२०७६ फागुन १९ गतेको सम्पादकीय

सांस्कृतिक संवेदनशिलता
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि संस्कृति, सम्पदा संरक्षणमा ठोस काम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्ष बित्नलाग्दा पनि सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको नागरिकहरूको अनुभब रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानीय तहलाई सांस्कृतिक नगरी वा क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेसम्म अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ ।
स्थानिय तहको कार्यान्वयन भएसँगै ठुलो बजेट सडक पुर्बाधार बिकासमा खर्चिएपछी संस्कृति, सम्पदा संरक्षणमा चुनौती उत्पन्न भएको हो । यससँगै साँस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माण र एतिहासिक गाँउको पुनःनिर्माणमा समेत चुस्तता पाउने बिस्वास गरिएको थियो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण थाल्ने धेरैले आधुनिक शैलीमा पुनर्निर्माण थालेका छन् । यसले मौलिकपन, परम्परा, रहनसहन, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा लोप हुने खतरा बढेको छ ।
पुराना मौलिक शैलीका घरमा झिँगटी छाना, रङ पोताइ, काठको भुइँ, ढोका, फ्रेम, जोर्नी, चुकुल, दलिन, थामको प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यस्तै बाहिरी र भित्री भित्ताको सतहमा प्रयोग गरिएको चुन सुर्खी, सजावटका वस्तुमा माटो वा चुनको मसला परम्परागत ढंगले प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसले विभिन्न शासनकालमा बनेका परम्परागत वास्तुकलालाई समेत चिनाउन मद्दत गर्छ । यसले ढलान घरभन्दा पनि बढी सुरक्षित, जाडो याममा न्यानो र गर्मीमा शीतल प्रदान गर्ने ग्रामिण भुगोलका घरहरू रहेका थिए । तर बिनासकारी भुकम्प पछीको पुनःनिर्माणमा सबै कङक्रिट घरहरू बनेका छन् । जसले गर्दा एतिहासिक घरहरू र प्राचिन शैलीको लोप भएको छ ।
हुन त विदुर नगरपालिकाले नुवाकोट सम्पदा गाउँ अन्र्तगत रहेका घरहरूले पुरानो शैलीमा तयार गर्दा थप अनुदान दिँदै आएको छ । तर यसले मात्रै आफ्नो सम्पदाको संरक्षणमा टेवा पुग्दैन । विदुर नगरपालिकाले आफु भित्रका सबै गाउँमा सम्पदा झल्कने घरहरूको निर्माणमा र अन्य ११ वटै स्थानीय सरकारले नागरिहरूलाई सहयोग गर्नु जरुरी देखिएको छ ।