२०७८ साल फागुन १६ गतेको सम्पादकीय

 एमसीसी समर्थकहरूको कमजोरी

विश्वमा धेरै सन्धिहरू भएका छन् । यस्ता सन्धिहरू कि त अन्तर देश अर्थात् बाईल्याटरल ट्रिटी हुन्छन् कि बहुराष्ट्रिय अर्थात् मल्टिल्याटरल ट्रिटी हुन्छन् । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, भर्सिलिज सन्धि, सामुद्रिक कानुन सन्धि, जैविक विविधता सन्धि, पेरिस एग्रिमेन्ट अन्डर द युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेञ्ज, युरोपियन कन्भेन्सन अन ह्युमान राइट्स, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सन्धि, औद्योगिक सम्पत्ति सुरक्षणका लागि पेरिस सम्झौता, भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स विश्वका प्रख्यात सन्धिहरू हुन् । यी सम्पूर्ण सन्धिहरूले विशेष क्षेत्रमा हकाधिकारको सृष्टि गरी अधिकारको रक्षा गरेको देखिन्छ । कुनै क्षेत्र वा विषयको कानुन निर्माण नभइसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, कुनै विशेष विषयको बारेमा समान अन्तर्राष्ट्रिय विधि निर्माण गर्नु परेको, युद्धविराम गर्नु परेको, देशहरूको सीमाको द्वन्द्व टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको, समुद्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु परेको, वातावरण संरक्षणको कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, आणविक हतियारको उत्पादनमा रोक लगाउन आवश्यक रहेको, मानवअधिकारको मूल्यमान्यता निर्माण वा सोको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको हुँदा सन्धिहरूमार्फत कानुन र सिद्धान्त निर्माण गर्ने गरिन्छ । अझै संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राज्यले हस्ताक्षर गरी पक्ष भएको सबै किसिमका सम्झौताहरूलाई सन्धिको मान्यता दिइएको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान अनुसार समेत सन्धि हुनको लागि त्यहाँको सिनेटरहरूले दुई तिहाई मत दिई रेजोलुसन फर ¥याटिफिकेशनलाई स्वीकृति गर्न जरूरी रहेको देखिन्छ । कानुनको सिद्धान्तलाई विकसित गर्ने उद्देश्यको साथ नै यी सन्धिहरू लागु गरिएका हुन् । एमसीसी कम्प्याक्ट यस प्रकारको सन्धि हुँदै होइन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतिले सिनेटको स्वीकृति नलिई कैयौं सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरी संयुक्त राज्य अमेरिका सो सम्झौताको पक्ष भएको भनी मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटबाट अनुमोदन नै नभएका यसप्रकारका सम्झौताहरूलाई ‘एग्जिक्युटिभ’ सम्झौता भनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सरह मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ । संविधानले प्रदान गरेको कार्यकारी अधिकार भित्र रही भएका सम्झौताहरू सीधै राष्ट्रपतिले गर्न सक्छन् भने कंग्रेसको बहुमतबाट कंग्रेशनल एग्जिक्युटिभ सम्झौताहरू भएको छ । सिनेटले स्वीकृति प्रदान गरेको सन्धिको अधीनमा रही समेत सम्झौताहरू भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिमा फरक रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिकाको संवैधानिक र कानुनी मूल्यमान्यताले समेत पुष्टि गर्दछ । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ‘इन्टरनेशनल ल इज द कन्भर्जिङ प्वाइन्ट अफ जुरिस्प्रुडेन्स’ भने झैं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय आफैंमा एउटा ठूलो कानुनको समुद्र हो । यसमा पूर्ण ज्ञान भएका विज्ञ विरलै पाइन्छन् । २९ भदौ २०७४ मा भएको उक्त साधारण अनुदान लिनेदिने कम्प्याक्टको प्रावधान निक्यौल गर्दा र त्यसलाई सन्धि नै भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने पनि व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुनै पनि प्रचलित ऐन–नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र अनुरूप बन्धनकारी कानुनी आवश्यकता छैन । केवल त्यसलाई नेपाल कानुनभन्दा माथि राख्ने हेतुले मात्रै व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन पनि गराउन हुँदैन ।

अमेरिकाको यल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी श्रीलङ्काकी अशोक बन्दरागेले एमसीसी सहायता परियोजनालाई सरल र स्पष्ट भाषामा भनेकी छन्– एमसीसी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा अङ्ग हो जुन सुरक्षा र कूटनीतिसँग आर्थिक विकास जोडिएको छ।’ एमसीसी सम्बन्धी यो बुझाइ यथार्थ र वस्तुसंगत रहेको देखिन्छ । यसबारे नेपालको बौद्धिक वर्ग अनभिज्ञजस्तो देखिन्छ । एमसीसीलाई समर्थन गर्ने प्राज्ञिक वा बौद्धिक वर्ग पनि त्यतिकै दोषी देखिन्छ । उनीहरू आफू बाहेक अरुले अध्ययन नगरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, अर्थशास्त्र, सुरक्षा जस्ता मामलामा विरोधीहरूलाई कुनै ज्ञान नभएको, पढ्दै नपढेको स्तरबाट लाञ्छना लगाइरहेका छन् । यसका बहुआयामिक पक्षहरूबारे पर्याप्त छलफल नगरी जनताको बीचमा दन्केको शंकाको अनिष्ट नसुल्झाई अगाडि बढ्न सकिंदैन । 

यसरी एक ध्रुवबाट बहुध्रवीय विश्वमा संसारले फड्को मार्दा आउने कम्पनहरूको मात्रा जोख्ने नेपाली साधनको अझै विकास हुनसकेको छैन । हामी युद्ध मैदानमा जस्तो हुन्छ वा हुन्न बाहेक अरु बहस गर्न रुचाउँदैनौं । यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको कमजोर कूटनीतिक परिचालन पनि हो । बहुमत देशहरूमा एमसीसीका सफलताको कथा चीन शक्तिसम्पन्न देशको रूपमा उदय हुनुभन्दा पहिले थिए । श्रीलङ्का र नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको कमजोर पृष्ठभूमि शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा बढ्दो घर्षण र त्यसले सृजना गरेको तापले पैदा भएको संकट हो । यसलाई एमसीसी समर्थकहरूले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ । चीन जति आक्रामक तवरले शक्ति विस्तार, प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न उद्धत हुन्छ, त्यति नै अमेरिका आक्रामक बन्दै जान्छ । दक्ष कूटनीतिक परिचालन विना आगामी दिनमा एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूको भविष्य अरु संकटमा पर्ने निश्चित छ । यसैले एमसीसी समर्थकहरूले बुझ्न जरुरी छ । फेरि पनि यो बिर्सनु हुँदैन कि, त्यसलाई कानुनभन्दा माथि राख्नका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउन हुँदैन ।