विदुर । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता शुक्रबार मध्य रातिदेखि लागू भएको छ । आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आयोगले सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्धसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदातालगायतले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइँदैन ?
सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन । आयोगले सामाजिक सञ्जालभित्र एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइबर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता प्लेटफार्मलाई उल्लेख गरेको छ ।
१) सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने ।
२) निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने ।
३) सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने ।
४) कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने ।
५) कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने ।
उम्मेदवारले १९ बुँदे स्वघोषणा गर्नुपर्ने
स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले १९ बुँदे स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गर्दै उम्मेदवारले १९ बुँदे स्वघोषणा गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार उम्मेदवारले आफू कुनै पनि ठेक्कपट्टामा नरहेकोदेखि सरकारी सेवा सुविधा नलिएको समेतका स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवारले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, कुनै पनि सरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी लाभको पदमा नरहेको, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम नरहेको, स्थानीय तहलाई जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की, बेरुजु बुझाउन नरहेको, चुनावी आचारसंहितामा प्रतिबद्ध रहेको लगायतका स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था, सरोकारवालाको काम, कर्तव्य र अधिकार, उम्मेदवारको योग्यता, मनोनयन, मतदाता नामावली, मनोनय, मतदान, मतगणना लगायका विषय समावेश रहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment