चिनियाँ टोली आएपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि काम अघि बढ्ने भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले जनाए । ‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘तर लामो समय चिनियाँ प्राविधिक टोली सम्पर्कमा नआउँदा ढिलाइ भएको हो । अहिले उनीहरू नै चासो दिएर सम्पर्कमा आएका छन् ।’
अहिले दुई देशका उच्च अधिकारी सम्पर्कमा रहेको नेपालको भनाइ छ । ‘कुनै समस्या नआए चाँडै सम्झौता प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका छन्, अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुंगिने छन् ।’ तर रेलमार्ग कस्तो बन्ने भन्नेबारे कुनै मोडालिटी तयार गरिएको छैन ।
२०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आएनन् ।
चिनियाँ प्राविधिक टोली कोभिडको त्रासले आउन नसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार भएका थिए ।
सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत वैशाखमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल र
चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् । उनले उक्त रेल सपनामा नभई विपनामै आउने जनाएकी थिइन् । गत वैशाख पहिलो साता चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राजदूत यान्छीले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिमि सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने बताएकी थिइन् । यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ । चिनियाँ टोली सम्पर्कमा आएकाले काम अघि बढ्नेमा आशावादी रहेको नेपालको भनाइ छ । यसैबीच शुक्रबार ‘भूराजनीतिक र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्न‘पर्ने बताए । ‘चीन र भारतबीचको रेल सञ्जाल जोडिँदा नेपालभन्दा यी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने हो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्छ ।’ सोही कार्यक्रममा एमाले नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आयोजनाअनुसार त्यसको आर्थिक उपादेयता हेरेर चीनलगायत मुलुकसँग सहयोग लिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै गत असोजमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल सर्भे’ सकिएको छ । ६ महिनाभित्र यसको प्रतिवेदन तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ । सर्भेअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक रोहित महानिर्देशक बिसुरालले बताए । अहिले विस्तृत अध्ययनमार्फत सबै संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चसहितको लागत अनुमान निकालिएको हो । २०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो । फिल्ड सर्भे सकिए पनि प्रतिवेदन आउन समय लाग्नेछ । ‘फिल्ड सर्भे र रिपोर्ट तयार पार्न १८ महिनाको समय दिइएको हो,’ उनले भने, ‘फिल्ड सर्भे सकियो, चैतसम्म यसको रिपोर्ट तयार पारिसक्छौं ।’ भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरेको हो । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सर्भेको काम भएको हो । २०७६ भदौमा रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १३६ किमि हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment