विदुर । संविधान दिवसको अवसरमा जिल्ला कारागार नुवाकोटका रहेका छ जना कैदीबन्दीले आफ्नो भुक्तान हुन बाँकी सजायाबाट माफी पाएका छन् ।
संबिधान दिबसको अबसरमा उनीहरूलाई सजाया छुट दिएर रिहा गरिएको छ । नुवाकोटबाट सजाया छुट गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रपति समक्ष छ जनाको नाम सिफारिस भएकोमा छ जनाले नै आफ्नो सजायामा छुट पाएका छन् । ‘जिल्ला कारागार नुवाकोटले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ जनाकै बाँकी सजाय माफ भएको हो ।
कैद माफ हुनेहरूमा नकाब जन्य चोरी, सवारी ज्यान र कर्तब्य ज्यान मुद्दाका अपराधीहरू रहेका छन् । नकाब जन्य चोरीका रोहन तामाङ, बिशाल मगराती र रमेश ओझा, सवारी ज्यानको सोबिनप्रसाद गौतम र अमृत लामा कर्तब्य ज्यान मुद्दाका लोर्केबहादुर तामाङले माफी पाएका छन् ।
बिभिन्न समयमा गृह मन्त्रालयको सिफरिसमा राष्ट्रपतीले कैदीबन्दीहरूको सजाय माफ गर्ने प्रचलन छ । विभिन्न अपराधमा अदालत तथा मुद्दाको किनारा लगाउने निकायबाट दोषी ठहर भई देशभरका ७४ कारागारमा रहेका कैदीको संख्या १४ हजारभन्दा बढी छ ।
हरेक वर्ष संविधान दिवस (असोज ३), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) र गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) का दिन राष्ट्रपतिबाट कैदीलाई उनीहरूका आचरण, व्यवहार, उमेर, अदालतका आदेश लगायतलाई आधार बनाएर बाँकी सजाय कट्टा गरी कैदमुक्त गर्ने चलन छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न अदालतबाट फैसला भई दोषी ठहर भएका तर अपराधको ‘नेगेटिभ’ सूचीमा नपरेका व्यक्तिलाई आममाफी दिन सक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी कसुर ऐन अनुसार जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध सहित १० कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिलाई अदालतले तोकेको सजायमा बाँकी कैद कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यसबाहेकका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत कैद भुक्तान वा उमेर र रोगको अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कसुरको प्रकृति र अवस्था, कसुर गर्नेको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजाय, कसुर गर्नुअघि अरू अपराधमा सजाय भए/नभएको जस्ता सर्त हेरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई आममाफी दिन जिल्ला कारागार नुवाकोटले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा र उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण तथा शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबारमा दोषी ठहरबाहेकका मुद्दामा तोकिएका सर्तसहित आममाफी दिन सकिने प्रावधान रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment