Sunday, April 24, 2022

काम हुन छाड्यो गल्छी–रसुवागढी सडकमा, ठेकेदारले माग्यो क्षतिपुर्ति

विदुर । नुवाकोट रसुवाको मात्रै नभएर देशकै रूपान्तरणकारी योजना गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी– रसुवागढी सडक योजनाको पाँच वर्षमा निर्माण प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । 

यो आयोजनाको प्रगिति बिवरण न्युन देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ मा निर्माण थालिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पनी पुग्न सकेको छैन् । आयोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा पाँच वर्षको कुल भौतिक प्रगति ४९ पतिशत पुगेको छ । 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बिशुद्ध नेपाल सरकारको बजेटमा धादिङको पृथ्वी राजमार्गको गल्छीदेखि नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै रसुवाको बेत्रावतीबाट मैलुङ स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी (चिनियाँ सिमानासम्म) जोड्ने ८२ किलोमिटर सडकको त्यसबेलामा निर्माण सुरु भएको थियो । 

भारतीय नाकाबन्दीको उपज यो सडक योजना निर्माणमा ओलीले तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक नीति, निर्देशन दिएर बजेटको सनिश्चितता गरेर प्राथमिकतामा राखेका थिए । ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै यो सडक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा निर्माणकार्य कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । 

भारतीय परनिर्भरता कम गर्न निर्माण सुरु गरेको योजनाको काम सन्तोषजनक ढङ्गले नहँदा स्थानीय उपभोक्ता चिन्तित देखिएका छन् । 

आयोजनाको गल्छी–मैलङ खण्डको विदुर नगरपालिकाका पिपल्टार गेटदेखि ढुङ्गेसम्म र रसुवाका बेत्रावती पुलदेखि नयाँपुलसम्म मुआब्जा विवादको कारण सर्वोच्च अदालतले स्टेअर्डर समेत जारी गरेको छ । यो दई क्षेत्रमा  ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न पाएको छैन । गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ ४६ किलोमिटरको ठेक्का लिएको कोभेक तुन्दी जेभीले पटक–पटकको स्थानीय अवरोध, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीबीच पनि निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिएको कारण उसले लिएको जिम्मेवारीको ८० प्रतिशत निर्माण यसै महिना भित्र सम्पन्न गर्दै छ । 

अदालतको स्टेअर्डर जारी भएको कारण ठेकेदार कम्पनीले पीपलटार गेटदेखि ढुङ्गे र बेत्रावती पुलदेखि नयाँपुलसम्म काम गर्न पाएको छैन । सदरमकाम क्षेत्रमा विगत दुई बर्ष देखि कुनै काम गर्न नपाएपछी ठेकेदार कम्पनीले आयोजनासँग क्षतिपुर्ति मागेको छ । 

यता, मुअब्जाको माग गर्दे आन्दोलित स्थानिय नागरिकहरू पनि अदालतले छिटो फैसला गर्दिए हुन्थ्यो भनेर बस्न थालेका छन् । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चार लेनमा निर्माण हुनुपर्ने भएपनि गङगटेदेखि ढुङ्गे सम्म मुअब्जा बिबादका कारण हाल डेडिकेट डबल लेनको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर भए पनि आयोजनाको म्यादभित्र निर्माण गर्न स्थानीयहरूले समेत छलफल चलाएका छन् । ठेकेदार कम्पनी कोभेक तुण्डीले वैशाखभित्र ठेक्काको ८० प्रतिबत निर्माण प्रगति सम्पन्न गरेर जाने तयारी गरे पछी स्थानीयहरूले हाल छाडिएको क्षेत्रमा पिच र नाली निर्माण गर्न आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गर्न थालेका छन् । 

आयोजना कार्यालयले समन्वय गर्न नसक्दा सदरमुकाम विदुरको सडक अलपत्र परेको छ । आयोजना अन्तर्गत कोभेक–तन्दीले गल्छीदेखि मैलुङ ४६ किलोमिटर, भारत सिद्धिशाही जेभीले मैलङ–स्याफ्रबेँसी १९ किलोमिटर र चिनियाँ वित्त सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटरको जिम्मा पाएको छ । मैलुङ–स्याफ्रुबेँसीखण्डको जिम्मा लिएको ठेकेदार भारत सिद्धिशाही बिगत ७ महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएको छ । 

चिनियाँ पक्षले जिम्मा लिएको खण्डमा सम्झौता भएको तीन वर्षदेखि काम सरु हुन सकेको छैन् । 

झण्डै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो सडकलाई गल्छी मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरि भारत–चीन त्रिदेशीय पारवहनमार्गका रूपमा तयारी रहेको सडक विभागले बताएको छ ।

No comments:

Post a Comment