उपभोक्ताहरूलाई ठगिनबाट जोगाऔं
सन् १९६२ मार्च १५ मा पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एप केनेडीले उपभोक्ताका चार अधिकार घोषणा गरेका थिए । सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाई हुन् । यी चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप ८ अधिकारसहितको मार्गदर्शन पारित भएको थियो । उपभोक्ताका ८ अधिकारमा उपभोक्ता शिक्षा, सुनुवाई, क्षतिपूर्ति, सुरक्षा, सुक्षित छनोट, स्वस्थ तथा स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच रहेका छन् । त्यसबेलादेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा सम्मपनि अधिकांश उपभोक्ताहरू आफ्नो अधिकारबारे अनविज्ञ छन् । बजारमा आम उपभोक्ताहरू दिनकै ठगिरहेका छन् । आम उपभोक्ताले सरकार नभएको अनुभूति गरिरहेका छन् । पञ्चायतकालमा कालोबजार ऐन थियो, जतिबेला उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको पनि थिएन । त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन, आपूर्ति मन्त्रालायबाट कारबाही हुन्थ्यो । कालोबजारी ऐनमार्फत नै कारबाही गरिन्थ्यो । त्यो बेला जुन किसिमले बजार अनुगमन गरिन्थ्यो, आम उपभोक्तालाई पनि राहत थियो । कतै कसैले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने थाहा पाउन साथ प्रशासनले कारबाहीमा ल्याइहाल्थ्यो । आज संघीयता घोषणा भएसँगै गणतन्त्रात्मक राज्यमा प्रवेश गरिसकेपनि, आफैले रोजेको व्यक्तिबाट राज्य सञ्चालन गर्ने यो परिस्थितिमा पनि पञ्चायतकालमा भन्दा पनि झनै दयनिय अवस्थामा छन् उपभोक्ता । अनुगमन, कारबाही गर्दा पनि बजारमा सुधार भएको देखिदैँन ।
त्यसो त, उपभोक्ता अधिकार बुझ्नुपूर्व उपभोक्ताबारे जान्नु आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था भनेर व्याख्या गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकार भन्नाले कानुनमा उल्लेख गरेअनुसार वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानी, नोक्सानीविरुद्द क्षतिपूर्तिको अधिकार, अनुुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्द उचित कारबाही गराउन पाउने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार लगायत छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’ मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा ५१ कोे उपधारा ७ ‘घ’ मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिपस्र्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापरिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हीत संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति,वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्था छ ।यी र यीबाहेक उपभोक्तासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू कानुनमा भएतापनि यसबारे उपभोक्ताले ध्यान दिएको पाईँदैन ।
उपभोक्तालाई सचेत, जागरुग गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था लागिपरेका छन् । तर जति उपभोक्ताको लागि भन्दै विविध कार्यक्रम, सेमिनार, प्रभातफेरी हुने गर्छन् ती सबै भाषण र कानुनी कागजमा मात्रै सीमित भइरहेका छन् । लक्षित उपभोक्ताबीच यी कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विभिन्न संघ संस्थाले उपभोक्ताको हक, हीतको लागि भनेर हिडेतापनि जति हुनुपर्ने त्यो भएको देखिदैँन । आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि उपभोक्तामा ज्ञान र प्रविधिबारे अनविज्ञ छन्, उपभोक्तामा अझै परम्परावादी सोच छ । सीमित वर्गले मात्र आफ्नो अधिकारबारे जानेका छन्, धेरै उपभोक्ताहरू आज बजारमा सामान किन्न जाँदा न वस्तु छनोटमा ध्यान दिन्छन्, न वस्तुको उत्पादन मिति, म्याद सकिने मितिहेर्ने चलन छ, न त सामान किनिसकेपछि बिल माग्ने आदत । ज्ञानको कमीले गर्दा उपभोक्ताहरू व्यापारीबाट आफू ठगिएको चाल नै पाउँदैनन् ।उपभोक्ता स्वयंम सचेत नबनिदिँदा र उपभोक्ताकै लापरबाहीको कारणले गर्दा व्यापारीहरूको ठग्ने मनोबल झन् बढ्दै जान्छ । व्यापारीको काम ठग्ने हो ठगिरहन्छ, तर हामी उपभोक्ता ठगिनबाट बच्न सचेत जरुरी छ । कतिपय बिक्रेताहरूले थाहा नपाएर पनि बदमासी गर्ने गरेको पाईन्छ । त्यसमा उपभोक्ता आफैले उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न‘पूर्व वस्तुको गुणस्तर, उत्पादन मिति, मूल्यसूची हेरेर मात्र खरिद गर्न‘पर्छ । उपभोक्ताका चार अधिकारमा उपभोक्ता स्वंयम सचेत हुनु आवश्यक छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको फितलो कामले गर्दा पनि उपभोक्ता सधै मारमा परिरहेको छन् । सरकारी नियामक निकायले गरिने अनुगमन उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । सहरी क्षेत्र र सीमित फर्महरूमा मात्र अनुगमन गरिने हुँदा दुर्गम जिल्लामा बस्ने उपभोक्ताहरू झन् बढी ठगिएका छन् । सरकाले कडाइका साथ अनुगमनमा जोड नदिएसम्म बजारमा उपभोक्ता ठगिने काम जस्ताको तस्तै रहन्छ । त्यसैले सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्न‘पर्ने देखिन्छ । अनुगमनमा खटिने टोलीहरू पनि पैसाको लागि भन्दा पनि जिम्वेवारीको सोचले कडाका साथ अनुगमनमा खटियो भने उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीहरू कारबाहीमा पर्छन्, तबमात्र बजारमा सुधार आउँछ, उपभोक्ताहरू बजारमा ठगिनबाट जोगिनेछन् ।
No comments:
Post a Comment