विदुर/दोस्रो किस्ता अनुदान नलिएका भुकम्प पिडित नागरिकहरूलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता अनुदान कात्तिक मसान्तभित्र लिइसक्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई आग्रह गरेको छ ।
कात्तिक मसान्त्सम्ममा पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान नदिएमा उनीहरू अनुदान पाउने सूचीबाट हट्न सक्ने छन् । प्राधिकरणले २०७५ साल असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकालाई दोस्रो किस्ता लिने समय यही कात्तिक मसान्तसम्म तोकेको हो । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ९१० लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा ७ लाख ६८ हजार ५४९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १२ हजार १०५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख ७ हजार ४८ परिवारले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये ४ लाख ६९ हजार २५९ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने १ लाख ९४ हजार ४५६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् भने नुवाकोटमा भूकम्पले भत्काएको ५६ हजारभन्दा बढी घर पुनःनिर्माण गरिएकोे छ ।
अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय नुवाकोटको अनुसार हालसम्म ५६ हजार १०७ भूकम्पपीडित लाभग्राहीले भूकम्पले भत्काएको घर पुनःनिर्माण गरेका हुन् ।
पीडितलाई घर पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार र सरकारबाट अनुमति पाएका सामाजिक संस्थाले तीन किस्तामा तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कको आधारमा जिल्लाको कूल लाभग्राहीमध्ये ७३ प्रतिशतले घर निर्माण गरेर नयाँ घरमा बसोबास गर्न थालेका छन् ।
२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले नुवाकोटमा ७६ हजार ८ शय ०९ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर घर निर्माण गरेका धनीलाई स्थानीयस्तरमा खटिएका प्राविधिकको सिफारिशमा सरकारी अनुदानस्वरुप तीन लाख उपलब्ध गराइएको थियो ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइको अनुसार घर निर्माणका लागि सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश लाभग्राहीले घर पुनःनिर्माण अघि बढाएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राही नागरिकहरूलाई निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा सम्झौता गर्ने बित्तिकै पहिलो किस्तावापत ५० हजार, घरको जग तहसम्म निर्माण गरेपश्चात दोस्रो किस्तावापत एक लाख ५० हजार र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि अन्तिम तथा तेस्रो किस्तावापत एक लाख गरेर तीन चरणमा तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विनाशकारी भूकम्पले भत्काएको निजी आवासको पुनःनिर्माण यो वर्षभित्रै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । नागरिकहरूमा यसको खवर दिनका लागि प्रधिकरणले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
कात्तिक मसान्त्सम्ममा पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान नदिएमा उनीहरू अनुदान पाउने सूचीबाट हट्न सक्ने छन् । प्राधिकरणले २०७५ साल असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकालाई दोस्रो किस्ता लिने समय यही कात्तिक मसान्तसम्म तोकेको हो । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ९१० लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा ७ लाख ६८ हजार ५४९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १२ हजार १०५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख ७ हजार ४८ परिवारले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये ४ लाख ६९ हजार २५९ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने १ लाख ९४ हजार ४५६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् भने नुवाकोटमा भूकम्पले भत्काएको ५६ हजारभन्दा बढी घर पुनःनिर्माण गरिएकोे छ ।
अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय नुवाकोटको अनुसार हालसम्म ५६ हजार १०७ भूकम्पपीडित लाभग्राहीले भूकम्पले भत्काएको घर पुनःनिर्माण गरेका हुन् ।
पीडितलाई घर पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार र सरकारबाट अनुमति पाएका सामाजिक संस्थाले तीन किस्तामा तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कको आधारमा जिल्लाको कूल लाभग्राहीमध्ये ७३ प्रतिशतले घर निर्माण गरेर नयाँ घरमा बसोबास गर्न थालेका छन् ।
२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले नुवाकोटमा ७६ हजार ८ शय ०९ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर घर निर्माण गरेका धनीलाई स्थानीयस्तरमा खटिएका प्राविधिकको सिफारिशमा सरकारी अनुदानस्वरुप तीन लाख उपलब्ध गराइएको थियो ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइको अनुसार घर निर्माणका लागि सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश लाभग्राहीले घर पुनःनिर्माण अघि बढाएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राही नागरिकहरूलाई निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा सम्झौता गर्ने बित्तिकै पहिलो किस्तावापत ५० हजार, घरको जग तहसम्म निर्माण गरेपश्चात दोस्रो किस्तावापत एक लाख ५० हजार र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि अन्तिम तथा तेस्रो किस्तावापत एक लाख गरेर तीन चरणमा तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विनाशकारी भूकम्पले भत्काएको निजी आवासको पुनःनिर्माण यो वर्षभित्रै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । नागरिकहरूमा यसको खवर दिनका लागि प्रधिकरणले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment