Monday, December 26, 2022

संवादमा थिए ओली–प्रचण्ड

विदुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ नै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ आज (सोमबार) अपराह्न ४ बजे लिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा आइतबार बिहान दरार आएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेका हुन् । सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाको सुरुको साढे दुई वर्ष दाहाल र त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ । एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पद पनि पाउने सहमति भएको छ ।

एमालेसँगको सहमतिपछि दाहालले आफ्नो दल माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी (राउपा) र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६९ सांसदको समर्थन दाहालले पाएका छन् । 

भइरहेको गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेसहित सात दल र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा छलाङ मारेका हुन् ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणका लागि एमालेका उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ तथा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ माओवादी नेतासँग निरन्तर छलफलमा सहभागी भइरहे । उनीहरूकै मेहनतले अन्ततः सत्तामा एमाले र माओवादीको सहकार्य सम्भव भयोे। एमालेका एक नेताका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा असहमत भएकाले संवादबाट बाहिर बसेका थिए । तर पौडेल, नेम्वाङ र गुरुङले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन टुटाउन र वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहे । माओवादीका उपमहासचिव पुनले एमालेसँगको वार्ताटुट्न दिएनन् ।

    निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिएपछि साढे एक वर्षअघि उनीहरूबीच बन्द भएको संवादको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि एमाले उपाध्यक्षहरूले दाहललाई बधाई दिएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले दाहाललाई भेटेरै र नेम्वाङले फोनबाट बधाई दिएका थिए । वामपन्थीहरू मिल्नुर्छ भन्दै आएका एमाले उपमहासचिव गुरुङले पनि दाहाललाई भेट गरेर बधाई दिएका थिए । एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले निर्वाचन परिणामा आएलगत्तै दाहाललाई भेटेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । महासेठ दाहाललाई भेटेको केही दिनमै दिल्लीसमेत गएका थिए । महासेठले दिल्लीबाट फर्केपछि होटल हिमालयनमा एमाले र माओवादी नेताबीच भेटघाट र छलफलको वातावरण बनाएका थिए । होटल हिमालयनमा एमाले र माओवादी नेताको भेटघाट बाक्लिएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले महासचिव देव गुरुङलाई ओलीलाई भेट्न बालकोट पठाएका थिए। महासचिव गुरुङले ओलीलाई भेटेलगत्तै दाहालले कास्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भाषण गरेका थिए ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि चीन गएका माओवादी उपमहासचिव पुन स्वदेश फर्केपछि दुई दलका नेताहरूबीच झन् घनिभूत रूपमा छलफल अघि बढ्यो । एमालेले सहकार्यका लागि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन छाड्न माओवादीलाई आग्रह गरिरह्यो । माओवादीले आइतबार गठबन्धन तोडेपछि एमालेको आग्रहले सार्थकता पायो र दाहालको नेतृत्वमा नाटकीय रूपमा सरकार बन्ने अवस्था आयो ।

अनसिन भेटघाट

एमालेले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेसम्म माओवादीसँग औपचारिक वार्ताको टेबुल बस्न नसक्ने सन्देश दिएपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारी पनि एकाएक सक्रिय भएका थिए । दूतावासका कर्मचारीले एमाले अध्यक्षबाहेक अन्य नेतालाई भेटेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चिनियाँ दूतावासका डिसिएम वाङ सिनले शुक्रबार बिहानै भेट गरी गठबन्धन तोडेर वामपन्थीहरूको सरकार बनाउन भनेका थिए । तर चिनियाँ दूतावासले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ । वाङसँगको भेटपछि माओवादीले गठबबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो अडानलाई थप कसिलो बनाएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच शनिबार दिनभर छलफल भए पनि सहमति बन्न सकेन । शनिबार साँझ पनि गठबन्धन दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन । त्यसपछि शनिबार राति एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच छलफल भयो । एमालेले नयाँ सरकारमा सहकार्यका लागि माओवादी गठबन्धन तोडेर आउनुपर्ने सर्त राखे । माओवादी नेताहरू आइतबार निर्णय गर्ने भनेर बैठकस्थलबाट हिँडे । 

आइतबार १२ बजेपछि दाहालले गठबन्धन भत्केको र अब नयाँ ‘कोर्स’ सुरु भएको भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिए । बालुबाटारबाट बाहिरिएका दाहाल खाना खाने निहुँमा खुमलटार पुगेर माओवादी नेताहरूसँग छलफल गरी बालकोट पुगेका थिए ।

एमाले र माओवादीबीचको सहमतिमा पुष्पकमल दाहाल पहिलो अढाइ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसपछि साढे दुई वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एमालेले राष्ट्रपति, सभामुख पद लिने सहमति भइसकेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटको निर्णय आज (सोमबार) बस्ने बैठकबाट गर्ने सहमति भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायत सरकारमा जाने सम्भावना छ ।

समाजवादीमा निराशा

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पूर्वसहमति तोडेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ बन्ने सरकारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवामध्ये को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि गठबन्धन टुटेको हो । नेकपा एसले यसका लागि कांग्रेसमा देखिएको अंहकार कारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सत्ता गठबन्धन टुटेपछि नेकपा एसको सचिवालय बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेताहरूले दाहालाई पहिलो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेर कांग्रेसले अहंकार देखाएको बताएका थिए । ‘देउवाले प्रचण्ड (दाहाल) सँग आन्तरिक सहमति गरेकै थिए । बोलेको कुरा पुरा नगरेर देउवाले अहंकार देखाएकै हुन्’, समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने । उनका अनुसार कांग्रेसकै अहंकारका कारण दाहालले सहयात्रा तोडेर प्रधानमन्त्री पाउन एमालेसँग सहकार्य गरेका हुन् । 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सकिएको भन्दै नेकपा एसले नयाँ सरकार गठनलगायतका घटनाक्रम हेरेर थप निर्णय लिने जनाएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले भने नेकपा एसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई नचिन्दा यो अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जनादेशबाट प्राप्त उपलब्धी गुमायो काँग्रेसले

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट श्रीमती आरजु राणा सांसदमा निर्वाचित भएपछि बधाई दिँर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।
विदुर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने निश्चित भएको छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरु साना दलहरू समेटेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित भएको हो ।

आइतबार बिहानसम्म कांग्रेस सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रयासरत थियो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्न नचाहेपछि माओवादी गठबन्धन छाडेर एमालेको साथ खोज्न पुगेको हो । एमाले अध्यक्ष ओली निवास  बाल्कोटमा आइतबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दलहरूको सामूहिक बैठकअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै संवाद गरेका थिए । नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउने गठबन्धनकै दलहरूले ती पद आपसमा भागवण्डा गर्नेछन् । गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले ती कुनै पनि पद नपाउने स्थिति बनेको छ ।

आइतबार बालकोट बैठकमा सहभागी दलको गठबन्धन बनेमा सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो गठबन्धनमा सहभागी भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि बन्नेछ ।

प्रदेश–१ को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिट अभाव थियो । तर माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै सरकार बन्नेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग ४० सिट छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ । यदि प्रदेशसम्म यो गठबन्धनले निरन्तरता पाए २९ सिटको कांग्रेस प्रदेश–१ मा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ ।

मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्नेछ । एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग ८ सिट छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी चारको सिट संख्या ६० पुग्नेछ । सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक छ । बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्नेछ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । 

    १३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा प्रदेशमा सरकार बन्नेछ । अन्य प्रदशेहरूमा जस्तै गण्डकी प्रदशेमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ सिट छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग २ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ ।

लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग ९ र जसपासँग ३ सिट छ । राप्रपासँग ४ सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ ।

कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ ।

सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । ७ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ ।

यसै बीच, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति  छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर आएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सहमत भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार भएको छलफलमा अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । 

एक नेता भन्छन्, ‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको छ । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’ १६६ सांसदको समर्थन जुटाएको नेताहरूको दाबी रहेको छ ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बाहेकका पदहरूमा भागवण्डाबारे सहमति जुटेको छैन । माओवादी महासचिव देव गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सरकार बनाउने र पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । तर, अन्य पदहरूका विषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेको बताइएको छ ।

प्रदेशमा समेत काँग्रेस बिनाको सरकार

विदुर । बागमती प्रदेशमा नयाँ बन्ने सरकारमा सत्ता समीकरण बदलिने देखिएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव पर्ने निश्चित भएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् भने प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएका छन्, अब संघीय तहका ५ (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, सभामुख/उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष) र सात वटा प्रदेशका २८ (प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख) गरी ३३ पद एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दलबीच भागबन्डा हुनेछ । आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र रहे पनि अहिलेसम्म दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छैनन् ।

बागमती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । सरकार गठनका लागि ५६ सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ । एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ सदस्य एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा छन्र । कांग्रेसबिनै सरकार बन्न सक्छ । 

विगतमा जस्तै केन्द्रमा दलहरूबीचको समीकरणले प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्दै आएकाले अब बागमतीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाबीच सत्ता समीकरण हुने निश्चित देखिएको छ । नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले बागमती प्रदेशमा निश्चित रूपमा समीकरण परिवर्तन हुने बताए । ‘केन्द्रमा जस्तै बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ, यसमा दुईमत छैन । यहाँ पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेरै सरकार बनाउँछौँ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । सरकारको नेतृत्वको विषयमा भने सांसदहरूको शपथ सकिएलगत्तै छलफल गर्ने उनले बताए ।

अहिलेसम्म सत्ता समीकरणमा रहेको माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिनेबित्तिकै बागमती प्रदेशमा अब बन्ने नयाँ सरकारमा नयाँ समीकरण देखिने पक्का भएको हो । ११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । 

केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणका आधारमा नयाँ सत्ता समीकरणा बन्ने भएपछि ३७ सांसद रहेको कांग्रेस सरकार गठनको रेसबाट बाहिरिएको छ । यस प्रदेशमा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ गरी ६१ सांसद भएका छन् । यसो हुँदा नयाँ गठबन्धनलाई बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन सांसदको संख्या पर्याप्त हुने देखिएको छ ।

प्रदेशमा दलका नेता चुनिदै

विदुर । बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आ–आफ्नो दलको नेता चयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन थालेका छन् । 

बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरूको शपथको मिति तोकेसँगै दलहरू संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रियामा व्यस्त भएका हुन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले दलको नेता छान्ने तयारी थालेका छन् । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले ३७, एमालेले २७, माओवादीले २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १३, एकीकृत समाजवादीले सात, नेपाल किसान मजदुर पार्टीले तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीले दुई सिट पाएका छन् । 

कांग्रेसले दलको नेता चयनका लागि १३ पुसमा निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ बागमतीमा ३७ सिट जितेको कांग्रेसका प्रत्यक्षबाट २५ र १२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र बहादुरसिंह लामा तामाङले आकांक्षा देखाएका छन् । दलको नेताका आकांक्षी बानियाँ र लामा दुवैजना कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरू हुन् । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समयदेखि आइतवार दिउँसोसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका बानियाँ र लामा नै कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेताका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । दुवैले पार्टी शीर्ष नेतृत्वबाट आफूलाई दलको नेता बनाउने आश्वासन आएको दाबी गर्दै आएका थिए । बानियाँले आफू अघिल्लो कार्यकालमा पनि दलको नेता रहिसकेको र अहिले प्रदेश सभापति रहेकाले स्वाभाविक दलको नेताको हकदार भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । 

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले दलको नेता सर्वसम्मत चयन गर्ने बताएको छ । दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने भएपछि विशेष तयारी नगरिएको, तर छिट्टै बैठक बोलाएर दलको नेता चयन गर्ने एमालेका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनले दलको नेता चयनको प्रक्रिया १४ पुसभित्र टुंग्याउने बताए । एमालेमा जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, अमनकुमार मास्केलगायतको नाम दलको नेताका लागि चर्चामा छ । २७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको एमालेमा थपलिया नै दलको नेता बन्ने स्रोतको दाबी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । दलको नेता चयनका लागि अहिलेसम्म मिति नतोकेको माओवादीले अनौपचारिक छलफल भने भइरहेको जनाएको छ । माओवादी बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले दलको नेता चयनका लागि पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए । उनले सकेसम्म प्रदेश सभा सदस्यको शपथ अगावै सहमतिमै टुंग्याउने पनि बताएका छन् । 

बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरू राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने बताएका छन् । 

बागमतीमा १३ सदस्य रहेको राप्रपामा दलको नेताका लागि उद्धव थापा र भुवन पाठकमध्ये एकजना सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बागमती प्रदेश समिति सविच गुञ्जबहादुर न्यौपानेले बताए ।

एकीकृत समाजवादीले पनि दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल दलको नेता बन्ने भएका छन् । 

बागमतीमा उसका सातजना सदस्य छन् । तीनजना प्रदेश सदस्य रहेको मजदुर किसान पार्टी र दुईजना सदस्य रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने बताएका छन् । 

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको चिनियाँ टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै

विदुर । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली आउने भएको छ । लामो समय सम्पर्कमा नरहेको प्राविधिक टोलीले अध्ययनका लागि छिट्टै आउने सन्देश पठाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिनियाँ टोली आएपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि काम अघि बढ्ने भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले जनाए । ‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘तर लामो समय चिनियाँ प्राविधिक टोली सम्पर्कमा नआउँदा ढिलाइ भएको हो । अहिले उनीहरू नै चासो दिएर सम्पर्कमा आएका छन् ।’ 

अहिले दुई देशका उच्च अधिकारी सम्पर्कमा रहेको नेपालको भनाइ छ । ‘कुनै समस्या नआए चाँडै सम्झौता प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका छन्, अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुंगिने छन् ।’ तर रेलमार्ग कस्तो बन्ने भन्नेबारे कुनै मोडालिटी तयार गरिएको छैन ।

२०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आएनन् । 

चिनियाँ प्राविधिक टोली कोभिडको त्रासले आउन नसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार भएका थिए । 

सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने जनाइएको छ ।

नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत वैशाखमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल र 

चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् । उनले उक्त रेल सपनामा नभई विपनामै आउने जनाएकी थिइन् । गत वैशाख पहिलो साता चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राजदूत यान्छीले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिमि सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने बताएकी थिइन् । यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ । चिनियाँ टोली सम्पर्कमा आएकाले काम अघि बढ्नेमा आशावादी रहेको नेपालको भनाइ छ । यसैबीच शुक्रबार ‘भूराजनीतिक र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्न‘पर्ने बताए । ‘चीन र भारतबीचको रेल सञ्जाल जोडिँदा नेपालभन्दा यी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने हो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्छ ।’ सोही कार्यक्रममा एमाले नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आयोजनाअनुसार त्यसको आर्थिक उपादेयता हेरेर चीनलगायत मुलुकसँग सहयोग लिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै गत असोजमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल सर्भे’ सकिएको छ । ६ महिनाभित्र यसको प्रतिवेदन तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ । सर्भेअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक रोहित महानिर्देशक बिसुरालले बताए । अहिले विस्तृत अध्ययनमार्फत सबै संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चसहितको लागत अनुमान निकालिएको हो । २०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो । फिल्ड सर्भे सकिए पनि प्रतिवेदन आउन समय लाग्नेछ । ‘फिल्ड सर्भे र रिपोर्ट तयार पार्न १८ महिनाको समय दिइएको हो,’ उनले भने, ‘फिल्ड सर्भे सकियो, चैतसम्म यसको रिपोर्ट तयार पारिसक्छौं ।’ भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरेको हो । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सर्भेको काम भएको हो । २०७६ भदौमा रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १३६ किमि हुनेछ ।

चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको अध्ययन सकियो


विदुर । चीन जोड्ने ४ सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको भू–भागमा इन्जिनियरिङ डिजाइनसहितको अध्ययन लगभग सकाएको हो ।

प्राधिकरणले लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिर र निकुञ्जभित्रबाट जाने दुई वैकल्पिक रुटको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । सकेसम्म निकुञ्ज छलेर नै करिब ७० किलोमिटरको प्रसारणलाइन बनाउने सरकारी योजना छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बनाउने काम भइरहेको छ । ईआईए तयार भएपछि परियोजना निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुल्ने छ । 

रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारणलाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि केही दिनमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदैछ । 

२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आ–आफ्नोतर्फका भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्त प्राविधिक स्तरमा विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच सहमति थियो । 

नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले करिब ६ वर्षअघि नै अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न‘अघि नै चीनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । चीनले उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्ण 

अनुदानमा बनाउन नसकिने बताएपछि अध्ययन प्रक्रिया समेत लामो समय अल्झिन पुगेको थियो । तर, अध्ययनको मोडालिटीमा गाँठो फुकाएर काम थालेको करिब तीन वर्षमा प्राधिकरणले अध्ययन सकाएर थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा प्राधिकरण छ । परियोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार केरुङ नाकादेखि ७९ किलोमिटर पर जिलोङमा चीनले आफ्नो ४ सय केभीको सबस्टेसन तयार गरिसकेको छ । सोही सबस्टेसनमा लगेर यो लाइनलाई जोड्ने योजना छ । यसका लागि चीनले केरुङ नाकादेखि जिलोङसम्मको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने छ ।

नेपालमा भने एमसीसी परियोजना अन्तरगत नै रातमोटेमा ४ सय केभीको सबस्टेसन बनिरहेको छ । सोही सबस्टेसनबाट चीनतर्फको प्रसारणलाइन जोडिनेछ ।

यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूसँग पनि बिजुली किन्न÷बेच्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चीनसँग प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । 

तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण पूर्ण जानकार छैन । आयोजना प्रमुख आत्रेयका अनुसार परियाजनाबारे केही समयभित्रै चीनसँग द्विपक्षीय बैठक बस्नेछ । ‘तेस्रो बैठक बेइजिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ, तर कोरोनामा महामारीका कारण समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ वर्षमा चीनको नाकाबाट आवातजावत खुला भएन भने नेपालमै बैठक बसेर भएपनि परियोजनालाई अघि बढाउनेबारे चीनसँग छलफल हुन्छ ।’

भारतमा संक्रमण देखिएसंगै सुरु भयो कोरोना त्रास

विदुर । खुला सीमा रहेको छिमेकी मुलुक भारतमै कोभिड– १९ को सबभेरियन्ट बिएफ ७ देखिएसँगै स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले भिडभाड नगर्न तथा मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । दुवै मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्दै सजगता अपनाउन आग्रह गरेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा भिडभाड हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्र । उनले संक्रमणबाट बच्न र बचाउन मास्कको प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्दै साबुनपानीले हात धुन र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

‘बुस्टर डोज लगाउन बाँकी सर्वसाधारणले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप लगाउनुस्, कोभिडको जोखिम कायम छ,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । खुला सिमाना र मानिसको आवतजावतका कारण नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम रहेकाले सचेत रहन स्वास्थ्यको आग्रह छ । 

मन्त्रालयले कोभिडको रोकथाम तथा पहिचानका लागि सीमानाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिने यात्रुको ज्वरो नाप्ने, शंकास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन टेस्ट र जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने कार्य भइरहेको समेत जनाएको छर । पजिटिभ देखिएका एवं लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार होम आइसोलेसन र अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्ने कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा छ । 

गृह मन्त्रालयले पनि नयाँ भेरियन्टको जोखिम निम्तिन सक्ने भएकाले जिल्लास्थित सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायातका साधन तथा बढी भिडभाड हुने स्थानमा मास्क तथा स्यानिटाइजर प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘एक–अर्कामा भौतिक दूरी कायम राख्ने तथा व्यक्तिगत सरसफाइ लगायतमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न’समेत अनुरोध गरेका छन् । 

छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत तथा जापान, दक्षिण कोरियालगायत राष्ट्रमा कोभिडको नयाँ सबभेरियन्ट बिएफ ७ संक्रमण दिनदिनै बढिरहेको छ । यो भेरियन्ट छोटो समयमै धेरै व्यक्तिमा फैलिएको छर । तर, हालसम्म नेपालमा भने पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदुरको खानेपानी तरकारी खेतीमा

पत्रकारसंग अन्तरक्रिया गर्दै खानेपानी विभागका कर्मचारी तथा विदुर खानेपानी संस्थाका पदाधिकारी । 
विदुर । कुनै समय खानेपानी हप्तौसम्म उपभोक्ताको धारोमा तुरुक्क पनि पार्न नसक्ने विदुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई अहिले नयाँ विषयमा टाउको दुख्न थालेको छ । 

मंगलवार विदुरमा संस्थाका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र खानेपानी विभागबाट आएका इञ्जिनियरहरू भन्दै थिए– ‘खानेपानी बारीमा लगाएर मानिसहरूले तरकारी खेती पो गर्न थाले ।’ पानीको ट्याङ्की नजिक भएकाहरूले पानी २४ सैं घण्टा बारीमा लगाउने र सिञ्चाईका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि टाढाका उपभोक्ता र बढी ‘प्रेसर’ले उक्ल्नु पर्ने ठाउँमा पानीको प्रबाह कम हुन थालेको छ । 

मासिक तीन सय रुपैयाँ न्युनतम शुल्क रहेको संस्थाको खानेपानी घरायसी प्रयोगमा मात्रै नसकिने भएपछि धेरै उपभोक्ताले करेसाबारीमा सिञ्चाईको लागी पानी प्रयोग गर्न थालेको अनुगमनमा भेटिएको छ । ‘तीन सय रुपैयाँ तिरपछि हामी जेसुकै गरौं भन्ने मानसिकता उपभोक्तामा भेटियो’ खानेपानी विभाग अन्र्तगतको तेश्रो शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका प्रमुख कन्सल्टेण्ट हरिप्रसाद शर्माले भने । 

उपभोक्ताहरूको घर र धारो अनुगमनमा पानीलाई सिञ्चाईको रुपमा प्रयोग गरेको फेला परेको उनले सुनाए । ‘यो चिन्ताको विषय हो, यसरी खानेपानीको दुरुपयोग हुँदा परसम्म पु-याउनु पर्ने पानी नजिकै बढी खप हुन्छ, जसले गर्दा देविघाट त्रिशुलीको कोलोनी क्षेत्रमा पानीको प्रबाह कम भएको छ’ शर्माले भने । 

ईञ्जिनियर बिनोद देवकोटाले समेत अनुगमनका क्रममा पिउने पानीबाटै सिञ्चाई भइरहेको भेटिएको बताएका छन् । ‘विदुरमा सागबारीमा पानी लगाउने र तरकारी फलाउने चलन सुरु भइसकेको रहेछ, पहिला म यही ठाउँमा आउँदा मास फलेको ठाउँमान अहिले काउली र साग फल्न थालेछ’, देवकोटाले भने ‘केही समय अघि खाने पानी नभएको ठाउँमा अहिले सिञ्चाई पो हुन थालेको छ, यो दुरुपयोगको नियन्त्रण आवश्यक छ ।’ उनले विदुर खानेपानी संस्थालाई न्युनतम शुल्क वृद्धि गरेर भएपनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका छन् । 

‘बरु न्युनट शुल्क मासिक ५०० बनाएर छ युनिट दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो, अहिले त ३०० तिरेपछि महिनाभरी मैले जसरी प्रयोग गरेपनि भैहाल्यो नि भन्ने मानसिकता उपभोक्ताहरूमा रहेछ’ देवकोटाले भने । 

विदुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष सञ्जिव श्रेष्ठले पानी सदुपयोगका लागि उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । न्युनतम युनिट समेत उठेन भन्दै सिञ्चाई लगायतका अन्य प्रयोजनमा पानीको खर्च गर्ने क्रम बढे सबै उपभोक्ताको धारोमा पानी पु-याउन कठिन हुने भएकोले पानी सदुपयोगका लागि उनले आग्रह गरेका हुन् । 

प्रति उपभोक्ता दैनिक ८० लिटर पानी भए पुग्ने अनुमानका आधारमा पानीको वितरण कार्य भएकोले त्यही अनुरुपमा अझै केही वर्ष खानेपानी पु-याउने लक्ष्य रहेको श्रेष्ठले बताए । अहिले धारोमा आइरहेको पानीलाई पिउन लायकको बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक शुद्धिकरणको कार्य सुरु भइसकेकोले आफुहरूले वितरण गरिरहेको पानी नै पिउनका लागि उपयुक्त हुने उनलको भनाई रहेको छ । 

तुण्डीका कारण आयोजनामा ढिलाई

विदुर खानेपानी तथा सरसफार्ई उपभोक्ता समिति मार्फत नगरपालिकामा निर्माणाधिन तेश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको उपभोक्ता समिति र आयोजना पक्षले अनुगमन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा भेटिएको तथ्यलाई मंगलवार विदुरमा पत्रकारहरू माझ सार्वजनिक गरेका छन् । 

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाको अनुगमन गर्दै आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीको बदमासीका कारण समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । आयोजनाको बित्तिय प्रगती ९४ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताइएको छ । भौतिक प्रगती भने केही कम छ । मुख्य लाईन निर्माण सम्पन्न भएपनि सहज रुपले पानी बितरण नभएको बताइएको छ । 

२०७३ सालमा सुरु भएको तेश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना दुई बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुनु पर्नेमा छ बर्षसम्म पुरा भएको छैन । आयोजना, उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूले पटक पटक निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिदै आएको छ । आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई दिनु पर्ने भुक्तानी रकम समेत रोकेको छ । 

आयोजनाको अनुगमन गर्दै तेश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका ईन्जिनियर किशोर पन्थीले आयोजनाको प्रशारण लाइनलाई केही स्थानमा मर्मत सम्भार गरेर निर्माण कम्पनीले उपभोक्ता समितिलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोजनाले तयार बनाएको डिजाईन अनुसार सम्पुर्ण काम सम्पन्न भएपछी खानेपानी आयोजनाको पुर्ण स्वामित्व बिदुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको रहने छ । 

आयोजनामा सुरुवाती चरणबाटै आबद्ध रहेका आयोजनाका प्रमुख कन्सल्टेण्ट हरिप्रसाद शर्माले सुरुवाती चरणमानै निर्माण कम्पनीको बदमासीले अहिलेसम्म विदुरका नागरिकहरूले सहज रुपले पानीको उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरेका छन् । शुद्ध पिउने पानी बितरण गर्नु पर्ने खानेपानी आयोजनाको केही प्राबिधिक गडबढीका कारण पिउन योग्य पानी नागरिकको घरमा पु-याउन नसकेको उनले बताएका छन् । निर्माण कम्पनीले प्रयोग गरेका सामाग्रीमा समेत कमसल पाईएकाले त्यस तर्फ समेत निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराएको शर्माले बताए । 

विदुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको तेश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको निर्माण कार्य तुण्डी कम्पनीले गर्दै आएको छ । आयोजनाको निर्माण कार्यको सुरुवाती चरणबाटै निर्माण कम्पनी बिबादमा छ । पटक पटक आयोजनाको सामाग्री कवाडीलाई बिक्रि गर्ने, कमसल सामाग्री प्रयोग गर्ने, तोकिएको समयसिमामा निर्माण सम्पन्न नगर्ने तुण्डी कम्पनीलाई आयोजनाले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम समेत अहिले रोकेर राखेको छ । 

विदुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष सञ्जिब श्रेष्ठले आयोजनाको लागतको केही प्रतिशत रकम स्थानीय नागरिकहरूले समेत खर्च हुने छ । एशियाली बिकास बैंकको सहयोगमा निर्माणाधिन अबस्थामा रहेको तेश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई एक बर्ष समय थपिएको थियो । दुईपटक आयोजनाको समय थप भइसकेको छ  ।

शुभप्रभातको साधारणसभा

शुभप्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको साधारण सभामा शेयर सदस्य सम्मान गर्दै विदुर नगरपालिकाका उपमेयर प्रभा बोगटी र सहकारी संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्रलाल श्रेष्ठ ।

विदुर । विदुर नगरपालिका वडा नम्बर २ ईन्द्रचोकमा रहेको शुभप्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको १५ औं वार्षिक साधारणसभा शनिबार सम्पन्न भएको छ ।

साधारणसभामा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सहकारीका अध्यक्ष महेन्द्रलाल श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सहकारीले सम्पुर्ण खर्च कटाई ३१ लाख ८५ हजार ४ सय ६ रुपैँया नाफा गरेको बताए । उनले हाल सहकारीमा ३ करोड २७ लाख १० हजार ५ सय १५ रुपैयाँ रकम मौज्दात रहेकोले लगानी योग्य पूंजी अभाव नरहेको बताए । उनले सहकारीले रसुवा जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गरेकोले चालु आर्थिक वर्षमा शाखा खोल्ने तयारी रहेको समेत जानकारी दिए । 

त्यस्तै सहकारीका कोषाध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले सहकारीको आर्थिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय व्यय प्रस्तुत गर्दे सहकारीको आफ्नै भवन छिट्टै निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सेयर सदस्यहरू थप गरि सहकारीको कार्य क्षेत्र थप विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर सहकारीको दायरा फराकिलो बनाउन लागेको बताए ।

कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका उपमेयर प्रभा बोगटीले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सहकारीले महत्वपुर्ण योगदान गरेको बताइन् । उनले सहकारीले स्थानिय कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सानासाना पुजीँ समेत संकलन गर्नुपर्ने बताइन् । उपमेयर बोगटीले नगरपालिकाभित्र रहेका केही सहकारी संस्थामा विकृति देखिएकोले त्यसको नियमन कडा गर्न नगरपालिका तयार रहेको समेत उल्लेख गरिन् । 

यस्तै साधारणसभामा बोल्दै जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेले जिल्लामा रहेका अन्य सहकारी संस्थाहरूमध्ये शुभप्रभात बचत तथा ऋृण सहकारी संस्था लिमिटेड उत्कृष्ट रहेकोले गत आर्थिक वर्षमा रााष्टिूय सहरकारी बैंकले सम्मान गरेको बताए । उनले निति विधि र पद्धति अबलम्न गरेका सहकारी संस्था मात्र सफल रहेको भन्दै सबैले यसलाई पालना गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा नुवाकोट बचत तथा ऋृण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले प्रत्येक टोलटोलमा सहकारी रहेको भन्दै सहकारीहरू मर्ज गरेर संख्यात्मक भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

साधारणसभाको अवसर पारेर सहकारीले जेष्ठ सेयर सदस्य, उत्कष्ट बचतकर्ता तथा ऋृणकर्तालाई समेत सम्मान गरेको छ । साधारणसभामा सगरमाथा ईन्सुरेन्सका पव्लिक डाइरेक्टर गजेन्द्रलाल श्रेष्ठ, विदुर नगरपालिका वडा नं २ का वडा सदस्य शबु मिजार, अंशुवाटिका कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामलाल डंगोल लगायत उपस्थित थिए । 

तीन वर्षपछि निर्यात

विदुर । कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएदेखि बन्द रहेको रसुवा भन्सार कार्यालयबाट तीन वर्षपछि सामान निर्यात सुरु भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६ देखि रसुवा नाकाबाट चीनतर्फको निर्यात रोकिएको थियो । पछिल्लो समय नियमितरूपमा चिनियाँ सामान आयात भइरहेको नाकाबाट निर्यात पनि हुन लागेको हो । शुक्रबार एक व्यवसायीले हस्तकलाका सामाग्री, मुर्ती र फलामको भाँडा निर्यात गर्न जाँचपास गराएको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख अधिकृत नारायण भण्डारीले बताए । केरुङ नाकाबाट निर्यात खुल्ला गरेको कुनै जानकारी आएको छै । तर, व्यवसायीले निर्यात गर्न सामान ल्याएपछि भन्सारले पास गरिदिएको छ । उनका अनुसार करिब ९ लाख ५० हजार रुपैयाँको एक गाडी सामान निर्यात भएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली व्यवसायीहरूलाई नाकामा आवातजावत गर्न दिएको छैन । यसअघि व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा चिनियाँ पक्षले पुलसम्म छाडेर जाने गरेको थियो । अहिले नेपालबाट चीन सामान पठाउँदा पारी मितेरी पुलमा लगेर छाड्ने समझदारी भएको भन्सार प्रसुख भण्डारीले बताएका छन् । 

डिएपी मल एक बोरा मात्रै

साल्ट ट्रेडिङको बट्टारस्थित गोदाम अनुगमन गर्दै प्रदेश सांसद तामाङ लगायतका टोली । तस्बिर : इमेज

विदुर । गएको सोमवार प्रदेश सांसद राधिका तामाङले रासायनिक मलका बारेमा नुवाकोटको अवस्था बुझ्न दुई वटा सरकारी गोदामको अनुगमन गरे । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख लिएर सरकारी गोदाम अनुगमनमा पुगेका तामाङले जब डिएपी मल एक बोरा मात्रै पाए अनि अलमल परे । 

साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड डिपो कार्यालय नुवाकोटको बट्टार स्थित गोदाम अनुगमनका क्रममा एक बोरा मात्रै डिएपी मल भेटिएको हो । त्यो पनि पञ्चकन्या गाउँपालिकाको एक सहकारीले दसैं अगाडी नै लैजानुपर्नेमा छुटेपछि गोदाममा रहेको हो । सप्तरंगी महिला कृषि सहकारी संस्थाले आफ्नो कोटामा परेको संख्या खरिद गरि लैजादा एक बोरा मलको बिल कम काटेका कारण त्यो मल गोदाममै अड्किएको छ । 

सरकारी अनुदानको मुल्यमा कम्पनीले विक्रि गर्ने डिएपी मल र युरिया मलको मात्रा जिल्लामा सिमित रहेको यो एक उदाहरण मात्रै हो । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडसंग अहिले नुवाकोटको लागि विक्रि गर्ने मल १५१ बोरा मात्रै छ । डिपो कार्यालय नुवाकोटका निमित्त प्रमुख सन्देश महर्जनका अनुसार युरिया मल १५० बोरा र डिएपी एक बोरा छ । ‘मल विक्रिका लागि जिल्लालाई कोटा निर्धारण भएअनुसार मात्रै आउने र सम्वन्धित सहकारीलाई मात्रै निर्धारित कोटा अनुसार विक्रि गर्नुपर्ने भएकोले छुटेको डिएपी एक बोरा मल विक्रि गर्न नसकिने महर्जनले बताए ।     प्रदेश सांसद राधिका तामाङ, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रविक्रमसिंह ठकुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसाल, प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश पण्डितले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनसंग अहिले मौज्जाद रहेको रासायनिक मलको विवरण र विक्रि वितरण प्रणालीको विषयमा अनुगमन गरेका छन् । त्यस क्रममा मलको कोटा पाएका कत्तिपय सहकारीहरू मल लिन नआएको कारण गोदाममै मल थुप्रिएको सांसद राधिका तामाङले बताए । ‘दसैं अगाडी नै लगिसक्नु पर्ने मलका लागि केही सहकारीहरू साल्ट ट्रेडिङ्गको सम्पर्क मै नआएको पाइयो, ति सहकारीहरूलाई तुरुन्त मल लैजान वा त्यसका सट्टामा अर्को सहकारी मार्फत् कृषकलाई मल प्रदान गर्न गाउँपालिकाहरूलाई भनेको छु’ तामाङले भने ।

अनुगमनका क्रममा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले मल गोदाम गरेको स्थान असुरक्षित रहेको भेटिएपछि तत्कालै सुधार गर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिासलले बताएका छन् । चिसो भुइमा मल थुपारिएको र त्यसबाट मल बिग्रन सक्ने भएकोले काठमाथी मल राख्न र पानीबाट जोगिने गरी भण्डार गर्न कम्पनीका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘चिसो भुइँमा मल थुपारिएको भेटियो, अन्तिमको बोरामा मल विग्रन सक्ने र त्यो खरिद गर्ने किसानलाई मर्का पर्ने भएकोले तत्कालै सुधार गर्न निर्देशन दिएको छु’ प्रजिअ रिसालले भने ।

साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको जिल्ला शाखालाई मल वितरण पारदर्शी गर्न र निर्धारित मूल्यमा उपलब्ध गराउन समेत अनुगमन टोलीले सचेत गराएको छ । कम्पनीले सरकारी अनुदानको मललाई डिएपी ५० केजीको एक बोरा दुई हजार ३४६ रुपैयाँमा र युरिया मल ५० केजीको एक बोरा ८९६ रुपैयाँमा विक्रि गरिरहेको छ । 

मल छ बेच्न मिल्दैन

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय त्रिशुली नुवाकोटको विदुर स्थित नेपाल बैंक अगाडीको गोदाममा रासायनिक मल लिनका लागि दिनहुँ किसानहरू नाम्लो बोकेर आउछन् । ‘दिदि आधा बोरा भएपनि मल दिनुन’ भन्दै कार्यालय प्रमुख अनुराधा खनाललाई भेट्न किसानहरूको संख्या दिनहुँ २०÷२५ जना भन्दा बढी हुन्छन् । तर उनी त्यसरी मल बेच्न सक्दैनन् । 

तोकिएको पालिकाको तोकिएको सहकारीलाई बाहेक रासायनिक मल विक्रि गर्न नसक्ने उनी मल किन्न आएका सहकारीहरूलाई मिल्ने भए ति किसानलाई मल विक्रि गर्न अनुरोध मात्रै गर्छन् । त्यसरी कम्पनीमा २०/५० बोरा मल लिन आइपुगेका सहकारीका प्रतिनिधिहरूले समेन फुटकर मल बेच्न खास मान्दैनन् । ‘मल त गोदाममा छ नि, तर यसरी आएका किसानहरूलाई हामीले विक्रि गर्न मिल्दैन’, खनालले भने– ‘तोकिएको सहकारी बाहेक अरुलाई हामी एक गेडा पनि दिन सक्दैनौं । 

गएको सोमवार रासायनिक मलको अवस्थाका बारेमा बुझ्न पुगेका प्रदेश सांसद राधिका तामाङलाई समेत उनले मल विक्रि प्रणाली बैज्ञानिक नभएको बताए । 

किसानहरू मल गोदाममै आइपुग्दा पनि दिन नपाउने विक्रि प्रक्रृयाले गर्दा समस्या भएको उनले सुनाए । मलको कोटा छुट्टिएको केही सहकारीहरू कम्पनीमा नविकरण नभइदिने र केही सहकारी मल लिनै नआएका कारणले अरुलाई बेच्न पनि नमिलेको र गोदोममा थन्किएर बसेको उनले सुनाए । 

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसंग अहिले युरिया, डिएपी, कृषि चुन र भर्मिक कम्पोट मल छ । पोटास भने छैन । 

कार्यालय प्रमुख अनुराधा खनालका अनुसार गोदाममा युरिया मल दुई हजार २४९ (प्रति बोरा ५० केजी) डिएपी एक हजार ५१८ (प्रति बोरा ५० केजी) कृषि चुन ३२५ बोरा (प्रति बोरा २५ केजी) भर्मिक कम्पोष्ट २०१ बोरा (प्रति बोरा २५ केजी) छ । ति सबै नुवाकोट र रसुवाका सहकारीहरूको नाममा आएको छ ।  


स्थानीय तह र सहकारी गम्भिर देखिएनन् : तामाङ

विदुर । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड डिपो कार्यालय नुवाकोट र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय त्रिशुली नुवाकोटको गोदाम अनुगमन पछि प्रदेश सांसद राधिका तामाङले उपलब्ध भएकै मललाई समेत वितरण नगरिदा किसानहरूलाई समस्या भएको बताए । 

‘रासायनिक मलको अभावको सवालमा राज्यले पर्याप्त मल आयात गर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेपनि उपलब्ध भएका मलको वितरणमा रहेको त्रुटी र जिम्मेवार निकाय एवं सहकारीहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण किसानहरू थप पीडित हुनुपरेको अवस्था देखियो’ तामाङले भने । 

अनुगमनका क्रममा मल वितरण गर्दा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई कोटा निर्धारण गर्ने सवालमा सम्बन्धित पालिकामा रहेको उत्पादनशील जमिन र आवश्यक्ताको आधारमा कोटा निर्धारण गरिनु पर्नेमा विशुद्ध भौगोलिक क्षेत्रफलको आधारमा कोटा निर्धारण गरिनुले कतै मल बढी हुने र कतै अपुग भएको तामाङले बताएका छन् । स्थानीय सरकारले सहकारीहरूलाई छनौट र सिफारिस गर्दा सहकारीको बैधता र जिम्मेवारीपन प्रति गम्भीर हुन नसकेको उनले बताए । ‘जसको कारण नविकरण नभएका सहकारीहरू सिफारिसमा पर्ने र समयमा मल वितरणमा समस्या पैदा भएको अवस्था भेटिएको छ’ सांसद तामाङले भने । 

जिल्लास्थित मुख्य वितरक निकाय कृषि सामाग्री कम्पनीले कोटा निर्धारण र जिल्लाको माग परिमाणको बीचमा भएको असन्तुलन बारे समयमा समन्वय नगर्न‘ वा समाधानको पहल नगर्न‘ समस्याको रुपमा रहेको अनुगनमा सहभागि जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रविक्रसंह ठकुरीले बताए । साल्ट ट्रेडिङ्गमा भएको मलसमेत समयमा वितरण नहुनु, अव्यवस्थित मल भण्डारणका कारण मलको गुणस्तर ह्रास हुने अवस्था देखिएको समन्वय प्रमुख ठकुरीले बताएका छन् । 

दुवै कम्पनीको गोदाम अनुगमन र मलको तथ्याङ्क अध्ययन पछि प्रदेश सांसद राधिका तामाङले आम रुपमा नेपाल सरकारले मल आपूर्तिलाई सहज बनाई दिर्घकालीन समाधान दिन गम्भीर भएर तत्काल कदम चाल्न जरुरी रहेको प्रतिक्रृया दिएका छन् । 

त्यसका लागि आफ्नो पनि दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै तामाङले आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले तत्काल उपलब्ध मलको वितरण प्रणाली व्यवस्थित पार्न समेत दुवै कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन् । 

सांसद तामाङले पुस १० गतेसम्ममा सबै पालिकाको स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी माग परिणामको यथार्थ विवरण उपलब्ध आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । संकलन हुने नयाँ तथ्याङ्कको आधारमा पालिका स्तरमा कोटा निर्धारण गरी अब आउने मल वितरण गर्न प्रदेश कृषि मन्त्रालयको सचिवसंग संवाद गरिएको उनले बताए । ‘नुवाकोट जिल्लाको लागि मलको कोटा थप्न तुरुन्तै सचिवलाई टेलिफोन गरेको छु’ तामाङले भने । 

यस्तै, उनले गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई समेत मल गोदामबाटै टेलिफोन गरेर जिम्मेवार ढंगले मलको विषयमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । 

कत्तिपय सहकारीले आफ्नो कोटामा परेको मल नै नलैजाने र कत्तिपय पालिकामा मल नै नपुग्ने अवस्था रहेकोले आफ्नो पालिकाको बस्तुस्थिति अध्ययन गर्न उनले स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । 

‘नविकरण भएका, क्रियाशील र कार्य सम्पादन क्षमता भएका सहकारीलाई मात्र मल वितरणका लागि सूचिकृत र सिफारिस गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेको छु’ सांसद तामाङले भने ।

मल वितरणका लागि सूचिकृत र सिफारिस भएका सहकारीलाई यथाशक्य छिटो कोटा प्राप्त मल सम्बन्धित क्षेत्रको किसान समक्ष वितरण गर्न साथै कार्यक्षेत्रभन्दा अन्यत्र बढी शुल्कमा विक्री गरेको पाईएमा अनुगमन र कारवाहीका लागि समेत स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समेत उनले बताए । तामाङले माग भन्दा बढी मल उपलब्ध भएका पालिकाले तत्काल जानकारीसहित अन्यत्र वितरणका लागि सिफारिस गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् । 

२२ औँ फिफा विश्वकप–२०२२ नालीबेली


विजेता : अर्जेन्टिना 

उपविजेता : फ्रान्स 

तेस्रो स्थान : क्रोएसिया 

चौथो स्थान : मोरोक्को 

सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी : किलियन एम्बाप्पे (८ गोल) फ्रान्स 

सर्वाधिक असिस्ट गर्ने खेलाडी : लियोनल मेस्सी, अर्जेन्टिना 

गोल्डेन बुट प्राप्त गर्ने खेलाडी : किलियन एम्बाप्पे, फ्रान्स 

गोल्डेन बल (प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी) : लियोनल मेस्सी, अर्जेन्टिना 

सर्वोत्कृष्ट गोल किपर : इमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेन्टिना 

सर्वोत्कृष्ट युवा खेलाडी : इन्जो फर्नान्डेज, अर्जेन्टिना 

फाइनल खेलको म्यान अफ दि म्याच : लियोनल मेस्सी 

फेयर प्ले अवार्ड : इङ्ल्याण्ड 


जम्मा खेल : ६४

जम्मा गोल : १७२ 

सहभागी टोली : ३२ (एसियाबाट अष्ट्रेलिया, इरान, जापान, कतार, साउदी अरेबिया र दक्षिण कोरिया गरी ६ टोली, अफ्रिका महादेशबाट ५, उत्तर अमेरिका महादेशबाट ४, दक्षिण अमेरिका महादेशबाट ४ र युरोपबाट १३ टोली सहभागी) 


खेल खेलाइएका जम्मा रङ्गशाला : ५ वटा सहरका ८ रङ्गशाला

पहिलो रातो कार्ड प्राप्त गर्ने खेलाडी : Wayne Hennessey, Wales 

फाइनल खेल सम्पन्न रङ्गशाला : The Lusail Stadium  

फाइनल खेल खेलाउने मुख्य रेफ्री : Szymon Marciniak, Poland

फाइनल खेलमा खेलाइएको बलको नाम : Al Hilm जसको अर्थ  The Dream हो ।

मस्कट : La eeb जसको अर्थ Super Skilled Player भन्ने हुन्छ 

आयोजक : कतार 

आयोजना मिति : २०२२ नोभेम्बर २० देखि डिसेम्बर १८ सम्म

पहिलो खेल : आयोजक कतार र इक्वेडरबीच 

पहिलो गोल गर्ने खेलाडी : इनर भ्यालेन्सिया, इक्वेडर

पहिलो खेल सम्पन्न रङ्गशाला : Al Bayt Stadium


विविध पक्ष : 

  – सन् २००२ मा दक्षिण कोरिया र जापानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेपश्चात् एसियाली मुलुकका रूपमा कतारले फिफा विश्वकपको आयोजना गरेको ।

 – कतार विश्वकप, २०२२ विश्वकप फुटबल इतिहासमै पहिलोपटक जाडोयाममा सञ्चालन भएको विश्वकप ।

 – कतार विश्वकप, २०२२ विश्वकप इतिहासमै हालसम्मकै सर्वाधिक महङ्गो विश्वकप बनेको ।

 – कतार विश्वकप, २०२२ Carbon Neutral World Cup भएको ।

 – जनसंख्या तथा क्षेत्रफलका दृष्टिले फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने सानो मुलुकको रेकर्ड कतारले बनाएको ।

 – विश्वकप खेलाउने पहिलो महिला रेफ्रीका रूपमा Stephanie Frappart दर्ज ।


इतिहासमा फिफा विश्वकप फुटबल संक्षिप्त चिनारी :

 – विश्वमा पहिलोपटक आधिकारिक रूपमा सन् १८७२ मा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा स्कटल्याण्ड र इङ्ल्याण्डबीच फुटबल खेल सम्पन्न भएको । 

 – सन् १९०४ मा फिफाको स्थापना भएको ।

 – पहिलो विश्वकप फुटबल सन् १९३० मा उरुग्वेमा सम्पन्न भएको, अर्जेन्टिनालाई हराउँदै उरुग्वे विजेता भएको । 

  – हालसम्म सर्वाधिक विश्वकप जित्ने टोली ब्राजिल (५ पटक) हो । जर्मनी र इटालीले ४/४ पटक विश्वकप जितेका छन् भने अर्जेन्टिनाले ३ पटक जितेको छ । 

  – प्रत्येक ४/४ वर्षमा हुने फिफा विश्वकप फुटबल सन् १९४२ र सन् १९४६ मा द्वितीय विश्वयुद्धका कारण स्थगित भएको थियो ।

२०७९ साल पुस ११ गतेको सम्पादकीय

सामुदायिक विद्यालयले दिन नसकेको निःशुल्क शिक्षा

गत साता विदुर नगरपालिकामा आयोजना भएको पालिकासंग बालिका कार्यक्रममा एक विद्यार्थीले सरकारी अधिकारी समक्ष राखेको जिज्ञासा हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली र नियमन निकायको आँखा चिम्लने हदैसम्मको शैलीलाई प्रस्तुत गर्ने खालको रह्यो । विदुर नगरपालिकामा निःशुल्क शिक्षा दिने सामुदायिक विद्यालयहरू होलान् त ? भन्ने ति विद्यार्थीको प्रश्न विदुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख आफै अलमलमा परे । साुमदायिक विद्यलायहरूले झ्याम झ्याम शुल्क लिइरहेका छन् भनु सरकारको नीति नै निःशुल्क शिक्षा छ, छैन भनु पैसा नलिने सामुदायिक विद्यालय विदुर नगरपालिकामा छैन । चलाखिपुर्ण उत्तर सदिएर ति शिक्षा अधिकारी त यो प्रश्नबाट उम्किए, तर यसपछिपनि निःशुल्क शिक्षाको विषयमा सोच्न कि नसोच्ने भन्ने अर्को प्रश्न जन्मिएको छ ।  

बालबालिकाको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपालको संविधानको मौलिक हक हो । सबै बालाबलिकाले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै शुल्क नलिई विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यसैको आधारमा दशकौंदेखि प्रत्येक सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दै आएको छ । तर सरकारको यो नारा कागजमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ । किन भने अझै सम्म देशभरिका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । विद्यालयहरूले कुनै न कुने बहानामा बालबालिका र तिनका अभिभवाकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । ऐनअनुसार बालबालिकाले वा तिनका अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयहरूले आधारभूत तहमै यिनै शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यसले सरकारले सधैं जनतालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दै झुक्याउँदै आएको प्रष्ट भएको छ । यस अर्थमा पनि निःशुल्क शिक्षा छैन भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रभा बोगटीले समेत सरकारले भने जस्तो निःशुल्क शिक्षा नभएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिन् । विद्यालयमा पैसा तिर्ने नपर्ने भएपनि उनीहरूलाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सामाग्री, लत्ताकपडालेनै अभिभावकलाई निःशुल्क शिक्षा होइन महंगो शिक्षामा पु¥याएको उनको तर्क छ । त्यसो त, विद्यालयहरूले सरकारले पर्याप्त शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरेको तथा विद्यालय व्यवस्थापन खर्चसमेत आवश्यक रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेको कारण विद्यार्थीसँग विद्यालय सहयोग शुल्क लिनु परेको बाध्यता रहेको दावी गर्ने गरेका छन् । प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म वा कक्षा १० सम्म मात्रै भएका विद्यल ायहरूमै पनि विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षकको व्यवस्था छैन । दरवन्दी बाहिरका शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको तलब सेवा सुविधाको व्यवस्था विद्यालयले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको तलब पनि पुरा नभएकोले समस्या आएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्ताहरू, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायकको तलब आधा मात्र आउने गरेको गुनासो प्रधानाध्यापकहरूको छ । त्यसका साथै  विद्यलायमा हुने अन्य खर्चहरू छन् । पिउने पानी, विद्युत् खर्च, इन्टरनेट खर्चका लागि सरकारले वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने रकमले विद्यालयलाई पुग्दैन । माविमा तह र विषयगत शिक्षक नभएको सामुदायिक विद्यालयहरू नुवाकोटमा अनगिन्ती छन् । ल्याब, सरसफाइ, प्रयोगशाला लगायतको व्यवस्थापनमा सरकारी रकम छैन । त्यही व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत विद्यालयहरूले अभिभावसंग रकम लिने गरेको छ । यिनै आधारहरूका कारण भन्न सकिन्छ कि सरकारले नाम मात्रको निःशुल्क शिक्षा भनेर झुक्याउँदै आएको छ । वास्तवमा निःशुल्क शिक्षा छैन । 

सुधारकै लागि पनि नुवाकोटमा खास केही भएको पाइएको छैन । सरकारी पक्षबाट, त्यसमा चाहे शिक्षा समन्वय इकाई होस् वा स्थानीइ सरकार, उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विद्यालयहरूको अनुगमन र नियमन गरि के कति कमीकमजोरी छ र कसरी सुधार गर्ने बारे कहिल्यै सोचेको छैन । सरकारी पक्षबाट विद्यालय शिक्षामा निगरानी, अनुगमन र नियमन बढाउन नसकेको कारण विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विद्यालयको वास्तविक धरातलमा मेल नखाएकै कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ । यसका लागि विशेष गरी स्थानीय सरकार सक्रिय रहेर सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । ऐनअनुसार अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि प्रयास होस् ।  

२०७९ साल पुस ११ गते । वर्ष:१६ अंक:११

 

Monday, December 19, 2022

ककनीलाई शसस्त्रको मार

ककनीका शोभा लामा (दाँया) शसस्त्र प्रहरीका कारण स्थानीयले ब्यहोर्नु परेको समस्या सुनाउँदै । 

ककनी । शसस्त्र प्रहरी बलको तालिम केन्द्रका कारण नुवाकोटको पर्यटकिय क्षेत्र ककनीलाई मार परिरहेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् । पर्यटक आउजाउ गर्ने मुख्य गेटमै रहेको शसस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र र उनीहरूले नियमित रुपमा गर्ने गतिविधिका कारण ककनी आउने पर्यटकहरू भड्किएको शोभा लामाले बताए । 

शनिवार ककनीको पर्यटकिय स्थल ‘स्काउट हाउस’मा जम्मा भएका नुवाकोटका सरकारी अधिकारीहरूसंग गुनासो राख्दै स्थानीय महिलाहरूले शसस्त्र प्रहरीको तालिमका कारण दैनिक जीवन यापनमा समेत समस्या हुन थालेको बताएका छन् । नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्याललाई तालिम केन्द्र नै सार्न पाएपनि हुन्थ्यो भन्दै महिलाहरूले आफुहरू सुरक्षित नभएको बताए । ‘दशैंमा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको अश्रु ग्यासका कारण मेरो घरमा आएका पाहुना बेहोस भए’, शोभा लामाले भने– ‘उनीहरूले तालिममा कत्ता हानेको ग्यास हाम्रो घरतिर आइपुग्ने, अस्तीतिर त हाम्रो घर माथीमाथीबाट गोली चल्यो भुटुटु ।’ 

ककनीका महिलाहरूले शसस्त्र प्रहरीले बाटो नै रोक्ने गरी एकनासले गर्ने तालिमका कारण ककनी आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूले हिड्ने बाटो समेत नपाउने गरेको बताएका छन् । विेदेशी पर्यटकहरू बढी आत्तिने गरेको उनीहरूले बताए । ‘पिकनिक आउनेहरूले बजाएको गितले चाँही जन्यजन्तुलाई डिस्र्टब भयो भन्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज, शसस्त्र प्रहरीले हानेको गोली लागेर जनावर घाइते हुँदा चाँही चुइक्क बोल्दैन, हामी त आजित भइसक्यौं’ महिलाहरूले भने । 

स्थानीयहरूले आफ्नो बस्ती वरपर प्रहरीले तालिमका नाममा गर्ने ‘फायरिङ्ग’ रोक्न र तालिमका लागि शसस्त्र प्रहरीलाई मुख्य बजार भन्दा बाहिरको बाटो प्रयोग गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले यो विषय तामिल केन्द्रमा पटक पटक सुनाएको भएपनि वास्ता नगरेको बताए । 

बिस लाख पनि खर्च भएन बद्री मैनालीको

विदुर । मंसीर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नुवाकोटबाट सहभागि राजनीतिक दल र उमेदवार निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले खर्च पेश गर्न निर्देशन दिएसँगै उम्मेदवारले खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटमा बुझाउन थालेका हुन् । चुनावी खर्च विवरण बुझाएको तथ्याङ्कअनुसार नुवाकोटका उम्मेदवारहरूले एक करोड ७५ लाख ४४ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्चेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन् । 

दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रतिनिधिसभामा २८ र दुई वटा प्रदेशसभामा ३५ गरी ६३ उम्मेदवार थिए । उनीहरूमध्ये ४२ जनाले निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् । उक्त चुनावी खर्चको विवरण उम्मेदवार स्वयम् र प्रतिनिधिमार्फत् बुझाएको उनले जानकारी दिए । निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्दा तोकिएको सीमा बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवम् विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका शीर्षक उल्लेख गरी बुझाउनु पर्नेछ ।

चुनावी खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेका २१ जना उम्मेदवारमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा मावोवादी केन्द्रका उम्मेदवार हितबहादुर तामाङ समेत छन् । उनका निकटम प्रतिद्धन्दी नेकपा एमालेका उम्मेदवार बद्री मैनालीले १९ लाख ७३ हजार ३०० खर्च  विवरण बुझाए । नुवाकोटको दुई प्रतिनिधि सभा र चार प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये सबै ‘पैसाको खोलो नै बगेको’ भनिएको क्षेत्र नं. १ मा एक जना उम्मेदवारको मात्रै आफ्नो चुनावी हिसाव किताव सार्वजनिक गरेका छन् । १० करोड भन्दा बढी खर्च गरेको भनेर चर्चा हुने गरेको बद्री मैनलाीले निर्वाचन आयोगमा भने २० लाख पनि खर्च गर्न नसकेको विवरण पेश गरेका छन् । सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङको खर्च विवरण भने निर्वाचन आयोगमा पेश हुन बाँकी रहेको छ ।  

निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसीले चुनावमा २७ लाख ६३ हजार खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन् । अघिल्ला निर्वाचित सांसद नेकपा एमालेका उम्मेदवार नारायणप्रसाद खतिवडाले केसीभन्दा आधा चुनावी खर्च गरेको विवरण पेश गरेका छन् । खतिवडाले १३ लाख ३५ हजार ६४९ खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

निर्वाचन मत परिणाम घोषणा हुनुभन्दा अगावै मङ्सिर ६ गते नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ (२) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारद्वय नेपाली काँग्रेसका बहादुरसिंह लामा तामाङ र स्वतन्त्र उम्मेदवार सिहंराज लामाले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण बुझाएका थिए ।

नुवाकोट जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ३१ लाख र क्षेत्र नं. २ मा २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने सीमा तोकिएको थियो । प्रदेशसभातर्फ जिल्लाको चारवटामा नै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था तोकिएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारले दुई लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश समानुपातिक उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।

उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची (४) बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नपर्नेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मनोनयनपत्र वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको बन्दसूची दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिईएको थियो । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारले मत गणना घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।


कक्षा ५, ८ र १० मा नयाँ पाठ्यपुस्तक

विदुर । आगामी शैक्षिक सत्र २०८० सालदेखि कक्षा ५, ८ र १० मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन हुने भएको छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिरहेको छ ।  पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले तीन वटा कक्षाका नयाँ पाठ्यपुस्तक तयार भइरहेको बताएका छन् । 

नयाँ पाठ्यपुस्तकको प्रिन्ट रेडी कपी (पीआरसी) तयार भएपछि छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पठाइने बताए ।  पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको पीआरसीका आधारमा जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छाप्ने गर्दछ । अहिले कक्षा ५ र १० का अनिवार्य विषयको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पीआरसी तयार भइसकेको र ८ को काम भइरहेको महानिर्देशक अर्यालले बताए । कक्षा ५ को पीआरसी भने जनक शिक्षालाई पठाइएसकेको केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै कक्षा ८ र १० को केही दिन पठाउने तयारी भइरहेको महानिर्देशक अर्यालले बताए । योसँगै विद्यालय शिक्षाका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको लागू हुनेछन् ।

सरकारले २०८० सम्म विद्यालय तहका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सोही आधारमा हरेक शैक्षिक शत्रका विभिन्न कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दैै आएको छ । आउँदो वर्ष २०८० सालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा दिनुपर्नेछ । चालू शैक्षिक शत्र २०७९ को परीक्षा नै पुरानो पाठ्यक्रम अनुसारको अन्तिम हुनेछ । 

१० को अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तक तयार भइरहेका छन् । त्यसैगरी कक्षा ५ को अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक, नेपाली, गणित र स्वास्थ्य तथा शारीरिक गरी ६ वटा विषयको पाठ्यक्रम पनि तयार भइसकेका छन् ।  

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार हरेक ५ वर्षमा नयाँ पाठ्क्रम लागु गर्न‘पर्छ । सोही आधारमा सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न लागेको हो । यसअघि भने १३ वर्षपछि पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको थियो । २०६३ सालपछि २०७६ सालमा मात्रै पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको थियो ।  

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार शैक्षिक शत्र २०७८० सम्म सबै विषयको नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही आधारमा केन्द्रले शैक्षिक शत्र २०७७ मा कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको थियो । 

केन्द्रले २०७६ सालमा सातै प्रदेशका २८ वटा विद्यालयमा कक्षा ६ देखि ८ सम्मको नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणको लागि पठाएको थियो । परीक्षणका रुपमा गरिएको उक्त कार्यको सफलता पछि केन्द्रले अन्य कक्षाका पाठ्यक्रम समेत परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।  

शैक्षिक वर्ष २०७८ मा कक्षा २, ३, ५ र १२ तथा २०७९ मा कक्षा ४, ७ र ९ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएका छन् । भने २०८० देखि कक्षा ५, ८ र १० मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुनेछ । नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएका पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि आफूहरू तयार रहेको जनकशिक्षा केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रबाट पीआरसी उपलब्ध गराएको चार महिनाभित्रमा पाठ्यपुस्तक छापिसक्ने जनक शिक्षाको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्रीका लागि काँग्रेसमा बिभाजन


विदुर । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसको संस्थापनबाटै दुई जनाको दावी भएपछि काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विभाजित भएका छन् । बागमती प्रदेशमा कुल ११० मध्ये काँग्रेसका ३७ जना प्रदेश सदस्य छन् । जसमा प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट जितेको काँँग्रेसले समानुपातिकतर्फ १२ सिट रहेको छ । काँग्रेसको ३७ सदस्यीय संसदीय दलमा काँग्रेसको संस्थापन पक्षको बहुमत देखिन्छ भने संस्थापन इतर पक्षका सांसद कम रहेका छन् । संस्थापन पक्षमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंह निकट सांसदहरू रहेका छन् ।

संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा रहेका दुवै नेताहरूलाई आ–आफ्नो भुगोलका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूको सहयोग भने रहने देखिँदैन । बानियाँलाई मकवानपुरको भूगोलबाट सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले रुचाएका छैनन् । यता तामाङलाई पनि आफ्नो भुगोलले समर्थन गर्ने देखिँदैन । केन्द्रीय सदस्य तथा भर्खरै निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्ज‘ननरसिंह केसीले तामाङलाई रोक्न सक्छन् । तामाङलाई काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता बनाउन काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको ठिकैको रुची रहनसक्छ । पछिल्लो समय महत र लामाबीच पनि पहिलाको जस्तो घनिष्ठता नरहेको काँग्रेसकै नेताहरूले सुनाउने गरेका छन् । तर सहमहामन्त्री डिना तामाङको पक्षमा खुलेका छन् । प्रवक्ता डा. महतले सामान्इ रुपमा तामाङको नामलाई ओठसम्म ल्याएका छन् । तर महतले बाँनियाँलाई भने अस्विकार गर्दै आएका छन् । 

डिना बानियाँले आफूलाई चुनाव हराएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री बन्न नदिन तीव्र लबिङमा छन् । डिना मकवानपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका थिए । निर्वाचनको समयमा बानियाँले १० जना प्रदेश सदस्यहरूलाई टिकट वितरण गरेका थिए । उनीहरू मध्ये अधिकांशले निर्वाचन जितेका छन् । यता पहिलो कार्यकालका केही सांसदहरू पनि दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूको  साथ  बानियाँले पाउने सम्भावना छ ।

चुनावअघिसम्म संसदीय दलमा सर्वसम्मत देखिएका काँग्रेसका वागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँमाथि पछिल्लो समय चुनौती थपिएको छ । काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवा प्यानलको नेताको रूपमा चिनिएका बानियाँले संसदीय दलको नेताको प्रतिस्पर्धामा देउवा प्यानलकै बहादुरसिंह लामा तामाङसँग प्रतिस्पर्धा गर्न‘पर्ने देखिएपछि गगन–शेखरको क्याम्पका लागि नजिकिन थालेका छन् ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका तामाङ यस अघि संघीय सांसद नै थिए ।  मुख्यमन्त्री हुने सर्तमा उनी प्रदेशसभामा झरेको चर्चा सुरुदेखि हुँदै आएको थियो । तामाङले आफुलाई पार्टीको माथिल्लो समितिले मुख्यमन्त्री बन्ने सर्तमै उम्मेदवार बनाएको दाबी गरेका छन् । बहादुरले भने ‘मलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाइएको हो ।’

संसदीय दलको नेता बन्न कोसंग कत्ति सांसद ?

विदुर । बागमती प्रदेशमा काँग्रेस संसदीय दलको नेताका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामा तामाङबीच प्रतिस्पर्धा छ । सभापति देउवाका विश्वास पात्र बानियाँ र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत निकट तामाङ संसदीय दलको नेताका लागि तीव्र लबिङमा छन् । बानियाँलाई नेता प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री गगन थापाको समर्थन देखिन्छ भने लामालाई महतका साथै सह–महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डीना’को साथ छ । बागमती प्रदेशमा देउवा पक्षका २४, सिंह ९ जना गरी संस्थापन पक्षसँग ३२ जना सांसद छन् । कोइराला–थापा समूहका ५ सांसद छन् । बानियाँ र तामाङबीच प्रतिस्पर्धामा हुँदा देउवा पक्ष दुई भागमा विभाजित हुँदा सिंह र थापाको साथ पाउनेको पल्लाभारी हुनेछ ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरूमा काँग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षका कोही देखिँदैनन् । शेखर समुहका काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा निकटका केही सांसद्हरू छन् । शेखर–गगन पक्षमा थोरै मात्र सांसद छन् । संस्थापन पक्षमा नै दुई धार देखिँदा इतर समुहले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।


देउवा–सिंह पक्षका सांसदहरू :

विमल ठकुरी

श्याम बहादुर खड्का

प्रभात तामाङ

बहादुर सिंह लामा

इन्द्रबहादुर बानियाँ

कृष्णकुमार तामाङ (समीर)

मसिना खड्का

तीर्थ लामा

रामकृष्ण चित्रकार

मुदुकुमार श्रेष्ठ

गोविन्द लम्साल

छेत्र बहादुर बम्जन

रमेश महत

पुकार महर्जन

कुन्दन राज काफ्ले

रामकुमार पहाडी

उर्मिला नेपाल

बिनु रायमाझी पौडेल

शिवराज अधिकारी

लक्ष्मी देवी श्रेष्ठ

गीता गुरुङ

माया श्रेष्ठ

मिना पोखरेल

दीपेन्द्र श्रेष्ठ

कञ्चन चन्द्र बादे

मीनकृष्ण महर्जन

हरिप्रभा खड्गी

छिरिङ दोर्जे लामा

सुरजचन्द्र लामिछाने

समिता खड्गी श्रेष्ठ

यमुनादेवी श्रेष्ठ

सुना परियार


कोइराला–थापा पक्षका सांसदहरू :

श्रीराम लामिछाने

उत्तम जोशी

सुरेश श्रेष्ठ

याङ्किला शेर्पा रुइत

शान्ता ढकाल

प्रदेश सरकार गठनमा माओवादी निर्णायक

विदुर । एक सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार बनाउन ५६ सिट चाहिन्छ । नेपाली काँग्रेससँग ३७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग सात सिट छ । अर्थात् यो सत्ता गठबन्धनको पक्षमा ६५ सिटसहितको सुविधाजनक बहुमत हो । तर, पहिलो दल नेपाली काँग्रेसलाई माओवादीले साथ दिएन भने बहुमत पुग्दैन । २७ सिट जितेर दोस्रो शक्ति बनेको एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि माओवादीलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । १३ सिट जितेको राप्रपा र साना दललाई मात्र समेटेर एमालेलाई बहुमत पुग्दैन ।

माओवादी र एमाले दुवै प्रतिपक्षमा बसे भने राप्रपा र समाजवादीलाई समेटेर काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । तर साना दललाई समेटेर सरकार बनाउँदा सत्ता टिकाउन चुनौती बन्छ । एमालेसँग रहेको २७ सिटमा राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, हाम्रो नेपाली पार्टीको २ र नेमकिपाको २ सिट जोड्दा ५१ मात्र पुग्छ, जहाँ बहुमत पु¥याउन एमालेलाई माओवादीको साथ अनिवार्य छ । माओवादी वा काँग्रेसको साथ नभई बहुमत नपुग्ने भएपछि एमालेले प्रतिपक्षमै बस्ने रणनीति लिएको छ ।

गाउँपालिका महासंघमा नुवाकोटका दुई सदस्य


विदुर । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सदस्यमा नुवाकोटका गोविन्द थपलिया र सञ्जु प्याकुरेल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार सर्वसम्मत रूपमा छानिएको राष्ट्रिय समितिमा नुवाकोटका २ जना परेका हुन् । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलिया र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट तादी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जु प्याकुरेल श्रेष्ठ चयन भएका हुन् ।

महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका लक्ष्मी पाण्डे सर्वसम्मत भएका छन् । पाण्डे नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन् । गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएका थिए । उपाध्यक्षमा पनि नेपाली काँग्रेसका जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा नेकपा एमालेका स्याङजाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा निर्वाचित भए । 

तेस्रो महाधिवेशनबाट पाण्डे ५ वर्षे कार्यकालको लागि नयाँ कार्य समिति बनेको हो । नयाँ नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गरेका थिए । स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै पालिका जितेको नेपाली काँग्रेसले महासंघको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भाग पाएको थियो । त्यस्तै नेकपा एमालले महासचिव, सचिव र ७ जना सदस्य पाएको छ । सचिवमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवार निर्वाचित भएका छन् । कोषाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्ट चयन भएका छन् । पदाधिकारी सहित ३६ सदस्ययी महासंघको कार्यसमिति चयन भएको छ । जसमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष २७ जना छन् भने ९ जना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र एक जना वडा सदस्य कार्यसमितिमा आएका छन् ।

एक लाख सहयोग

विदुर । हाल अमेरिका बसोवास गर्ने बेलकोटगढी नगरपालिकाका जनकराज ढुङ्गानाले फेरि अर्को विद्यालयालाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । बेलकोटगढी नगरपालिकाको स्कुलमा छात्रवृत्ति कोष निर्माण गर्न उनले एक लाख रूपैयाँ प्रदान गरेका हुन् । 

बेलकोटगढी– ९ मा रहेको शिलासिता आधारभुत विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोष निर्माण गर्न ढुङ्गानाले एक लाख रूपैयाँ प्रदान गरेका हुन् । उनले घोषणा लगत्तै मोबाइल बैंकिङ मार्फत विद्यालयको खातामा एक लाख रूपैयाँ ट्रान्सफर गरेको बताए । उनले एक महिना अघि जन्मदिनमा बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ८ को अर्को विद्यालय लाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । 

म्यागङमा सहकारी संघ गठन


देउराली । नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकामा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नुवाकोटको गाउँपालिका समन्वय उपसमिति गठन भएको छ । बुधवार गाउँपालिकाको कार्यलयमा भएको पालिका भित्रका सहकारी सञ्चालकहरूको भेलाले १३ सदस्यीय जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड म्यागङ गाउँपालिका समन्वय उपसमिति गठन गरेको हो । 

उपसमितिको अध्यक्षमा रुपबहादुर तामाङ, उपाध्यक्षमा गोबिन्द सापकोटा, सचिबमा पारसलाल तामाङ, कोषाध्यक्षमा कल्पना बज्राचार्य चयन भएका छन् । यस्तै सदस्यहरूमा प्रतापबहादुर तामाङ, सोमबहादुर तामाङ, रामबहादुर तामाङ, नविनकुमार डंगोल, गौतम घले, दन्जोम तामाङ प्रेममाया तामाङ, सोमबहादुर तामाङ र प्रविण सापकोटा चयन भएका छन् । 

गाउँपालिका उपसमिति गठनका लागि जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेको उपस्थिति रहेको थियो । मुलुक संघीयता प्रवेश गरेसंगै सहकारी संघललाई समेत संघीयतामा लैजाने पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुरुप स्थानीय तहमा समन्वय उपसमिति गठन गर्ने अभियान रहेको न्यौपानेले बताएका छन् । 

नुवाकोटका १२ वटा स्थानीय तह मध्ये जिल्ला सहकारी संघले म्यागङ सहित आठ वटा पालिकामा समन्वय उपसमिति गठन गरिसकेको छ । जसमा म्यागङ गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, विदुर नगरपालिका, लिखु गाउँपालिका, ककनी गाउँपालिका, दुप्चेश्वर गाउँपालिका र पञ्चकन्या गाउँपालिका रहेको जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नुवाकोटले जनाएको छ । उपसमिति गठन हुन बाँकी रहेको स्थानीय तहहरू बेलकोटगढी नगरपालिका, सुर्यगढी गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका र शिवपुरी गाउँपालिकामा तयारी भइरहेको सहरकाी संघका अध्यक्ष न्यौपानेले बताएका छन् । 

म्यागङमा गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सिङ्दन, जिल्ला सहकारी संघका सञ्चालक रामेश्वर खड्का, सहकारीकर्मी जानुका धमला, सहकारी प्रशिक्षक पुष्कर शर्मा रिमाल लगायतको सहभागिता थियो । त्यस अवसरमा म्यागङ गाउँपालिकाका सहकारीकर्मीहरूलाई तीन दिने तालिम समेत प्रदान गरिएको छ कोपोमिस सम्बन्धि तालिम सञ्चालन गरिएको समन्वय उपसमितिका अध्यक्ष रुपबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।  

के हो कोपोमिस ?

सहकारी क्षेत्रको सूचना, तथ्याङ्कहरूलाई नियमित, विश्वसनीय, वास्तविक बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक सूचना प्रणाली ‘कोपोमिस’ हो । कोपोमिस वेबमा आधारित प्रणाली हो । इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हुने स्थानमा यो सुविधा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसले सहकारी संघ/संस्थालाई व्यवस्थापकीय र वित्तिय सूचना उपलब्ध गराउने संस्थाले गर्नपर्ने कार्यहरूलाई अनलाइन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई स्थापित गर्दै सुशासन कायम गर्न सहयोग पु-याउने छ ।

सहकारी सम्बन्धी कानुन, नीति, मापदण्ड, अभ्यास आदिको कार्यान्वयन र आवश्यक सूचना एकैपटक यसबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गर्न, वित्तिय अवस्था तथा जोखिम अवस्थाबारे जानकार हुन, पल्स एवं परियोजनागत वित्तीय विश्लेषण गर्न सहज हुने, लेखा परिक्षण गराउने कार्यमा यसले मद्दत पु-याउनेछ । सहकारी संस्थाहरूले कोपोमिस सञ्चालन गर्नका लागि कम्प्युटरको कुनै पनि वेबमा copomis.gov.np मा कोपोमिसको पेज खोली त्यसैबाट प्रबिष्ट गर्ने फर्ममा आफ्नो संस्थाको युजर नाम राखी कोपोमिसको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

सहकारी संस्थाको  नियममा उल्लेख भएको कार्यक्षेत्रको आधारमा नियामक निकाय पत्ता लगाउन सकिन्छ । सहकारीको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तह मात्र रहेमा सोही स्थानीय तह, दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएमा प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेमा सहकारी मन्त्रालय र दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कायक्षेत्र रहेमा सहकारी विभाग नियामक संस्था हुने व्यवस्था रहेको छ ।

युनिभर्सल बोर्डिङ पहिलो

विदुर । गएको आईतबार भएको जिल्ला स्तरिय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा युनिभर्सल बोर्डिङ स्कुल पहिलो भएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) नुवाकोटले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा १५ स्कुलको सहभागिता थियो । उक्त प्रतियोगितामा तादी गाउँपालिका वडा नं. ५ बाहुनबेशी स्थित युनिभर्सल बोर्डिङ स्कुलको समुह पहिलो भएको प्याब्सनका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा शान्तिकुन्ज एकेडेमी दोश्रो, जालपादेवी बोर्डिङ स्कुल तेश्रो र नुवाकोट ग्लोरी इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुलले सान्त्वना स्थान प्राप्त गरेको छ । 

विजयीले नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । हरेक विद्यालयबाट ३/३ जना विद्यार्थीको सहभागिता थिए । सुभेनियर बोर्डिङ स्कुलमा भएको प्रतियोगिता तीन चरणमा खेलाईएको थियो । 

उक्त प्रतियोगितामा पहिलो चरणबाट आठ समुह दोस्रो चरणमा र दोस्रो चरणबाट चार समुह गरी फाईनलमा प्रवेश गरेको थियो । फाईनलमा चरणमा श्रव्यदृश्य सामाग्रीसहितको प्रश्नोत्तरी गरिएको थियो । वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत तय भएको अतिरिक्त क्रियाकलापमा यस महिना हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

सभामुखको लागि केसीको दौडधुप


विदुर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नुवाकोट क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह  केसीले अघिल्लो हप्ता राजनीतिक भेटघाटलाई यत्ति तिब्र पारे की, भेट्न बाँकी शिर्ष नेताहरू नै कोही रहेनन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई केसीले भेट्घाट गरे । केसीले एकपछि अर्का शिर्ष नेतासंग गरेको राजनीतिक भेट र प्रचारले केसी के गर्दैछन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । 

चुनाव प्रचारप्रसारको समयमा आफु सांसद बन्नका लागि मात्रै उम्मेदवार नबनेको र जितेपछि गतिलै पदमा रहने मतदातालाई बारम्बार भन्दै आएका थिए । चुनवाी जितेको पछिको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमलाई जिल्लामा सकेर काठमाडौं पस्ने बित्तिकै नेता केसी एकाएक शिर्ष नेताहरूको घरमा पुगेको फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेको छ । नेता केसी गठबन्धनमा आवद्ध दलसहित एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग समेत भेटघाट गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेटघाट गरेका छन् । भेटघाटका क्रममा समसामयीक राजनीतिक विषय, अर्थतन्त्र सुधार, विकास निर्माण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र अब बन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता लगायतका विषयमा छलफल गरेको बताएका छन् । नयाँ बन्ने संसदमा कुनै भूमिकामा लागि नेता केसीले भेटघाटलाई तीव्रता दिएको धेरैको बुझाइ रहेको छ । केही दिनयता केसी निकटले सभामुखका लागि उपयुक्त पात्र रहेको भनेर चर्चा समेत गरिरहेका छन् । जस कारण पनि नेता केसीको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

तर आफूले कुनै पनि व्यक्तिगत पद प्राप्तिको विषयमा भेटघाट नगरेको नेता केसीले बताए । परिस्थिती निर्माण भएमा जस्तोसुकै जिम्मेवारी लिन पनि तयार रहे पनि व्यक्तिगत पद प्राप्तीको लबिङ भेटघाटको विषय नभएको उनले बताए । ‘मेरो भेटघाट व्यक्तिगत लक्ष्य र उद्देश्यका निमित्त होइन । जनताका आकांक्षा र अब आउने चुनौतीको सामनाका लागि राजनीतिक दलहरू एक भएर लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देशसहित भेटघाटलाई तिव्रता दिएको हुँ ।’ नेता केसीले भने ।

भेटघाटका क्रममा आफूले जनताले सुनाएका निराशाहरूका विषयमा नेताहरूसँग कुरा राखेको र अब बन्ने सरकारलाई सो विषयमा झक्झक्याउने किसिमको वातावरण तयार गर्ने गरी आफू लागेको बताए । ‘पुरानै अनुहार, पुरानै विचार र पुरानै शैलीले जनतामा जुन किसिमको निराशा आएको छ, त्यसलाई चुनौतीको रुपमा लिएर अब बन्ने सरकारले त्यसको निराकरण गर्न‘पर्ने देखिन्छ ।’ नेता केसीले भने । राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रीत भएको र जनजिविकाको सवालमा काम हुन नसकेको बताए । जसको कारण अब बन्ने सरकार व्यक्ति केन्द्रीत भन्दा पनि जनचासो र गुनासाका विषय उठान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सत्ताको नेतृत्व दिनुपर्ने विषयमा नै छलफल भएको उनी बताउँछन् ।

बाहिर चर्चा भएजस्तो आफूले व्यक्तिगत रुपमा कुनै पदका लागि दाबी नरहेको उनको धारणा रहेको छ । जनपक्षीय जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँदै परिस्थितीजन्य अवस्थामा कुनै पनि जिम्मेवारी लिनबाट नभाग्ने पनि बताए । ‘बाहिरबाट आएको कुरा हो । मैले व्यक्तिगत रुपमा कहि कतै इच्छा व्यक्त गरेको छैन । जनपक्षीय जनप्रतिनिधिको रुपमा भूमिका निर्माण गरौँ भन्ने पक्षमा छु ।’ उनले भने, ‘सत्ताको बार्गेनिङ गरेको छैन । तर परिस्थितीले चुनौती आइलाग्छ भने म भाग्दिन ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न काँग्रेस नेता केसी बालकोटस्थित उनकै निवास पुगेका हुन् । अध्यक्ष ओली र काँग्रेस नेता केसीबीच करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो । ओलीको निमन्त्रणामा केसी बालकोट पुगेको केसीको सचिवालयले जनाएको छ । गएको आइतबार साँझ भएको भेटमा अध्यक्ष ओली र नेता केसीबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको छ । उनीहरूबीच नयाँ सरकार गठन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि दलहरूबीच आवश्यक एकता र सहकार्य गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । 

गएको सोमवार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेको केसीले अस्तव्यस्त पासाङल्हामु राजमार्ग छिटो निर्माण सक्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

राजमार्गको बालाजु–बाईपास–ककनी–रानीपैवा–त्रिशुली सडक निर्माण लामो समयदेखि हुन नसकेको बेला केसीले पहल लिएका हुन् । 

बुधवार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई केसीले बालुवाटारमै भेट गरेका थिए । करिब १ घन्टा १५ मिनेट भएको विषेश भेटघाटमा अब बन्ने सरकारको बिषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

भेटमा नयाँ सरकार गठन, गठबन्धन दल, निर्वाचन परिणाम र संसदको अंकगणितिय उपस्थितिको समीक्षा भएको बताइएको छ । अन्य दलका प्रमुखहरूसंग पनि भएको छलफलको आधारमा केसीले आफ्नो भुमिकाको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई आशय व्यक्त गरेका छन् ।