उषा रेग्मी
विदुर/गल्छि त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेशी रसुवागढी सडक योजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेे मिति नजिकिएसँगै योजनाले चासो देखाएको छ ।
२०७३ मंसिर ७ गते बाट सुरु भएको योजना २०७६ मङ्गसिरमा मा योजना निर्माण सम्पन्न भैसक्नु पर्ने छ । तर योजनाको काम भने भौतिक तर्फ ५५ र बित्तिय तर्फ ४० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको समस्या भएको बताउदै सडक योजनाले छलफल गरेको छ । गल्छि त्रिशुली सडकलाई उत्तर जोड्ने प्रमुख ब्यापारिक नाकाको रुपमा बिकास गर्दै आएको छ । २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार फिडर रोड तोकेर केन्द्र बाट १५ १५ मिटर सिमा कायम गरि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा तोकिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य हिरानाथ खतिवडाले राष्ट्रले लिएको लक्ष्यलाई सानोतिनो समस्या देखाएर टार्न नहुने बताए । योजनामा देखिएको पिपलटार देखि ढुङ्गे सम्मको मुआब्जा सम्बन्धि समस्याको सबैमिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए ।
सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरू सबैलाई साथमा लिएर हिड्न नसकेको, जनतालाई झुटबोल्ने काम आयोजनाबाट भएको, सार्बजनिक सुनुवाई नगरेको जस्ता आरोपहरू सडक आयोजना लाई लाग्दै आएको छ । आयोजना समयमानै सम्पन्न गर्न सबै पक्ष मिलेर जानुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले बताए । जनताको सम्पत्तिमा धावा बोल्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई नभएकोे बताउदै उनले जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुल्य निर्धारण भए अनुसारनै मुअब्जा दिनुपर्ने बताए ।
अधिग्रहणमा पर्ने करिब ६ सय रोपनी जग्गाको ६ अर्ब भन्दा बढी मुआब्जा रकम बितरण गर्न बाँकि छ । सडक आयोजनाको मुख्य चुनौतीनै मुआब्जाको बिषय रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले आयोजनाको प्रमुख फेरिएसँगै मुआब्जा बितरण झनै चुनौती बनेको सरोकारवालाहरू बताउछन् ।
समयमानै काम नगरेर जनप्रतिनिधि र जनतालाई भ्रममा राखेको बिदुर नगपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताए । दायित्व बहन नगरेर जनप्रतिनिधिलाई आरोप लगाउन नहुने पण्डितले बताए ।
सडक योजना कार्यलय र कन्ट्रयाक्टरको बिचमा द्धन्द्ध चलेकै कारण योजनाको काम अगाडी नबढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । तर योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले योजना र कन्ट्रयाक्टरको बिचमा द्धन्द्ध चलेको गलत रहेको बताए । छलफलमा उठेका सबै सुझावहरू लाई आफु आत्मसाथ गरेर अगाडी बढ्ने बताए । आयोजना सम्पन्न हुनु पर्ने मिति १ पटक सकिएर १ बर्ष थपिएको छ । थपिएको मिति समेत सकिन लाग्दा आयोजनाको प्रगती भने ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
 |
| सडक आयोजनाको बारेमा बट्टारमा भएको कार्यक्रम । तस्बिर : इमेज |
२०७३ मंसिर ७ गते बाट सुरु भएको योजना २०७६ मङ्गसिरमा मा योजना निर्माण सम्पन्न भैसक्नु पर्ने छ । तर योजनाको काम भने भौतिक तर्फ ५५ र बित्तिय तर्फ ४० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको समस्या भएको बताउदै सडक योजनाले छलफल गरेको छ । गल्छि त्रिशुली सडकलाई उत्तर जोड्ने प्रमुख ब्यापारिक नाकाको रुपमा बिकास गर्दै आएको छ । २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार फिडर रोड तोकेर केन्द्र बाट १५ १५ मिटर सिमा कायम गरि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा तोकिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य हिरानाथ खतिवडाले राष्ट्रले लिएको लक्ष्यलाई सानोतिनो समस्या देखाएर टार्न नहुने बताए । योजनामा देखिएको पिपलटार देखि ढुङ्गे सम्मको मुआब्जा सम्बन्धि समस्याको सबैमिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए ।
सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरू सबैलाई साथमा लिएर हिड्न नसकेको, जनतालाई झुटबोल्ने काम आयोजनाबाट भएको, सार्बजनिक सुनुवाई नगरेको जस्ता आरोपहरू सडक आयोजना लाई लाग्दै आएको छ । आयोजना समयमानै सम्पन्न गर्न सबै पक्ष मिलेर जानुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले बताए । जनताको सम्पत्तिमा धावा बोल्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई नभएकोे बताउदै उनले जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुल्य निर्धारण भए अनुसारनै मुअब्जा दिनुपर्ने बताए ।
अधिग्रहणमा पर्ने करिब ६ सय रोपनी जग्गाको ६ अर्ब भन्दा बढी मुआब्जा रकम बितरण गर्न बाँकि छ । सडक आयोजनाको मुख्य चुनौतीनै मुआब्जाको बिषय रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले आयोजनाको प्रमुख फेरिएसँगै मुआब्जा बितरण झनै चुनौती बनेको सरोकारवालाहरू बताउछन् ।
समयमानै काम नगरेर जनप्रतिनिधि र जनतालाई भ्रममा राखेको बिदुर नगपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताए । दायित्व बहन नगरेर जनप्रतिनिधिलाई आरोप लगाउन नहुने पण्डितले बताए ।
सडक योजना कार्यलय र कन्ट्रयाक्टरको बिचमा द्धन्द्ध चलेकै कारण योजनाको काम अगाडी नबढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । तर योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले योजना र कन्ट्रयाक्टरको बिचमा द्धन्द्ध चलेको गलत रहेको बताए । छलफलमा उठेका सबै सुझावहरू लाई आफु आत्मसाथ गरेर अगाडी बढ्ने बताए । आयोजना सम्पन्न हुनु पर्ने मिति १ पटक सकिएर १ बर्ष थपिएको छ । थपिएको मिति समेत सकिन लाग्दा आयोजनाको प्रगती भने ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment