इमेज समाचारदाता
विदुर/भुकम्पपछि नुवाकोटको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भनिएको परियोजनाको हालत कस्तो छ भन्ने बास्तविकता बाहिर आएको छ । चार महिना अघि एक जिम्मेवार निकायले आफ्नो तालुकदार कार्यालयलाई लेखेको पत्र इमेज साप्ताहिकले फेला पारेको छ । भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) मार्फत् सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र परियोजना लगाम भन्दा बाहिर रहेको तथ्य सरकारी दस्ताबेजबाट सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई विदुर नुवाकोटले ११ चैत, २०७५ मा लेखेको पत्र प्राप्त भएको छ । उक्त पत्रमा) राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण बैदेशिक सहायता समन्वय शाखा सिंहदरवार काठमाडांैलाई लेखिएको छ । तत्कालिन निमित्त आयोजना प्रमुख बिकि लाखाले लेखेको यो पत्रमा रहेका चार वटै वुँदाहरू गम्भिर देखिएको छ । समन्वय अभाव, प्रगती विवरण लुकाउने, तथ्याङ्क नदिने र गुणस्तरहिन प्राविधिक सेवाको बारेमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले प्रष्टसंग नै लेखेर पठाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण बैदेशिक सहायता समन्वय शाखाले
नुवाकोट जिल्लामा भुकम्प पुनर्निमाण प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनको लागि काम गरिरहेको संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघिय सहयोग कार्यक्रम युएनडिपीको बारेमा राखेको जिज्ञासाको उत्तर पठाउने क्रममा यो तथ्य लिपिबद्ध भएको हो ।
निमित्त आयोजना प्रमुख बिकि लाखाले बैदेशिक सहायता समन्वय शाखामा पठाएको इमेलमा भनिए अनुसार युएनओपिएसबाट खटिएका प्राविधिक र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकहरू बीचमा समन्वयको अभाव हुने गरेको छ । ‘जसले गर्दा सेवा प्रबाहमा गुणस्तरमा कमी भएकोले प्राविधिक जटिलता परेको छ । जसले गर्दा असुरक्षित घरको तथ्याङ्कमा बृद्धि भएको पाइएको छ । युएनओपिएसबाट खटिएका प्राविधिकहरू लाभग्राहीको घरमा नपुगी नक्सा बनाईदिने गरेको समेत गुनासो आउने गरेको छ ।’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले युएनओपिएसको क्रियाकलापका कारण नुवाकोटमा पुनर्निमाणको प्रगतीमा योगदान नभएको ठोकुवा गरेको छ ।
‘यस कार्यालय तथा पालिकाका प्रमुखहरूसंग पनि उचित समन्वय नभएको पाइएको छ । तारकेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुखले त्यस संस्थाको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ ।’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले लेखेको इमेलमा भनिएको छ । त्यस्तै, युएनओपिएले जिल्ला वा पालिकास्तरिय कुनै पनि निकायमा आफुले गरेको क्रियाकलापको बारेमा कुनै प्रतिवेदन बुझाउने गरेको पाइएको छैन । यदि पालिकाले मागेमा दिन नमिल्ने बताउने गरेको छ । यो पनि उक्त चिठीमा भनिएको छ ।
त्यस्तै १७ बैशाख, २०७६ मा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले युएनओपिएसको बारेमा अर्को पत्र लेखेर यही समस्याहरूलाई दोहो¥याएको छ । केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालय ललितपुरलाई पत्र लेखेर निमित्त प्रमुख बिकि लाखाले युएनओपिएसले गरिरहेको कामको असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् ।
जसमा प्रभावकारी समन्वय नभएको, प्रगती प्रतिवेदन सन्तोषजनक नरहेको, तथ्याङ्क लिन कठिनाई भएको र प्राविधिक सेवा जटिल बनेको उल्लेख छ । त्यसका साथै युएनओपिएसबाट १७ बैशाख, २०७६ सम्म भएगरेको कामको विवरण पनि अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा पठाइएको छ । १० वटा सेवा तथा काममध्ये एउटामा शुन्य प्रगति भएको विवरण समेत छ । जग्गा सम्वन्धि कार्यको लागि परियोजनाले सघाएको छैन ।
त्यस्तै, नक्सा डिजाई तथा नक्सा उपलब्धतामा ५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । तर यही कामकै लागि भारत सरकारले करोडौं रुपैयाँ नुवाकोट पठाएको छ । २३ हजार ८८ घरको नक्सा बनाउनु पर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको यत्तिका अवधिसम्ममा ११ सय ६३ वटा मात्रै काम भएको छ । लाभग्राहीहरूलाई चेतनामुलक सामाग्री वितरण गरेको काममा चाही १०२ प्रतिशत काम भएको तथ्याङ्क युएनओपिएसले तयार गरेको छ । जुन काम कागजतमा मात्रै तयार गर्न सकिने हुन्छ ।
‘२३ हजार ८८ घरलाई नुवाकोटमा इष्टमेट प्रदान गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको यो झण्डै एक वर्षको अवधिमा जम्मा २२४ वटा मात्रै काम भएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण सुनाउँदै समाचार श्रोतले भन्यो ।
नेपाल सरकारलाई भुकम्प पछिको पुनर्निमाणमा भारत सरकाले दिने भनेको अनुदान सहयोग यसरी स्वाहा हुँदै छ । जिम्मेवार सरकारी निकायले ‘ युएनओपिएसको काम गुणस्तरिय नरहेको र कच्ची घरहरू निर्माण भइरहेको’ किटान गरेर तालुकदार निकायमा पत्राचार गर्दा पनि सुधारको संकेत देखिएको छैन । समाचार श्रोतका अनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईका निमित्त प्मुख बिकि लाखाले लेखेको यही पत्रकार कारण यो परियोजनाले उनलाई सरुवा समेत गराएको छ ।
परियोजनासित सिधै भारतिय दुतावास जोडिएकोले उच्चस्तरिय पहुँचका आधारमा लाखाको सरुवा जेठमा गराइएको थियो । कार्यालय प्रमुखलाई आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि रातारात सरुवा गरेर परियोजानले अर्को कार्यालय प्रमुख ल्याएको चर्चा छ । ‘त्यसपछि युएनओपिएसबाट नुवाकोटमा भएगरेका कामको बारेमा यस्तो प्रष्ट समीक्षा र अनुगमन भइरहेको छैन’, श्रोत भन्छ– ‘परियोजना आफ्नै तालसुरमा काम गरिरहेको छ, कसको आँट हुनु भारतिय परियोजना, युएनडिपीको बारेमा बोल्ने !’
भारत सरकारले भुकम्प प्रभावित नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार घर पुननिर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्नका लागि यो परियोजना सुरु गरेको हो । यो परियोजना अङ्ग्रेजी पात्रो अनुसार सन् २०१८ को मार्च महिनाबाट सुरु भएको छ । तर नुवाकोटमा काम थालेको एक वर्ष मात्रै हुनलाग्यो । नेपालको भुकम्पपछिको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । परियोजनालाई युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस)ले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वायनमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । भारत सरकाले यस अघिको सहयोग सम्झौता अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई नुवाकोट र गोरखामा सुरक्षित पुननिर्माणका लागि झन्डै एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ । त्यही घोषणा र सम्झौता अन्र्तगत अहिले नुवाकोटमा यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ ।
भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भुकम्पपीडित धरनीलाई र गोरखामा २९ हजार ९१२ भुकम्प पीडित घरधनी रसामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । युएनडिपी र युएनओपिएसको सामाजिक प्राविधिक समुहले नेपाल सरकारले भकुकम्पीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । उनीहरूले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया मार्फत विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशका घरधनीलाई सहयोग बनाउन र पहुँच पु¥याउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ ।
साझेदारी पत्रमा तत्कालिन नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा. अजय कुमार, युएनडिपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयर, युएनओपिएस एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथजुरले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, र भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीको उपस्थिति थियो ।
परियोजनाले नुवाकोटमा २० स्थानमा प्राविधिक सहायता केन्द्र स्थापना गरी त्यसमार्फत काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यसमा घरको निःशुल्क नक्सा प्रदान, निर्माण सम्बन्धी सल्लाह सुझाव प्रदान, निर्माण सुपरिवेक्षण, घरधनी सचेतनाका साथै घरधनी पहिचानमा छुटेका घरधनीको पहिचानजस्ता काम गरेको दावी परियोजनाको छ । फिल्ड संयोजक सोनिया भी. जेसेरान्ड मेर्सीयरले यसरी बाहिर आएजस्तो नभएको र काम प्रक्रृयामा चलिरहेको बताईन् ।
 |
| परियोजनाको बारेमा जिल्ला कार्यान्वय ईकाईले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणमा पठाएको पत्र |
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई विदुर नुवाकोटले ११ चैत, २०७५ मा लेखेको पत्र प्राप्त भएको छ । उक्त पत्रमा) राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण बैदेशिक सहायता समन्वय शाखा सिंहदरवार काठमाडांैलाई लेखिएको छ । तत्कालिन निमित्त आयोजना प्रमुख बिकि लाखाले लेखेको यो पत्रमा रहेका चार वटै वुँदाहरू गम्भिर देखिएको छ । समन्वय अभाव, प्रगती विवरण लुकाउने, तथ्याङ्क नदिने र गुणस्तरहिन प्राविधिक सेवाको बारेमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले प्रष्टसंग नै लेखेर पठाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण बैदेशिक सहायता समन्वय शाखाले
नुवाकोट जिल्लामा भुकम्प पुनर्निमाण प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनको लागि काम गरिरहेको संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघिय सहयोग कार्यक्रम युएनडिपीको बारेमा राखेको जिज्ञासाको उत्तर पठाउने क्रममा यो तथ्य लिपिबद्ध भएको हो ।
निमित्त आयोजना प्रमुख बिकि लाखाले बैदेशिक सहायता समन्वय शाखामा पठाएको इमेलमा भनिए अनुसार युएनओपिएसबाट खटिएका प्राविधिक र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकहरू बीचमा समन्वयको अभाव हुने गरेको छ । ‘जसले गर्दा सेवा प्रबाहमा गुणस्तरमा कमी भएकोले प्राविधिक जटिलता परेको छ । जसले गर्दा असुरक्षित घरको तथ्याङ्कमा बृद्धि भएको पाइएको छ । युएनओपिएसबाट खटिएका प्राविधिकहरू लाभग्राहीको घरमा नपुगी नक्सा बनाईदिने गरेको समेत गुनासो आउने गरेको छ ।’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले युएनओपिएसको क्रियाकलापका कारण नुवाकोटमा पुनर्निमाणको प्रगतीमा योगदान नभएको ठोकुवा गरेको छ ।
‘यस कार्यालय तथा पालिकाका प्रमुखहरूसंग पनि उचित समन्वय नभएको पाइएको छ । तारकेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुखले त्यस संस्थाको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको छ ।’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईले लेखेको इमेलमा भनिएको छ । त्यस्तै, युएनओपिएले जिल्ला वा पालिकास्तरिय कुनै पनि निकायमा आफुले गरेको क्रियाकलापको बारेमा कुनै प्रतिवेदन बुझाउने गरेको पाइएको छैन । यदि पालिकाले मागेमा दिन नमिल्ने बताउने गरेको छ । यो पनि उक्त चिठीमा भनिएको छ ।
त्यस्तै १७ बैशाख, २०७६ मा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले युएनओपिएसको बारेमा अर्को पत्र लेखेर यही समस्याहरूलाई दोहो¥याएको छ । केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालय ललितपुरलाई पत्र लेखेर निमित्त प्रमुख बिकि लाखाले युएनओपिएसले गरिरहेको कामको असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् ।
जसमा प्रभावकारी समन्वय नभएको, प्रगती प्रतिवेदन सन्तोषजनक नरहेको, तथ्याङ्क लिन कठिनाई भएको र प्राविधिक सेवा जटिल बनेको उल्लेख छ । त्यसका साथै युएनओपिएसबाट १७ बैशाख, २०७६ सम्म भएगरेको कामको विवरण पनि अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा पठाइएको छ । १० वटा सेवा तथा काममध्ये एउटामा शुन्य प्रगति भएको विवरण समेत छ । जग्गा सम्वन्धि कार्यको लागि परियोजनाले सघाएको छैन ।
त्यस्तै, नक्सा डिजाई तथा नक्सा उपलब्धतामा ५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । तर यही कामकै लागि भारत सरकारले करोडौं रुपैयाँ नुवाकोट पठाएको छ । २३ हजार ८८ घरको नक्सा बनाउनु पर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको यत्तिका अवधिसम्ममा ११ सय ६३ वटा मात्रै काम भएको छ । लाभग्राहीहरूलाई चेतनामुलक सामाग्री वितरण गरेको काममा चाही १०२ प्रतिशत काम भएको तथ्याङ्क युएनओपिएसले तयार गरेको छ । जुन काम कागजतमा मात्रै तयार गर्न सकिने हुन्छ ।
