प्राविधिक शिक्षा दिऔं
कृषि प्रधान नेपालका अधिकांश स्थानीय तहहरूको मुख्य आम्दानीको श्रोत र नागरिकहरुको जीवन यापनको माध्याम कृषि रहेको छ । नुवाकोट जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र विकासका बजेटमा पनि स्थानीय सरकारले कृषिलाई महत्व दिएको देखिएको छ । तर कृषिका कार्यक्रम र नीतिलाई कार्यान्वया गर्न, किसानसम्म पु¥याउनका लागि हुनुपर्ने संरचनाका कारण भने प्रक्षेपण भए अनुरुपको लक्ष्य प्राप्तिका लागि असहजता देखिएको छ । त्यसो त, पहिलाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको संरचना खारेज भएर यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि शाखा स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहमा अधिकार गए पनि कार्यबिधि अनुसारको स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुनै सकेको छैन । पहिलेको संरचनाका आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिने प्राविधिकस्तरका कर्मचारीले नै स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको अवस्था हो, नुवाकोटमा ।
कृषि भित्रका काम, स्थानीय सरकारले तय गर्ने नीति र कार्यक्रम अनि कृषि शाखा अन्तर्गत रहने विभिन्न शाखा र कार्यक्रमहरू लगभग अलपत्र जस्तै परेको देखिएको छ । कृषि शाखा अन्र्तगत नै नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने कृषि प्रसार, बाली विकास, बाली संरक्षण, मसला बाली लगायत क्षेत्रका विषय विज्ञ नहुँदा नुवाकोट जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । सबै स्थानिय तहमा कृषि शाखाको ब्यबस्था हुने र शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी शाखा प्रमुख रहने नीतिगत ब्यबस्था नै छ ।
तर नुवाकोटमा रहेका कतिपय स्थानिय तहमा करारमा नियुक्त गरिएका ‘जेटिए’हरूले त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा पनि कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयमा समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसो त, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको सबै वडामा जेटिए पु¥याउने नेपाल सरकारको कार्य योजना समेत सफल हुन सकेको छैन । शाखामा नै करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको हातमा सुम्पनु परेपछि वडासम्म कृषिको संरचनाको कल्पना गर्न कठिन भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कृषिसंग सम्वन्धित जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि विषयको पढाईका लागि प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता सबै स्थानीय तहमा देखिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिकाले आफ्नो कुनै माविलाई प्राविधिक विषयको पठनपाठन गराउने केन्द्रका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसो गर्दा, १२ वटा स्थानीय तहले फरक फरक १२ विषयका जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नेछ । जसबाट कृषि बाहेकका क्षेत्र जस्तै, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य प्राविधिक विषयका दक्ष जनशक्ति स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुनेछन् ।
कृषि प्रधान नेपालका अधिकांश स्थानीय तहहरूको मुख्य आम्दानीको श्रोत र नागरिकहरुको जीवन यापनको माध्याम कृषि रहेको छ । नुवाकोट जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र विकासका बजेटमा पनि स्थानीय सरकारले कृषिलाई महत्व दिएको देखिएको छ । तर कृषिका कार्यक्रम र नीतिलाई कार्यान्वया गर्न, किसानसम्म पु¥याउनका लागि हुनुपर्ने संरचनाका कारण भने प्रक्षेपण भए अनुरुपको लक्ष्य प्राप्तिका लागि असहजता देखिएको छ । त्यसो त, पहिलाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको संरचना खारेज भएर यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि शाखा स्थापना भएका छन् । स्थानीय तहमा अधिकार गए पनि कार्यबिधि अनुसारको स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुनै सकेको छैन । पहिलेको संरचनाका आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिने प्राविधिकस्तरका कर्मचारीले नै स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको अवस्था हो, नुवाकोटमा ।
कृषि भित्रका काम, स्थानीय सरकारले तय गर्ने नीति र कार्यक्रम अनि कृषि शाखा अन्तर्गत रहने विभिन्न शाखा र कार्यक्रमहरू लगभग अलपत्र जस्तै परेको देखिएको छ । कृषि शाखा अन्र्तगत नै नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने कृषि प्रसार, बाली विकास, बाली संरक्षण, मसला बाली लगायत क्षेत्रका विषय विज्ञ नहुँदा नुवाकोट जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । सबै स्थानिय तहमा कृषि शाखाको ब्यबस्था हुने र शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी शाखा प्रमुख रहने नीतिगत ब्यबस्था नै छ ।
तर नुवाकोटमा रहेका कतिपय स्थानिय तहमा करारमा नियुक्त गरिएका ‘जेटिए’हरूले त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा पनि कार्यक्रम र नीति कार्यान्वयमा समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसो त, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको सबै वडामा जेटिए पु¥याउने नेपाल सरकारको कार्य योजना समेत सफल हुन सकेको छैन । शाखामा नै करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको हातमा सुम्पनु परेपछि वडासम्म कृषिको संरचनाको कल्पना गर्न कठिन भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कृषिसंग सम्वन्धित जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि विषयको पढाईका लागि प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता सबै स्थानीय तहमा देखिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिकाले आफ्नो कुनै माविलाई प्राविधिक विषयको पठनपाठन गराउने केन्द्रका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसो गर्दा, १२ वटा स्थानीय तहले फरक फरक १२ विषयका जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नेछ । जसबाट कृषि बाहेकका क्षेत्र जस्तै, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य प्राविधिक विषयका दक्ष जनशक्ति स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुनेछन् ।
No comments:
Post a Comment