर्ने समेत सम्झौता भएको यो परियोजनाका कर्मचारीहरूले हचुवाको भरमै कागज तयार गरेको र फर्जी काम गरेको पाइएको छ । आवश्यक कागज नपुगेको भनेर लाभग्राहीहरूलाई सूचीमा छुटाइदिनेसम्मको काम गरेको विवरण उसैले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ । घर फेला नपरेको, घरमा घरमुली नभएको जस्ता कमजोर आधार प्रस्तुत गरेर आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा परियोजनाले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । जुन प्रतिवेदन हँचुवाको भरमा तयार गरिएको देखिन्छ । सरकारले पुकम्पपिडितहरूलाई असार मसान्तसम्ममा गुनासो भर्न फेरि समय दिएको थियो । त्यस समयमा समेत परियोजना सञ्चालन भएको उक्त २० इलाकाबाट मात्रै २ हजार भन्दा बढीको नाम सूचीमा नपरेको गुनासो दर्ता भएको छ । सूचीमा नाम देखिएका तर पहिलो किस्ता नै लिन बाँकी उसको कार्य क्षेत्रको ८१३ लागभ्राहीहरू भने सूचीमा पर्नेमा ढुक्क थिए । यो प्रतिवेदन बाहिरिसंगै लाभग्राही सूचीमा धेरै छुटेको पत्ता लागेको छ । को व्यक्ति कुन कारणले सूचीमा पर्न सकेन वा उनीहरूका लागि सहयोग गर्न परियोजनाले किन सकेन भन्ने खुलेको छैन । संख्यामा मात्रै प्रस्तुत भएको यो विवरणले खैलावैला भएको छ । हेलचेक्र्याई रुपमा काम गरिरहेको युनोप्स् र यो परियोजनासंग सम्वद्ध कर्मचारीलाई नियममन गर्ने र सरोकार राख्ने निकायहरूले सामान्य सचेत समेत गराएको छैन । अझै डेढ वर्ष नुवाकोटमा रहने यो परियोजनाको बारेमा पारदर्शी रुपमा समीक्षा हुनु आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा भारत सरकारले घर गनेर नेपाल सरकारलाई दिने अनुदान रकममा समेत अनियमितता हुने पक्का छ ।