 |
| निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको नुवाकोट शीतभण्डारको मुख्य भवन |
विदुर नगरपालिका वडा नं. २ गंगटेमा निर्माण भइरहेको नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिलाई बढी भुक्तानी दिएको हो । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि परियोजनाले प्रालिसँग १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये १० करोड ५० लाख रुपैयाँ परियोजनाले अनुदान दिने र बाँकी आठ करोड २८ लाख प्रालिले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । तर, परियोजनाले निर्माण कार्य नै नसकी प्रालिलाई ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी दिएको छ । शीतभण्डार बनिनसक्दै प्रालिले परियोजनाबाट ११ करोड पाँच लाख ५९ हजार १५१ रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । शीतभण्डार निर्माण सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिअनुसार विभिन्न चार चरणमा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । पहिलोमा २०, दोस्रो र तेस्रोमा ३०–३० र अन्तिम चरणमा २० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । परियोजनाका प्रमुख डा. रेवतीरमण पौडेलले प्रालिलाई दिनुपर्ने अन्तिम किस्ता बाँकी रहेको बताए ।‘फाइनल बिलिङ नै भएको छैन,उनले भने, ‘हिसाबकिताब फरफारक हुनै बाँकी छ ।’ हिसाबकिताब नै फरफारक नभई किन बढी भुक्तानी गयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करको भुक्तानी बाँकी नै छ, यसको फरफारक हुन्छ ।’ सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएपछि परियोजनाले रकम फिर्ता गर्न प्रालिलाई केही समयअघि पत्राचार नै गरेको सुवास भट्टले समाचार लेखेका छन् । सम्झौता रकमभन्दा बढी भुक्तानी दिएकोलगायत सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयले पनि परियोजनासँग स्पष्टीकरण मागेको बताइएको छ ।
 |
नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिका अध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद बद्री मैनाली शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेखित आर्थिक विवरण । |
शुक्रवार सम्झौता भन्दा ५० लाख बढी भुक्तानी भएको समाचार बाहिर आएसंगै कम्पनीले अहिलेसम्म भौतिक संरचनामा निर्माणमा गरेको प्रगतीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनीका सञ्चालक तथा जानकारहरूले उक्त कम्पनीको कामको विषयमा सामाजिक सञ्जालमै समीक्षा, चर्चा र बचाउ गरेका छन् । यो समाचारको पक्ष र विपक्षमा देखिएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएको देखिएको छ । नेकपा समर्थकहरूले कम्पनी र आयोजनाको बचाउ गरेका छन् भने काँग्रेस निकटकाहरूले सम्झौता भन्दा बढी रकम भुक्तानी पाएको समाचारलाई सामाजिक सञ्जाल र समाजिक सञ्जालको ‘क्लोज ग्रुप’मा फैलाइरहेका छन् ।
शाख धुमिल्याउने प्रयास मात्रै :मैनाली
 |
| सांसद बद्री मैनाली |
यस कम्पनीले शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावित स्टमेटमा मु.अ.कर बाहेकको हिसाब गरेर अठार करोड अठहत्तर लाख रुपैंमा पेश गरी मु.अ.कर बाहेक १० करोड ५० लाख रकमको अनुदान प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा छ । मु.अ.कर रकम सहित ११ करोड ८६ लाख ५० हजार पाउनु पर्ने मध्येमा हालसम्म पेश्की रकम, मु.अ.कर सहितको रनिङ बिल रकम गरी जम्मा ११ करोड ५ लाख ५९ हजार १५१ रुपैंया मात्र भुक्तानी लिएको छ । ८० लाख ९० हजार ८४९ रुपैंया अझै लिन बाँकी भएकाले समाचारमा उल्लेख भए अनुसार ५० लाख बढी भुक्तानी लिई अनियमितता भएको भन्ने कुरा यथार्थ छैन । एकै वर्षमा एउटै कम्पनीलाई ११ करोड भुक्तानी भएको भन्ने बारेमा सम्झौता अवधि २ वर्ष भएतापनि सम्झौता बमोजिमको कार्य मध्ये १ वर्ष भित्रमा नै अनुगमन तथा नाप जाँचबाट प्रमाणित भई ११ करोड (पेश्की सहित) बराबरको कार्य सम्पन्न भएकाले समय सिमा भन्दा अगाबै कार्य सम्पन्न गरेमा भुक्तानी दिन बाधा नपर्ने भन्ने सम्झौतामा प्रावधान बमोजिम नै निकासा पाएको हो ।
शीतभण्डार गृह निर्माण सामाग्रीमा मु.अ.कर नलाग्ने प्रावधान बमोजिम निर्माण सामाग्री खरिद तथा आयातमा मु.अ.कर नलाग्ने र भन्सार महशुल एक प्रतिशत मात्र लाग्ने भएकोले सो सम्बन्धी रकमहरू तिरेको बिल, प्रमाणहरू सहित परियोजनामा बिल पेश गरी मु.अ.कर सहितको रकम निकासा लिइएको हो ।
यस कम्पनीले परियोजनाबाट ८० लाख ९० हजार ८४९ रुपैंया लिन बाँकी हुँदाकै अवस्थामा बढी निकासा लिइ अनियमितता नगरिएको भन्ने प्रष्ट्याउन चाहन्छु । साथै यो कम्पनी र यो कम्पनीका सदस्यहरू ऐन, कानून, विधि पक्रिया र तथ्य माथि विश्वास गर्दछ र सोहि भरोसालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढिरहेकोमा, यो कम्पनीले सम्झौता बमोजिम नै कार्य गरी नियम कानून बमोजिम नै गरिव किसान एवं निम्न वर्गका व्यक्तिहरूको सेवा गर्न लागेकाले कम्पनीसँग जोडिएका व्यापारिक बर्ग एवं राजनीतिक व्यक्तित्वको शाखलाई धुमिल्याउने गरी आएको भ्रामक समाचार प्रति विश्वास र भरोस नगर्न आम जनसमुदायलाई अनुरोध र आग्रह गर्दै आधारहीन प्रचारबाजीको प्रयास नगर्न नगराउन सचेत गराउन चाहन्छु ।
यो हो वास्तविकता
–बशन्त न्यौपाने
 |
| शीतभण्डारमा जडान गरिएको आधुनिक मेसिन |
देशभरिमा प्रधानमन्त्री कृषि अनुदान परियोजना अन्तर्गत शीतभण्डार निर्माण गर्न विभिन्न ठाउँका परियोजनालाई सरकारी मापदण्ड अनुसार कम सरकारी सहयोग स्वीकार गर्नेगरी बोलपत्र मार्फत अनुदान बितरण गरियो । नुवाकोटका लागि चाहिँ नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिले प्रतिस्पर्धाबाट कुल लागतको करिब ५५ प्रतिशत सरकारी करिब १० करोड पचास लाख अनुदान उपलब्ध गराउने र तीन बर्ष भित्र निर्माण सक्ने गरि सम्झौता भयो । कुल लागत १८ करोड भन्दा केही बढी अनुमान गरिएको परियोजनामा हाल सम्म ३२ करोड भन्दा बढी खर्च भैसकेको छ भने निर्धारित समय ३ बर्ष भएकोमा १ बर्ष ६ महिना अर्थात् आधा समय अगावै परियोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
अब यहाँ नेर हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने अनुदान लिनु मात्र ठूलो कुरा होइन । अनुदान लिदा तोकिएका मापदण्ड पूरा भयोकि भएन, प्रबिधि प्रयोग भयो की भएन र अनुदान बाहेकको स्वःपुँजी लागाउने क्षमता छ कि छैन भनेर हेरिएन भने इमानदारिताका साथ सरकारसंगको सहमती पालना गरेर काम गर्नेहरू हतोत्साही हुने अवस्था आउन सक्छ । बागमती प्रदेश सदस्य भएका बद्री मैनाली मात्र त्यो कम्पनीका धनी होइनन् ! त्याहा त अन्य व्यावसायीपनि जोडिएका छन् ।त्यसैले पत्रकार मित्रहरू, कम्तिमा आँखै अगाडि भएका सकारात्मक कामलाई सहि मुल्यांकन गरेर राम्रो भएछ भन्दा तपाईहरूको के जान्छ र ? फेरि समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिएर प्रगतिपथमा लैजाने जिम्मेवारी तपाईहरूको पनि हो नि ! होइन र ? संगै सम्झौता भएका चिसियान केन्द्रका हालत कस्तो छ ? त्यो सबैलाई थाहा छ । नेपालको कानुन अनुसार सरकार र नुवाकोट शीतभण्डार प्रालिसंग भएको सम्झौता अनुसार नै भुक्तानी भयको हो । यहि फागुनभित्र शीतभन्डर सञ्चालनमा आउँछ । नुवाकोटका किसानलाई राहत मिल्छ ।
