जनतालाई सुन र बुझ
भुकम्प पछिको पुनर्निमाणका लागि नुवाकोटमा भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स्) ले सञ्चालन गरेको परियोजना सुरुदेखि नै विवादित छ । गएको सोमवार नुवाकोटका १० स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई भारत भ्रमणमा लगेपछि स्थानीय सरकारप्रति नै नागरिकले अनेकौं सवाल गर्न थालेका छन् । परियोजनाको प्रगती र भए गरेका कामहरूको समीक्षा र पारदर्शिताको खोजी नागरिकस्तरबाट भइरहेकै बेलामा परियोजनाले लाखौं खर्चेर जनप्रतिनिधिलाई तिर्थ यात्रामा लगेपछि भने केहि गम्भिर सवालहरू ठडा भएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिकाको स्थापना दिवसको विवाद यही सन्र्दभमा बाहिर आयो, स्थानीय सरकार पहिलो र दोश्रो व्यक्तिको छ दिनसम्म लगातार पालिकामा रहने अनुपस्थितिले जनप्रतिनिधिहरू नागरिकहरूसंग कम जवाफदेही छन् की भन्ने आंशका जन्मायो ।
गाउँपालिका र नगरपालिका अनि त्यहाँका प्रमुख उपप्रमुखहरूसंग नागरिकहरूले गर्ने अपेक्षा र अपेक्षा अनुसारको काम नभएको तिक्तता र गुनासो सबै प्रसङ्ग र घटनाक्रममा बाहिरिदै आएको छ । स्थानीय सरकारलाई आम नागरिकहरूले पेश गर्ने सुझाव र टिप्पणीलाई सम्वन्धि पक्षले ग्रहण गर्नुको सट्टा ‘झोक फरेको’ रुपमा मात्रै बुझ्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले गर्ने काम कारबाहि र गतिविधिहरूको सवालमा सचेत नागरिकहले राखेका धारणालाई आत्मसाथ गर्ने वा साझा हितका लागि ग्रहण गर्न समीक्षा गर्ने सम्मको चलनको खाँचो टड्कारो छ । आफु जनताबाट अनुमोदन भइसकेको र आफ्नो निजी बिचार, व्यहार,योजना सर्वस्विकार्य हुनैपर्छ भन्ने भ्रम र मान्यता जनप्रतिनिधिहरूमा पाइन्छ । जसले गर्दा नागरिक, नागरिक समाज र स्थानीय सरकारबीचको दुरी र खाडल गहिरिदो छ । यसबाट सरकारप्रति आम नागरिकहरूको अपनत्व र सदासयतामा कमी हुँदै गइरहेको छ । ‘जो जिता व सिकन्दर’ को शैलीमा चलिरहेका सरकारका कारण संविधानले परिकल्पना गरेको गाउँगाउँमा सिंहदरवारको सपनाले मुर्त रुप नपाउने देखिन्छ । बढ्दै गएको दुरी कम गर्न स्थानीय सरकारहरूले नागरिकसंग सम्वन्ध सुधार र जनतालाई सुन्ने अनि बुझ्ने अभियान चलाउनु जरुरी देखिन्छ ।
भुकम्प पछिको पुनर्निमाणका लागि नुवाकोटमा भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स्) ले सञ्चालन गरेको परियोजना सुरुदेखि नै विवादित छ । गएको सोमवार नुवाकोटका १० स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई भारत भ्रमणमा लगेपछि स्थानीय सरकारप्रति नै नागरिकले अनेकौं सवाल गर्न थालेका छन् । परियोजनाको प्रगती र भए गरेका कामहरूको समीक्षा र पारदर्शिताको खोजी नागरिकस्तरबाट भइरहेकै बेलामा परियोजनाले लाखौं खर्चेर जनप्रतिनिधिलाई तिर्थ यात्रामा लगेपछि भने केहि गम्भिर सवालहरू ठडा भएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिकाको स्थापना दिवसको विवाद यही सन्र्दभमा बाहिर आयो, स्थानीय सरकार पहिलो र दोश्रो व्यक्तिको छ दिनसम्म लगातार पालिकामा रहने अनुपस्थितिले जनप्रतिनिधिहरू नागरिकहरूसंग कम जवाफदेही छन् की भन्ने आंशका जन्मायो ।
गाउँपालिका र नगरपालिका अनि त्यहाँका प्रमुख उपप्रमुखहरूसंग नागरिकहरूले गर्ने अपेक्षा र अपेक्षा अनुसारको काम नभएको तिक्तता र गुनासो सबै प्रसङ्ग र घटनाक्रममा बाहिरिदै आएको छ । स्थानीय सरकारलाई आम नागरिकहरूले पेश गर्ने सुझाव र टिप्पणीलाई सम्वन्धि पक्षले ग्रहण गर्नुको सट्टा ‘झोक फरेको’ रुपमा मात्रै बुझ्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले गर्ने काम कारबाहि र गतिविधिहरूको सवालमा सचेत नागरिकहले राखेका धारणालाई आत्मसाथ गर्ने वा साझा हितका लागि ग्रहण गर्न समीक्षा गर्ने सम्मको चलनको खाँचो टड्कारो छ । आफु जनताबाट अनुमोदन भइसकेको र आफ्नो निजी बिचार, व्यहार,योजना सर्वस्विकार्य हुनैपर्छ भन्ने भ्रम र मान्यता जनप्रतिनिधिहरूमा पाइन्छ । जसले गर्दा नागरिक, नागरिक समाज र स्थानीय सरकारबीचको दुरी र खाडल गहिरिदो छ । यसबाट सरकारप्रति आम नागरिकहरूको अपनत्व र सदासयतामा कमी हुँदै गइरहेको छ । ‘जो जिता व सिकन्दर’ को शैलीमा चलिरहेका सरकारका कारण संविधानले परिकल्पना गरेको गाउँगाउँमा सिंहदरवारको सपनाले मुर्त रुप नपाउने देखिन्छ । बढ्दै गएको दुरी कम गर्न स्थानीय सरकारहरूले नागरिकसंग सम्वन्ध सुधार र जनतालाई सुन्ने अनि बुझ्ने अभियान चलाउनु जरुरी देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment