एमालेसँगको सहमतिपछि दाहालले आफ्नो दल माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी (राउपा) र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६९ सांसदको समर्थन दाहालले पाएका छन् ।
भइरहेको गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेसहित सात दल र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा छलाङ मारेका हुन् ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणका लागि एमालेका उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ तथा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ माओवादी नेतासँग निरन्तर छलफलमा सहभागी भइरहे । उनीहरूकै मेहनतले अन्ततः सत्तामा एमाले र माओवादीको सहकार्य सम्भव भयोे। एमालेका एक नेताका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा असहमत भएकाले संवादबाट बाहिर बसेका थिए । तर पौडेल, नेम्वाङ र गुरुङले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन टुटाउन र वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहे । माओवादीका उपमहासचिव पुनले एमालेसँगको वार्ताटुट्न दिएनन् ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिएपछि साढे एक वर्षअघि उनीहरूबीच बन्द भएको संवादको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि एमाले उपाध्यक्षहरूले दाहललाई बधाई दिएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले दाहाललाई भेटेरै र नेम्वाङले फोनबाट बधाई दिएका थिए । वामपन्थीहरू मिल्नुर्छ भन्दै आएका एमाले उपमहासचिव गुरुङले पनि दाहाललाई भेट गरेर बधाई दिएका थिए । एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले निर्वाचन परिणामा आएलगत्तै दाहाललाई भेटेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । महासेठ दाहाललाई भेटेको केही दिनमै दिल्लीसमेत गएका थिए । महासेठले दिल्लीबाट फर्केपछि होटल हिमालयनमा एमाले र माओवादी नेताबीच भेटघाट र छलफलको वातावरण बनाएका थिए । होटल हिमालयनमा एमाले र माओवादी नेताको भेटघाट बाक्लिएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले महासचिव देव गुरुङलाई ओलीलाई भेट्न बालकोट पठाएका थिए। महासचिव गुरुङले ओलीलाई भेटेलगत्तै दाहालले कास्कीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भाषण गरेका थिए ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि चीन गएका माओवादी उपमहासचिव पुन स्वदेश फर्केपछि दुई दलका नेताहरूबीच झन् घनिभूत रूपमा छलफल अघि बढ्यो । एमालेले सहकार्यका लागि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन छाड्न माओवादीलाई आग्रह गरिरह्यो । माओवादीले आइतबार गठबन्धन तोडेपछि एमालेको आग्रहले सार्थकता पायो र दाहालको नेतृत्वमा नाटकीय रूपमा सरकार बन्ने अवस्था आयो ।
अनसिन भेटघाट
एमालेले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेसम्म माओवादीसँग औपचारिक वार्ताको टेबुल बस्न नसक्ने सन्देश दिएपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारी पनि एकाएक सक्रिय भएका थिए । दूतावासका कर्मचारीले एमाले अध्यक्षबाहेक अन्य नेतालाई भेटेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चिनियाँ दूतावासका डिसिएम वाङ सिनले शुक्रबार बिहानै भेट गरी गठबन्धन तोडेर वामपन्थीहरूको सरकार बनाउन भनेका थिए । तर चिनियाँ दूतावासले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ । वाङसँगको भेटपछि माओवादीले गठबबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो अडानलाई थप कसिलो बनाएको थियो ।
कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच शनिबार दिनभर छलफल भए पनि सहमति बन्न सकेन । शनिबार साँझ पनि गठबन्धन दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन । त्यसपछि शनिबार राति एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच छलफल भयो । एमालेले नयाँ सरकारमा सहकार्यका लागि माओवादी गठबन्धन तोडेर आउनुपर्ने सर्त राखे । माओवादी नेताहरू आइतबार निर्णय गर्ने भनेर बैठकस्थलबाट हिँडे ।
आइतबार १२ बजेपछि दाहालले गठबन्धन भत्केको र अब नयाँ ‘कोर्स’ सुरु भएको भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिए । बालुबाटारबाट बाहिरिएका दाहाल खाना खाने निहुँमा खुमलटार पुगेर माओवादी नेताहरूसँग छलफल गरी बालकोट पुगेका थिए ।
एमाले र माओवादीबीचको सहमतिमा पुष्पकमल दाहाल पहिलो अढाइ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसपछि साढे दुई वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् । एमालेले राष्ट्रपति, सभामुख पद लिने सहमति भइसकेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँटको निर्णय आज (सोमबार) बस्ने बैठकबाट गर्ने सहमति भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायत सरकारमा जाने सम्भावना छ ।
समाजवादीमा निराशा
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पूर्वसहमति तोडेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ बन्ने सरकारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवामध्ये को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि गठबन्धन टुटेको हो । नेकपा एसले यसका लागि कांग्रेसमा देखिएको अंहकार कारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सत्ता गठबन्धन टुटेपछि नेकपा एसको सचिवालय बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेताहरूले दाहालाई पहिलो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेर कांग्रेसले अहंकार देखाएको बताएका थिए । ‘देउवाले प्रचण्ड (दाहाल) सँग आन्तरिक सहमति गरेकै थिए । बोलेको कुरा पुरा नगरेर देउवाले अहंकार देखाएकै हुन्’, समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने । उनका अनुसार कांग्रेसकै अहंकारका कारण दाहालले सहयात्रा तोडेर प्रधानमन्त्री पाउन एमालेसँग सहकार्य गरेका हुन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सकिएको भन्दै नेकपा एसले नयाँ सरकार गठनलगायतका घटनाक्रम हेरेर थप निर्णय लिने जनाएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले भने नेकपा एसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई नचिन्दा यो अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जनादेशबाट प्राप्त उपलब्धी गुमायो काँग्रेसले
 |
| समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट श्रीमती आरजु राणा सांसदमा निर्वाचित भएपछि बधाई दिँर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । |
आइतबार बिहानसम्म कांग्रेस सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रयासरत थियो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्न नचाहेपछि माओवादी गठबन्धन छाडेर एमालेको साथ खोज्न पुगेको हो । एमाले अध्यक्ष ओली निवास बाल्कोटमा आइतबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दलहरूको सामूहिक बैठकअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै संवाद गरेका थिए । नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउने गठबन्धनकै दलहरूले ती पद आपसमा भागवण्डा गर्नेछन् । गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले ती कुनै पनि पद नपाउने स्थिति बनेको छ ।
आइतबार बालकोट बैठकमा सहभागी दलको गठबन्धन बनेमा सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो गठबन्धनमा सहभागी भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि बन्नेछ ।
प्रदेश–१ को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिट अभाव थियो । तर माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै सरकार बन्नेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेसँग ४० सिट छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ । यदि प्रदेशसम्म यो गठबन्धनले निरन्तरता पाए २९ सिटको कांग्रेस प्रदेश–१ मा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ ।
मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्नेछ । एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग ८ सिट छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी चारको सिट संख्या ६० पुग्नेछ । सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक छ । बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्नेछ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ ।
१३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा प्रदेशमा सरकार बन्नेछ । अन्य प्रदशेहरूमा जस्तै गण्डकी प्रदशेमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ सिट छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग २ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ ।
लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग ९ र जसपासँग ३ सिट छ । राप्रपासँग ४ सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ ।
कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ ।
सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । ७ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ ।
यसै बीच, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर आएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सहमत भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार भएको छलफलमा अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
एक नेता भन्छन्, ‘आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको छ । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’ १६६ सांसदको समर्थन जुटाएको नेताहरूको दाबी रहेको छ ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बाहेकका पदहरूमा भागवण्डाबारे सहमति जुटेको छैन । माओवादी महासचिव देव गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सरकार बनाउने र पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । तर, अन्य पदहरूका विषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेको बताइएको छ ।
प्रदेशमा समेत काँग्रेस बिनाको सरकार
विदुर । बागमती प्रदेशमा नयाँ बन्ने सरकारमा सत्ता समीकरण बदलिने देखिएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव पर्ने निश्चित भएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् भने प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएका छन्, अब संघीय तहका ५ (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, सभामुख/उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष) र सात वटा प्रदेशका २८ (प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख) गरी ३३ पद एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दलबीच भागबन्डा हुनेछ । आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र रहे पनि अहिलेसम्म दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छैनन् ।
बागमती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय छ । सरकार गठनका लागि ५६ सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ । एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ सदस्य एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा छन्र । कांग्रेसबिनै सरकार बन्न सक्छ ।
विगतमा जस्तै केन्द्रमा दलहरूबीचको समीकरणले प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्दै आएकाले अब बागमतीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाबीच सत्ता समीकरण हुने निश्चित देखिएको छ । नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले बागमती प्रदेशमा निश्चित रूपमा समीकरण परिवर्तन हुने बताए । ‘केन्द्रमा जस्तै बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ, यसमा दुईमत छैन । यहाँ पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेरै सरकार बनाउँछौँ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । सरकारको नेतृत्वको विषयमा भने सांसदहरूको शपथ सकिएलगत्तै छलफल गर्ने उनले बताए ।
अहिलेसम्म सत्ता समीकरणमा रहेको माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिनेबित्तिकै बागमती प्रदेशमा अब बन्ने नयाँ सरकारमा नयाँ समीकरण देखिने पक्का भएको हो । ११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ ।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणका आधारमा नयाँ सत्ता समीकरणा बन्ने भएपछि ३७ सांसद रहेको कांग्रेस सरकार गठनको रेसबाट बाहिरिएको छ । यस प्रदेशमा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ गरी ६१ सांसद भएका छन् । यसो हुँदा नयाँ गठबन्धनलाई बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन सांसदको संख्या पर्याप्त हुने देखिएको छ ।
प्रदेशमा दलका नेता चुनिदै
बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरूको शपथको मिति तोकेसँगै दलहरू संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रियामा व्यस्त भएका हुन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले दलको नेता छान्ने तयारी थालेका छन् । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले ३७, एमालेले २७, माओवादीले २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १३, एकीकृत समाजवादीले सात, नेपाल किसान मजदुर पार्टीले तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीले दुई सिट पाएका छन् ।
कांग्रेसले दलको नेता चयनका लागि १३ पुसमा निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ बागमतीमा ३७ सिट जितेको कांग्रेसका प्रत्यक्षबाट २५ र १२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको संसदीय दलको नेताका लागि बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र बहादुरसिंह लामा तामाङले आकांक्षा देखाएका छन् । दलको नेताका आकांक्षी बानियाँ र लामा दुवैजना कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरू हुन् । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समयदेखि आइतवार दिउँसोसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका बानियाँ र लामा नै कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेताका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । दुवैले पार्टी शीर्ष नेतृत्वबाट आफूलाई दलको नेता बनाउने आश्वासन आएको दाबी गर्दै आएका थिए । बानियाँले आफू अघिल्लो कार्यकालमा पनि दलको नेता रहिसकेको र अहिले प्रदेश सभापति रहेकाले स्वाभाविक दलको नेताको हकदार भएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले दलको नेता सर्वसम्मत चयन गर्ने बताएको छ । दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने भएपछि विशेष तयारी नगरिएको, तर छिट्टै बैठक बोलाएर दलको नेता चयन गर्ने एमालेका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनले दलको नेता चयनको प्रक्रिया १४ पुसभित्र टुंग्याउने बताए । एमालेमा जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, अमनकुमार मास्केलगायतको नाम दलको नेताका लागि चर्चामा छ । २७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको एमालेमा थपलिया नै दलको नेता बन्ने स्रोतको दाबी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । दलको नेता चयनका लागि अहिलेसम्म मिति नतोकेको माओवादीले अनौपचारिक छलफल भने भइरहेको जनाएको छ । माओवादी बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले दलको नेता चयनका लागि पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए । उनले सकेसम्म प्रदेश सभा सदस्यको शपथ अगावै सहमतिमै टुंग्याउने पनि बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरू राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने बताएका छन् ।
बागमतीमा १३ सदस्य रहेको राप्रपामा दलको नेताका लागि उद्धव थापा र भुवन पाठकमध्ये एकजना सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बागमती प्रदेश समिति सविच गुञ्जबहादुर न्यौपानेले बताए ।
एकीकृत समाजवादीले पनि दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल दलको नेता बन्ने भएका छन् ।
बागमतीमा उसका सातजना सदस्य छन् । तीनजना प्रदेश सदस्य रहेको मजदुर किसान पार्टी र दुईजना सदस्य रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने बताएका छन् ।
No comments:
Post a Comment