Sunday, June 26, 2022

केशव पाण्डेको तीन करोड गुम्दै

 

विदुर । बागमती प्रदेश सांसद केशव पाण्डेले नुवाकोटको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हालेको प्रदेश पुर्वाधार साझेदार कार्यक्रम अन्र्तगतको तीन करोड रुपैयाँ गुमाउने भएका छन् । 

पाण्डेकै हेलचेक्राईका कारण विभिन्न ३० शर्षिकमा विनियोजित रकम खर्च नहुने भएको हो । नुवाकोट जिल्ला प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को ‘क’ मा उनले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । विदुर नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा उनको बजेट केन्द्रीत रहेको थियो । 

उक्त कार्यक्रम अन्र्तगतको योजनाहरूको कार्यान्वयन गराउनका लागि बेलैमा योजना छनौटसहितको आवश्यक प्रक्रियाका लागि कागजजात अगाडी बढाउनुपर्नेमा सम्झौता समेत गर्न नभ्याउने मितिमा उनले आफ्नो योजना छनोट गरेको विवरण जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटमा पेश गरेका छन् । एमालेबाट निर्वाचित सांसद पाण्डेले असार ६ गते जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा आफ्ना कार्यक्रमहरू पेश गरेका छन् । जिससले ६ गते नै उनको योजना बाग्मती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको छ । तर ति योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म विदुर नगरपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई कुनै कार्यादेश आएको छैन । 

‘चिठीमा मिति नराखिकन हामीलाई असार ६ गते पत्र सहितको योजनाको विवरण आएको थियो, हामीले त्यही दिन प्रदेशमा इमेल गरेका छौं, जिससका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यदर्शन पण्डितले भने । उनका अनुसार अन्य सांसदहरूले यही कार्यक्रम अन्र्तगतको योजना माघ/फागुन मै पेश गरिसकेका छन् । 

सांसद पाण्डेले रकम विनियोजन गरेका योजनाहरू मध्ये केही भने पुरा भइसकेको समेत पाइएको छ । पहिल्यै काम भइसकेको योजनामा रकम विनियोजना गरेको पाइएको हो । आफ्ना कार्यकर्तालाई आम्दानीको श्रोत बनाउनका लागि योजना छानिएको छ । ‘काम भइसकेको योजनामा पैसा हालिएको छ, सांसद पाण्डेको योजना हेर्न भ्याएका एक जनप्रतिनिधिले भने– ‘कार्यकर्ता पाल्नका लागि र आफ्नो खर्च चलाउनका लागि योजना राखेको देखिन्छ । हामी यो बजेट कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा पनि अनुगमन र खवरदारी गर्ने र्छौ । निर्माण स्म्पन्न भइसकेको योजनामै रकम थपेर दुरुपयोग हुन दिदिनौं ।’ 

ककनीको लोकल रक्सी ब्रान्डिङ गरिने

रानीपौवा । ककनी गाउँपालिकाले पालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । 

पर्यटकीय क्षेत्र ककनीलाई कृषि, पर्यटन र क्षेत्रमा निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गरी विकास र समृद्धिको लक्ष पूरा गर्न लगानी सम्मलेलन गर्ने नीति लिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार गाउँसभाको अधिवेशनमा अध्यक्ष तामाङद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममा लगानी सम्मेलन गर्नेदेखि स्थानीय कोदोको रक्सी तीनपाने आईरकलाई ब्रान्डिङ गरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धधन गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा दूध, मासु र तरकारीमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने, डक्टर र इन्जिनीयर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकसँग करार सम्झौता गर्ने, किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि आत्मरक्षा तालिम संचालन गर्ने, एक वडा एक एम्बुलेन्स सेवाका सुरुवात गरिने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले सुशासनमा जोड दिँदै ‘जनतासँग अध्यक्ष’ कार्यक्रममार्फत नागरिकका समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने, यस आर्थिक वर्षमा कुनै पनि सवारी साधनलगायत विलासीताका सामग्री खरिद नगर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

अध्यक्ष तामाङले गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित शुक्रबार सर्वसम्मत पारित भएको छ । 

यसै बीच, प्रतिनिधिसभाका सांसद हितबहादुर तामाङले ककनी गाउँपालिका का कर्मचारी तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नागरिकको सेवक भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । नागरिकको भावना र आवश्यकतालाई ख्याल गर्न‘पर्नेमा उनको जोड थियो । ककनी गाउँपालिकाको नवौं अधिवेशन, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि तामाङले संघीयता हजारौं सहिदको बलिदानले आएको र सहिदको चाहना पनि यही भएको हुँदा निष्पक्ष भएर नागरिकको सेवक गर्न निर्देशन दिए । ’सिंहदरबारको वरिपरि घुम्ने शासनलाई हटाएर निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट अहिलेको अवस्था प्राप्त गरेका हौं, हाम्रो कल्पना र चाहना पनि यही थियो तर संघीयतालाई विफल बनाउन खोज्ने केही पक्षहरू पनि छन् । सचेत भएर काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । 

नेकपा माओवादी केन्द्र वाग्मती प्रदेशका सहइन्चार्ज समेत रहेका सांसद तामाङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा गाउँपालिकाको सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार कस्तो हुने भन्ने विषय विशेष प्राथमिकता रहेको हुँदा त्यसैअनुरूप जनप्रतिनिधि लाग्नु पर्ने बताए । ‘नेपाल संघीयताको मोडलमा गएको पाँच वर्ष पूरा भएको भन्दै अहिले यो संरचनालाई कमजोर पार्नको निम्ति अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन सिंहहरू आएछन् भन्ने कुराहरू चल्ने गरेको हुँदा जनप्रतिनिधिले यस्ता विषयमा ध्यान दिएर काम गर्न‘पर्छ ।’ उनले भने । 

आफ्नो गाउँपालिकाको विकासका कुन विषयवस्तुमा कति बजेट परेको छ भन्ने विषयमा जान्न पाउने अधिकार जनतालाई संविधानले नै प्रदान गरेको हुँदा नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने पनि तामाङले बताएका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न कृषकको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने विषयमा केन्द्रित हुन सकेको खण्डमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिने भन्दै उनले गाउँपालिकाले यस्ता विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा भएको विश्वास व्यक्त गरे । धेरै योजनाभन्दा पनि एउटा वार्ड एउटा मुख्य योजना बनाउनुपर्ने र पाँच वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्नलाई उनले गाउँपालिका नेतृत्वलाई सुझाव दिए ।

साथै उनले सबै काम गर्न खोजेको जस्तो तर एउटा पनि योजना पूरा नहुने अवस्था आउनुभन्दा थोरै तर पूरा गर्ने गरी योजना ल्याउन पनि सुझाब दिएका छन् । पूर्वमन्त्री तामाङले काठमाडौं बालाजु–रानीपौवा र रानीपौवा पीपलटार सडकका लागि आगामी वर्षका लागि बजेट नपारिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । भनेले भने– ‘ककनी–काठमाडौं सडक नेपालकै पुराना सडकहरूमध्ये १४÷१५ नम्बरमा पर्छ । २०७० सालको बजेटमा १ अर्ब ३४ करोड ७९ लाख बजेट परेको थियो तर अहिले यस सडकलाई केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको पाइयो र पनि बजेट पार्नको लागि मन्त्रालयलमा छलफल गरिरहेको छु । सकारात्मक कुरा आएको छ ।’ उनले थपे– ‘यस आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक छलफलबाट बजेट पर्छ भन्ने आश छ । नभएर आवश्यक परेमा दबाब दिन पनि तयार हुनुपर्छ । सबैजना तयार रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले कुनै न कुनै उपायबाट बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले ककनी–रानीपौवा सडक निर्माण गराउन निरन्तर लागीरहने बताएका छन् । 

सोही कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई समेट्ने खालको बजेट ककनी गाउँपालिकाले निर्माण गर्नेमा आफू विस्वस्त रहेको बताए । ककनी गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभामा शुक्रबार विशेष अतिथिको रुपमा उपस्थित उपसभामुख तामाङले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको भन्नुहुँदै सोही अनुसार बजेट आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ककनी नुवाकोटको मात्रै नभई देशकै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा परिचित रहेको उल्लेख गर्दै उपसभामुख तामाङले यहाँको पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनमा कस्तो बजेट आउँछ भन्ने चासो सर्वत्र रहेको पनि बताए । उपसभामुख तामाङले नीति तथा कार्यक्रम बजेट कस्तो आउँछ भन्ने बारेमा आँकलन गर्ने ऐना जस्तै भएको धारणा राखेका छन् । ‘कहिलेकाँही नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर हुने गरेको पाइन्छ,’ नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउनुपर्छ ।’ उनले भनिन् । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, सबै जात र समुदायको पहिचान गर्न‘का साथै सरकारको दायरामा नपरेका समुदायको लागि स्थानीय सरकारले काम गर्न जरुरी रहेको उनको धारणा रहेको छ । 

त्यस्तै स्थानीय भाषाको संरक्षण गर्ने जिम्मा गाउँपालिकाको पनि हुने भएकोले यस्ता विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अट्न जरुरी रहेको उनको सुझाव थियो । बजेट विनियोजनमा राजनीतिक चस्माले नहेरी वास्तविक जनताको भावनालाई बुझ्ने गरी निर्माण गर्न‘पर्नेमा पनि जोड दिए ।

‘समृद्ध ककनीको आधार : कृषि, पर्यटन र दिगो, पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यक्ष तामाङले विभिन्न दल र विज्ञहरूसँगको छलफलबाट सुझाव संकलन पछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै नागरिकको हितमै हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई सूक्ष्म ढंगबाट लिएको र १८१ बुँदा नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए । ककनी गाउँपालिका रानीपौवा नुवाकोटको अन्तर्राष्ट्रिय स्काउट सभाहलमा आयोजित नवौं गाउँसभामा स्वागत उपाध्यक्ष मिठुमाया तामाङले गरेका थिए । 

बेलकोटगढी नगरपालिकाको बजेट ९७ करोड ९६ लाख 

बाघखोर । बेलकोटगढी नगरपालिकाले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ९७ करोड ९६ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

शुक्रबार भएको आठौं नगरसभामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नगरपालिका उपप्रमुख शिवप्रसाद दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९७ करोड ९६ लाख ६० हजार प्रस्तुत गरे । चालुतर्फ २० करोड ७३ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख शिवप्रसाद दाहालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसअघि नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले बेलकोटगढी नगरपालिका नयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमा ‘समृद्ध वेलकोटगढीको आधार–स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं पर्यटनसहितको पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासमा १३ करोड, संस्थागत विकास तथा सृढृढीकरण कार्यक्रमलाई ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख दाहालले जानकारी दिएका छन् । 

बेलकोटगढी नगरपालिकाले महिला बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको लागि ६० लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको क्षेत्रमा ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

युवा तथा खेलकुदतर्फ ३ करोड, कृषि, पशु, सहकारी, घरेलुका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने प्रशासनिक खर्च नगरपालिाकाका चालु खर्च १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाले सर्बसम्मत पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न‘हुँदै नगरप्रमुख गुरुङले नगरभित्रको सबै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब र प्रसुती सेवा विस्तार गरी जेष्ठ नागरिक, द्वन्द्व पीडित, सहिद परिवार र दीर्घ रोगीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिने बताए । 

पञ्चकन्या गाउँपालिकाको बजेट ४५ करोड ६६ लाख 

घलेभञ्याङ । पञ्चकन्या गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ करोड ६६ लाखभन्दा बढीको बजेट शुक्रवार ल्याएको छ । 

शुक्रबार १२ औं गाउँसभा तथा बजेट सार्वजनिक समारोहमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला पाठक केसीले ४५ करोड ६६ लाख ६९ हजार ७३८ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमध्ये चालुतर्फ २६ करोड ५० लाख ८६ हजार ७३८ अर्थात् ५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ करोड १० लाख ८३ हजार अर्थात् ४२ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४२ करोड ६८ लाख १६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेटमा पुँजीगत भन्दा चालु खर्च बढी देखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ८० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्च, महिला स्वयंसेवकलाई प्रोत्साहन भत्ता लगायतका जनप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याइएको उपाध्यक्ष केसीले बताए । 

गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम भने बिहीबार संघीय सांसद हितबहादुर तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङले प्रस्तुत गरेका थिए । गाउँपालिकास्तरीय विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखको समेत उपस्थितिमा पेस गरिएको नीति, कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाट संघीय सांसद हितबहादुर तामाङले गरेका थिए । उनले जनपक्षित बजेटका सन्र्दभमा पञ्चकन्या अब्बल रहेको र यस अघि पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताए । 

तादीको ४४ करोड १५ लाख 

खरानीटार । जिल्लाको तादी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार आयोजित एघारौं गाउँसभामा उपाध्यक्ष सन्जु श्रेष्ठ प्याकुरेलले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ४४ करोड १४ लाख ९० हजारको बजेट प्रस्तुत गरे ।

तादी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तमान तामाङको सभाध्यक्षतामा बसेको गाउँसभाबाट आर्थिक ऐन २०७९, विनियोजन ऐन २०७९, आव २०७९।०८० बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत ढंगले पारित भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

सूर्यगढीको बजेट ५१ करोड

चोकते । सूर्यगढी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० लागि ५१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु बुढाथोकी ढकालले बिहीबार गाउँसभामा ५१ करोड २५ लाख ४२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, कृषि र वातावरण क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष ढकालले जानकारी दिइन् । न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने बालविकास सहयोगीलाई प्रोत्साहित रकम दिने बजेटमा समेटिएको छ । विद्यालयहरूमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण, पठनपाठनमा गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट तथा केही विद्यालयमा सीसी क्यामेरा व्यवस्थाका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी जेष्ठ नागरिक लागि चाडपर्व भत्ता तथा तातो न्यानो कपडाका लागि वार्षिकरुपमा १ हजार ५ सय अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घ रोगीलाई निःशुल्क औषधि वितरणका कार्यक्रम राखिएको छ । सडक यातायातको स्तरवृद्धि गरिनुका साथै केही भागमा कालोपत्रेलाई निरन्तरता दिने भएको छ । ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । कृषि औजार, बीउबिजन तथा पशु विकासका कार्यक्रमहरू अनुदानलाई बजेटमा राखिएको छ ।

गाउँपालिकाले आय र राजस्वका स्रोत उल्लेख गर्दै आव ०७९/८० मा गाउँपालिकामा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ८ करोड ६६ लाख, संघीय सशर्त अनुदानतर्फबाट १५ करोड १३ लाख, विशेष अनुदानबाट १ करोड ३० लाख, समपूरक अनुदान ५० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ६ करोड ६३ लाख २० हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने विनियोजित बजेटमा उल्लेख गरेको । प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ७३ लाख, ससर्त अनुदान २ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ करोड, विशेष अनुदान २ करोड, समपुरक अनुदान ३ करोड प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ ३५ लाख राजस्व संकलन हुने अनुमान बजेटमा छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले तामाङले समृद्ध सूर्यगढी र सुखी सूर्यगढीको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष ०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

म्यागङको बजेट ३९ करोड ९१ लाख 

देउराली । म्यागङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि कूल ३९ करोड ९१ लाख ७९ हजार बजेट र नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङको अध्यक्षता भएको गाउँपालिको गाउँसभा तथा अधिवेशनले चालुतर्फबाहेकको बजेटलाई पारित गरेको हो । संघ तथा प्रदेशको शीर्षकगत बजेटलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता तामाङले बताईन् ।

गाउँपालिकाले छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन नै नगराई विवाह गराईदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न २० बर्ष पुरा गरि कम्तीमा १२ कक्षा उत्तिर्ण गराई विवाह गराउने परिवारलाई सम्मान र बधाई स्वरुप नगद १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । कक्षा ४–५ र कक्षा ६–८ को स्थानीय आधारित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिने छ । विद्यालयको हाताभित्र हरियाली वातावरण कायम राख्न एक विद्यालय एक बगैँचा एक विद्यार्थी एक विरुवाको नीति अघि सारिएको छ ।

नुवाकोट जिल्लाभित्र प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सञ्चार माध्यामलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रुपमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराईने नीति लिईएको छ । गाउँपालिकाको विकास सम्बन्धी सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्न पत्रकार छनौट गरी विकास पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने बताएको छ । 

टुंडीपार्कमा पानी, बिजुली, इन्टरनेट सेवासहितको आधारभूत सम्पन्न बाँसघर निर्माण गर्ने भएको छ ।

दुप्चेश्वरको नीति, कार्यक्रम सर्वसम्मत

समुन्द्रटार । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । बिहीबार गाउँसभाको ११ औं अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो । गाउँसभामा अध्यक्ष शंकरबहादुर थापाले कृषि र पर्यटन, धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटन, सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा वाग्मती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ उपस्थित भएका थिए । गाउँपालिकाले ‘कृषि संस्कृति, पर्यटन र पूर्वाधार, सन्तुलित विकास दुप्चेश्वरको आधार’ भन्ने नारा आत्मसाथ गरेको छ । 

मुख्यगरी दुप्चेश्वरमा २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनको लागि हाट बजारको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ । रैथाने बाली/बीउको संरक्षण, उत्पादन र बजारको लागि उचित व्यवस्था गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष शंकरबहादुर थापाले जानकरी दिएका छन् । 

यस्तै असला माछा, लोकल खसी, बोका, लोकल कुखुरा, मौरीपालन तथा अन्य अर्गानिक कृषि उपजलाई प्रवद्र्धन गरी पर्यटन व्यवसायमार्फत आयआर्जनमा टेवा पु-याइने जनाएको छ । साथै बाँझो जमिनलाई उर्वरायुक्त बनाउन विशेष उपज अनुदान कार्यक्रम ल्याइने पनि जनाएको छ । धार्मिक/साँस्कृतिक पर्यटन अन्तर्गत दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने, घ्याङफेदी–गोसाइँकुण्ड केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पहल गर्ने रहेको छ । त्यस्तै,  दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपान्डा संरक्षणका लागि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न पहल गरिने गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विदुरको सभा मंगलवार

 

शुक्रवार ३० सेकेण्ड बसेर अन्त्य भएको नगर सभाको दोश्रो बैठक मंगलवारका लागि आब्हान गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठ (बीचमा) ।
विदुर । नुवाकोटको १२ वटा स्थानीय तह मध्ये ११ वटाले असरा १० भित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । तर नुवाकोटको प्रमुख एक स्थानीय सरकार विदुर नगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम समेत तोकिएको समयमा ल्याउन सकेन । असार १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने बाध्यत्तामक अवस्थालाई समेत विदुर नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेन । यसले विदुर नगरपाकिलालाई विभिन्न शिर्षमका प्राप्त हुने अनुदानका रकमहरुमा असर गर्ने छ । कमजोर शुसासन भएको स्थानीय सरकारको रुपमा विदुर नगरपालिका अब यो एक वर्ष भरी नै दर्ज हुने छ । 

शुक्रवार आधा मिनेट (३० सकेण्ड) बसेर स्थपन भएको नगर सभालाई विदुर नगरपालिकाले भोली मंगलवारका लागि आब्हान गरेको छ । शुक्रवार गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठले १४ गतेका लागि दोश्रो सभाको आब्हान गरेका हुन् ।

विदुर कार्यपालिका र नगरसभामा एमालेको बहुमत छ । विदुर नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष एवं नगरसभा सदस्य लेनिन रञ्जितले बिहीबार नगर कार्यपालिका बैठकबाट पारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटसम्बन्धी गरिएको निर्णय नगर सदस्यलाई हेर्न नदिई एक्कासी नगरसभामा राख्नु गलत भएको बताए । उनले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बिहीबारको बोर्डले स्वीकृत दिएर नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय लेखिएकोले ’स्वीकृत गराउने’ शब्द हटाउन माग गरेको बताए । तर नगर प्रमुखले एकलौटी ढंगले सभा स्थगित गरेको उनको भनाइ छ ।

यसै बीच, नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले माइन्युट च्यातेको विज्ञप्ती समेत शुक्रवार विदुर नगरपालिकाले जारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि शुक्रबार बोलाइएको नगरसभा सुरु हुनअगाडि वडा नं ४ का वडाध्यक्ष निलमबाबु ढुंगेलले निर्णय पुस्तिका च्यातेको प्रमुख राजन श्रेष्ठले बताए । ‘असार १० गते शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल विदुरमा भेलाभएको समयमा कार्यपालिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष निलमबाबु ढुंगेलले नगरपालिकाको कार्यालयमा प्रवेश गरेर बिहान साढे ९ बजे शाखा अधिकृत रामहरि खनालसँग फोटोकपी गर्न लिएको बैठकको निर्णय पुस्तिकाको पाना च्यातेको छ,’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

तर नगरसभाको माइन्युट च्यातेको अभियोग लागेका वडाध्यक्ष ढुंगेलले बदनाम गराई राजनीतिक पूर्वाग्रहीको रुपमा झुठो आरोप लगाएको बताएका छन् । नगर प्रमुख श्रेष्ठले जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले मतभेदलाई छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुको सट्टा आक्रोश र कुण्ठाको भावनाले सरकारी दस्तावेजलाई नष्ट गरी कानुनको बर्खिलाप गरेको उनले बताए ।

बजेटको पुर्व सन्ध्यामा मेयरको श्वेतपत्र, पुर्व मयेरको असन्तुष्टि

विदुर । विदुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा श्वेतपत्र जारी गर्यो । बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्वेतपत्र जारी गर्दै अघिल्लो नेतृत्वको अदूरदर्शिताले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन असहज भएको जनायो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार १० असारभित्र नगरपालिकाले नगर सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अघिल्लो नेतृत्वको कारण नगरपालिकाले घाटा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकस भएको भन्दै नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले श्वेतपत्र जारी गरी समस्याहरूको वास्तविकता सार्वजनिक गरिएको बताएर । श्वेतपत्रमा दलीय रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाइएको छ । नगर प्रमुख श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारका गतिविधि जानकारी दिनु कर्तव्य हुन आउँछ । हामीले कार्यभार सम्हालेपछि जानकारीमा आएका आधारमा नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था सुखद मान्न सकिँदैन ।’

अघिल्लो नेतृत्वले बनाएको घाटा बजेटका कारण उपभोक्ता समितिहरूले गरिसकेको कामको समेत भुक्तानी दिन नसकिने अवस्थामा पुगेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । श्वेतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार हाल नगरपालिकासँग ५७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दायित्व छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४१ करोड ३६ लाख ९६ हजार दुई सय रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्म ९२ करोड ४७ लाख मात्र आम्दानी भएको छर । प्रदेश र संघबाट आउनुपर्ने रकम सबै आइसकेकाले यो वर्षको दायित्व यही वर्षको आम्दानीबाट धान्न नसकिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

श्वेतपत्रमा स्रोतको सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का गरिएको तथा उपभोक्ता समितिहरूलाई काम लगाइएको, स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएको, तोक आदेशको भरमा योजना बाँडिएकोलगायत आरोप लगाइएको छ । 

सातबुँदे आरोप रहेको श्वेतपत्रमा प्रतिबद्धता पनि छ । दायित्व आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसके संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने, ठेक्का भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिने, पूर्ववर्ती सरकारले अलपत्र छाडेका कामलाई रकम विनियोजन गरी पूरा गर्ने, भुक्तानी हुन नसकेका उपभोक्ता समितिका कामहरूको रकम आम्दानी भएसँगै भुक्तानी गर्दै लैजाने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यसै बीच, उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिएका एकसय ८९ वटा योजनाहरूमा पाँच करोड ४२ लाख ५६ हजार पाँच सय १२ रुपैयाँ पूर्ण भुक्तानी बाँकी छ । ९९ वटा योजनाहरूमा आधा भुक्तानी गरी अव २ करोड २७ लाख भुक्तानी नगरि नहुने अवस्था छ । यसैगरी ठेक्काको बाँकी भुक्तानी २२ करोड १६ लाख ३२ हजार ३७५ रुपैयाँ, ठेक्का खोल्न बाँकी दुई वटामा हुने खर्च १९ करोड ९९ लाख ८४ हजार ८३७, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लाई भुक्तानी दिनुपर्ने ६० लाख, दुई महिनाको तलव बाँकी १ करोड ५० लाख र वडा कार्यालयहरूको प्रशासनिक तर्फको तेस्रो किस्ता भुक्तानी ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बाँकी छ । 

यसैगरी स्वयंसेवक शिक्षकहरूको तलवको ४८ लाख, बालबिकास तलव प्रोत्साहन तर्फ २१ लख ६० हजार र बिभिन्न प्रशासनिक खर्च तर्फ ५१ लाख ५८ हजार ५६ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । कार्यालयमा पेश भएका तर मुल्याङ्कन गर्न बाँकी रहेका योजनाहरूको ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न‘पर्ने अवस्थामा नगरपालिका रहेको छ ।

नगरपालिकाको लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार विदुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा दहत्तर बहत्तरको बिक्रिबाट १६ करोड ९४ लाख ५० हजार आम्दानी हुने लक्ष्य राखेकोमा तीनकरोड सातलाख मात्र आम्दानी भएको छ । बिद्युत रोयल्टी छकरोड अनुमान गरिएकोमा तीनकरोड ५६ लाख ७४ हजार ९६६ रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ । 

समग्रमा बिदुर नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत तर्फ २७ करोड ६७ लाख ६० हजार आम्दानी हुने लक्ष्य राखेकोमा छ करोड ८२ हजार ६२५ रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ । 

श्वेत पत्रको नाममा भ्रम : पण्डित

विदुर नगरपालिकाको निवर्तमान प्रमुख सञ्जु पण्डितले आफुले तयार गरेको बजेटका बारेमा गलत प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार पण्डितले विदुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले स्वेत पत्रको नाममा भ्रम बाढेको उनले बताएका छन् । 

नगरपालिकालाई मालपोतबाट १ करोड ५० लाख, विद्युत रोयल्टीबाट १ करोड ५० लाख, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का बापत ७ करोड र निवदेन पेश भइ नक्सा पास हुन् बाँकीबाट १ करोड गरी कुल ११ करोड प्राप्त अझै उठ्न बाँही रहेकोमा त्यो तथ्यलाई लुकाईएको पण्डितले बताएका छन् । पण्डितद्धारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ‘कानुनसम्बत रुपले वैधानिक तवरबाट तयार गरिएको आव २०७८/७९ का बजेटलाई विगतका आवहरूमा जस्तै गरी तयार गर्दै कार्यन्वयनमा लागिएको परिवेशमा अनुमानित आयमा केही रकम तलमाथि हुन सक्ने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्न‘को अलावा मिडियासमय आलपविलाप गर्न‘ कति वाञ्छनीय हुन् सक्छ ?’ 

उनले अझै चार करोड रुपैयाँको घाटा बजेट बनेको छ । तर बहुवर्षिय योजनाको लागतलाई यही बर्ष गणना गर्ने र ठेक्का आब्हान गरेको रकम सहित जोडेको ४० करोड बढी घाटा बजेट भन्नु बजेटको बारेमा ज्ञाननै नभएको बताए । कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेर आन्तरिक श्रोबाट संकलन हुने रकमलाई उठाउँदा बजेटले घान्दे उनले बताएका छन् ।   

सिसडोलमा रंगशाला बनाउने बालेनको चाहना

 

विदुर । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंको फोहोर अन्तिम व्यवस्थापन हुँदै आएको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा रंगशाला निर्माण गर्ने चाहना रहेको बताएका छन् ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ्सँग फुटबल विकासका सन्दर्भमा कुरा गर्दै प्रमुख शाहले सिसडोल साइटको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गरेर रंगशाला तथा पार्क निर्माण गर्ने योजना रहेको बताएका हुन् । ‘सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गरेर हामी सुन्दर रंगशाला तथा पार्क निर्माण गर्न चाहन्छौं । काठमाडौंको टुँडिखेललगायत महानगरका अन्य पार्क र मैदानमा फ्लडलाइट जडान गरेर राति खेल्न मिल्ने बनाउँछौँ,’ प्रमुख शाहको भनाइ छ ।

कुराकानीका क्रममा शाहले, काठमाडौंबाट लिग खेल्ने खेलाडी उत्पादन गर्न ग्रासरुट फुटबलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेको बताए । ‘यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गर्छौँ,’प्रमुख शाहले भने, ’अहिले पनि काठमाडौं महानगरले महानगरमा भएका ‘ए डिभिजन,’‘वि डिभिजन’ र ‘सी डिभिजन’फुटबल क्लबहरूलाई खेल सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ 

नेपाली फुटबलको विकास र विस्तार गर्न आफूहरू महानगरसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै एन्फामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ्ले, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा लागू गर्दै नेपाली फुटबललाई अगाडि बढाउने बताए ।

यसै बीच, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताएकी छिन् । बिहीबार काठमाडौंमा टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै झाँक्रीले सहरको फोहोरको समस्या एकजना गरिबको समस्यालाई निवारण गर्नेभन्दा पनि ठूलो रहेको बताएकी हुन् । 

उनले सहरमा फोहोरको समस्या विकराल रहेको भन्दै यसलाई बेलैमा समाधान गर्न‘पर्नेमा जोड दिइन् । झाँक्रीले फोहोर गर्नेबाटै रकम उठाएर फोहोरको काम गर्न नसके पुस्तौँसम्म ऋणको भारी बोकिरहनुपर्ने बताइन् । उनले फोहोर घरबाट चोक र खोलामा लगेर थुपार्ने परिपाटी बन्दै गएको भन्दै यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता औँल्याइन् । 

उनले भनिन्, ‘सहरका समस्या झनै विकराल छन् । सहरमा बस्ने मान्छेले फोहोर गर्छन्, फोहोर विसर्जन गर्ने समस्या एकजना गरिबको जीवनलाई निवारण गर्नेभन्दा झनै ठूलो छ । सहरमा बस्नेले फोहोर उत्सर्जन गरिरहेका छन् । आफूले गरेको फोहोर ढल, ढलबाट खोलामा सुक्खा फोहोरहरू बाहिर ल्याएर चोकमा थुपार्ने संस्कृति बढेर आएको छ, त्यसले हाम्रो गरिबीलाई घटाउनको लागि लगानी गर्न‘पर्ने नेपाल सरकारको शक्ति, सामर्थ्य, ऋण, पैसा, आम्दानी सबै कुराको अतिरिक्त खर्च यसको व्यवस्थापनमा लागेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ ।’ झाँक्रीले असफलताबाट सिकेको पाठलाई अब नयाँ ढंगले अघि लैजानुपर्नेसमेत बताइन् ।

साना तीन दलले मात्र बुझाए निर्वाचनको खर्च विवरण

 विदुर । स्थानीय तह निर्वाचन सकिए पनि नुवाकोटमा साना राजनीतिक दलहरूले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । ठुला अधिकांश दलले निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । 

खर्च विवरण नबुझाउनेमा सानादेखि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ठूला २५ दल छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार नेकपा राष्ट्रवादी, मंगोलियन नेसनल अर्गनाइजेसन र मौलिक जरोकिलो पार्टीका ९५ जना उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार १० हजारदेखि ३ लाख ५९ हजार रुपैयाँसम्मको खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । 

कम खर्च भएको मौलिक जरोकिलो पार्टीले १० हजार रुपैयाँ देखाएको छ भने बढी नेकपा राष्ट्रवादीले ३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरणमा दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । नुवाकोटमा २५ दलले अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । 

२८ वटा दलले निर्वाचनमा सहभागी थिए । नुवाकोटमा १२ स्थानीयतह छन् । त्यसमा ८८ वटा वडा छन् । स्थानीय निर्वाचनमा २ हजार ३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदान थिए भने २ जना दलित महिला निर्विरोध भएका थिए । अरू पार्टीको खर्च विवरण आउन बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जयप्रसाद गौतमले बताए । स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएका २ हजार ३ जना मध्ये ६८५ जनाको धरौटी जफत भएको छ । सदरमतको १० प्रतिशत भन्दा कम भए धरौटी जफत गरिन्छ ।

नयाँ सरकारको पहिलो काम किसानहरूलाई अनुदानमा मिनिटिलर

 

बेलकोटगढी । अधिकांश भु–भागहरू खेतीयोग्य रहेको बेलकोटगढी नगरपालिकाले किसानहरूलाई मिनिटिलर बितरण गरेको छ । 

नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा १७० वटा मिनिटिलर बितरण गरेको हो । नगरपालिका भित्र रहेका कृषक समूह, कृषि सहकारी र कृषि फर्महरूलाई बितरण गरिएको छ । 

किसानहरूले उक्त संस्थामार्फत समुह बनाई उपयोग गर्न पाउने प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत दिपक खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार फरक मुल्यको २ किसिमको मिनिटिलर बितरण गरिएको छ । १५ हजार ७६६ र १६ हजार ७६० रुपैयाँ पर्ने मिनिटिलर बितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

मिनिटिलर बितरण गर्दै नगरप्रमुख जगत गुरुङले नगरपालिकाका किसानहरूको आयआर्जन बृद्धि गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर नागरिकहरूको आयस्तर बढाउनको लागी अन्य योजनाहरूको परिकल्पना गरिरहेको बताए । नगरपालिकाको प्रायः भुभागहरू खेतीयोग्य रहेका छन् । बेलकोटगढी नगरपालिकाको मदानपुर, रातमाटे, जिलिङ, बेलकोट, कुमरी, दुईपिपललगायतका स्थानमा उब्जिएको तरकारीलगायत अन्य अन्नबालीहरू किसानहरूले बिक्री गरी मनग्य आम्दानी गर्ने गरेका छन् । 

बितरण कार्यक्रममा उपप्रमुख शिव दाहाल, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरू, कृषि शाखा प्रमुख दामोदर दाहाल लगायतको सहभागिता थियो । 

पर्यटन प्रबद्र्धन बिशेष कार्यक्रम

 विदुर । बागमती प्रदेश सरकारले नुवाकोट जिल्लाको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि बिशेष कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट बक्तब्यमा उल्लेख्य बजेटहरू बिनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षलाई घुमफिर बर्ष मनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेका रकमहरूको सार्थक कार्यान्वयनले नुवाकोटको पर्यटन प्रबर्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने होटल तथा पर्यटन ब्यवसायी संघ बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीको भनाई रहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले बेलकोटगढी नगरपालिकामा पर्ने पर्यटकीय चिम्टेश्वर क्षेत्रलाई नमुना गन्तब्यको रुपमा बिकास गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दे निर्माण भईरहेको भ्यू टावरलाई पूर्णता दिँदै उक्त स्थानमा बन, बँगैचा र पार्क निर्माणका लागि एक करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैया बिनियोजन गरेको छ । नुवाकोटको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य ककनीमा हिलस्टेशन प्याकेज निर्माण गर्न एक करोड ६८ लाख ७४ हजार बिनियोजन भएकोछ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले बजेट बक्तब्य मार्फत नुवाकोटको धार्मिक क्षेत्र दुप्चेश्वर मन्दिर संरक्षण, फिकुरीमा निर्माण, शिवपुरीमा तामाङ साँस्कृतिक संग्रहालय निर्माण, पिपलटारमा पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति पार्क निर्माणलाई पूर्णता लगायत कार्यक्रमहरूमा बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

सबैथोक रहेन अब चुनाव चिह्न

 

काठमाडौं । राणाशासनको अन्त्यपछि २०७६ मंसिरको उपनिर्वाचन बाहेक कहिल्यै पनि गैरकम्युनिस्ट उम्मेदवार अनुमोदन नगरेको धरानले यसपटक हर्क साम्पाङलाई मेयर चयन गरेको छ, त्यो पनि सहज मतान्तरसहित । बलियो संगठन र आम परिचित चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका नेपाली कांग्रेसका किशोर राई १६ हजार ५९ मत पाएर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्दा साम्पाङले २० हजार ८२१ मत ल्याएर मेयर जिते ।

जितपछि साम्पाङप्रतिको समर्थन, प्रशंसा र भरोसा बढेको छ । उनले पनि आफ्नो जितलाई धराने जनतासँग जोड्दै भनेका छन्, ‘मेयर सधैं धराने जनता भन्दा तल हो, सेवक हो ।’ धरानको राजनीतिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रिय राजनीतिको ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई आधार मान्ने हो भने गैरदलीय उम्मेदवारी दिएर धरान उपमहानगरकै नेतृत्व लिन सक्नु साम्पाङको असाधारण सफलता हो ।

अझ अढाइ वर्ष पहिलेको धरानकै नतिजासँग तुलना गर्दा साम्पाङको जितलाई चमत्कार भन्न सकिन्छ । २०७६ को उपनिर्वाचनमा मेयर पदका उम्मेदवार बनेका साम्पाङले जम्मा ४२२ मत पाएका थिए । खानेपानी समस्यालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर दशक यता सामाजिक अभियानमा सक्रिय साम्पाङले त्यसबेला जमानत समेत जोगाउन सकेका थिएनन् । त्यो चुनाव तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रकाश राई (२३ हजार ९१४ मत) लाई हराउँदै कांग्रेसका तिलक राई –२६ हजार ७०९ मत पाएर) ले जितेका थिए ।

त्यसबेला साम्पाङको चुनाव चिह्न ‘खानेपानीको धारा’ थियो । खानेपानीकै समस्या लिएर सामाजिक अभियानमा सक्रिय रहेकाले यसपटक पनि उनी उपनिर्वाचनकै चुनाव चिह्न लिने चाहनामा थिए, दाबी पनि गरे । तर नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी मेयर पदमा उठेका धरान–९ का निवर्तमान वडाध्यक्ष रत्न कटवालले त्यो चिह्न लिइसकेका थिए । त्यसैले निर्वाचन आयोगले अरू कुनै चिह्न रोज्न भनेपछि हर्क ‘लौरो’ चिह्न लिएर मतदातासमक्ष गए । तर ‘खानेपानीको धारा’बाट चुनाव चिह्न ‘लौरो’ फेरिंदा पनि उनले ठूला दलको बलियो संगठन र लामो विरासत सजिलै तोडिदिए । ‘खानेपानीको समस्या धराने जनतासँग जोडिएको छ । तर जनताको समस्याप्रति राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार बन्यो, हर्क साम्पाङ निरन्तर लागिरहे’, धरानका एमाले नेता भीम ज्वाला भन्छन् । साम्पाङसँग पराजित हुँदै निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेका किशोरलाई सत्तारुढ पाँच दलको समर्थन थियो ।

मेयरको प्रतिस्पर्धामा १२ हजार ८२५ मतमै सीमित रहेर तेस्रो बनेकी मञ्जु भण्डारीसँग भने एमालेको आक्रामक संगठन र सात दशक लामो विरासत थियो । २००७ सालबाटै कम्युनिस्ट प्रभावमा हुर्किएको धरानले कम्युनिस्ट भनेर एमाले नै चिन्दै आएकाले पनि मञ्जुको उम्मेदवारी सशक्त मानिएको थियो । किनभने धरानसँग एमाले ‘कनेक्सन’ राणाशासन अन्त्य हुँदै गर्दा भएको (सन् १९५० मा) दिल्ली सम्झौतासँगै जोडिएको छ । दिल्ली सम्झौताको विरोधमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई रत्नबहादुर श्रेष्ठ र पृथ्वीमान मोते नेतृत्वको टोलीले कालो झण्डा देखाएपछि धरान ‘कम्युनिस्ट गढ’ बन्न पुगेको थियो ।

श्रेष्ठ र मोतेले उठाएको विद्रोहको झण्डालाई धरानले पञ्चायत र त्यसपछि पनि निरन्तरता दियो । पूर्वी पहाडबाट झरेका कम्युनिस्ट, झापा विद्रोही र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले निरन्तरता दिएको कम्युनिस्ट प्रभावकै जगमा पञ्चायतमै पनि जनपक्षीय उम्मेदवारी दिएर बम देवानले धरानको मेयर जितेका थिए । २०४६ सालपछिका हरेक चुनाव –२०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी र २०७६ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जितेको बाहेक) एमालेकै उम्मेदवारले जिते ।

तर यसपटक भने धरानले आफ्नै राजनीतिक इतिहास र कम्युनिस्ट विरासत मात्रै नभएर प्रमुख दल र तिनको चुनाव चिह्नबाट मात्रै जित्न सकिने आममान्यता समेत तोडेको छ । यसलाई दलहरूप्रतिको विद्रोहका रूपमा लिनुपर्ने धरानका पूर्व मेयर बम देवान बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालमा निरंकुश राजाविरुद्ध विद्रोह हुन्थ्यो, विस्तारै त्यो विद्रोह राजनीतिक दलप्रति देखिन थाल्यो’ देवान भन्छन्, ‘दल र नेताहरूले आफ्नो सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लिएर जनतामाझमा संगठन बनाउन छोडेपछि मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरे ।’

राजनीतिक इतिहासका अध्येता राजेश गौतम पनि जनताको एजेण्डाबाट दलहरू अलग हुन पुग्दा ‘ब्रान्डेड’ चुनाव चिह्नप्रति विद्रोह भएको बताउँछन् । ‘यो चुनावले ब्रान्डेड चिह्नबाट मात्रै भोट लिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा वेग्लै दृष्टिकोण बनाउन बाध्य बनाएको छ । निर्वाचनमा चिह्न मात्रै ठूलो कुरो होइन रहेछ भन्ने पनि यसले प्रष्ट संकेत दिएको छ’, गौतम भन्छन् ।

स्वतन्त्रको लहर

धरानका हर्क साम्पाङ भन्दा बढी चर्चा सहित राजधानी शहर काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र साह मेयर बनेका छन् । उनले पनि सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा कांग्रेसका सिर्जना सिंह र एमाले उम्मेदवार बनेका पूर्व मेयर केशव स्थापित जस्ता बलिया उम्मेदवारलाई सजिलै पछि पारे । सिर्जनाको चुनाव चिह्न ‘रूख’ काठमाडौंवासीले ६४ वर्ष पहिले नै चिनेका हुन् भने स्थापितको चिह्न ‘सूर्य’ ३५ वर्षदेखि फरफराइरहेको छ । तर, चुनाव आउन १३ दिनअघि मात्रै पाएको ‘लौरो’ चिह्नबाट बालेनले परम्परागत मान्यता भत्काइदिए ।

‘बालेनजीलाई १७ वैशाखमा चुनाव चिह्न लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बोलाइएको थियो । त्यतिञ्जेल चुनाव चिह्न मतपत्रमा भएका मध्येबाट छान्न पाइन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन’ बालेनको समूहमा सम्लग्न एक जना सदस्य भन्छन्, ‘आयोगले दिएका विकल्पमध्ये उहाँलाई लौरो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो र त्यही छान्नुभएको थियो ।’

चुनाव चिह्न पाएपछि बालेन आफैंले ‘बुढाबुढीलाई टेकाउन मिल्ने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन मिल्ने’ नारा बनाए ।

चुनाव चिह्न प्रचारका लागि मुख्यगरी सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाइएको उनका समूहका ती सदस्य बताउँछन् । ‘मतदानको समय आउन लाग्दासम्म भोट फर बालेन भनेर हिंडिरहेका थियौं’ ती सदस्य भन्छन्, ‘तर यसपालि मतदाता आफैं सचेत देखिनुभयो, हामीले भन्दा पहिले उहाँहरू आफैंले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिदिनुभयो ।’

भौतिक प्रचारका रूपमा घरदैलो अभियानमा गएका वेला लौरो लिएर हिंड्ने र प्रचार सामग्रीमा चिह्न छाप्ने बाहेक अन्य काम नगरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘खासमा हाम्रा लागि चिह्न ठूलो कुरा थिएन, विचार मुख्य कुरा थियो’ बालेनका एकजना सहयोगी गणेश कार्की भन्छन्, ‘विचारको अगाडि मतदाता आफैंले अन्य सबै कुरालाई साइड लगाइदिनुभयो ।’ काठमाडौंका मतदाता चिह्न भन्दा पनि उम्मेदवार, तिनका विचार र प्रतिबद्धता हेर्न सक्षम भएकैले बालेन मेयर बनेको कार्कीको भनाइछ ।

बालेन र हर्क साम्पाङ जतिकै प्रभाव नदेखिए पनि धनगढी उपमहानगरमा गोपाल हमाल, जनकपुर उपमहानगरमा मनोजकुमार साह, बर्दिबास नगरपालिकामा प्रल्हादकुमार क्षेत्री लगायतको जितले प्रमुख दलहरूको चिह्नबाट मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता कमजोर बनाएको छ ।

साझा पार्टीको राजनीति त्यागेर ‘आँप’ चिह्नमा गैरदलीय उम्मेदवारी दिएका हमालले २६ हजार ८६५ मत ल्याएर धनगढी उपमहानगरको मेयर जिते । यहाँ पनि ‘रूख’ चिह्नका कांग्रेस उम्मेदवार नृपबहादुर वड (१४ हजार ८१७ मतसहित) निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बने । जनकपुरमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरी गैरदलीय उम्मेदवारी दिएका मनोज साहले ‘घण्टाघर’ चुनाव चिह्नमा १३ हजार ४६५ मत ल्याएर मेयर जिते । बर्दिबास नगरपालिकामा ‘जेब्रा’ चिह्नमा १४ हजार २१० मत ल्याएर प्रहृलादकुमार क्षेत्रीले मेयर जिते । जबकि कांग्रेसको रूख चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएका चिरञ्जीवी हमाल भने १२६३ मतमै सीमित रहेर चौथो बने ।

पार्टीबाट टिकट नपाएपछि अलग चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अभ्यास यसअघि पनि थियो । तर आफू जित्न भन्दा पार्टी हराउन त्यस्तो उम्मेदवारीले बढी काम गथ्र्यो । तर, यसपटक भने एक महानगर र तीन उपमहानगरसहित १३ स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवार विजयी भए । राजनीतिक विश्लेषक जुगल भुर्तेल, यो चुनावको नतिजालाई प्राविधिक (संख्यात्मक) रूपमा मात्रै हेरिन नहुने बताउँछन् । ‘धेरै सिट त दलहरूले नै पाए । तर प्रमुख शहरमा स्वतन्त्रले जित्नुको राजनीतिक अर्थ छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

सबै पद गरी यो चुनावबाट गैरदलीय उम्मेदवारी दिएर ३८५ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । २०७४ को भन्दा यो संख्या बढी हो । त्यो चुनावमा ६ स्थानीय तहको नेतृत्वसहित २३३ जना जनप्रतिनिधि गैरदलीय थिए । तर त्यसबेलासम्म दलको स्थानीय विवादकै कारणले गैरदलीय उम्मेदवारले जितेको तर्क गरिन्थ्यो । 

दल भनेकै चिह्न !

प्रमुख दलको चिह्न नपाउनेले नजित्ने मान्यता स्थापित हुनुमा राजनीतिक परिवर्तनहरूमा दलहरूको निर्णायक नेतृत्व र संवैधानिक व्यवस्था कारण देखिन्छ । दलहरूले चिह्न लिएको इतिहास भने २०१५ सालदेखि हो । त्यसअघि राणा र राजाले गराउने चुनावमा थोरै उम्मेदवार हुने भएकाले हरियो, रातो लगायत रंगका आधारमा भोट दिइन्थ्यो ।

तर २०१५ सालको चुनावमा नेपालले छिमेकी भारतको अभ्यासको सिको ग¥यो । १०९ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको त्यो चुनावमा कांग्रेसका सबै उम्मेदवारले एउटै चिह्न ‘रूख’ मा उम्मेदवारी दिए । दुई तिहाइ अर्थात् ७४ जनाले जिते । त्यसबेला कांग्रेसले आफ्नो चुनाव चिह्न ‘रूख’लाई कल्पवृक्ष भनेको थियो ।

संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ‘धानको बाला’, नेपाल प्रजापरिषदको ‘हलो’ र गोरखा परिषदले ‘छाप्रो घर’ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘मकैको घोगा र हँसिया’ चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । ‘भारतमा जस्तो किसिमले चुनाव हुन्थ्यो, त्यस्तै किसिमले नेपालको चुनावी प्रणाली अगाडि बढ्यो । अरू देशमा पनि आ–आफ्नो ट्रेडमार्क (चुनाव चिह्न) लिएर लड्ने परम्परा थियो’, इतिहासकार राजेश गौतम भन्छन् । त्यसबेला गैरदलीय उम्मेदवारी दिने पनि थिए । लालसिंह महर्जनले ‘घण्टा’, पद्मबहादुर बुढाथोकीले ‘हात्ती’, खनुपरुदे (रामबाबु प्रसाईं) ले ‘तराजु’ लिएर चुनाव लडेका थिए ।

तर चुनाव जित्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव भने दलीय उम्मेदवार हुनेको बढी भयो । अर्कातिर दललाई आफ्ना उम्मेदवारहरू सबै एउटै चिह्नमा छन् भनेर प्रचार गर्न पनि चुनाव चिह्नले सहयोग पुग्यो । ‘पार्टीभित्रै भिन्न दृष्टिकोणमा रहेकाहरूलाई एउटैमा बाँध्ने आधार त चाहियो । त्यस्तो आधार रूख चिह्न बन्यो । नत्र त कांग्रेस पार्टी भनेर चुनावमा उठ्ने, तर चुनाव चिह्न भने अलगअलग हुनेभयो’, दलका उम्मेदवारले एउटै चिह्न लिएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँदै गौतम तर्क गर्छन् ।

त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पार्टीको सिद्धान्तका आधारमा ‘मकैको घोगा र हँसिया’ चिह्न लिएका थिए । तर, कांग्रेसले रूख चिह्न लिनुमा भने बलियो तर्क देखिंदैन । रूखले सबैलाई ओत दिने तर्ककै आधारमा लिइएको चिह्न कांग्रेसले त्यसपछि कहिल्यै छोडेको छैन ।

तर कम्युनिस्ट पार्टी भने लगातार एकता र विभाजनको शृङ्खलाबाट बढेकाले २०१५ सालको चुनाव चिह्न छोड्यो । अहिले एमालेले लिएको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ भने २०४३ सालमा जनपक्षीय उम्मेदवार बनेका पद्मरत्न तुलाधरले काठमाडौंमा र रूपचन्द्र बिष्टले मकवानपुरमा लिएका थिए ।

‘सूर्य चिह्न लिएर पद्मरत्न तुलाधर काठमाडौंमा चुनाव लडेपछि राष्ट्रव्यापी हलचल नै आयो । रूपचन्द्र बिष्टले पनि जिते’ एमालेले सूर्य चिह्न लिनुको पृष्ठभूमिबारे मुकुन्द न्यौपाने भन्छन्, ‘परिवर्तनको पक्षमा सूर्यमा मत आएपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो ।’ एमालेका संस्थापकमध्येका एक न्यौपाने अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि २०४८ सालको चुनावयता एमालेले सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लड्दै आएको छ । २०५१ सालमा ठूलो दल बन्दै एमालेले एकल सरकार बनायो । त्यसपछि कांग्रेसको रूखको प्रतिस्पर्धामा एमालेले ‘सूर्य’ लाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गरेको छ । ‘राजनीतिक संघर्ष र प्राप्त उपलब्धिलाई नै चुनाव चिह्नमा लगेर हामीले जोड्यौं । दल भन्नासाथ चिह्नका रूपमा मतदातालाई चिनाउने काम ग-यौं’, न्यौपाने भन्छन् ।

२०६४ सालपछि संसदीय चुनावमा भाग लिन थालेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ‘गोलाकारभित्रको हँसिया र हथौडा’ लाई आफ्नो ब्रान्डका रूपमा स्थापित गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ । 

संसदीय राजनीतिमा छिरेको माओवादी केन्द्रले पार्टी नाम लगातार बदलिरहे पनि चुनाव चिह्न फेरेको छैन । जबकि २०६४ यता एनेकपा माओवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा र फेरि माओवादी केन्द्र बनिसकेको छ ।

अहिले ‘गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा’का रूपमा मतदाताबीच स्थापित माओवादी केन्द्रले २०४८ सालको चुनावमा संयुक्त जनमोर्चाका रूपमा चुनावमा भाग लिएको थियो । त्यसबेला ‘हँसिया र तारा’ चिह्न थियो । तर २०५२ सालमा संसदीय राजनीतिकै विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो, त्यो विद्रोह दश वर्ष चल्यो । 

२०६३ सालको अन्तरिम संसद र ५ मंसिर २०६४ को शान्ति सम्झौता हुँदै २०६४ पछि मात्रै चुनावमा भाग लिन थालेकाले कांग्रेस र एमालेभन्दा आफ्नो चुनाव चिह्न मतदाताबीच कम परिचित रहेको तर्क कतिपय सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्ने गर्छन् । 

अन्य दलहरूको चुनाव चिह्नको निरन्तरता र स्वीकार्यता तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ । पार्टी विभाजन र एकताकै कारणले चुनाव चिह्न बदलिरहनु परेकाले कांग्रेस–एमाले जस्तो बलियो बन्न नसकेको उनीहरूको तर्क हुने गर्छ ।

सधैंको विवाद

बलियो संगठन र स्थापित चिह्नले चुनाव जितिने बुझाइकै कारण चुनाव चिह्न दलहरूमा सधैं विवादको विषय बन्दै आएको छ । यो चुनाव (३० वैशाखमा) हुनु अगाडि पनि साना दलहरूले चुनाव चिह्नकै मागसहित निर्वाचन आयोग घेराउदेखि सडक प्रदर्शनसम्म गरेका थिए । मतपत्रमा राष्ट्रिय दलको हैसियतसहित चुनाव चिह्न राखिनुपर्ने माग राखेर भएको आन्दोलनको अन्ततः सुनुवाई गर्न निर्वाचन आयोग पनि बाध्य भयो ।

५ पुस २०७७ मा तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ कसले पाउने भन्नेमा ठूलै संघर्ष भएको थियो । पार्टीमा बहुमत भएकाले चुनाव चिह्न आफूले पाउनुपर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले दाबी गरेका थिए । तर प्रथम अध्यक्षको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको बहुमत संख्या देखाएर आफ्नो दाबी छोडेनन् । एकअर्काविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन भयो, लामो समय अनिर्णयमा बसेको भन्दै आयोग नै विवादित बन्यो । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले माग दाबी नै नभएको फैसला गरेर नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरिदिएपछि चुनाव चिह्नको विवाद पनि सकियो ।

एमाले पुनस्र्थापित हुँदा सूर्य चिह्न पनि आफैंले पाएको खुसियालीमा अदालतको फैसलाको ओली निकट नेता–कार्यकर्ताले देशभर दीपावली गरे । त्यसलाई प्रचण्ड र माधव पक्षले ‘पार्टी विभाजन हुँदा पनि दीपावली गर्ने मनोवृत्ति’को संज्ञा दिएका थिए । तर त्यो दीपावली सूर्य चिह्न पाएकोमा थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रिया चलिरहँदा पनि चुनाव चिह्न प्रमुख विषय थियो । दुवैले आफ्नो चुनाव चिह्न छोड्न चाहेका थिएनन् । 

२०७४ को चुनावमा साझा घोषणापत्र बनाउँदा पनि आ–आफ्नो अलगअलग चिह्नमै उम्मेदवारी दिनुको कारण पनि चुनाव चिह्नलाई प्रतिष्ठा बनाउनु थियो ।

चुनाव चिह्न पार्टीको आधिकारिकतासँग जोडिने भएकाले दलहरूको एकता र विभाजनमा सधैंको समस्या बन्ने गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या प्रकरण त्यसको बलियो उदाहरण हो ।

मधेश आन्दोलनको ‘काउन्टर’मा सर्लाहीको पहाडी क्षेत्र केन्द्रित भएर बनेको चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टीको वैधानिकताबारे फैसला दिएकै कारण बमको हत्या भएको थियो । त्यो पार्टी २०६६ जेठ अन्तिमतिर विभाजित भयो । एउटा समूहको नेतृत्व केशव मैनाली र अर्को समूहको नेतृत्व उपाध्यक्ष बाबु थापाले गरेका थिए ।

दुवै पक्ष २७–२९ जेठ २०६६ मा अलगअलग महाधिवेशन गर्दै वैधानिकता दाबी गर्न निर्वाचन अयोग गए । आयोगले थापा समूहलाई वैधानिकता दियो । यसपछि मैनाली भने सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गए । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमको एकल इजलासले थापा समूहलाई वैधानिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

तर, तीन वर्षपछि काठमाडौंको यूएन पार्क नजिकै ती न्यायाधीश बमको हत्या भयो । घटनाको पटाक्षेप गरेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘यस घटनाको मुख्य कारण भनेको पार्टीभित्र उनको समूहले आधिकारिकता नपाउनु हो ।’ पक्राउ परेपछि बयानका क्रममा थापाले फैसलाकै कारण आफूले तीन वर्ष दुःख पाएको बताएका थिए ।

२०७९ साल असार १३ गतेको सम्पादकीय

 

सांसदको जिम्मामा रकम दिनु गल्तीमाथि गल्ती

संघीय सरकारले सांसद विकास कोषका नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज गरिसकेको छ । तर, संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रदेशहरूले विभिन्न नाममा सुरु गरेको यस्तै निरन्तरता दिइरहेका छन् । संविधानको मर्म र बजेटको सिद्धान्तविपरीत मानिएको यस कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले आगामी वर्ष समेत निरन्तरता दिने छन् । नागरिक, संविधानविद्, अर्थविद्, पूर्वप्रशासक तथा सरोकारवालाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने ‘सांसद विकास कोष’जस्ता कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । चौतर्फी दबाब र सुझावअनुसार संघीय सरकारले सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रम खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेशले पनि खारेज गर्न‘को विकल्प छैन । आफूखुसी खर्च गर्न सकिने यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत देखिन्छन् । संघीय सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूमार्फत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको थियो । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि भारतले सरकारले सांसदमार्फत खर्च हुने कार्यक्रम स्थगन ग¥यो । नेपालले पनि यस्तो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब भयो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्दै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरे । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको नीतिलाई निरन्तरता दियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याएको बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट दिइएन । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमा पनि यस्तो कार्यक्रम छैन । 

विकास निर्माणमा जनतासँग जनप्रतिनिधि जोडिनुपर्छ नै । यो बजेट नभए पनि आफ्ना क्षेत्रका योजना र कार्यक्रमसँग सांसद त जोडिनैपर्छ । तर जोडिने कसरी भन्ने मूल प्रश्न हो । विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको बेला सांसद नै जनताको सबै आकांक्षा र समस्यासँग जोडिनुपथ्र्यो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धता र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने क्रममा जनतासँग जोडिने एउटा उपाय सांसद विकास कोषलाई पनि लिइयो । केही हदसम्म अहिले पनि त्यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ । तर अब मुलुक संघीयतामा गएको छ । गाँउ गाँउमा जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार छ । अब त्यही सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ । त्यसैले यो कार्यक्रमलाई अब निरन्तरता दिनु हुँदैन । बन्द गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रम नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुन्छ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले तीन तहको सरकारलाई के काम गर्ने र नगर्ने भनेर स्पष्टसँग क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ । संघीय सरकारले गर्न‘पर्ने र गर्न नपाउने अधिकारको सूची पनि त्यहाँ लिपीबद्ध गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू सांसद त्यो संविधान पालना गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने भनेर शपथ खाएर गएका छन् । उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी संविधान कार्यन्वयन गर्नु हो, संगसंगै सरकारले संविधान उलंघन गरेर स्वेच्छाचारी बन्यो भने ट्याकमा ल्याउने पनि संसदले हो । जुन विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, त्यही विषय संघीय सांसदले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । स्थानीय वा प्रदेश सरकारले मात्रै गर्न पाउने भनेर जुन क्षेत्रहरू छुट्याइएका छन्, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पनि त्यही खर्च खर्च हुन्छ । रकम चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा आउँछ, तर व्यवहारिक रुपमा चाहिँ स्थानीय सरकारले मात्रै खर्च गर्न पाउने ठाउँमा खर्च हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना संघीय सांसदले क्षेत्रविकास कोषमार्फत सिधै गर्न पाउनुपर्छ भन्नु चोर बाटोबाट गरिएको संविधानको उल्लंघन हो । त्यसैले, संघीयता आउनुभन्दा अगाडि जेजस्तो गरिएको भएता पनि अहिले यस्तो गर्न पाइँदैन। २०७२ सालभन्दा अगाडि गरेको हो, त्यसैले अहिले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन । त्यो बेला निर्वाचित स्थानीय तह थिएन, संघीयता थिएन।जनप्रतिनिधि भनेको सांसद मात्रै थिए तर अहिले वडादेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, कार्यकारी अधिकार त्यही पुगेको छ, अब सांसदले कार्यकारी भुमिकाको अपेक्षा गर्नु हुँदैन ।

सांसदले निर्वाह गरेको विधायिकाको भूमिकालाई राम्रो वा नराम्रो भन्ने ढंगबाट सञ्चार माध्यमले पनि खासै मतलब गर्दैनन् । जसले गर्दा एउटा सांसद जहिले पनि त्यो दबाबमा परिरहन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना वा बजेट नल्याएसम्म उक्त सांसदले विधायिकाको रुपमा गरेको कुनै पनि काम नदेख्ने अवस्था छ । केही न केही देखिने काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले पनि योजना र बजेट लैजान वा यस्ता कार्यक्रम मार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्दो रहेछ । त्यस्तै योजना छनौट र स्रोत वितरणको चलन नै त्रुटिपूर्ण छ । हाम्रो योजना निर्माण पहुँचमूखी छ, पहुँचवाला नेता, मन्त्री, निर्णय गर्ने ठाँउमा बसेका कर्मचारीले चाहेको ठाउँमा दर्जनौं योजना पार्न सक्छन् । बलिया नेताहरूले जति पनि पार्न सक्छन् । यसरी त सरकारमा बस्नेहरूको झन् हालिमुहाली हुने भयो । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले जनताको दैनन्दीसँग सम्बन्धित समस्या नजिकबाट हेर्छन् र समाधानको प्रयास गर्छन् ।  समस्याहरू अब सिधै स्थानीय सरकारसँग ठोकिन्छन् । संविधानले सांसदलाई निश्चित सीमा तोकेको छ । संघीय वा प्रदेश सांसदको काम स्थानीय व्यवस्थापनको होइन, विधायिकी हो । स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धिका लागि संसदले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर स्थानीय सरकारको काम नै आफैं गर्ने होइन । त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ, त्यो गलत छ । त्यसको कारण यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भनेको गलत कुरालाई निरन्तरता दिनु हो । समस्यालाई दिर्घकालीन बनाउनु हो । बरु ध्यान दिनुपर्ने केही फरक कुराहरू छन् । योजना छनौट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने, संसदमा भएको छलफललाई सरकारले सुन्ने, विधायिकाले संसदमा प्रभाव पार्ने कुरालाई सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ । संसदले सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ । यतातिर नलागी सांसदको जिम्मामा रकम दिनु भनेको गल्तीमाथि गल्ती गर्नु हो ।

२०७९ साल असार १३ गते । वर्ष : १५, अंक : ३७

 

Monday, June 20, 2022

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अप्सरा पोखरेल तारकेश्वर–३ मालक्ष्मीलाई घरमै नागरिकता प्रदान गर्दै । 
विदुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले नागरिकहरूको सेवाका लागि घर घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गरिरहेको छ । विशेष अवस्थामा रहेको नागरिकहरूलाई घरमै नागरिकता प्रदान गर्नका लागि एक वर्षदेखि प्रशासन कार्यालयले सक्रियता बढाएको छ । यस क्रममा बुधवार शारिरिक अपाङ्गता भएका तारकेश्वर गाउँपालिकाका दुई जनालाई घरमै नागरिकता वितरण भएको छ । 

शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउन नसकेका उनीहरूलाई उनीहरूको घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेको नुवाकोटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार तारकेश्वर गाउँपालिका वडा ३ हटियाका दुई जनालाई नागरिकता प्रदान गरिएको छ । २५ वर्षीय भवनाथ ढकाल र ५९ वर्षीया लक्ष्मी श्रेष्ठले यो सेवा पाएका हुन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रशासकीय अधिकृत सुरेश श्रेष्ठ र अप्सरा पोखरेल गएका थिए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अप्सरा पोखरेल तारकेश्वर–३ मा भवनाथलाई घरमै नागरिकता प्रदान गर्दै । 
भवनाथ आजीवन अपाङ्गता भएका नागरिक हुन् भने लक्ष्मी २ वर्षदेखि ओछ्यानमा परेका छन् । ढकाल बोल्न र हिँडडुल गर्न पनि सक्दैनन् । दिसापिसाब लगायत सबै नित्यकर्म परिवारकै भरमा हुने गरेको उनका बुबा कृष्णलालले बताएका छन् । जन्मेदेखि नै उनको अबस्था उस्तै रहेको छ । उपचार गराउँदा सुस्तमनस्थिति भएको र हातगोडाले काम गर्दैन भनिएको बुवा कृष्णलालले बताए । खाना खुवाउने देखि सबै अरुले नै गर्नुपर्छ ।  
पाँच सन्तानकी आमा लक्ष्मीको नसासम्बन्धी रोगका कारण शरीरको तल्लो भाग चल्दैन । उनी बोल्न सक्छिन् । तर, शौच गर्न अरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको श्रीमान् हरि श्रेष्ठले बताए । भारतको मुम्बइमा कार्यरत उनले ५ छोराछोरीको पढाई र घर खर्च धान्दै आएका थिए । श्रीमती थला परेपछि उनी स्वदेश फर्किएर लक्ष्मीको हेरचार गरिरहेका का छन् । ‘श्रीमतीको स्याहारसुसारमा लाग्दा कमाइ बन्द भएको छ, अहिले घर खर्च चलाउन समस्या हुन थालेको छ,’ उनले भने । 
शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका उनीहरू नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट बन्चित थिएर । उनीहरू दुवैलाई नागरिकता दिलाउन २ वर्षदेखि प्रयास भइरहेको थियो । वडाध्यक्ष सूर्यमान श्रेष्ठका अनुसार तारकेश्वर गाँउपालिका वडा नम्बर ३ मा मात्रै ४१ जना शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय त परको कुरा वडा कार्यालयसम्म जान सक्दैनन् । 
शुक्रवार तारकेश्वरमा घरमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली पुगेर शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई नागरिकता प्रदान गरेको खबर फैलिएपछि धेरैले यो सुविधाको विषयमा सोधिखोजी थालेका छन् । यसरी एक/दुई जनाका लागि घरमै पुगेर कसरी प्रशासनले नागरिकता दियो होला भनेर सोध्ने र जानकारी लिनेहरूको संख्या बढेको छ । शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका कारण हिडडुल गर्न नसक्ने र नागरिता नै बनाउनका लागि विदुर लैजान पनि असम्भव भएका अन्य नागरिकहरूका लागि घरमै नागरिकता प्राप्त गर्ने विधिका सोधिन थालेको छ । 
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्यालका अनुसार विभिन्न रोगका कारण लामो सयमदेखि ओछ्यान परेका प्रमाणित हुने कागजात सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि घरै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । आवश्यकताको प्राथमिकिकरण र भुगोल अनुकुल पारेर प्रशासनले कर्मचारीलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । घरघरमै सार्वजनिक सेवा दिने सरकारको नीति अनुसार नागरिकता वितरण गरिएको उनले बताए । ‘प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्न नसक्ने जेष्ठ नागरिक, शारिरिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई घरमै पुगेर सेवा दिनुपर्ने सरकारी नीति छ’ उनले भने, ‘सोही नीति अनुसार घरमै पुगेर नागरिकता दिदै आएका छौं ।’
अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शारिरिक रुपमा अशक्त भएका कारण नागरिकता लिन विदुर आउन नसकेका तीन जनाको निवेदन परेको छ । विदुर नगरपालिकाको कल्यणपुर, ककनी गाउँपालिका र शिवपुरी गाउँपालिकाका एक/एक जनाको यस्तो निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ । उनीहरूलाई नागरिकता दिन कार्यालयको कामको चाप कम भएको अवस्था हेरेर टोली घरमा जाने अर्यालले बताए । 
नुवाकोटमा विदुर नगरपालिका वडा नं. ११ माथिल्लो गेर्खुमा २०७६ सालमा पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका कर्मचारी घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेको थियो । 
    २०७६ फागुन ८ गते त्यसबेला १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद चालिसेलाई प्रशासकीय अधिकृत जनक रेग्मी र खरिदार राजु श्रेष्ठको टोलीले घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेको थियो । उनी हिँडडुल गर्न नसक्ने र दृष्टिविहीन हुन् । कृष्णप्रसादलाई बोकेर जिल्ला प्रशासन ल्याउन नसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको निर्देशनमा उनको घरमै पुगेर नागरिकता दिइएको हो । नुवाकोटमा घरमै गएर नागरिकता दिएको यसलाई पहिलो मानिएको छ । 
नुवाकोटमा पहिलो पटक घरमा पुगेर नागरिकता वितरण गरिदै । 

