युनोप्स्को भारत भ्रमण
नुवाकोटमा भारत सरकारको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा २३ हजार ८८ घरलाई आर्थिक र प्राधिक सहयोग गर्न भन्दै आएको परियोजना विवादित छ । कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भनेजस्तो ‘औतारी’ परियोजनलाई सुनपानी छर्कन नुवाकोटका १० स्थानीय तहका सरकार प्रमुख र उपप्रमुखहरू आइतवार भारतिय दुतावासमा लाम लागेका छन् । भारतको केही ठाउँ र सरकारी कार्यालयको भ्रमणका नाममा परियोजनाले नुवाकोटको पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिका बाहेकका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उप्रमुखहरूलाई आइतवार दुतावासले काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित होटलमा राखेको रात्रिभोजमा सहभागी गरायो । केही गाउँपालिका अध्यक्षले यसप्रति ठाडो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर ‘भक्तिदर्शन’ मा सहभागि नहुने घोषणा गरेका छन्, र रात्रि भोज देखि भारतमा प्राप्त हुने सुविधायुक्त बसाई, भ्रमण र विदेशी मुद्रामा उपलब्ध हुने दैनिक भ्रमण भत्ता त्यागेका छन् । सोमवार बिहानै भारतका लागि उढ्न नुवाकोटबाट दुतावास प्रस्थान गरेका ‘सरकारहरू’ का कारण कामचोर परियोजनाले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय यही भारतिय सहयोग परियोजनका कारण भुकम्प पिडितहरू झन् पिडित भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युपोप्स्) मार्फत नुवाकोटमा सञ्चालन गरिरहेको भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा अनियमितता भएको प्रमाण सहित नुवाकोटका सञ्चार माध्याममा भदौं, २०७६ देखि समाचार आइरहेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको सुरु अवधि देखिनै प्रक्रृया भन्दा बाहिर रहेको यो परियोजनालाई आयोजना कार्यान्वय इकाईले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सुधार नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहका भुकम्प पिडित नागरिकहरूका लागि काम गरिरहेको यो परियोजनाले काम कम ‘राजनीति बढि’ गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारसंग समन्वय नै नगरी काम गरिरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले चर्को आलोचना गरिरहेको समयमा यसरी सरकार प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई दैनिक भ्रमणभत्ताको समेत व्यवस्था गरेर माघ २७ देखि फागुन २ गतेसम्म भारत भ्रमणमा लैजानु, आइतवार दुतावासले भब्य होटलमा रात्रिभोज दिनुले काम कम र ‘सेटिङ्ग’ ज्यादा गर्ने योजनामा परियोजना देखिएको छ । जनताको नाममा आएको रकम र कार्यक्रमको सुक्ष्म समीक्षा र खवरदारीको सट्टामा उनीहरूको ‘भ्रमण’ प्रस्ताव स्विाकार गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको भुल हो । उनीहरूको कामको विषयमा फागुन ३ गतेदेखि सबै स्थानीय तहले औला उठाउनसक्ने हौसियत राखेर भारतबाट हाम्रा सरकारहरू फर्कन सक्लान् ? बाँकी एक वर्षको अवधिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको सुकिलो प्रमाणपत्र लिनका लागि रचिएको प्रपञ्चमा किन फसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू ?
नुवाकोटमा भारत सरकारको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा २३ हजार ८८ घरलाई आर्थिक र प्राधिक सहयोग गर्न भन्दै आएको परियोजना विवादित छ । कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भनेजस्तो ‘औतारी’ परियोजनलाई सुनपानी छर्कन नुवाकोटका १० स्थानीय तहका सरकार प्रमुख र उपप्रमुखहरू आइतवार भारतिय दुतावासमा लाम लागेका छन् । भारतको केही ठाउँ र सरकारी कार्यालयको भ्रमणका नाममा परियोजनाले नुवाकोटको पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिका बाहेकका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उप्रमुखहरूलाई आइतवार दुतावासले काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित होटलमा राखेको रात्रिभोजमा सहभागी गरायो । केही गाउँपालिका अध्यक्षले यसप्रति ठाडो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर ‘भक्तिदर्शन’ मा सहभागि नहुने घोषणा गरेका छन्, र रात्रि भोज देखि भारतमा प्राप्त हुने सुविधायुक्त बसाई, भ्रमण र विदेशी मुद्रामा उपलब्ध हुने दैनिक भ्रमण भत्ता त्यागेका छन् । सोमवार बिहानै भारतका लागि उढ्न नुवाकोटबाट दुतावास प्रस्थान गरेका ‘सरकारहरू’ का कारण कामचोर परियोजनाले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय यही भारतिय सहयोग परियोजनका कारण भुकम्प पिडितहरू झन् पिडित भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युपोप्स्) मार्फत नुवाकोटमा सञ्चालन गरिरहेको भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा अनियमितता भएको प्रमाण सहित नुवाकोटका सञ्चार माध्याममा भदौं, २०७६ देखि समाचार आइरहेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको सुरु अवधि देखिनै प्रक्रृया भन्दा बाहिर रहेको यो परियोजनालाई आयोजना कार्यान्वय इकाईले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सुधार नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
पञ्चकन्या र शिवपुरी गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहका भुकम्प पिडित नागरिकहरूका लागि काम गरिरहेको यो परियोजनाले काम कम ‘राजनीति बढि’ गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारसंग समन्वय नै नगरी काम गरिरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले चर्को आलोचना गरिरहेको समयमा यसरी सरकार प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई दैनिक भ्रमणभत्ताको समेत व्यवस्था गरेर माघ २७ देखि फागुन २ गतेसम्म भारत भ्रमणमा लैजानु, आइतवार दुतावासले भब्य होटलमा रात्रिभोज दिनुले काम कम र ‘सेटिङ्ग’ ज्यादा गर्ने योजनामा परियोजना देखिएको छ । जनताको नाममा आएको रकम र कार्यक्रमको सुक्ष्म समीक्षा र खवरदारीको सट्टामा उनीहरूको ‘भ्रमण’ प्रस्ताव स्विाकार गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको भुल हो । उनीहरूको कामको विषयमा फागुन ३ गतेदेखि सबै स्थानीय तहले औला उठाउनसक्ने हौसियत राखेर भारतबाट हाम्रा सरकारहरू फर्कन सक्लान् ? बाँकी एक वर्षको अवधिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको सुकिलो प्रमाणपत्र लिनका लागि रचिएको प्रपञ्चमा किन फसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू ?
No comments:
Post a Comment