अहिलेसम्म ढलेको लोटा उठाएनन्
विदुर नगरपालिका तीन महिनादेखि पुराना कर्मचारी फालेर आफ्ना मान्छेहरू ‘सेट’ गराउने टेन्सनमा छ । मेयर राजन श्रेष्ठ अघिल्लो मेयर सञ्जु पण्डितले राखेका कुनै पनि कर्मचारी नराख्ने अडानमा छन् । श्रेष्ठले त औपचारिक रुपमै अघिल्लो मेयरले राखेका कर्मचारीहरू हटाउने र आफुले राखेका कर्मचारी पनि पाँच वर्ष पछि हटाए हुने बताइरहेका छन् । एमालेको बहुमत रहेको कार्यपालिकामा समीकरण मिलाउन नजान्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएको बजेटको ‘ब्रेक डाउन’ गरेर कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् । मेयर श्रेष्ठ अझै पनि कर्मचारी हटाउने र सक्षमका नाममा आफ्ना मान्छे राख्ने टेन्सनमै छन् ।
तादी गाउँपालिकामा अघिल्लो सरकारको अनियमिततालाई टालटुल पार्ने र लुकाउनेमै अहिलेको सरकारको समय खर्च भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिबाट विदा भइसकेका अघिल्ला कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई चार महिनाको विभिन्न शिर्षकका भत्ता भुक्तान गर्ने दायित्वदेखि काम भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी भएपछि त्यसको ‘उठौती’मा लाग्नुपर्ने जस्ता भन्नै लाज लाग्ने काम गाउँपालिकामा छ । अझ खरानीटार अस्पतालमा औषधि खरिद गरेको रकम अस्पताल विकास समितिबाट भुक्तान भइसकेको तर व्यवसायीले नपाएको नयाँ घटना चर्चामा आएको छ । तादी गाउँपालिका पनि करारका कर्मचारीकै ‘टेन्सन’मा फसेको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई सेट गराउनै पर्ने दवावमा रहेका र आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिमा रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तमान तामाङ समेत विदुर नगरपालिकाको जस्तै भुमरीमा छन् ।
तारकेश्वर गाउँपालिकाबाट सिधासिधै भ्रष्टाचारको चित्र बाहिर आउन थालेको छ । डिजिटल बोर्ड खरिद, विज्ञापन प्रकाशनमा कल्पनै गर्न नसकिने बिल तयार हुन थालेका छन् । तीन महिनामै ‘क्वाप क्वाप पैसा खान थाल्यो’ भन्ने टिप्पणी नागरिक स्तरमा हुन थालेपछि त्यसलाई मधुरो पार्न गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी आफुलाई गाउँपालिकाबाट दुई÷चार लाखको लोभ नभएको भन्दै आफ्नै तर्फबाट ठाउँठाउँमा दानको घोषणा गरेर हिड्न थालेका छन् ।
प्रतिनिधि रुपमा नुवाकोटका तीन स्थानीय सरकारले देखाएको यो चित्र र चरित्रले अप्ठ्यारो भविष्यको संकेत गरेको छ । त्यसो त, चुनावअघि अनेकौं आश्वासन दिएर मतदाता फकाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम नगरेको भन्दै जनस्तरमा असन्तोष चुलिँदै गएको छ । तीन महिनाको अवधिलाई अब भर्खरै र थोरै भन्न मिल्दैन । एकातिर सर्वसाधारण चिढिने गरी आलस्य देखाइरहेका जनप्रतिनिधि छन् भने अर्काेतिर जिम्मेवारी लिएको लामो समयसम्म अनेक बहाना गर्दै आएका केही जनप्रतिनिधिको प्रारम्भिक सक्रियता नै विवादमा परेको छ । सर्वसाधारणमात्रै होइन, दलकै कार्यकर्तासमेतले असन्तोष प्रकट गरिरहेको प्रसंगबाट जनप्रतिनिधिको अलमल बुझ्न सकिन्छ । चुनावअघि ज्यादै ठूला नारा लगाएर मत मागेकाहरू अहिले जिम्मेवारीमा छन् । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म ‘ढलेको लोटा पनि उठाएका छैनन् ।’
निर्वाचन सम्पन्न भएर ‘छोटे राजाहरूलाई’ पदासिन गराएको तीन महिना बितेको छ । मतदाता तहमा यतिबेलाबाट नै असन्तोष र प्रश्नहरूको थाक छ । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्लान् कि भन्ने आधार केही छैन । विभिन्न बहाना गर्दै आफ्नो सुस्तता ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका स्थानीय सरकारका कार्यकारीहरूलाई अब अलमल गर्ने बहाना सकिएको छ । त्यसैले तत्कालै केही न केही काम गरेर देखाउनुपर्ने दबाबमा जनप्रतिनिधि छन् । जनस्तरमा ठूलो अपेक्षा छ ।
केही न केही गरेर देखाउने दबाब महसुस गरेर निर्णय लिएका जनप्रतिनिधिको निर्णयमा पनि सर्वसाधारणले विरोध प्रकट गरेपछि उनीहरूलाई पनि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ । विदुर नगरपालिकाको कर्मचारीमा भएको धमिलो खेल, नीति तथा कार्यक्रममा बहुमत ‘होल्ड’ गरेको पार्टीलाई पाखा लगाएर गरिएको प्रयास बिर्सन लायक छ । यही अवधिमा उल्लेख्य केही काम नभएको समस्या त छ नै, गरेको काममा पनि मेयरको शैली, काम र निर्णय क्षमता विवादमा परेको छ । यसलाई जानकारहरूले मेयरको कार्यकुशलता अभावको संज्ञा दिएका छन् ।
विदुरको वर्तमान अवस्थाको अध्ययनले यो देखाउछ कि, स्थानीय सरकारका प्रमुख र जनप्रतिनिधिले तीन पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलो जनता तह लगाउने गरी योजना सोच्नै हुँदैन, दोश्रो कार्यपालिकामा बहुमत रहेको राजनीति दललाई चिन्दै नचिन्ने शैली देखाउनु हुँदैन र तेश्रो स्थानीय सरकारको समग्र विकासका लागि सबै पक्षको सहभागिता र उपस्थितिको सुनिश्चितता गराउनु पर्छ । विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठ जनतालाई बढी सुविधा हुने र राहत हुने योजनामा हात हाल्नुपर्ने अवस्थामा एमालेका काम र योजनाहरू भनेपछि पुर्वाग्राही देखिएका छन् । अघिल्लो मेयर एमालेबाट निर्वाचित भएकै कारण र आफ्नो चुनावी प्रतिस्पर्धा एमालेसंग भएकै कारण उनले यो रणनीति बनाउनु सर्वथा अराजनीतिक र अविवेकी छ ।
No comments:
Post a Comment