विदुर । रसुवागढी केरुङ नाकाबाट काठमाडौं जोड्ने पुरानो सडकमार्ग पासाङल्हामु मार्गको स्तरउन्नतीको लागि नयाँ ठेक्का लगाउने बाटो खुलेको छ ।
काठमाडौंबाट नुवाकोट र रसुवा पुगेको सबैभन्दा पहिलो र पुरानो सडकमार्गको अदालतको आदेशसँगै स्तरउन्नतीको बाटो खुलेको हो । नुवाकोट, रसुवा लगायतका जिल्लाबाट काठमाडौं जोड्ने महत्वपुर्ण सडक बालाजु–रानीपौवा–त्रिशुली स्तरोन्नतिका लागि नयाँ टेन्डर आह्वानका लागि बाटो खुला भएको हो । लापरबाही गरी वर्षौंसम्म सडक अलपत्र पार्ने कम्पनीहरूमाथि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का रद्द र कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले विभागकै निर्णयलाई सदर गरेपछि नयाँ टेन्डरको बाटो खुलेको हो ।
ठेकेदार कम्पनीले मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं अदालतले अघिल्लो निर्णयको निरन्तरता आवश्यक नरहेको फैसला गरी ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने विभागको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।
सडकको दुरावस्थाका कारण नागरिकले सास्ती खेपेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले साउन ११ मा र त्यसअघि पनि सडक तत्काल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । विशेषतः नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङ, नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडा, नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामा तामाङलगायतले पनि संसद्मा सडकको बिषयमा आबाज उठाएका थिए ।
अदालतको उक्त फैसलाले सरकारलाई नयाँ बजेटको व्यवस्था गरी काम गर्न बाटो खुलेको छ । यो नुवाकोटको सिसडोल बञ्चरेडाँडामा फोहर लैजाने तथा पर्यटकीय गन्तव्य ककनी जाने एकमात्र सडकमार्ग हो । लामो समयदेखि सडक अलपत्र पर्दा फोहर लान समस्या हुनुको साथै र ककनीको पर्यटकियक्षेत्र नै धरासायी बन्न पुगेको छ । ककनीवासीले भोग्नु परेको पीडा राज्यले नदेखेको गुनासाहरू पटक पटक आइरहँदा यो पटक अदालतको निर्णयसँगै सरकारले केही गर्ने प्रतीक्षामा नुवाकोटवासीहरू देखिएका छन् ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ५१.१९ किमि दूरीको बालाजु–रानीपौवा–त्रिशुली सडक खण्डको ठेक्का लागेको करिब आठ वर्ष भयो । दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम गर्ने गरी यस सडकको स्तरोन्नति सन् २०१४ र २०१५ मा सुरु भएको थियो । भारतको ठेकेदार कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभी एवं भारतकै दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नागार्जुन–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले दुई खण्डको छुट्टाछुट्टै ठेक्का लिएर यसको काम अघि बढाएका थिए । तर अहिलेसम्म बालाजु–रानीपौवा खण्डको प्रगती ५४ र रानीपौवा–त्रिशुली खण्डको प्रगती ४६ प्रतिशत मात्र छ ।
यसबीचमा सरकारले निर्माण कम्पनीलाई बालाजु–रानीपौवा खण्डको म्याद सात पटक थपिदिँदा पनि काममा कुनै प्रगति नदेखिएपछि बालाजु–रानीपौवाको निर्माण कम्पनीसँग गत असार ५ मा ठेक्का सम्झौता तोडेर व्यवसायीलाई सडक विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
रानीपौवा–त्रिशुली खण्डको निर्माण कम्पनीसँग पनि २०७७ असार ९ मा ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो । उसलाई पनि कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्माण कम्पनी अहिले पनि कालोसूचीमै छ । एआईपीएल–शैलुङ जेभीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा ठेक्का अन्त्यको निर्णय मान्य नहुने भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सडक स्तरोन्नतिको अन्योलमा परेकोमा अब भने बाटो खुलेको छ ।
अहिले उक्त खण्डमा आयोजना कार्यालयबाट सामान्य मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त खण्डको कुल ठेक्का रकम ३४ करोड ९४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेकामा १८ करोड ९५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
रानीपौवा–त्रिशुली खण्डमा पनि सुरुदेखि नै काममा प्रगति नदेखिएकाले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
यस खण्डको पनि तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ । यही खण्डको ठेक्का अन्त्यका सम्बन्धमा सडक विभाग र आयोजनालाई विपक्षी बनाई निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा निर्माण कम्पनीले रिट निवेदन पेश गरको थियो । २०७७ असार १६ मा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कालोसूचीमा राख्ने र कार्य सम्पादन जमानत जफतलगायत कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । पछि २०७८ चैत ८ मा रिटको अन्तिम फैसलाअनुसार निर्माण व्यवसायीको उक्त मुद्दा खारेज भएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
रानीपौवा–त्रिशुली खण्डको ठेक्का रकम ५० करोड ४२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । यसमध्ये २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment