सागर खनाल
विदुर/नुवाकोटको १२ स्थानीय तहमा सञ्चालित प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले १८ सय विवाद मिलाएको छ ।
भूकम्पपछि सञ्चालनमा आएको केन्द्रले जिल्लाका १२ वटै स्थानीय निकायमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्लाका ८८ वडामा मेलमिलापकर्ता र संयोजक राखी नागरिकका आपसी मनमुटाव, साँधसदियार मापन, जग्गा जमीन, कुलो पानी, धारा, बाटो, घरायसी समस्या, घरेलु हिसांलगायतका निवेदनलाई सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।
हालसम्म १९ सय निवेदन परेको सो केन्द्र नुवाकोटका संयोजक सीताराम पौडेलले बताए । उनले साँध, कुलो, जग्गा जमीन, बाटो, घरायसी समस्यालगायतका विषयमा बढी निवेदन आउने गरेको बताए । भूकम्पपछि १९ सय निवेदन आएकोमा एक हजार ८०० वटा मिलाएरको उनको भनाई छ ।
केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि नुवाकोटका नागरिकलाई अदालत र प्रहरी धाउनुपर्ने समस्या न्यूनीकरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पाँच सय ८ निवेदन आएकोमा ४८५ वटा मिलाएर पठाइएको छ भने २३ वटा निवेदनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट र जिल्ला अदालत पठाइएको केन्द्रले
जानकारी दियो । मेलमिलाप कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा फौजदारी बिषयहरू समेत आउने गरेको छ ।
राज्यले देबयानी प्रकृतिका बिबादहरू मत्रै सामाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानिय तहले मेलमिलापकर्ताहरूलाई अपनत्व लिए पछी चुनौतीहरू कम भएको कार्यक्रम संयोजक पौडेलले बताए ।
केन्द्रले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को ‘ख’ मा उल्लेख भए अनुसार ११ प्रकारका विवादलाई मिलाउन र हेर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।
विदुर/नुवाकोटको १२ स्थानीय तहमा सञ्चालित प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले १८ सय विवाद मिलाएको छ ।
भूकम्पपछि सञ्चालनमा आएको केन्द्रले जिल्लाका १२ वटै स्थानीय निकायमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्लाका ८८ वडामा मेलमिलापकर्ता र संयोजक राखी नागरिकका आपसी मनमुटाव, साँधसदियार मापन, जग्गा जमीन, कुलो पानी, धारा, बाटो, घरायसी समस्या, घरेलु हिसांलगायतका निवेदनलाई सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।
हालसम्म १९ सय निवेदन परेको सो केन्द्र नुवाकोटका संयोजक सीताराम पौडेलले बताए । उनले साँध, कुलो, जग्गा जमीन, बाटो, घरायसी समस्यालगायतका विषयमा बढी निवेदन आउने गरेको बताए । भूकम्पपछि १९ सय निवेदन आएकोमा एक हजार ८०० वटा मिलाएरको उनको भनाई छ ।
केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि नुवाकोटका नागरिकलाई अदालत र प्रहरी धाउनुपर्ने समस्या न्यूनीकरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पाँच सय ८ निवेदन आएकोमा ४८५ वटा मिलाएर पठाइएको छ भने २३ वटा निवेदनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट र जिल्ला अदालत पठाइएको केन्द्रले
जानकारी दियो । मेलमिलाप कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा फौजदारी बिषयहरू समेत आउने गरेको छ ।
राज्यले देबयानी प्रकृतिका बिबादहरू मत्रै सामाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानिय तहले मेलमिलापकर्ताहरूलाई अपनत्व लिए पछी चुनौतीहरू कम भएको कार्यक्रम संयोजक पौडेलले बताए ।
केन्द्रले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को ‘ख’ मा उल्लेख भए अनुसार ११ प्रकारका विवादलाई मिलाउन र हेर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment