२०७८ साल चैत १४ गतेको सम्पादकीय

शुक्रपथ प्रवृत्तिको बहश जरुरी

काठमाडौंमा कार्यालय रहेको शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अहिले नुवाकोट सहित ८ जिल्लामा सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । रसुवा लगायतका आथिृक अतिविधि कम देखिएको जिल्लाहरूमा यसको सेवा केन्द्र छैन । प्रदेश स्तरबाट अनुमती लिएर नुवाकोट वित्रिएको उक्त सहकारीले सिधै नियमविपरित सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । वडा नं. ४ मा स्थापना हुनुपर्ने सहकारी वडा नं. २ मा भेटिएको छ । वडा नं. ४ मा स्थापना हुँदा कुनाकाप्चातिर बस्नु पर्ने र वडा नं. २ मा बस्दा नुवाकोटको मुख्य ब्यापारिक केन्द्र बट्टारको मुख्य चोकमा कमर्सियल बैंकहरूसंग प्रतिस्पर्धामा सजिलो हुनेगरी बसेको छ । न त छोडेको वडा कार्यालयलाई जानकारी छ, न त बसेको वडा कार्यालयलाई जानकारी छ, यत्तिसम्म कि स्थानीय सरकार विदुर नगरपालिकालाई समेत शुक्रपथ सहकारीले विदुर नगरपालिकामा बसेर आर्थिक कारोवार थालेको, कार्यालय स्थापना भएको जानकारी छैन । साढे छ महिनादेखि सदस्य बनाउदै बचत संकलन गर्दै आएको शुक्रपथ सहकारीले स्थानीय तहमा गर्नु पर्ने कुनै प्रक्रिया पुरा गरेको छैन । ‘काठमाडौंबाट आएको विकास बैंक सरहको हैसियत भएको सहकारी पो हौं त’ भन्ने रवाफ सहकारीमा देखिएको गुनासो उसैको सदस्यहरूबाट उठ्न थालेको छ । बचतकर्ताहरूले पहिला स्थानीय सरकारमा पनि दर्ता हुन आग्रह गर्न थालेको भएपनि, पिर नगर्न भन्दै टार्ने गरेको छ । ‘शुक्रपथ प्रवृत्ति’ ले नुवाकोटमा सहकारी अभियानमा लागेहरूलाई सोच्नुपर्ने अवस्थामा उभ्याएका छन् । सरकारले बनाएको ‘ल्याङ्फ्याङ’ नीतिलाई टेकेर निहित स्वार्थमा आउन चाहाने ‘सहकारी’हरूले कसरी स्थानीय सहकारी जो सहकारीको मर्मत र भावनामा सञ्चालनह ुने प्रयासमा छन् र स्थानीयहरूको साना पुँजी जम्मा भएको छ त्यसलाई कसरी धराशायी बनाउने प्रपन्च हुँदो रहेछ संकेत मिल्न थालेको छ । यसको नियमन कसले, कसरी र कहिले गर्ने हो एक मिनेट भएपनि छिट्टो हुनु जरुरी छ । आकर्षण ब्याजदरको लोभमा सार्वसाधारणको सम्पत्ति नै उढ्ने अवस्था आउदा, नहुन पनि सक्ला तर, स्थानीय तहमा दर्ता हुन नमान्नुले के को संकेत गरिराखेको छ ?’ यसैले आंशका गर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । 

त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक ३/३ महिनामा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक गर्न पर्छ । तर, सहकारी संस्थाहरूलाई त्यस्तो बाध्यता छैन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र ऋण उपसमितिका सदस्यहरूले आफ्नो तजबिजमा आफ्ना नातागोता, परिवार र साथीभाइलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । यही कारण विगतमा केही सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा हज्जारौ जनाको अर्बौ रुपैयाँ डुबेको छ । डुबेकाहरुको  सम्पत्ति फिर्ता आउने सम्भावना छैन । अझै पनि सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विशेष जोड नगर्ने हो भने, आउँदा दिनमा धेरै सहकारीमा समस्या आउने र धेरै सर्वसाधारणको सम्पत्ति डुब्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुरूप ऐन बनाउनुपर्छ जसले गर्दा यो क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सकियोस् । 

अहिले मुलुकमा विभिन्न प्रकृतिका गरी ५० हजार माथी  सहकारी संस्था छन् । ती सहकारीले सर्वसाधारणबाट खर्बौ रुपैयाँ बराबरको बचत संकलन गरी लगानी गर्दै आएका छन् । तर, ती संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्नु अचम्मलाग्दो पक्ष हो । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्न पाइँदैन । अहिले अधिकांश ठूला सहकारी संस्थाले ती क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर, घरजग्गा र सेयर कारोबारमा लगानी गरी सर्वसाधारणको रकम डुबाउने संस्था र व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही नहुनु दुःखद पक्ष हो । सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार पनि कुनै पनि व्यक्ति जिल्लाभित्रका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन पाउनेछैनन् । उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय वा विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज गर्नेछ । तर, अधिकांश सहकारीले त्यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । परिणाम एकै व्यक्तिले उस्तै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहँदा पनि सरकार, सहकारी विभागलगायत नियामक निकायहरू मौन छन् । त्यस्तै बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले ‘कार्यक्षेत्र बाहिरका र सदस्यबाहेक व्यक्ति तथा निकायसँग कारोबार’ गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि सहर बजारका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले कार्यक्षेत्र बाहिरकासँग कारोबार गर्ने गरेको प्रमाणहरू छन् ।