अनियमितताको चंगुलमा सरकार
नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा दोश्रो पटक अनियमितताको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस अघि आफ्नै नेताको सबारी साधन महंंगोमा भाडामा लिने सम्झौता गरेका गाउँपालिकाले सामाग्री खरिदमा समेत कमाउने मेसो मिलाएको जनप्रतिनिधिहरूले ने खुलेआम भन्न थालेका छन् । एलईडी डिस्प्ले (डिजिटल) बोर्ड निर्माण, सरकारी गाडी, स्वास्थ्य सामाग्री, पालिका भवन लगायतमा गाउँपालिका अध्यक्षको नियत सफा नदेखिएको भन्दै वडा अध्यक्ष नै सार्वजनिक रुपमा देखा परेका छन् । तारकेश्वर गाउँपालिकाको नेतृत्व आर्थिक अनियमितता र कमिसनको खेलमा लागेको आरोप लागेको छ ।
नुवाकोटको तादी गाउँपालिकामा काम भएको भन्दा आठ लाख रुपैयाँ बढी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तान गरिएको छ । असार समान्तमा भएको यो घटनालाई लामो समयसम्म गाउँपालिकाको कार्यालयले नै लुकाएको थियो । उपभोक्ता समितिले फिर्ता गर्ने मौखिम प्रतिबद्धता दिएकै भरमा जनप्रतिनिधिहरू त्यसको असुलउपर हुनेमा ढुक्क भए बसेका छन् । उनीहरूको यो ‘ढुक्क’ ले फरक संकेत गरेको छ ।
विदुर नगरपालिकामा ढुङ्गा, बालुकाका ठेक्का लिएका ठकेदार गत हप्ता गएको आर्थिक वर्ष आफुले नगरपालिकासम्म गरेको सम्झौताको सक्कल प्रति माग गर्दै आन्दोलन नै गर्न पुगे । असार मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता भएको उक्त काममा आफ्नो अधिकार के लेखिएको थियो जनकारी समेत नभएको भन्दै ठकेकेदार पक्ष कार्यालय पुगेको हो । सम्झौता अनुसारको असार महिना सकिएर अर्को एक महिना बित्दा समेत उनी आफ्नो पुरानो सम्झौता पत्रको खोजी गर्दै कार्यालय पुगेका हुन् । जेठ देखि १२ पटकसम्म लिखित निवेदन दिएर उनले सम्झौता पत्र माग गरेको भएपनि त्यसमा सुधार गरेर दिने आवश्ष्वास मेयर दिएर फर्काएपछि अड्किएका थिए । उनलाई केही छुट वा जम्मा गर्ने राजश्वमा सहुलियत दिने मौखिम सहमती थियो ।
नुवाकोटको तीनवटा स्थानीय सरकारको यो फरक फरक घटनाक्रमले स्थानीय सरकार कसरी चलिरहेको छ र के का लागि चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । संयोगवस, यी तीन वटै स्थानीय सरकारको अध्यक्ष÷प्रमुखमा नेपाली काँग्रेस र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् ।
त्यसो त, स्थानीय पालिकाको स्वीकृत पुँजीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माण अन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माणसम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी कार्य गरी भ्रष्टाचार गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि÷नोक्सानी तथा गैरकानुनी लाभ र हानि हुने कार्य स्थानीय तहमा हुने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा तोकिएको काम नै नगरी नक्कली भर्पाइ र किर्ते कागजात बनाई सरकारी रकम भुक्तानी लिने समेत पाइएको छ । प्रचलित, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा नगरी, पालना नगराई रकम विनियोजन तथा हिनामिना हुने गरेको घटना यसअघि धेरै पटक सार्वजनिक भएको छ ।
उक्तभोक्ता समितिबाट हुने काममा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूनिकटका व्यक्ति तथा दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम पठाएर काम नै नगरी वा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट कसरी काम गर्ने भनेर मापदण्ड बनाइएको भए पनि त्यसको कुनै पनि स्थानीय तहले पालना गरेको देखिँदैन । कतिपय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पालिकाको नाममा आएको रकम व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गर्ने, रकम बैंकबाट निकाली व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ भने सरकारी प्रयोगका भवन पनि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराउने कार्य गरी चरम भ्रष्टाचार भएको छ ।
राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तमा संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारी तथा आफ्नो दलमा आस्था राख्ने कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदा समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गतिविधि नै गतिहीन र दिशाविहीन बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दल आफूलाई सुधार्न तयार छैनन् । अनि नागरिक पनि राजनीतिक दलको भ्रष्टाचारका बारेमा चिन्तित त हुन्छन् तर निर्वाचनको समयमा अवसर आउँदा तिनै दलका पैसावालालाई मतदान गरी विजयी बनाउँछन् ।
जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन र सुशासन स्थापनाका लागि ठोस आधार तय हुँदैन तबसम्म समृद्धि कोरा सपना र चुनावमा मात्र काम लाग्ने राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । भ्रष्टाचारको ग्राफ दिनदिनै बढ्दै जाने, यसको नियन्त्रणका लागि नारा दिने तर काम नगर्ने अनि नियन्त्रण गर्ने निकायलाई आफ्ना कार्यकर्ता तथा अनुयायी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले समृद्धि कदापि प्राप्त गर्न सकिन्न ।
No comments:
Post a Comment