एक वर्षमा सात जनाले पाए नागरिकता

विदुर । नुवाकोटमा एक वषको अवधिमा घरमै पुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको छ । नुवाकोटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्यालका अनुसार तारकेश्वर गाउँपालिका बाहेक पञ्चकन्या गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकामा यस अघि घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिएको थियो । 

पञ्चकन्या गाउँपालिकामा दुई जना, बेलकोटगढी नगरपालिका दुई जना, तारकेश्वर गाउँपालिका दुई जना र ककनी गाउँपालिकामा एक जनाले घरमै नागरिकता पाएका छन् । 

यसरी नागरिकता वितरण गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता शाखाका कर्मचारी, नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकृतदेखि ढड्डानै घरमा पठाउने गरेको छ । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालयका अनुसार ढड्डानै घरमा पठाउनु पर्ने भएकोले कार्यालयको काम सकिएपछि यो सुविधा दिइएको छ । 

धेरैजसो शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण कार्य सकेर तीन बजेपछि त्यसरी नागरिकको घरमा ढड्डा बोकेर कर्मचारी पठाइने गरेको अर्यालले बताए ।

नागरिकहरूको समस्याप्रति गम्भिर देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसरी दीर्घ रोगका कारण वा अन्य अशक्तताका कारण नागरिकता लिनका लागि विदुर आउन नसक्ने नागरिकहरूका लागि अतिरिक्त सेवा दिइरहेको हो । पछिल्लो समय नागरिक बनाउनका लागि गाउँ टोलमा घुम्ती शिविर पनि सञ्चालन नभएकोले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूका लागि आफुहरूले सहयोग पु-याएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्यालले बताए । उनले भने– ‘यसरी हामीले दिने सेवाका लागि नागरिकहरूले कुनै खर्च वा शुल्क भुक्तान गर्नुपर्दैन ।’ उनका अनुसार नागरिकहरूलाई अपरझट नागरिकताको आवश्यकता पर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको घटना नुवाकोटमा छ । 

लामो समय विरामी परेर काठमाडौंमा उपचार गरिरहेका एक जनालाई थप उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने भएपछि नुवाकोट र काठमाडौंको सिमानामै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिएको थियो । बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राखेर नुवाकोटको सिमा ल्याइपु-याइएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू ढड्डा लिएर गुर्जेभञ्याङ पुगेका थिए । ‘भोलीपल्टै थप उपचारका लागि भारत जानुपर्ने भएको जानकारी प्राप्त भएपनि हामीले कार्यालयको तर्फबाट सेवा दिएका हौं’, अर्यालले भने । 

यसरी घरमै पुगेर नागरिकता दिने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने भएपनि प्रजिअहरूले खासै नागरिकका सुविधाका लागि प्रयास गरेको पाइदैन । जिल्लाभरी कुनै पनि ठाउँमा पुगेर आवश्यक कागजी र कानूनी प्रक्रिया पुरा गराएर अशक्त, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई नागरिक दिन सक्ने व्यवस्था छ ।  

नयाँ ‘लाइफ लाइन’ को शिलान्याश


विदुर । विदुर नगरपालिका वडा नं. १ धोवीखोलास्थित त्रिशुली र ढुंगे जोड्ने त्रिशुली खोलामा नयाँ पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ । हाल धोबिखोला पट्टि पुलको बेस बनाउन थालिएको छ । अर्को पट्टी समेत पुलको बेसको लागी काम सुरु भएको बताइएको छ । 

पक्कि पुल निर्माणका चासो राख्दै वडा नम्बर १ का अध्यक्ष लेनिन रञ्जितले नगरको विकासका लागि सडक, बिजुलीको अति आवश्यक रहेको भन्दै वडामा निर्माण हुन लागिएको चक्रपथको अवधारणा अनुसार काम गरिने बताए । 

तत्कालिन पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ को प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको साँघु बजार अहिलेको त्रिशुली बजारको खस्किएको व्यापारलाई प्रबद्र्धन गर्न नयाँ पुलको निर्माणले टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । २०१७ सालमा निर्मित त्रिशुली पुल जिर्ण हुदैं गईरहेको छ । शहरी विकाससँगै साँघुरो पनि हुँदै गईरहेको र पिक टाईममा ट्राफिक जामको समस्या झेल्नुपरिरहेको अवस्था छ । पुल निर्माण भएपछि नयाँ र पुरानो पुलमा एकतर्फी नियम लागू गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गरिने छ । 

नेपाल सरकारको नीतिअनुसार ११ मिटर भन्दा सानो बनाउन नमिल्ने र हाल पुल रहेको स्थानमा नयाँ पुल बनाउँदा क्षति धेरै हुने भएकोले धोवीखोलामा पुल निर्माण गर्न सुरु गरेको हो । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडा र विदुर नगरपालिकाका तत्कालिन मयेर सञ्जु पण्डितको पहलमा बागमती प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट पुल निर्माण भैरहेको हो । 

हिमडुङ एण्ड थोकर गणेशकुण्डले ठेक्का पाएको उक्त पुल आरसीसी बक्स ग्रिडर प्रि स्ट्रेसमा निर्माण हुनेछ । कुल लागत भ्याटसहित ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने उक्त पुलको लम्वाई ६० मिटर र चौडाई ११ मिटर हुनेछ । 

दायाँबायाँ १ मिटर ७५ सेन्टिमिटर फुटपाथ रहने पुलको आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको निर्माण कम्पनीका राजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिएका छन् । 

स्थानीय सरकारको उपेक्षामा सहकारी क्षेत्र

विदुर । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहबाट नै सहकारी क्षेत्र उपेक्षित बन्न थालेको छ । 

नुवाकोटमा  करिब ४ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने र करिब १५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आवश्यक कानुन, नियम, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगरी हस्तान्तरण भएका कारण सहकारीको व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिएको हो ।

अनुगमन समेत नहुँदा ‘केही सहकारी’ का कारण समग्र सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुन सकेको छैन । संघीयतापछि सहकारी व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ । तर यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेले बताए । मुलुक पुनःसंरचनामा गएपछी सहकारीको अनुगमन तथा ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको डिभिजन सहकारी संघले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सहकारीको फाईल हस्तान्तरण गरेको थियो । सहकारीको सबै काम स्थानीय तहमै हुने भएपनि स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या सिर्जना भएको छ । 

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका अधिकार क्षेत्रमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने पनि उल्लेख छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि सहकारी छ । 

कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई संघ, अन्तरपालिका र जिल्लास्तरीय सहकारीलाई प्रदेश र पालिकास्तरीय सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । २०७५ असार मसान्तसम्ममा सहकारीका फाइल सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भने हस्तान्तरण भएको थिएन । 

वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत रहेका ९ डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि ती कार्यालयले आफ्नो सबै विवरण सम्बनिधत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।  फाइलका पोका हस्तान्तरण भए तर कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छैनन् । स्थानीय तहमै रहेका रहेका कर्मचारीहरूले जसोतसो सहकारीको काम गर्दै आएका छन् । हाल नुवाकोटको केहि स्थानीय तहमा सहकारी शाखा समेत छैन । पालिकामा रहेका सहकारीहको प्रतिबेदन लिन काम मात्रै स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् । 

विदुर नगरपालिकामा बाहेक नुवाकोटमा अरु स्थानीय तहमा सहकारी शाखा भनेर छुट्टै ब्यबस्थापन भएको छैन । स्थानीय तह आफैमा कर्मचारी अभाब भएकाले सहकारीको अनुगमन र ब्यबस्थापनको लागी कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न नसकेको सुर्यगढी गाँउपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले बताए । 

सहकारीको अनुगमन र ब्यबस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रभाबकारी काम गर्न नसक्दा सबै सहकारीलाई हेर्ने नजर एउटै बनेको छ । एक सहकारीले बदमासी गरेमा त्यसको असर जिल्ला भरि पर्ने अबस्था रहेको जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपाने बताउछन् । 

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सहकारी हस्तान्तरण भएको विदुर नगरपालिकामा एक जना मात्रै सहकारी शाखामा कर्मचारी छन् । नगरपालिकाले पुस्कर शर्मा रिमाललाई सहकारी शाखामा खटाए पनि एक जना मात्रै रहदा सहकारीको अनुगमन तथा ब्यबस्थापनमा समस्या भएको उनी बताउछन् । विदुर नगरपालिकामा झण्डै १२० वटा सहकारी हस्तान्तरण भएका थिए । सहकारी ऐन बनाएको नगरपालिकाले सहकारी दर्ता मापदण्ड समेत तय गरेको छ । त्यस बाहेक सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । 

संघ सरकारले पठाएको नमूना कानुनलाई नै सहकारी ऐन बनाएका स्थानीय तहले सहकारी सम्बन्धी प्रशासनिक बाहेक अन्य उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता, सेवा केन्द्र विस्तार, सहकारी शिक्षा तालिम, गोष्ठी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझ्ने लगायत काममा नै सहकारी शाखाहरू सिमित छन् । 

स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा नै जोड दिँदा सहकारी लगायतका सामाजिक विकासका काम प्राथमिकतामा नपरेको हो । सहकारी शाखाका लागि बजेट, अनुगमन, तालिम केही पनि सञ्चालन गर्न नसक्दा नगरपालिकामा भएको सहकारी शाखा समेत प्रतिबेदन बुझ्ने काममा सिमित भएको छ ।

सहकारीको परियोजना अन्तिम चरणमा

विदुर । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सिएमडिपी) को  ७४ करोडको कृषि बजारसँग सम्बन्धित परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

बागमती प्रदेशका ६ जिल्लामा सन् २०१८ देखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम यसै वर्षको डिसेम्बरमा सम्पन्न हुँदैछ । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम, नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्वारा सञ्चालित यो परियोजना फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा सम्लग्न कृषकसँग लक्षित छ । 

सहकारी बजार प्रणालीमार्फत आम्दानीमा वृद्धि तथा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ । परियोजनाका निमित्त कार्यक्रम प्रबन्धक दीपक ढकालका अनुसार नुवाकोटसहित चितवन, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर र मकवानपुरमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ६ जिल्लाका ७१ सहकारीमार्फत कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ढकालले जानकारी दिएका छन् । 

यहि कार्यक्रम अनुसार जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटले नुवाकोटमा तरकारी संकलन केन्द्र तथा सुपथ तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका साथै, किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी संकलनका लागी एक सबारी साधन समेत यहि परियोजनना अन्तर्गत खरिद गरेको हो । 

यस्तै, सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नुवाकोटमा केहि कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई ब्यबसायिक रुपमा सामुहिक कृषि प्रणलीमा समेत अग्रसर बनाएको छ ।

मतदाता नामावली संकलन सुरु


विदुर । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी देशभर मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्य पुनः सुरु गरेको छ । सबै निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं ७३ वटै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ । पेशा, व्यवसाय वा अन्य कुनै कारणले कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको नागरिकले निजको स्थायी ठेगानामा रहने गरी हाल अस्थायी बसोबास गरिरहेको जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालय गई मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

मतदाता नामावलीमा नाम, ठेगाना, जन्म मितिलगायत विवरण सच्याउनलाई प्रमाणसहित निवेदन दिएमा त्रुटि सच्याउने तथा मतदाताले झुट्टा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए नामावलीबाट हटाइने छ ।

विवाह वा बसाइँ सरेको कारण मतदाता नामावलीमा रहेको आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गर्न चाहेमा साविकमा नाम दर्ता भएको जिल्ला वा नाम सार्न चाहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आफ्नो नाम रहेको मतदानस्थलबाट पायक पर्ने सोही वडाको अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्न निवेदन दिएमा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिले इमेल वा फ्याक्समार्फत निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएमा पनि अद्यावधिक गरिने छ ।

वि. सं. २०७३ माघ २० गतेभन्दा अघि दर्ता भई नागरिकतामा उल्लेखितभन्दा फरक ठेगानामा मतदाता नामावली रहेका व्यक्तिले नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा नै मतदाता नामावली सार्न मतदाता नामावली रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । 

सम्वन्धित व्यक्तिको नाम सो जिल्लाको मतदाता नामावलीबाट निजको नागरिकतामा उल्लेखित ठेगाना भएको स्थानीय तहको वडामा सार्न सकिने आयोगले जनाएको छ । 

मतदाताको मृत्यु भएको वा नागरिकता त्याग गरेको वा विवाह वा बसाइँ सरी गएका कारण मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउनका लागि निवेदन लिन प्रत्येक महिना निर्वाचन कार्यालय र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनको समय दिई सूचना टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यस्तो सूचनाको विवरणमाथि निर्वाचन कार्यालयमा कुनै उजुरी परेमा सोको छानबिन गरी पेश भएको प्रमाणबमोजिम र उजुरी नपरेमा सोहीबमोजिम निर्वाचन कार्यालयले नामावली अद्यावधिक गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरिने हुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुने सम्भावना रहेको भन्दै आयोगले सो घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्न योग्यता पुगेका सबै नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरेको छ ।

दिपक थापाको मसानघाट

विदुर । लोकगायक तथा सञ्चारकर्मी दिपक थापाको नयाँ लोक दोहरी गित ‘मसानघाट’ सार्वजनिक भएको छ । 

प्रेमिल जोडीहरूको लामो समयको मायाप्रेम पछिको बाध्यात्मक बिछोडलाई ‘मसानघाट’ गितमार्फत उजागर गरिएको छ । संगै बाच्ने र मर्ने कसम खाई दायाँबायाँ जताजतै मायानै माया छ भनी हिडेका प्रेमीप्रेमीका बीच मायामा अबरोध सिर्जना भएपछि प्रेमीले ‘फुलझैँमाया पलभरमै काडा भो, मैले मुटु दिदा नी टाढा भो, मसानघाटमा गएर टोलाउछु, बाच्नै मन लाछैन कत्तिनी आइज काल भनेर बोलाउछु’ भनेर गितको सुरुवात गरिएको छ । यसैगरी, ‘देनन् मलाई घरबाट निस्कन चाहेर नी पाईएन एक हुन, झ्यालको छेउमा गएर टोलाउछु जहाँ हेरेनी तिमी झै लाईरन्छ मेरो राजा भनेर बोलाँउछु’ भनी प्रेमिकाले गितमा  जवाफ फर्काएकी छिन् ।

गितमा लय शव्द गायक दिपक थापाकै रहेको छ भने गायिका राधा प्रसाईले आवाजमा साथ दिएका छन् । यसअघि बजारमा ल्याईएको ‘तिमीतिर गैरन्छ ध्यान मात्रै’ को अपार सफलतापछि गायक थापाले ‘मसानघाट’ बजारमा ल्याएका हुन् ।  

लामो समयको प्रेम जिवनपछि बिबाहको तयारी गर्दे संगै बाच्ने र मर्ने कसम खाएका दुई प्रेमी बीचको प्रेमकहानी प्रेमीकाको घरमा थाहा भएपछिको बिछोडको अबस्थालाई गितका शव्दले समेटेको गायक थापाले बताए । त्यस्तो अबस्थामा न्याउली झै बिरहको गित गाउदै रातको १२ बजे मसानघाट पुगेर टोलाउदै, आईज काल भनेर बोलाउन मन लाग्ने सम्मको परिस्थितीको सिर्जनालाई गितमा उजागर गरिएको छ । 

टिकटकमा भाईरल गितको म्युजिक भिडियोको निर्देशक गायक मिलन श्रेष्ठले गरेका छन् भने सम्पादन रोशन धितालले गरेका हुन् । गितलाई मिलन फिल्मसको अफिसियल युट्युव च्यानल मार्फत हेर्न र सुन्न सकिनेछ । 

बाल उमेरदेखी नै गित संगितमा रुचि रहेका गायक थापाले आगामी दिनमा पनि गित संगितको क्षेत्रमा अनबरत रुपमा लागिरहने बताएका छन् । 

तस्बिर समाचार

सामुदायिक विकास केन्द्र, नेपाल सिडिसीले नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालन गरेको परियोजनाको बारेमा समीक्षा सहित शनिवार विदुरमा जानकारी दिँदै संस्थाका कार्यक्रम संयोजक योगराज शर्मा (योगेश) । अगुवा नागरिक समाजको रुपमा स्थापित सिडिसीले आफ्ना परियोजनाहरू सकिदै गर्दा नागरिकसंग अन्तरक्रिया र समीक्षा थालेको छ । 

रसुवाका पदमार्गमा पर्यटक छिटफुट

विदुर । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान रहेको लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड पदमार्गमा छिटफुट विदेशी पर्यटक देखिएका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको र यस क्षेत्रमा हुने अत्याधिक चिसोपनमा कमी आएसँगै लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड पदमार्गमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक आउन थालेका हुन् ।

पदयात्रीको आगमन सुरू भएसँगै हिमपातका कारण उच्च भागमा बन्द रहेको होटल तथा लज क्रमश पुनःसञ्चालन हुन थालेको होटल व्यवसायी संघका जिल्लाध्यक्ष रामशरण गजुरेलले बताए । पदमार्गमा पर्यटक घुम्न आउन थालेपछि कोरोना भाइरस संक्रमणले थाला परेको व्यवसायबाट पलायन हुन लागेका व्यवसायीलाई आशा जगाएको भनाइ छ ।

एक/दुई दिन अगाडिदेखि दैनिकरूपमा १५/२० जना आन्तरिक र चार/पाँच जना बाह्य पर्यटकको आगमन भइरहेको होटल व्यवसायीले बताएका छन् । अबका दिनमा पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षाका साथ यहाँका व्यवसायीले पदमार्गका होटल तथा लजमा थप सुदृढीकरणको गृहकार्यसमेत अगाडि बढाइसकेको अध्यक्ष गजुरेलले जानकारी दिए । गोसाइँकुण्ड जाने धार्मिक मार्गअन्तर्गत रहेको जैविक विविधता, एवं लौरिविनायक क्षेत्रबाट देखिने पश्चिम नेपालका अग्ला हिमश्रृङ्खलाले यात्रा मनमोहक बनाएको छ । 

रसुवा ट्रेक एण्ड ट्राभल टुर ठमेल काठमाडौँमार्फत पर्यटकका रूपमा गोसाइँकुण्ड आएका अमेरिकन नागरिक पाठरिक एवं युकेबाट आएका निकले हिमाली क्षेत्रको सुन्दरता हेर्न आफ्ना धेरै साथी आउन आतुर रहेको बताउँदै पहिलो चरणमा आफूहरूले भ्रमण सम्पन्न गरी दोस्रो चरणमा अन्य साथीभाइलाई रसुवाको भ्रमणमा पठाउने उल्लेख गरे । चन्दनबारी, लौरिविनायक तथा गोसाइँकुण्डमा एक सातासम्म रहने उनीहरूको भनाई छ ।

शिशिर ऋतुको फागुन, वसन्त ऋतुको चैत, वैशाख, ग्रीष्म ऋतुको जेठ, शरद ऋतुको असोज, कात्तिक र हेमन्त ऋतुको मङ्सिर महिना हिमाली पदयात्राका लागि अत्यन्तै उपयुक्त समय भएको पर्यटन व्यवसायी गगनराज न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । 

धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र गोसाइँकुण्ड, जीव विशेषज्ञ स्व डा. प्रह्लाद याञ्जेन रेडपाण्डा पदमार्गअन्तर्गत लाङ्टाङ तथा क्याङ्जेन, तामाङ सम्पदा मार्गको गतलाङ, नागथली, थुमन र वृद्विम क्षेत्र पर्यटकको मुख्य आकर्षण थलो भएको पर्यटन व्यवसायीले जनाएका छन् ।

जग्गा धिता राखेर ऋण लिन नपाइने

विदुर । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् । 

सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ले नियमावली अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न छाडेका हुन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार मनित्रपरिषदबाट पारित भएको नियमावली अनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितो राख्न नसकिने देखिएको छ ।

बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्काका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर नियमावली अनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेका जग्गा रोक्का राख्न नसकिने बताइृउको छ । त्यसका कारण बैंकले ऋण दिन पनि पाएका छैनन् ।

अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू उपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न रोकिने हो भन्ने स्पष्ट छैन । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई पात्राचार गर्दै खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नपर्ने भन्दै निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न‘पर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

तोकिएअनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रुपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।