विदुर । चाडवाड नजिकिँदै गर्दा सेवाग्राही र नागरिक समाजबाट सार्वजनिक यातायातको भाडामा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासनले तोकिएको भाडादर मात्र लिन निर्देशन दिएको छ । साथै सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिए अनुसारको भाडादर टाँस गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
डिलक्स बसमा एसी, वाईफाई र पानी दिने भनिए पनि उक्त सेवासुविधा उपलव्ध नभएको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनलाई न्यायोचित भाडा लिन आग्रह गरिएको नागरिक समाज नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री त्रिपाठीले बताए । चाडवाडको बहानामा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूबाट यात्रु ठगिने क्रम बढेकाले यस्ता विषय उठाइएको उनले बताएका छन् ।
चाडपर्व लागेपछि सिट क्षमताभन्दा बढी टिकट काट्ने, बढी भाडा असुल्ने, एउटै सिटको डबल टिकट दिने, जेष्ठ नागरिक, अपांगलाई आरक्ष सिटको व्यवस्था नगर्ने, वाईफाई, पानी र एसीको व्यवस्था रहेको भनेर बढी भाडा लिने, कोरोनाका कारण घाटा परेको भनेर समेत बढी भाडा लिएको भनेर सेवाग्राही र नागरिक समाजले गुनासो गरेपछि तोकिएको बाहेक भाडा उठाएमा ठाडो कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, अनियमित तरिकाले सवारी चलाउने, बढी भाडा लिएमा त्यस्ता सवारीलाई कारबाही हुने जिल्ला ट्राफिक कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख गुणनिधि खकुरेलले बताएका छन् ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले गत साउन ५ गते तोकिएको दूरी अनुसार भाडा निर्धारण गरेर प्रदेश राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश भाडा निर्धारण÷समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली २०७८ को नियम ६ को उपनियम २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय वाग्मती प्रदेशको ०७९ साउन २ को मन्त्रीस्तरीयको निर्णयानुसार ०७९ साउन ५ गतेबाट लागू हुने भाडादर कायम गरिएको बताइएको छ ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिरका लागि ०७९ वैशाख १ गतेदेखि नयाँ भाडादर कायम गर्दै गत साउन ५ गतेदेखि थप ८.३९ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी भाडादर तोकिएको छ ।
सोही भाडादरमा प्रत्येक यात्रुले १५ केजीसम्म सामान लैजान पाउने र त्यसभन्दा बढी भएमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँका दरले भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको भाडा उठाउन भनिएको र बढी लिए कारबाही गरिने नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले बताएका छन् । नुवाकोट र रसुवामा ३ वटा व्यवसायीका ठूला र साना गरी दुई सयभन्दा बढी यातायातका साधन सञ्चालित छन् । सदरमुकामदेखि गाउँसम्मको भाडा निर्धारण गरी सिफारिस गर्न सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment