विस्थापितले पाउन सकेनन् जग्गा

हिमनाथ देवकोटा

रसुवा\साढे चार वर्षअघि गएको पहिरोमा परी रसुवाको नौकुन्ड गाउँपालिका–१, सांग्युलका डुक्पा तामाङको घर भत्कियो । घर वरिपरि पहिरो आयो। पहिरोका कारण उनी त्यहाँ बस्न सकेनन् । गाउँमा बस्ने वातावरण नभएपछि उनी लेकतिर लागे । तर लेकमा सधैं बस्न सम्भव थिएन । हिउँदको समय गाउँमा र बर्खाको समय लेकमा बस्ने क्रम सुरु भयो । केही समय त्यो क्रम चलिरह्यो । पछि उनी छोरीको घरमा गए। अहिले पनि उनी त्यहीं बसिरहेका छन् । पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीयले गाउँ छाड्न थाले । पहिरोको जोखिममा परेकाहरूलाई सोही गाउँपालिकाको लांबुमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य सुरु भयो। तर उनको परिवार छुट्यो । साढे चार वर्षसम्म पनि सुरक्षित स्थानमा जग्गा नपाएपछि उनी सदरमुकाम आइपुगे । ‘गाउँका अरूले जग्गा पाइसके,’ ८२ वर्षीय डुक्पाले भने, ‘हामी तीन घर त्यसमा परेनौं ।’
पहिरोका कारण गाउँमा बस्ने अवस्था छैन । तर उनले अहिलेसम्म अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन । ‘घर त बनाउनुपर्ने,’ उनले भने, ‘जग्गा नपाए कसरी बनाउने। उमेर गइसक्यो ।’ सांग्युलकै थारलामा थोक्रा तामाङले पनि अझै घर बनाउने सुरसार गरेका छैनन् ।
गाउँमा घर बनाउने जग्गा छैन । लामो समय लेकमा टहरा बनाएर बिताएका उनी पनि जग्गा पाउने आशामा भौंतारिरहेका छन् । गत असोजमा उनको परिवार लांबुमा आएको थियो । अहिले उनको चारजनाको परिवार त्यहीं बसिरहेको छ । तर घर बनाउनका लागि जग्गा मिलेको छैन । ‘भूकम्प गएको यतिका समय भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अरूले जग्गा पाउँदा पनि हामीले पाउन सकेनौं ।’ सबै लांबु जान थालेपछि सांग्युलकी कान्छी तामाङ पनि त्यतै लागिन् । ‘गाउँमा अलिअलि जग्गा छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा खेतीपाती गर्नुपर्छ ।’ हिउँदमा काम गर्न गाउँ जाने उनले बताइन् । ‘मैले बनाउन सक्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘दिएपछि सबैलाई दिनुपर्ने हो तर हामीलाई छुटाए ।’ छुटेका विस्थापितहरूका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया चलिरहेको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र रसुवाका पैरवी संयोजक विश्वास नेपालीले बताए । जिल्लामा एक हजार ९५ विस्थापित छन्। तीमध्ये ६ सय १९ जोखिमयुक्त क्षेत्रका विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न जग्गा खरिद गरिएको छ । विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका चार स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छ । जिल्लाको लांबु, तिरु, बोगटीटार र पांलिङमा एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ। तिरुमा एक सय १८, बोगटीटारमा ५३, लांबुमा २१ र पांलिङमा ५१ परिवारको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
तिरुमा निर्माण हुने एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भइसकेको छ । यसका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। चारवटै बस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएको छ । रसुवाका ९० प्रतिशत लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । पुनःनिर्माणको समय–सीमा सकिनै लाग्दा जिल्लाका ९० प्रतिशतले तेस्रो किस्ता बुझेका हुन् । जिल्लामा १२ हजार पाँच सय १४ लाभग्राही छन् । तीमध्ये ११ हजार आठ सय ३७ लाभग्राहीसँग अनु्दान सम्झौता भएको छ, जसमा ११ हजार ८१९ ले पहिलो, ११ हजार ३१९ ले दोस्रो र १० हजार ६९५ जना सेवाग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् ।
९४ प्रतिशत पहिरोपीडितसँग सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो, ९५ प्रतिशतले दोस्रो र ९० प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिएका कार्यालयले जनाएको छ ।