खर्च विवरण तुरुन्तै बुझाउन आग्रह

विदुर । नुवाकोट प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित नेकप माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष रामप्रसाद ढुङ्गाना गएको आइतबार विदुर नगरपालिकाको विभिन्न वडामा मतदातालाई धन्यवाद दिन जानुपर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको थियो । त्यह दिन कम्तिमा छ ठाउँमा विहानै देखि कार्यक्रम तय भइसकेको थियो । 

नुवाकोट–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित अजुर्ननरसिंह केसी र प्रदेश–२ बाट निर्वाचित बहादुरसिंह लामा तामाङसँगै विजयी ¥यालीमा सहभागी हुनुपर्ने समयमा ढुङ्गाना भने खर्च विवरण बुझाउन चुनावी खर्चको बिलभर्पाइसहित आफैँ निर्वाचन कार्यालयमा पुगे  । 

‘ स्थानीयतहका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएर जरिवाना तिर्न परेको सुनेको छु ।’ उनले भने– ‘निर्वाचित भएपछि मतदाताबाट लिनुपर्ने बधाई र दिनुपर्ने धन्यवादपछि साटासाट गर्न पाइन्छ तर, कानुनी प्रक्रियाअनुसार तोकिएको खर्च विवरण समयमा बुझाउन लागेको छु ।’ निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवार चुनावी समीक्षा गर्न र विजेता मतदातालाई धन्यवाद दिन घरघरमा जानुपर्ने व्यस्त समय भए पनि स्थानीयतहको निर्वाचनका उम्मेदवारले समयभित्र खर्च वितरण नबुझाएको कारण खर्च गर्न पाउने बराबरको जरिवानाको निर्णय निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । त्यसको सकारात्मक प्रभावको कारण अहिलेको आमनिर्वाचनका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन् ।

त्यसो त, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन थालेका छन् । २०७९ को वैशाखमा सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनका समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरको जरिवाना तिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो ।

नुवाकोटमा रहेको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम गएको शनिबार (कात्तिक १० गते) सार्वजनिक भएको थियो । गएको आइतबार (कात्तिक ११ गते) नै सातजना उम्मेदवार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमको अनुसार अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन सातजना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् । ४० जनाले फाराम लिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारसहित समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचन कार्यालयम पुगेर आवश्यक कागजात सहितको खर्च विवरण बुझाए । 

आम निर्वाचन अन्तर्गत जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ३१ लाख र क्षेत्र नं. २ मा २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ । प्रदेशसभातर्फ जिल्लाको चारवटामा नै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था तोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारले दुई लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश समानुपातिक उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा छ ।

सोही सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले एक महिनाभित्र उम्मेदवारले अनिवार्यरुपमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरेमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरसम्मको जरिवाना तिर्न‘पर्ने भएकाले जिल्लाका उम्मेदवार चुनावी नतिजा आएलगत्तै खर्च विवरण बुझाउन हतारिए । 

यसै बीच, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । गएको सोमबार आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मंसीर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत पेश गर्न‘पर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्दा तोकिएको हद (सीमा) बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवम् विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका शीर्षक उल्लेख गरी बुझाउनु पर्नेछ । 

आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिँदै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ मनोनयन पत्र पेस गरेका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची (४) बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न‘पर्नेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मनोनयनपत्र वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको बन्दसूची दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने छ । उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा आफूले गर्ने खर्च र स्रोत खुलाइसकेका छन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले २५ लाख देखि अधिकतम ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको संख्या (६० प्रतिशत), भौगोलिक क्षेत्रफल (२० प्रतिशत) र मतदान केन्द्र (२० प्रतिशत)का आधारमा मापदण्ड तय गरी निर्वाचन खर्च निर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फका प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूले १५ लाख देखि अधिकतम २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।

आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरी प्रतिनिधिसभातर्फ पाँचवटा क्षेत्रमा २५ लाख रूपैयाँ, १७ वटा क्षेत्रमा २७ लाख रूपैयाँ, ६५ वटा क्षेत्रमा २९ लाख रूपैयाँ, ५२ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख रूपैयाँ र २६ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । प्रदेशसभातर्फ ७० वटामा १५ लाख रूपैयाँ, १४३ वटामा १७ लाख रूपैयाँ, ५६ वटामा लाख रूपैयाँ, २९ वटामा २१ लख रूपैयाँ र ३२ वटामा अधिकतम २३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेश गरेका राजनीतिक दलले निर्वाचन मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । ‘राजनीतिक दलले विवरण पेस गर्दा हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भए सोको विवरण, दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेस गर्न‘पर्नेछ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारहरूले अधिकतम दुई लाख रूपैयाँसम्म र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ एक लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ र सात वटा प्रदेशसभामा गरी ३३० निर्वाचन क्षेत्र छन् ।