‘२३ हजार ८८ घरलाई नुवाकोटमा इष्टमेट प्रदान गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको यो झण्डै एक वर्षको अवधिमा जम्मा २२४ वटा मात्रै काम भएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण सुनाउँदै समाचार श्रोतले भन्यो ।
 |
| सुझाव कार्यन्वय नभएपछि केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वय ईकाईको कार्यालयमा पठाएको पत्र |
नेपाल सरकारलाई भुकम्प पछिको पुनर्निमाणमा भारत सरकाले दिने भनेको अनुदान सहयोग यसरी स्वाहा हुँदै छ । जिम्मेवार सरकारी निकायले ‘ युएनओपिएसको काम गुणस्तरिय नरहेको र कच्ची घरहरू निर्माण भइरहेको’ किटान गरेर तालुकदार निकायमा पत्राचार गर्दा पनि सुधारको संकेत देखिएको छैन । समाचार श्रोतका अनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाईका निमित्त प्मुख बिकि लाखाले लेखेको यही पत्रकार कारण यो परियोजनाले उनलाई सरुवा समेत गराएको छ ।
परियोजनासित सिधै भारतिय दुतावास जोडिएकोले उच्चस्तरिय पहुँचका आधारमा लाखाको सरुवा जेठमा गराइएको थियो । कार्यालय प्रमुखलाई आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि रातारात सरुवा गरेर परियोजानले अर्को कार्यालय प्रमुख ल्याएको चर्चा छ । ‘त्यसपछि युएनओपिएसबाट नुवाकोटमा भएगरेका कामको बारेमा यस्तो प्रष्ट समीक्षा र अनुगमन भइरहेको छैन’, श्रोत भन्छ– ‘परियोजना आफ्नै तालसुरमा काम गरिरहेको छ, कसको आँट हुनु भारतिय परियोजना, युएनडिपीको बारेमा बोल्ने !’
भारत सरकारले भुकम्प प्रभावित नुवाकोट र गोरखामा ५० हजार घर पुननिर्माणका लागि अनुदान सहयोग गर्नका लागि यो परियोजना सुरु गरेको हो । यो परियोजना अङ्ग्रेजी पात्रो अनुसार सन् २०१८ को मार्च महिनाबाट सुरु भएको छ । तर नुवाकोटमा काम थालेको एक वर्ष मात्रै हुनलाग्यो । नेपालको भुकम्पपछिको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । परियोजनालाई युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस)ले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वायनमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । भारत सरकाले यस अघिको सहयोग सम्झौता अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई नुवाकोट र गोरखामा सुरक्षित पुननिर्माणका लागि झन्डै एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ । त्यही घोषणा र सम्झौता अन्र्तगत अहिले नुवाकोटमा यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ ।
भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भुकम्पपीडित धरनीलाई र गोरखामा २९ हजार ९१२ भुकम्प पीडित घरधनी रसामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । युएनडिपी र युएनओपिएसको सामाजिक प्राविधिक समुहले नेपाल सरकारले भकुकम्पीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । उनीहरूले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया मार्फत विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशका घरधनीलाई सहयोग बनाउन र पहुँच पु¥याउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ ।
साझेदारी पत्रमा तत्कालिन नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा. अजय कुमार, युएनडिपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयर, युएनओपिएस एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथजुरले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, र भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीको उपस्थिति थियो ।
परियोजनाले नुवाकोटमा २० स्थानमा प्राविधिक सहायता केन्द्र स्थापना गरी त्यसमार्फत काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यसमा घरको निःशुल्क नक्सा प्रदान, निर्माण सम्बन्धी सल्लाह सुझाव प्रदान, निर्माण सुपरिवेक्षण, घरधनी सचेतनाका साथै घरधनी पहिचानमा छुटेका घरधनीको पहिचानजस्ता काम गरेको दावी परियोजनाको छ । फिल्ड संयोजक सोनिया भी. जेसेरान्ड मेर्सीयरले यसरी बाहिर आएजस्तो नभएको र काम प्रक्रृयामा चलिरहेको बताईन् ।