सांसदको जिम्मामा रकम दिनु गल्तीमाथि गल्ती
संघीय सरकारले सांसद विकास कोषका नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज गरिसकेको छ । तर, संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रदेशहरूले विभिन्न नाममा सुरु गरेको यस्तै निरन्तरता दिइरहेका छन् । संविधानको मर्म र बजेटको सिद्धान्तविपरीत मानिएको यस कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले आगामी वर्ष समेत निरन्तरता दिने छन् । नागरिक, संविधानविद्, अर्थविद्, पूर्वप्रशासक तथा सरोकारवालाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने ‘सांसद विकास कोष’जस्ता कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । चौतर्फी दबाब र सुझावअनुसार संघीय सरकारले सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रम खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेशले पनि खारेज गर्न‘को विकल्प छैन । आफूखुसी खर्च गर्न सकिने यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत देखिन्छन् । संघीय सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूमार्फत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको थियो । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि भारतले सरकारले सांसदमार्फत खर्च हुने कार्यक्रम स्थगन ग¥यो । नेपालले पनि यस्तो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब भयो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्दै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरे । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको नीतिलाई निरन्तरता दियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याएको बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट दिइएन । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमा पनि यस्तो कार्यक्रम छैन ।
विकास निर्माणमा जनतासँग जनप्रतिनिधि जोडिनुपर्छ नै । यो बजेट नभए पनि आफ्ना क्षेत्रका योजना र कार्यक्रमसँग सांसद त जोडिनैपर्छ । तर जोडिने कसरी भन्ने मूल प्रश्न हो । विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको बेला सांसद नै जनताको सबै आकांक्षा र समस्यासँग जोडिनुपथ्र्यो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धता र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने क्रममा जनतासँग जोडिने एउटा उपाय सांसद विकास कोषलाई पनि लिइयो । केही हदसम्म अहिले पनि त्यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ । तर अब मुलुक संघीयतामा गएको छ । गाँउ गाँउमा जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार छ । अब त्यही सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ । त्यसैले यो कार्यक्रमलाई अब निरन्तरता दिनु हुँदैन । बन्द गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रम नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुन्छ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले तीन तहको सरकारलाई के काम गर्ने र नगर्ने भनेर स्पष्टसँग क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ । संघीय सरकारले गर्न‘पर्ने र गर्न नपाउने अधिकारको सूची पनि त्यहाँ लिपीबद्ध गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू सांसद त्यो संविधान पालना गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने भनेर शपथ खाएर गएका छन् । उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी संविधान कार्यन्वयन गर्नु हो, संगसंगै सरकारले संविधान उलंघन गरेर स्वेच्छाचारी बन्यो भने ट्याकमा ल्याउने पनि संसदले हो । जुन विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, त्यही विषय संघीय सांसदले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । स्थानीय वा प्रदेश सरकारले मात्रै गर्न पाउने भनेर जुन क्षेत्रहरू छुट्याइएका छन्, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पनि त्यही खर्च खर्च हुन्छ । रकम चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा आउँछ, तर व्यवहारिक रुपमा चाहिँ स्थानीय सरकारले मात्रै खर्च गर्न पाउने ठाउँमा खर्च हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना संघीय सांसदले क्षेत्रविकास कोषमार्फत सिधै गर्न पाउनुपर्छ भन्नु चोर बाटोबाट गरिएको संविधानको उल्लंघन हो । त्यसैले, संघीयता आउनुभन्दा अगाडि जेजस्तो गरिएको भएता पनि अहिले यस्तो गर्न पाइँदैन। २०७२ सालभन्दा अगाडि गरेको हो, त्यसैले अहिले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन । त्यो बेला निर्वाचित स्थानीय तह थिएन, संघीयता थिएन।जनप्रतिनिधि भनेको सांसद मात्रै थिए तर अहिले वडादेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, कार्यकारी अधिकार त्यही पुगेको छ, अब सांसदले कार्यकारी भुमिकाको अपेक्षा गर्नु हुँदैन ।
सांसदले निर्वाह गरेको विधायिकाको भूमिकालाई राम्रो वा नराम्रो भन्ने ढंगबाट सञ्चार माध्यमले पनि खासै मतलब गर्दैनन् । जसले गर्दा एउटा सांसद जहिले पनि त्यो दबाबमा परिरहन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना वा बजेट नल्याएसम्म उक्त सांसदले विधायिकाको रुपमा गरेको कुनै पनि काम नदेख्ने अवस्था छ । केही न केही देखिने काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले पनि योजना र बजेट लैजान वा यस्ता कार्यक्रम मार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्दो रहेछ । त्यस्तै योजना छनौट र स्रोत वितरणको चलन नै त्रुटिपूर्ण छ । हाम्रो योजना निर्माण पहुँचमूखी छ, पहुँचवाला नेता, मन्त्री, निर्णय गर्ने ठाँउमा बसेका कर्मचारीले चाहेको ठाउँमा दर्जनौं योजना पार्न सक्छन् । बलिया नेताहरूले जति पनि पार्न सक्छन् । यसरी त सरकारमा बस्नेहरूको झन् हालिमुहाली हुने भयो । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले जनताको दैनन्दीसँग सम्बन्धित समस्या नजिकबाट हेर्छन् र समाधानको प्रयास गर्छन् । समस्याहरू अब सिधै स्थानीय सरकारसँग ठोकिन्छन् । संविधानले सांसदलाई निश्चित सीमा तोकेको छ । संघीय वा प्रदेश सांसदको काम स्थानीय व्यवस्थापनको होइन, विधायिकी हो । स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धिका लागि संसदले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर स्थानीय सरकारको काम नै आफैं गर्ने होइन । त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ, त्यो गलत छ । त्यसको कारण यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भनेको गलत कुरालाई निरन्तरता दिनु हो । समस्यालाई दिर्घकालीन बनाउनु हो । बरु ध्यान दिनुपर्ने केही फरक कुराहरू छन् । योजना छनौट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने, संसदमा भएको छलफललाई सरकारले सुन्ने, विधायिकाले संसदमा प्रभाव पार्ने कुरालाई सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ । संसदले सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ । यतातिर नलागी सांसदको जिम्मामा रकम दिनु भनेको गल्तीमाथि गल्ती गर्नु हो ।
No comments:
Post a Comment