२०७९ साल असोज ३ गतेको सम्पादकीय

ब्युँझ सम्बन्धित निकायहरु 

स्थानीय बजारहरूमा दशैँको किनमेल सुरु भएको छ । तर बजारभाउ महँगो हुँदा उपभोक्ता दशैँको सरसामान कसरी जुटाउने भन्ने अन्योलमा छन् । दैनिक उपभोग्य सबै सामाग्रीको बजारभाउ आकाशिएपछि नागरिकहरू चाडपर्ब आएसँगै निराश हुन थालेका छन् । अहिले बिगतको तुलनामा चामलमा मात्र नभएर दशैँमा धेरै उपयोग हुने चिउरा, तेल, दाल, जिरा तथा धनियाँमा पनि भाउ बढेको छ । कोभिड पछाडिदेखि बढ्न थालेको बजार भाउ अहिले पनि रोकिएको छैन् । बजारमा हेर्दा कुन चिजमा भाउ बढ्यो भन्नुभन्दा पनि कुन चिजमा बढेको छैन भन्दा सजिलो हुने देखिन्छ । रुस र युक्रेनको लडाइँपछि खाने तेल र इन्धनको भाउ अत्यधिक बढेको छ । ईन्धनको मुल्य बढेसँगै सबै सामाग्रीको मुल्य बढेको हो । अहिले खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुमा दशैँको कारण नभएर अन्य विविध कारणहरू समेत रहेको छ । चामल तथा अन्य खाद्य पदार्थको भाउ बढ्नुमा पटक पटक बढेको इन्धनको भाउ पनि कारक रहेको छ । महँगी अकासिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाहेक अर्को अन्तर्सम्बन्धित कारण पनि छ— बजार माग अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादन अति कम हुनुरु। तर, कृषि वस्तुहरूमा समेत बढ्दै गैरहेको परनिर्भरता घटाउँदै जाने दीर्घकालीन सोच त सरकारसित छैन नै, अचाक्ली बढिरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ पनि उसलाई मतलब भएको देखिँदैनरु। दूध महँगिँदा फिक्का चियाको समेत भाउ बढ्ने देशमा बजार मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका रूपमा हेरी स्वाभाविक रूपमा लिएर चुपचाप बसिरहने छुट सरकारलाई छैनरु। अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रण गर्न उसले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ ।

उच्चदरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार (वित्तीय औजार) र राष्ट्र बैंक (मौद्रिक औजार) सबल हुनुपर्छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनुरूप कुन वस्तुमा कति भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो ? आयातित सामग्रीमा परल मूल्य कति बढ्यो ? नेपालमा ढुवानी भाडा बढेका कारण खुद्रा पसलसम्म पुग्दा त्यसको मूल्य कति पुग्यो ? यसबारे मिहिन अध्ययन गरी सरकारले खुट्याउनुपर्छ— कति महँगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको हो, कति व्यापारीहरूले मनपरी बढाएका हुन् ? त्यसपछि मनपरी बढाइएको हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएलगत्तै नेपाली बजारमा पहिल्यै आयात गरिएका सामग्रीहरूको समेत अनावश्यक मौज्दात गर्ने, मूल्य बढाउने काम व्यापारीहरूले गरेका थिए । उपभोक्तामाथि मनपरीको शृंखला त्यसयता अझ निरन्तर छ । भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकार रमिते भएकैले यो समस्या निम्तिएको हो । यदाकदा गरिने नियमन र अनुगमन यसका निम्ति पर्याप्त नहुने थाहा भैसकेको छ । चुनावी वर्ष भएकाले मूल्यवृद्धि थप अकासिन सक्ने भएकाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरू ब्युँझिन र सजग रहन अपरिहार्य छ ।