स्थानीय सरकारमा गुम्दै गरेको महिलाको अवसर
यस अघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा नुवाकोटको १२ वटा स्थानीय तहमा १२ जनानै महिला उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । हालका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरू प्रायःले प्रमुख वा अध्यक्षमा जाने दाबी पेश गरिरहेका छन् । उनीहरू नेतासम्म यो कुरा पु-याउने र पार्टीको तर्फबाट टिकट ल्याउने कसरतमा छन् । तर सत्ता गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म गठबन्धन गर्ने सहमतीका कारण महिलाहरूको अघिल्लो उपस्थितिलाई समेत जोगाउने अवस्था देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्रले महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न एक जिल्लाको कम्तिमा एक पालिकाको प्रमुखमा महिला अनिवार्य र हरेक पालिकामा कम्तिमा एक वडा अध्यक्षमा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने सर्कुलर वडातहसम्म गरेको छ । यसबाट कम्तिमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भएपनि महिला जनप्रतिनिधिहरूको सुनिश्चितता देखिएको छ । तर गठबन्धन अन्र्तगतका चार दलको नेता मिलाउनुपर्ने र आकांक्षी बढी भएका कारण माओवादी केन्द्रको यो निर्णय कार्यान्वयमा भने समस्या आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारमा सहभागी दलहरूबीच आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको तयारी भइरहँदा यसअघिको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा बनेको महिला उपस्थिति कम हुने आशङ्का व्यक्त भएका छन् । देशका अधिकांश स्थानमा गठबन्धन हुँदा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने देखिएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए । अघिल्लो निर्वाचनमा केही दर्जन स्थानीय तहमा मात्रै दलहरूबिच गठबन्धन भएको थियो । दलहरूले अधिकांश स्थानीय निकायमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला उम्मेदवार बनाउँदा दुईमध्ये एक पदमा महिला निर्वाचित हुन सहज बन्यो । सरकारमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सहितले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेपछि सरोकारवालाहरू चिन्तित देखिएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । तर एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन, ऐनमा थप भनिएको छ ।
गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले स्थानीय निकायमा उम्मेदवारको भागबन्डा गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख फरकफरक दलको भागमा पर्ने यसअघिका गठबन्धनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा दलहरूको रोजाइमा पुरुष उम्मेदवार नै पर्न सक्ने पदेखिएको छ । अलगअलग दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित भएर आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । किनभने सबैजसो दलका धेरै स्थानीय तहका कमिटीहरूमा पुरुषहरू नेतृत्वमा छन् उनीहरू आफैँ अघि सर्छन् । स्थानीय निकायको नेतृत्व तहमा रहेका महिलाहरूले विगत चार वर्षमा आफूलाई सक्षम प्रमाणित गरेका छन् । राम्रो काम गरे पनि स्थानीय सरकारका नेतृत्व तहमा महिलाहरूको उपस्थिति घट्ने देखिएको मल्लको आकलन छ। नेपाल दक्षिण एशियामै महिलालाई राजनीतिक अवसर दिने मामलामा अगाडि छ । तर २०७४ मा आएकोभन्दा महिला प्रतिनिधित्व अब घट्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ । यद्यपि गठबन्धन सबै स्थानीय तहमा नहुने र एकल उम्मेदवारी दिएका दलका उम्मेदवार प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा निर्वाचित भएको अवस्थामा महिला उपस्थिति धेरै ठूलो मात्रामा घटिहाल्ने अवस्था नरहेको कतिपयको बुझाइ छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूलाई स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति कम नहुने गरी उम्मेदवारीको व्यवस्था मिलाउन महिला नेतृ र सरोकारवालाले दबाव दिइरहेका छन् ।
गठबन्धनमा सहभागी रहेका दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन भए पनि कांग्रेस र माओवादी दुवैले मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेदवार उठाएका कारण भरतपुर महानगरपालिकामा दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएको उदाहरण दिने गरेका छन् । सबै स्थानीय तहमा यस्तो हुन सकेन । यस्तै गठबन्धनबाट गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट दुवै जना पुरुषले उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित पनि भए । गठबन्धनले अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष उम्मेदवार अघि सा-यो । गठबन्धनबाट यो स्थानीय तहमा पनि मेयर र उपमेयर दुवैमा पुरुष निर्वाचित भए । गठबन्धनले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति बनायो भने महिला प्रतिनिधित्व कायमै राख्न सम्भव छ । राजनीतिक नेतृत्वको पहल र प्रतिबद्धता भए मात्र महिला प्रतिनिधित्व अहिलेकै जस्तो कायम राख्न सम्भव हुने छ । महिलालाई पछि पार्ने गतिविधि कति पनि हुनुहुँदैन । यसका लागि नेतृत्व तहबाटै पहल र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुन नदिन पर्याप्त पहल गरिरहेको छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमै एक मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुष जो भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था भएका कारण आयोगले गर्ने ठाउँ कम छ । आयोगले यस्तो अवस्थामा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ । तर, नुवाकोटकै सन्र्दभमा हेर्दा विदुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार सिफारिस भएका प्रभा बोगटी बाहेक यसपटक महिला जनप्रतिनिधि बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment