२०७९ साल कात्तिक २१ गतेको सम्पादकीय

राइट टु नो भोटसंग त्रसित दल

लोकतन्त्रमा शासक र शासन व्यवस्थाको चयन जनताद्वारा गरिन्छ । मतपत्रमार्फत जनताको अभिमत प्रकट हुन्छ, आफूहरू कस्तो शासकद्वारा शासित हुने भन्ने कुराको निक्र्योल स्वयं जनताले नै गर्छन् । शासनमा जनताको पहुँच वृद्धि गराउने, जनताप्रति उत्तरदायी शासकको चयन गर्ने तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अस्त्र नै निर्वाचन हो । निर्णय प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता भएमा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ, संस्थागत, सक्रिय र जीवन्त रहन सक्छ । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनले मात्र जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । जनप्रतिनिधिमाथि नागरिक नियन्त्रणका विधिहरू कमजोर हुँदा नेताहरूको स्वेच्छारिता बढ्दै गएको छ । नेतृत्व जनताप्रति बफादार, प्रतिबद्ध, जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुन सकेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा जनता नै सबथोक हुन् । लोकतन्त्रमा नागरिकले पाउने अधिकारलाई आवधिक रूपमा पाँच वर्षमा गरिने मतदानमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न नगराउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको मनपरीतन्त्र अन्त्य हुनेछैन । नेपालमा पनि बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ । नेपालले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दै गर्दा नकारात्मक मत, निर्वाचित प्रतिनिधिले जनादेशविपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउने अधिकार, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्थाजस्ता अग्रगामी व्यवस्था भने गरिएका छैनन् । निर्वाचन प्रणालीमा रहेका दुर्गण सुधारेमा मात्र शासकमा जनताको नियन्त्रण कायम हुन सक्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । चुनाव हुनु मात्र लोकतन्त्र होइन । चुनाव कुलीनतन्त्र, अधिनायकवादी तथा निरंकुश शासन प्रणालीमा पनि हुन्छ । त्यस्तो शासन व्यवस्थामा जनताको मत पाई शासन गरेको भन्ने देखाउन मात्र निर्वाचनको नौटंकी गरिन्छ । निरंकुश शासकसमेत जनअनुमोदित भई शासन गरेको भ्रम सिर्जना गर्न चाहन्छन् । 

नेपालमा एकदलीय निरंकुश शासन मानिने पञ्चायती व्यवस्थामा पनि चुनाव गरिन्थ्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी प्रत्यक्ष शासन चलाएका बेलामा समेत नगरपालिका निर्वाचन गरेका थिए । वास्तविक लोकतन्त्रमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ । राइट टु च्वाइस, राइट टु नो भोट, राइट टु रिकल जस्ता प्रणाली अवलम्बन गरिएका निर्वाचन प्रणालीले मात्र जनताको भावना र अभिमतको सम्मान हुन सक्छ । २०७० मा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा नन अफ द अभव (नोटा) सहितको मतपत्र छाप्ने आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले त्यसरी मतदान गर्न पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले ९ वर्षअघि (२०७० पुष २१ गते) कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐन बनाउँदा सरकारले नोटालाई पनि समावेश गर्दै संसदमा पेस गरे पनि संसद्ले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा यस विषयमा कानुन नबनेको हो । मतदाताले यी उम्मेदवार र राजनीतिक दलमध्ये मलाई कसैको विश्वास छैन भनेर देखाउने उचित तरिका भनेको नो भोट हो । पछिल्लो समयको राजनीतिक अभ्यासले जनतामा राजनीतिक दल र नेताप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यसको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ । भारत, अष्ट्रेलिया लगायतका विश्वका कैयौँ मुलुकमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था छ । विशेषगरी युरोपियन मुलुकले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । कानुनको मस्यौदामा राखेर पठाउने र कानुन पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने मात्रै निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा अभ्यास भएको भएर नेपालमा पनि हुनुपर्छ भनेर मुद्दाको रूपमा चासोको रूपमा अगाडि आएको छ । तर आयोगले त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छैन । विगतमा आयोगले नो भोटको व्यवस्थाका लागि पहल गरेको हो । 

मतपत्रमै चुनाव चिन्ह जस्तै नो भोटका लागि पनि छुट्टै चिन्हको व्यवस्था गरिन्छ । ‘नो भोट’ मै बढी मत आउन सक्ने डरका कारण राजनीतिक दलहरू यसको विपक्षमा उभिएको कतिपयको विश्लेषण छ । निर्वाचन उम्मेदवार र मतदाताबीचको करार हो, जहाँ उम्मेदवारले घोषणापत्रको नाममा आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको सूची मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्छन् र मतदाताले त्यसका आधारमा मतदान गर्छन् । चुनावका बखत जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु विजेताको प्रमुख दायित्व हो । निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले जनताबीच गरिएका वाचा बिर्सन मिल्दैन, नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन । अहिलेको प्रणालीमा जनताले उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन पाँच वर्षपछि मात्र गर्न पाउँछन् । कुनै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुुुब्यो भने पनि जनताले त्यस्ता प्रतिनिधि फेर्नका लागि पूरा कार्यकाल पर्खिनुपर्छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू लगामविनाका घोडा बनेका छन्, उनीहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसेकपछि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन किन नपाउने ? जसरी चुनाव जिताएर मतदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पठाउन सक्छन्, त्यसैगरी मतदाताले पुनः फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । निश्चित प्रतिशत मतदाताले निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेको खण्डमा मतदानमार्फत फिर्ता गर्ने वा नगर्ने कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ । बहुमत मतदाताले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाई अक्षम प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिए मात्र जवाफदेहिता वृद्धि हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्न पाउने अधिकार हुन्छ, चुप लाग्न पाउने अधिकार पनि हुन्छ । मत दिन पाउने अधिकार (राइट टु भोट) अन्तर्गत कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने अधिकार (राइट टु नो भोट) व्यवस्था नगरिने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक प्रत्याभूति गरिएको भन्न मिल्दैन ।

निकृष्ट उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई उत्कृष्ट ठानेर छान्नुपर्ने बाध्यतालाई सधैँ बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । विद्यमान उम्मेदवार वा उपलब्ध विकल्पहरू मतदाताका लागि अग्राह्य, अस्वीकार्य र चित्त बुझ्ने खालका नभएमा कसैलाई पनि मत दिन्न भनी असहमति व्यक्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता नगरिने हो भने त्यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट जनताको इच्छाइएका प्रतिनिधिबाट शासित हुने अधिकारको सम्मान हुन सक्दैन । नोटको बदलामा भोट दिने संस्कारको विकास भइरहेको छ । साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेर चुनाव जित्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा नकारात्मक मत प्रणाली, प्रवासी नेपालीको मतदानको अधिकार, प्रस्तावाधिकार, जनमतसंग्रह, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने जस्ता आधारभूत कुराहरूको व्यवस्था र प्रयोग नहुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नागरिक नियन्त्रण कायम हुन सकेको छैन । फलस्वरूप लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिज्ञको नैतिक धरातल निकै कमजोर छ । जनताबाट पराजित भइसकेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद भएर प्रधानमन्त्री बन्ने तथा प्रतिनिधिसभामा पराजित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा गएर जनमतको अवमूल्यन गरिने परिपाटी छ । आवधिक रूपमा हुने चुनावहरू पनि निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने गरिएको पाइँदैन ।