सुजित भण्डारी
विदुर\जिल्लाको १२ स्थानीय तह अन्तर्गत सबैभन्दा बढी निजि आवास पुर्ननिर्माण सकिनेमा दुप्चेश्वर गाउँपालिका रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार दुप्चेश्वर गाउँपालिका भित्र रहेका ९० प्रतिशत लाभग्राहीले घर बनाइसकेर तेश्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् ।
अन्य स्थानीय तहहरूमा बेलकोटगढी नपामा ६८ प्रतिशत, विदुर नपामा ७५ प्रतिशत, ककनी गापामा ७६ प्रतिशत, किस्पाङ गापामा ८८ प्रतिशत, लिखु गापामा ७७ प्रतिशत, म्यागङ गापामा ८७ प्रतिशत र पञ्चकन्या गापामा ८२ प्रतिशतका दरले लाभग्राहीको निजी आवास निर्माण भइसकेको छ ।
यस्तै शिवपुरी गापामा ७८ प्रतिशत, सूर्यगढी गापामा ८० प्रतिशत, तादी गापामा ८६ प्रतिशत र तारकेश्वर गापामा ८७ प्रतिशत निजी आवास पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेको अनुदान व्यवथापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।
यसै बीच, विनासकारी भूकम्प २०७२ बाट निजी आवास गुमाएर लाभग्राही सूचीमा समावेश नुवाकोटका ७९ प्रतिशत भूकम्प पिडितले तेश्रो किस्ताको रकम बुझेका छन् ।
जिल्लामा भूकम्प पिडित लाभग्राहीको सूचीमा ७७ हजार ४२ घरधुरीको नाम समावेश छ । त्यसमध्ये ७३ हजार १८३ अर्थात ९५ प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझिसकेका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवथापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय नुवाकोटको अनुसार दोश्रो किस्ता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या ९० प्रतिशत अर्थात ६९ हजार ६१६ छ । अहिलेसम्म तेश्रो किस्ता रकम बुझ्नेको सङ्ख्या ७९ प्रतिशत अर्थात ६१ हजार ५३ रहेको छ ।
अनुदान व्यवथापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयको अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षती भएका घरको सङ्ख्या १६६२ रहेकोमा ९८८ ले सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम बुझिसकेका छन् । अहिलेसम्म १४ घरधुरीले मात्र दोश्रो किस्ता रकम बुझेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पुनराबेदन समितिका सदस्य भिष्मराज कडरियाले स्थानीय तहले गुनासो सम्बोधनका लागी पठाएको आबाश्यक कागजातले पुर्णता नपाएका कारण सबैको सम्बोधन नभएको बताए ।
यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले पुनःनिर्माणको बिषयमा समुदायमा बेमेल रहेको बताए । बास्तबिक पिडितको सम्बोधन नभएको र घर क्षती नभएकाहरूले अनुदान पाउदा समुदायमा बेमेल उत्पन्न भएको उनले बताए । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गल्ति स्थानिय तहले भोग्नु परेको बताए । गुनासो सम्बोधन, लाभग्राही छनौट र अधिकार प्रत्यायोजनमा प्राधिकरणले गलत गरेको बताए ।
No comments:
Post a Comment