यस पटक भोट किन र कसलाई ?
पार्टीसँग सम्बन्धित पात्र भन्दा पनि योग्यता, क्षमता राख्ने स्वतन्त्र व्यक्ति जिताउने हो भने कम्तीमा ती परजीवीहरू पाल्नुपर्ने समस्या हुँदैन । न्याय गरेर, दिएर हुँदैन त्यो देखिनुपर्छ । लामो समय कारागार बसेका कतिपय कैदी निर्दोष सावित भएको हामीसँग थुप्रै उदाहरण छन् । अदालतले अन्ततः न्याय त दियो, तर त्यस्ता कैदीबन्दीको ऊर्जाशील जीवन कालकोठरीमा बर्बाद भइसकेको हुन्छ । अझ कतिपयले जीवितै न्याय पाउन नसकेको उदाहरण पनि भेटिन्छन् । विकास पनि त्यस्तै हो । विकास गरेको छु भनेर मात्र हुँदैन । जनता लाभान्वित नहुने विकासको कुनै अर्थ हुँदैन । जनतासँग नजोडिने विकास पृथ्वीको कुरूप विनाश मात्र हो । भारत विश्वको प्रमुख औषधि उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देश हो तर, औषधि अभावमा सबैभन्दा धेरै त्यहींका नागरिक मृत्युवरण गर्छन् । त्यस्तो उत्पादन प्रणालीको के अर्थ जुन आफ्नै देशको नागरिकसँग जोडिंदैन । सभ्यताको सामान्य अर्थ हुन्छ( मानव समाजको प्रगतिशील, उन्नत र समावेशी विकास । हाम्रो इतिहास गौरवमय बहादुरीको मात्रै होइन, रचनात्मक क्षमताको पनि रहेको छ ।
पार्टी विधि, सिद्धान्त, घोषणापत्र अनुरूप कार्य गर्दा राम्रै होला । त्यो नभए पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्नु र तात्कालिक समस्या समाधान हुने जनताले तुरुन्त, प्रत्यक्ष फरकपन महसुस गर्ने खालका काम गर्नु नै स्थानीय अनुमोदित प्रतिनिधिको कर्तव्य हो । जुन कुरा आफैंमा कुनै कठिन काम पनि होइन । स्वायत्त निकाय हुँदाहुँदै पनि आर्थिक रूपमा रहने केही पाबन्दी, अभाव तथा व्यक्तित्व टकरावको समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । प्रतिनिधिहरूका बीचमै जस लिन वा पाउन हुने यस्तो खालको टकरावले जनताका समस्या छायाँमा पर्ने गर्दछ । कृषिप्रधान देश नेपालमा महामारीको समय आउनु भन्नाले कृषि उपज नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नु हो भन्ने छाप कोरोना कालमा बगाइएको दूध र नष्ट गरिएको केरा लगायत फलफूल उदाहरण बन्न पुग्यो । समाचारका बुलेटिनहरूले त्यस्तो प्रकारको न्यूजलाई प्राथमिकतासहित प्रसारण गरेको देखियो । जब कृषकले बजारको असुविधा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, तब प्रश्न उठ्छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधि जीवित त छन् ? स्जनप्रतिनिधिले यस्तो अवस्थामा बजार र कृषकबीचको सेतुको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचन खर्च आफैंमा त्रासदीपूर्ण छँदैछ । भनिन्छ– यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो छ । वास्तवमा यो प्रणालीसँग कुनै साइनो सम्बन्ध राख्ने कुरै छैन । निर्वाचन आयोग र नियमावली छ । निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख हुने गर्दछ । चुनावी खर्चको हदबन्दी, प्रचार सामग्री शैलीको प्रयोगमाथि स्पष्ट नियमावली बोल्छ । दुःखद कुरा कार्यकर्ता र पार्टी स्वार्थसँग जोडिएकाहरूको बाहुल्य हुनाले अनुगमन, नियमन हुँदैन ।
आजका प्रायः सरकारी कर्मचारी ऐन–नियमले स्वतन्त्र र शक्तिशाली महसुस गर्दैनन् । नेताले स्थानान्तरण र बढुवामा लगाइदिने गुन तिर्न बसेका संयन्त्र जस्तो लाग्छ । नियम, कानुन र परिधि नै नभएको भए न प्रणालीलाई दोष दिनु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय निकम्मा बनिदिनु प्रणालीको दोष हो र ? अहिले उम्मेदवारहरू वडा÷पालिकाको वार्षिक बजेट भन्दा बढी रकम लिएर चुनावी खर्चको लेखाजोखा गरेको सुनिन्छ । त्यो स्रोत के हो ? किन त्यत्रो रकम खर्चेर चुनाव लड्ने ? उत्तर सहज छ– राजनीति सेवा होइन, व्यवसाय भएको छ । चुनावी खर्च लगानी हो । निर्वाचन पश्चात् त्यो लगानी उठाउनु छ । अर्को निर्वाचनको खर्च यहीबीचमा कमाउनु छ । त्यसको लागि उत्पादक क्षेत्रमा लगानीको काम गरेर हुँदैन । एउटा कृषि सडकको निर्माण समितिले २० प्रतिशत रकम सदुपयोग पनि गर्दैन। त्यस्तो समिति तिनै नेताका वरिपरि भन्किने झिङ्गाहरूको नेतृत्वमा बन्छ । २० प्रतिशत काम सकिएपछि उनीहरू काम सकिएको कागजात तयार पार्न लाग्छन् । सर्वप्रथम अनुगमन गर्ने इन्जिनियरले माग्ने रकम फाइनल हुन्छ । २० घण्टा डोजर लगाएको हो भने त्यसलाई बढी समयको बिल बनाउन लगाइन्छ । बिल त्यत्तिकै बन्दैन। त्यहाँ पनि बुझो लगाउनुपर्ने हुन्छ । मानौं त्यसका लागि अर्को ३० प्रतिशत खर्च भयो । अब बाँकी ५० प्रतिशत कहाँ जान्छ भनिरहन नपर्ला । त्यसैले पार्टीसँग सम्बन्धित पात्र भन्दा पनि योग्यता, क्षमता राख्ने स्वतन्त्र व्यक्ति जिताउने हो भने कम्तीमा ती परजीवीहरू पाल्नुपर्ने समस्या हुँदैन ।
आजका कार्यकर्ता नबुझ्ने छैनन् । इमानदार कार्यकर्ताहरू काम माग्न वडा, पालिका धाउँदैनन् । जति नेताहरू ढोङी छन्, तिनै नेताका जयजयकार गर्ने कार्यकर्ता त्योभन्दा जाली, फटाहा गाउँमा उधारो खाने नतिर्ने खालका छन् । उनीहरूको काम यतिबेला उम्मेदवारलाई गलत सूचना दिने हो । मेरो यति भोट पक्का छ भनेर रकम बार्गेनिङ गर्नु हो । त्यसैले उम्मेदवार स्वयम् भन्दा बढी चुनावी चहलपहल, रौनक उनीहरूलाई लाग्ने गर्छ । यो समय उनीहरूको कमाउने समय हो । चुनावी मौन अवधितिर व्यापक रूपमा फैलाउने गरिएको हल्ला हो– फलानोले पैसा बाँड्यो रे ढिस्कानोले पैसा बाँड्न लाग्दै छ रे ! वास्तविक रूपमा भोटरसम्म त्यस्तो पैसा पुग्दैन । भोटरलाई सामान्य भोजभतेर दिएर कमाउने गिरोहले चलाउने हल्ला हो । अर्कोतिर पार्टी पोइला जानेहरूको लाम छ । पाँच वर्षसम्म माखो नमारेकाहरू प्रायः अर्को पार्टी प्रवेश गरी टिकट सुरक्षित गरेको देखिएकै छ । हिजो पार्टी प्रवेश गर्नेले आज टिकट पाउनु एकातिर लामो समय पार्टीमा रही योगदान गरेकाहरूको मनोदशा बिगार्ने कुरा हुने नै भयो । तिनीहरूले अराजकताको बाटो अँगाले देशले धान्ला र ?
अकुत भ्रष्टाचार गरी पार्टी केन्द्रमा करोडौंको दाम बुझाएर पुनः टिकट पाउनेहरूको के कुरा । ठेक्कापट्टा गरी नोटको बाढी बगाउन तम्तयार त्यत्तिकै छन् । पदको लागि करोडौं पर्ने टिकट खरिद गर्नेले निर्वाचन खर्च कति गर्लान् ? के यो करोडौंको डिल समाजसेवा गर्ने हेतुले होला र ? समाजको विकृति पहिल्याउने अभियानबाट अभियन्ता बनेकाहरू नै राजनीतिमा लागेको किन भन्ने खुट्याउन नसकिने यो समयमा राजनीति नै गर्नेले विना स्वार्थ समाजसेवा के पो गर्लान् र ! बडो धर्मसंकट त कुन बढी बेकार हो पहिल्याउन देखिन्छ ।
आज पनि मतदाता सचेतनाको कार्यक्रमको खाँचो उत्तिकै छ । गाउँ घरमा या त युवा छैनन् या त सबै सहरकेन्द्रित छन् । छन् भने पनि पार्टीका कार्यकर्ता मात्र भान हुन्छ । यदि कोही राजनीतिदेखि टाढा छ भने उसले कम्तीमा उम्मेदवारहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रका प्राथमिकताका योजना र आकाशे खेती गर्ने खालका भ्रमपूर्ण योजनाको बीचमा गाउँ टोलमा गएर बहस चलाउनुपर्छ । भ्रम चिर्नुपर्छ । देश, गाउँ, टोल, समाज सुसूचित मतदाताको सुविचार र सुझबुझपूर्ण निर्णयले बन्ने हो । सक्षम, नैतिक, पारदर्शी, इमानदार, कर्तव्य परायण, लगनशील नेतृत्वले मात्र गाउँ, समाज बन्न सक्छ । कृषिप्रधान यो देश उत्पादनसँग नजोडिने हो भने जनताले प्रत्यक्ष समृद्धि महसुस गर्न सक्ने छैनन् । समाजवादको नारा लगाएर समाजवादमा पुगिन्न । समाज उत्पादन उन्मुख नभएसम्म समाजका समस्या समाधान हुँदैनन्। त्यसपछि विस्तारै अन्य भैतिक पूर्वाधारतिर लाग्न सकिन्छ । त्यसैले सक्षम, सकेसम्म युवा सोच भएका, कम्तीमा विकृति सुधारमा पहल गर्ने खालका उम्मेदवार विजयी गराउनु आजको आवश्यकता हो । धेरै ठूलो चमत्कार गर्ने, कायापलट गर्ने निकाय होइनन् तर बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने नेतृत्व छान्न सकियो भने पनि मतको अवमूल्यन नहुन सक्छ ।
No comments:
Post a Comment