विदुर । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् ।
सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ले नियमावली अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न छाडेका हुन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार मनित्रपरिषदबाट पारित भएको नियमावली अनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितो राख्न नसकिने देखिएको छ ।
बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्काका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर नियमावली अनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेका जग्गा रोक्का राख्न नसकिने बताइृउको छ । त्यसका कारण बैंकले ऋण दिन पनि पाएका छैनन् ।
अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू उपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न रोकिने हो भन्ने स्पष्ट छैन । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई पात्राचार गर्दै खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नपर्ने भन्दै निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न‘पर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
तोकिएअनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रुपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment