२०७९ साल बैशाख १२ गतेको सम्पादकीय

 जनता केन्द्रित प्रतिबद्धताको खाँचो

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि त्यसलाई समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका  रुपमा संस्थागत गरिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन आगामी  २०७९ बैशाख ३० गते हुँदैछ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय,व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिकामा  समेत रहेको स्थानीय तह (सरकार) नेपाली मौलिक विशेषतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्य  व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण आधार हो । साथै, आवधिक निर्वाचन जनताको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने  महत्वपूर्ण माध्यम र अवसर पनि हो । संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा भइसकेपछि करीब २ वर्ष संविधानको सहज कार्यान्वयन र समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा थुप्रै आशंका र अनुमानहरू हुने गर्दथे । पहिलो कार्यकाल भए पनि सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, जनसहभागिता, आर्थिक विकासका आधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा हासिल भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूले संघीय व्यवस्थाको औचित्य एवं महत्वलाई सान्दार ढंगले सावित गरिदिएका छन् । समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यस्थाले तयार गरेको नयाँ आधारमा सही नेतृत्व छनौट हुन सके छोटो समयमा नै मुलुकले गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुन सक्ने महत्वपूर्ण सन्देश पहिलो ५ वर्षले दिएको छ । नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित संघीय प्रणालीअन्तर्गत संघीय सरकारको नेतृत्वले प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाहीमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्दछ । प्रारम्भमा नै संघीय सरकारको नेतृत्व संघीयताप्रति उदार नहुनुको कारण संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारहरूको बाँडफाँड सही रुपमा हुन सकेन । त्यसैगरी राज्यको पुनर्संरचनापछि आवश्यक प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई केवल कर्मचारी समायोजनमा सीमित गरी झारा टार्ने जस्तो गरियो । बजेटको विनियोजन संघीय अवस्था र समानुपातिक मूल्यमान्यता अनुरुप नभएर आफू अनुकूल हुने गरी वितरण गरेको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीहरूमा गम्भीर प्रभाव प¥यो । 

पहिलो कार्यकाल हुनुको कारण नीति, विधि निर्माण संरचनागत अवस्था र अनुभवबाट सिक्दै जाने अवस्थाले पनि स्थानीय तहका काम कारबाहीमा केही प्रभाव परेको देखिन्छ। आगामी दिनमा यसबारे सुधार हुँदै जाने आशा गर्न गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह संसदीय प्रणालीअन्तर्गत केवल अधिकारको बाँडफाड मात्र थिएन । राज्यको समाजवादउन्मुख चरित्र, समानुपातिक समावेशी मूल्यमान्यता, नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चितता, राज्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, तीन खम्बे आर्थिक नीतिका मूल्यमान्यताहरूसहित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई बुझ्ने वा नयाँ राजनीतिक प्रणालीप्रतिको कमजोर प्रतिवद्धताको कारण पनि स्थानीय तहहरू केही अल्मलिएको र पुरानै विकृति र विसंगतिलाई बोकेर हिडेको समेत देखिन्छ । तसर्थ आगामी निर्वाचनलाई भौतिक उत्प्रेरणाको प्रभावमा होइन, सही नीति र नेतृत्वको छनौट गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

साथै, आसन्न निर्वाचनका लागि केही राजनीतिक दलहरू घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता वत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्, केही दलहरू बाहिर ल्याउने चरणमा छन् । यस पटकको प्रतिवद्धता पत्र जनता केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गर्नु आवश्यक छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका साथै  गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी  अर्थव्यवस्थाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, विचौलियाहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि विकास नीति र प्राथमिकता अहिलेको आवश्यकता हो । समूह, सहकारी, परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु तथा प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण आफूहरूको आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार रहनु नै आजको आवश्यकता हो । 

विकास–समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तरनिहीत रहने गरी स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरू र जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, उद्यमशिलताको विकास र रोजागारी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सम्मृद्धिका लागि वन कार्यक्रमलाई जोड दिइनु पर्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका भनेर घर आँगनको सरकार भएकोले कृषि प्रदान मुलुकमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम सहितको प्रतिबद्धताहरू दलबाट र उममेद वारबाट आउन् । कृषिको आधुनिकीकरणसहित रुपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण, साना मझौला किसानहरूको सहकारी संगठन र समूहहरूको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा जोड दिइनु पर्ने छ । साथै, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने, हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र,कृषि बजार व्यवस्था गरिने, प्रत्येक कृषि पेशाामा सम्लग्न किसानहरूलाई किसान परिचय–पत्र, कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिने, कृषिमा आमूल रुपान्तरणको लागि सहुलियत ऋण र अनुदान, व्यवसायिक तालिम, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति र बजारीकरणमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिने जस्ता कार्यक्रमहरू अहिले नागरिकबाट माग भइरहेका छन् । 

कृषि, वन, खनिज पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनु पर्ने छ । यसका लागि टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । एक टोल एक उद्यम– एक टोल एक उत्पादन,बेरोजगारीको अन्त्य, गरिबीको निवारण कार्यक्रम लागू हुनु आवश्यक छ । हरेक पालिकामा बेरोजगारहरूको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने बेला भएको छ । यसको साथै सीपमूलक तालिम, परियोजना वा प्रमाण–पत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ । उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको निम्ति प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू अबका जनप्रतिधिहरूले प्रतिबद्धता ल्याउने कि नल्याउने मुख्य सवालहरू यिनै छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारको कार्यकाल चुकेको छ । निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने छ । अनि सबै नगर/गाउँ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनुपर्ने छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधी निःशुल्क वितरण गरिनु पर्ने छ । विशेषज्ञ सेवाको लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य विमा सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । औषधीजन्य जडिबुटीहरूको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिइनु पर्ने छ । अनि मात्रै गाउँगाउँमा आएको सिंहदरवारको अनुभुती नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाउने छन् ।