गएको सोमवार ७७ वटै जिल्लाबाट महासंघको निर्णय अनुसार सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । राज्यको पुँजिगत खर्चको ६५ प्रशित बजेट कार्यान्वयन गर्ने ब्यसायीहरूलाई राज्यले नियमावली संसोधन भन्दै ब्यसायीहरूलाई धारासायी बनाउने काम गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नुवाकोट निर्माण ब्यबसायी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेन्द्र प्याकुरेलले सार्बजानिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संसोधनले ब्यसायीहरूले काम गर्न नसक्ने बनाएको बताए । राज्यको ठुलो रकम खर्च गर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने बाताबरण सिर्जना गर्नुको सट्टामा राज्यले नै बाधा र अड्चन सिर्जना गरेको उनको भनाई छ ।
सार्बजानिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संसोधन देखिनै ब्यबसायीहरूले बिरोध गर्दै आएका छन् । ठेक्क बिडिङ गर्दा देखिनै राज्यले ब्यबसायीहरूलायृ आर्थिक भार बढाउदै लगेको बताएका छन् । ठुला ठुला ठेक्का बिडिङ गर्दा बैङकले बनाउने लेटर अफ क्रेडिटको लागी ठुलो रकम बुझाउनु पर्ने भन्दै त्यसलाई न्युनतम शुल्क निर्धारण गर्न ब्यबसायी संघले माग गरेको छ । यस्तै, निर्माण ब्यबसायी महासंघले राज्यले लिएको हालको नीतिले साना ब्यबसायीहरूलाई बोलपत्रमा भाग लिनै नसक्ने अबस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ ।
ठेक्का सम्झौतागरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठुला ब्यबसायीहरूलाई लागु गर्नुपर्ने नीति साना ब्यबसायीहरूलाई लागु गरेको भन्दै महासंघले बिरोधको कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment