२०७९ साल पुस ४ गतेको सम्पादकीय

अपारदर्शी चुनाव खर्च

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रक्रिया हो । यसलाई स्वच्छ, धाँधलीरहित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पनि राज्यका तर्फबाट बजेट लगायतका स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । तर, खर्च धेरै बढ्दा यसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न जान्छ । सरकार र उम्मेदवारहरूबाट हुने खर्चले अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्न जान्छ । त्यसै पनि अहिले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो भए पनि नेपालको चुनाव भारतका तुलनामा डेढ सय गुणा बढी महँगो छ । चुनावको खर्चलाई सार्वजनिक लगानीका रूपमा लिने गरिन्छ । किनकि यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । निर्वाचनमा चुनिएर गएका उम्मेदवार र निकायले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूको समग्र जीवनमा रूपान्तरण हुने खालका पारदर्शी निर्णय र काम गर्न सके मात्रै निर्वाचन खर्चको प्रतिफल आउँछ । कानुनले दल सञ्चालनका लागि चन्दा, सहयोग, किताब बेचेको आम्दानी कोषमा जम्मा गर्ने गरी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, जब चुनाव आउँछ अनि बजार भाउ बढ्छ । व्यापारी, उद्योगपतिको क–कसलाई, कतिलाई दिने भनेर भागाभाग हुन्छ भन्ने भनाइ छ । एउटा दलले संघ, प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबैतिर उम्मेदवारी दिन्छ भने उसले कति उम्मेदवारलाई पैसा दिन सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक नै हो । दलभित्र पनि नजिककालाई नेतृत्वले धेरै सहयोग ग¥यो, अरूलाई औपचारिकता पूरा ग-यो भन्ने गुनासा विगतका निर्वाचनमा सुनिन्थे । त्यसैले कुन उम्मेदवारलाई दलका प्रमुख नेता वा केन्द्रले के–कति सहयोग ग¥यो भन्ने पारदर्शिता नभएको समस्या अहिले पनि यथावत् छ । त्यसैले यस्ता कुरामा अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ, तोकेरै भन्न सकिन्न । उम्मेदवारले चुनाव परिचालनमा खर्च त गरेकै छन् । तीमध्ये कतिपय पैसा भएकै होलान्, कतिले घरजग्गा पनि बेच्लान्, शुभेच्छुकबाट सहयोग पनि पाउलान् । कि त पैसा धेरै भएको, पार्टीलाई पनि सहयोग गर्नेले टिकट पाएको हुन्छ । पैसा नभएका उम्मेद्वारहरूको हकमा जिताएर आफ्नो अनुकूल नीति बनाउन, ठेक्का पार्न, कानुन बनाउन अनुकूल वातावरणका लागि भूमिका खेल्छन् भनेर बिग हाउसेस अर्थात् तेस्रो पक्षले लगानी गर्ने परिपाटी पनि छ । 

दलहरूले केन्द्रबाट उम्मेदवारलाई खर्च दिएको छैन भन्छन् भने उनीहरूले यस्ता व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिएका छन्, जसले आफ्नो मात्र होइन, अरू उम्मेदवारको खर्च पनि व्यहोरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नत्र माथिबाट स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छैन भनेर पत्याउन सकिदैन । त्यसैले दलहरूले केन्द्रबाट केही न केही सहयोग गरेकै छन् । कतिपय उम्मेदवारले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताबाट पनि सहयोग उठाएको हुन सक्छ । निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्नेहरू नै प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि पैसा जुटाउन नसक्ने नेता–कार्यकर्ताले टिकटको दाबी गर्नै छाडेका छन् । हरेक दलको आन्तरिक राजनीतिमा समेत सङ्गठन निर्माण गर्ने नेता–कार्यकर्ताभन्दा स्रोतसाधन र पैसा जुटाउन सक्ने नवधनाढ्य, जग्गा व्यापारी, ठेकेदार र बाहुबलीको हस्तक्षेप बढ्दो छ । पार्टीका स्थानीय बैठकमा नै प्रत्यक्ष निर्वाचनको चर्चा उठ्दा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार को–को हुन् भनेर चर्चा हुन थाल्छ । पैसाको बढ्दो हस्तक्षेपले समग्र राजनीति र दलहरूलाई मानसिक र भौतिक रूपमा विकृत बनाउँदै लगेको छ । राजनीतिमा इमानदार मान्छेहरूको सम्लग्नता र सहभागिता घट्दै छ । जनस्तरमा समेत राजनीतिप्रति वितृष्णा चुलिँदो छ । राजनीतिक दल र राजनीतिक प्रणालीलाई शुद्ध राख्न नसक्नु नेपाल मात्र होइन, विश्वकै समस्या हो । अमेरिका, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा पनि आर्थिक अपारदर्शिता र लेनदेनका घटना वेलाबखत सुनिन्छन् । तर, ती देशका कानून कडा र प्रणाली पारदर्शी भएकाले यस्ता घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरू दण्डित हुन्छन् । वर्षौं जेलमा थुनिन्छन् । दक्षिण कोरियामा साथीले अपारदर्शी ढङ्गले चन्दा उठाएका कारण राष्ट्रपति नै जेलमा छिन् । जापानमा प्रधानमन्त्रीहरू नै थुनिएका थिए । अफ्रिका र एशियाका देशमा यो समस्या अझ बढी छ । नेता र पूँजीपतिहरूको गठबन्धनले सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँछ । यस्तो गठबन्धनले दलका इमानदार नेता–कार्यकर्ताको मनोबल खस्काउँछ । तसर्थ, देशको लोकतन्त्र, समृद्धि र सुशासनका लागि पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पारदर्शिता, स्वच्छता र शुद्धता अपरिहार्य भइसकेको छ ।

गोप्य रूपमा कुनै व्यापारी वा संस्थासँग पैसा लिएर चुनाव लड्नुभन्दा सार्वजनिक रूपमा चन्दा आह्वान गरेर त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु उचित हुन्छ । पछिल्लो समय स्वतन्त्र र युवा पुस्ताका उम्मेदवारहरूले त्यसलाई अनुसरण पनि गरेका छन् । चुनावमा चन्दाका लागि वेबसाइट नै बनाएर त्यसमा सहयोग गर्नलाई सार्वजनिक रूपमै आह्वान पनि गरेका छन् । लुकीछिपीभन्दा पारदर्शी रूपमा लिइएको चन्दा मुलुक र जनताको हितमा हुन्छ । त्यसो त व्यक्ति र संस्थाले दिने निजी चन्दालाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक तथा सरकारी सहयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी सहयोग रकम नगद र जिन्सी दुवैमा लिन सकिन्छ । यसले ठूला र निजी तर अपारदर्शी रूपमा सहयोग गर्ने दाताहरूप्रति दलहरूको परनिर्भरता घटाउँछ । तर, सरकारी सहयोग रकमका पनि सीमा र सर्तहरू तोकिनुपर्छ । र, त्यसलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । सबै दलले एकद्वार बैंक खातामार्फत खर्च र आम्दानीको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सके आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । राजनीतिमा बाह्यशक्तिको प्रभाव रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा विदेशी नागरिक र निकायको सहयोग नलिनु राम्रो हुन्छ ।