विदुर/सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मौजुदा ‘संवैधानिक त्रुटी’लाई उजागर गरेको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नगरिएको प्रावधानलाई टेकेर सर्वोच्चले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको पारिश्रमिक संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको ठहर गरेको छ । संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरू र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको फैसलामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसूची बदर गर्न भनिएको छ । सो ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ ।
प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक लिइरहेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा रोक लगाएको छ। यसैगरी ६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले पनि तलब र भत्ता लिइरहेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको एकमुष्ट मासिक पारिश्रमिक संविधानसँग बाझिएकाले अदालतले खारेज गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानले काम गरेबापत भत्ता लिनु मात्र भनेको उल्लेख गरे ।
जनप्रतिनिधिहरूले तलब नलिईकन काम गर्न‘ कतिको सम्भव छ र भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले आफ्नो घरआँगन वरिपरि, गाउँठाउँमा सेवा गर्न भत्ता लिन सकिने प्रतिक्रिया दिए । मासिक तलबझैं एकमुष्ट रकम बुझ्नुहुँदैन भनेर मात्र संविधानले भनेको छ । सर्वोच्चले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा नलिई काम नर्न‘ भनेको नभई प्रदेशसभाले बनाएको कानुनमा भएको त्रुटिलाई मात्र औंल्याएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नगरिएको प्रावधानलाई टेकेर सर्वोच्चले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको पारिश्रमिक संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको ठहर गरेको छ । संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरू र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको फैसलामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाएको अनुसूची बदर गर्न भनिएको छ । सो ऐनको दफा ३ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा पाउने उल्लेख छ भने अनुसूचीमा कुन शीर्षकमा के सुविधा पाउँछन् भन्ने तोकिएको छ ।
प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक लिइरहेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा रोक लगाएको छ। यसैगरी ६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले पनि तलब र भत्ता लिइरहेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको एकमुष्ट मासिक पारिश्रमिक संविधानसँग बाझिएकाले अदालतले खारेज गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानले काम गरेबापत भत्ता लिनु मात्र भनेको उल्लेख गरे ।
जनप्रतिनिधिहरूले तलब नलिईकन काम गर्न‘ कतिको सम्भव छ र भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले आफ्नो घरआँगन वरिपरि, गाउँठाउँमा सेवा गर्न भत्ता लिन सकिने प्रतिक्रिया दिए । मासिक तलबझैं एकमुष्ट रकम बुझ्नुहुँदैन भनेर मात्र संविधानले भनेको छ । सर्वोच्चले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा नलिई काम नर्न‘ भनेको नभई प्रदेशसभाले बनाएको कानुनमा भएको त्रुटिलाई मात्र औंल्याएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।
No comments:
Post a Comment