विदुर/तीन नम्वर प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढेको छ ।
तश्रो अधिवेशनमा ‘जसरी पनि राजधानी टुंगो लगाउने’ सदनमा नै घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले चौथो अधिवेशन सकिसक्दा समेत यो विषय अघि बढाउन सकेको छैन । प्रदेशको अर्को अधिवेशन अनिश्चित भएको अवस्थामा प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय पेचिलो बनेको हो । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको सुरुवातमा विपक्षी दलको दबाबपछि राजधानी टुंगो लगाउने अपुरो कार्यबिधि पारित भएको थियो ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि वैशाख ३० गते प्रदेश सरकारले राजधानी टुंगो लगाउने कार्यबिधि ल्याए पनि स्थायी राजधानीका लागि मतदान गर्ने मिति तोकेको थिएन । राजधानीको विषयमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ आफैंले अग्रसरता देखाएर कार्यबिधि ल्याए पनि सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । सदनमा प्रस्तुत हुने कार्यसूचीमा सम्पूर्ण अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । तर, सरकारको सहजताकै लागि सभामुखले राजधानीको विषय अघि नसारेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।
प्रदेश ३ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भए पनि राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेको हो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसबीच राजधानीको विषय टुंगो लगाउने कसरत गरेको बुझिएको छ ।
प्रदेशसभामा रहेको कुल एक सय नौ सांसदमध्ये नेकपाको ८० मत रहेको छ भने कांग्रेसको २१ र अन्य दलको आठ मत रहेको छ । राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्ना सरकारका मन्त्रीहरूलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन रोक लगाएका
छन् । नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पौडेलले नेकपाका सांसदलाई समेत राजधानीको विषय उठाउन रोक लगाए पनि प्रदेशसभाको हरेक जसो विशेष र शून्य समयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज चर्को पार्दै आएका छन् ।
प्रदेश राजधानी तोक्नका लागी नेकपा सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले ४५ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको एक वर्षपछि मात्रै सदनमा प्रबेस भएको थियो ।
राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुरमध्ये एक जिल्ला राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेस गरेको लामो समयपछि सरकारले कार्यबिधि पास गरेको थियो ।
तश्रो अधिवेशनमा ‘जसरी पनि राजधानी टुंगो लगाउने’ सदनमा नै घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले चौथो अधिवेशन सकिसक्दा समेत यो विषय अघि बढाउन सकेको छैन । प्रदेशको अर्को अधिवेशन अनिश्चित भएको अवस्थामा प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय पेचिलो बनेको हो । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको सुरुवातमा विपक्षी दलको दबाबपछि राजधानी टुंगो लगाउने अपुरो कार्यबिधि पारित भएको थियो ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि वैशाख ३० गते प्रदेश सरकारले राजधानी टुंगो लगाउने कार्यबिधि ल्याए पनि स्थायी राजधानीका लागि मतदान गर्ने मिति तोकेको थिएन । राजधानीको विषयमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ आफैंले अग्रसरता देखाएर कार्यबिधि ल्याए पनि सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । सदनमा प्रस्तुत हुने कार्यसूचीमा सम्पूर्ण अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । तर, सरकारको सहजताकै लागि सभामुखले राजधानीको विषय अघि नसारेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।
प्रदेश ३ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भए पनि राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेको हो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसबीच राजधानीको विषय टुंगो लगाउने कसरत गरेको बुझिएको छ ।
प्रदेशसभामा रहेको कुल एक सय नौ सांसदमध्ये नेकपाको ८० मत रहेको छ भने कांग्रेसको २१ र अन्य दलको आठ मत रहेको छ । राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्ना सरकारका मन्त्रीहरूलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन रोक लगाएका
छन् । नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पौडेलले नेकपाका सांसदलाई समेत राजधानीको विषय उठाउन रोक लगाए पनि प्रदेशसभाको हरेक जसो विशेष र शून्य समयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज चर्को पार्दै आएका छन् ।
प्रदेश राजधानी तोक्नका लागी नेकपा सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले ४५ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको एक वर्षपछि मात्रै सदनमा प्रबेस भएको थियो ।
राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुरमध्ये एक जिल्ला राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेस गरेको लामो समयपछि सरकारले कार्यबिधि पास गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment