सामुदायिक विद्यालयले दिन नसकेको निःशुल्क शिक्षा
गत साता विदुर नगरपालिकामा आयोजना भएको पालिकासंग बालिका कार्यक्रममा एक विद्यार्थीले सरकारी अधिकारी समक्ष राखेको जिज्ञासा हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली र नियमन निकायको आँखा चिम्लने हदैसम्मको शैलीलाई प्रस्तुत गर्ने खालको रह्यो । विदुर नगरपालिकामा निःशुल्क शिक्षा दिने सामुदायिक विद्यालयहरू होलान् त ? भन्ने ति विद्यार्थीको प्रश्न विदुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख आफै अलमलमा परे । साुमदायिक विद्यलायहरूले झ्याम झ्याम शुल्क लिइरहेका छन् भनु सरकारको नीति नै निःशुल्क शिक्षा छ, छैन भनु पैसा नलिने सामुदायिक विद्यालय विदुर नगरपालिकामा छैन । चलाखिपुर्ण उत्तर सदिएर ति शिक्षा अधिकारी त यो प्रश्नबाट उम्किए, तर यसपछिपनि निःशुल्क शिक्षाको विषयमा सोच्न कि नसोच्ने भन्ने अर्को प्रश्न जन्मिएको छ ।
बालबालिकाको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपालको संविधानको मौलिक हक हो । सबै बालाबलिकाले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै शुल्क नलिई विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यसैको आधारमा दशकौंदेखि प्रत्येक सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दै आएको छ । तर सरकारको यो नारा कागजमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ । किन भने अझै सम्म देशभरिका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । विद्यालयहरूले कुनै न कुने बहानामा बालबालिका र तिनका अभिभवाकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । ऐनअनुसार बालबालिकाले वा तिनका अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयहरूले आधारभूत तहमै यिनै शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यसले सरकारले सधैं जनतालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दै झुक्याउँदै आएको प्रष्ट भएको छ । यस अर्थमा पनि निःशुल्क शिक्षा छैन भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रभा बोगटीले समेत सरकारले भने जस्तो निःशुल्क शिक्षा नभएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिन् । विद्यालयमा पैसा तिर्ने नपर्ने भएपनि उनीहरूलाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सामाग्री, लत्ताकपडालेनै अभिभावकलाई निःशुल्क शिक्षा होइन महंगो शिक्षामा पु¥याएको उनको तर्क छ । त्यसो त, विद्यालयहरूले सरकारले पर्याप्त शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरेको तथा विद्यालय व्यवस्थापन खर्चसमेत आवश्यक रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेको कारण विद्यार्थीसँग विद्यालय सहयोग शुल्क लिनु परेको बाध्यता रहेको दावी गर्ने गरेका छन् । प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म वा कक्षा १० सम्म मात्रै भएका विद्यल ायहरूमै पनि विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षकको व्यवस्था छैन । दरवन्दी बाहिरका शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको तलब सेवा सुविधाको व्यवस्था विद्यालयले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको तलब पनि पुरा नभएकोले समस्या आएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्ताहरू, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायकको तलब आधा मात्र आउने गरेको गुनासो प्रधानाध्यापकहरूको छ । त्यसका साथै विद्यलायमा हुने अन्य खर्चहरू छन् । पिउने पानी, विद्युत् खर्च, इन्टरनेट खर्चका लागि सरकारले वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने रकमले विद्यालयलाई पुग्दैन । माविमा तह र विषयगत शिक्षक नभएको सामुदायिक विद्यालयहरू नुवाकोटमा अनगिन्ती छन् । ल्याब, सरसफाइ, प्रयोगशाला लगायतको व्यवस्थापनमा सरकारी रकम छैन । त्यही व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत विद्यालयहरूले अभिभावसंग रकम लिने गरेको छ । यिनै आधारहरूका कारण भन्न सकिन्छ कि सरकारले नाम मात्रको निःशुल्क शिक्षा भनेर झुक्याउँदै आएको छ । वास्तवमा निःशुल्क शिक्षा छैन ।
सुधारकै लागि पनि नुवाकोटमा खास केही भएको पाइएको छैन । सरकारी पक्षबाट, त्यसमा चाहे शिक्षा समन्वय इकाई होस् वा स्थानीइ सरकार, उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विद्यालयहरूको अनुगमन र नियमन गरि के कति कमीकमजोरी छ र कसरी सुधार गर्ने बारे कहिल्यै सोचेको छैन । सरकारी पक्षबाट विद्यालय शिक्षामा निगरानी, अनुगमन र नियमन बढाउन नसकेको कारण विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विद्यालयको वास्तविक धरातलमा मेल नखाएकै कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ । यसका लागि विशेष गरी स्थानीय सरकार सक्रिय रहेर सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । ऐनअनुसार अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि प्रयास होस् ।
No comments:
Post a Comment