Monday, February 28, 2022

बनेन बालाजु–विदुर सडक, १९ करोड २२ लाख भुक्तानी, ७ पटक म्याद थपियो

पासाङल्हामु राजमार्ग कालोपत्र दबाब अभियानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको विरोध र सडक निर्माणका लागि दवाव सामाग्री । 

विदुर । बालाजु–ककनी–विदुर सडक विस्तार थालेको सात वर्ष बित्यो । तर निर्माण अलपत्र छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा उड्ने धूलोले वर्षौंदेखि स्थानीय आजित छन् । लथालिंग सडकका कारण स्थानीयले ओहोरदोहोरमा कष्ट बेहोरिरहेका छन् । बालाजुदेखि मुड्खुसम्म कालोपत्र गरिए पनि त्यसपछि खाल्डाखुल्डी छन् । तीनपिप्लेबाट दाहिनेतर्फ लागेपछि जोडिन्छ, पासाङल्हामु राजमार्गको बाटो । त्यहाँ कतै खाल्डाखुल्डी त कतै ग्राभेल छ । सडक छेउमै घर हुनेलाई सडकले ठूलै सास्ती दिएको छ । पानी पर्दा सडकबाट हिलो आँगनमै बगेर पुग्छ । 

सडक छेउमा किराना पसल गर्दै आएका ककनी काउलेकी मंगली तामाङ सडक देखेर दिक्क छिन् । ‘हावा लाग्दा माटो/धूलो मात्र होइन, पानी पर्दा हिलो नै घरभित्र पस्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सडकले धुरुक्कै रुवायो । दिनमा ३÷४ पटक सफा गर्नुपर्छ ।’ हुँदाछँदाको सडक भत्काए पनि त्यसमा कालोपत्र गरिएको छैन । पहिला त्रिशुली जाने माइक्रोबस पनि मुड्खु, तीनपिप्ले, काउलेथान हुँदै चल्थे । अहिले भने यो बाटो भएर यातायातका साधन गुडाउन समस्या छ । गल्छी–त्रिशुली–स्याफ्रुबेंसी सडक सुरु भएपछि यो बाटो ओझेलमा परेको पासाङल्हामु राजमार्ग कालोपत्र दबाब अभियानका अभियन्ता आदित्यनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बाटो बिग्रन्छ भन्दै गाडी चलाउन दिएनौं, असार–साउनमा हिलो रोपेर विरोध ग-यौं,’ उनले भने, ‘पटकपटक तीनपिप्लेमा बाटोसमेत बन्द ग-यौं तर कसैले सुनेनन् ।’

भारतको आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २०७३ असार ३ मा सक्ने गरी २०७१ जेठ २२ मा यो सडकको ठेक्का लिएको थियो । ३१ करोड ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बालाजु–ककनी–विदुर सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताएका छन् । अहिलेसम्म ७ पटक म्याद थप थपिइसकेको छ । 

गत असोजसम्मको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्र छ । त्यसपछि उल्लेख्य प्रगति छैन । भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा ठेक्का लिए पनि यसको मुख्य काम शैलुङले गरिरहेको छ । उसले बालाजु–रानीपौवासम्म १७ किमि सडकको ठेक्का लिएको हो । रानीपौवा–पीपलटारसम्म ३४ किमि सडकको ठेक्का भने दिनेशचन्द्र नागार्जुन कोसी एन्ड न्यौपानेले लिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेको भन्दै यो ठेक्का २०७७ असारमै तोडिइसकेको छ ।

निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले असारमै निर्माणको थप काम अघि नबढाउन र कम्पनीलाई कालोसूचीमा पनि नराख्न आयोजनालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सडकको काम ठप्प छ । ‘निर्माण व्यवसायीको कामबाट सन्तुष्ट छैनौं, समयमै सडक नबनाएको भन्दै स्थानीयले सडक बन्द गरिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘गरेको काम पनि बिग्रिसकेको छ, कालोपत्र नै उप्किइसकेको छ ।’ निर्माण कम्पनीसँग काम चाँडो सक्न भन्दै पटकपटक बैठक गरेर छिट्टै काम सक्ने समझदारी भए पनि भने अनुसार भएको छैन । अब पनि काम नगरे ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारी भने बालाजु–रानीपौवा सडक खण्डमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको दाबी गर्छन् । ढोलाहिटी खण्डमा बेस हाल्ने काम सुरु भएको उनले बताएर । ‘निर्माणका क्रममा केही आयोजनामा हाम्रो कमजोरी भए होला, केही सरकारका पनि होलान्,’ उनले भने, ‘जति ठेक्का हाम्रा छन्, तीन महिनाभित्र सबै सक्न काम गरिरहेका छौं ।’

समस्या यो सडकमा मात्र होइन, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले जहाँ ठेक्का लिएको छ, सबैजसो सडक अलपत्र छन् । शैलुङका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी उपत्यकामा सडक विस्तारको धेरै ठेक्का लिनेमध्ये पर्छन् । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक निर्माणको जिम्मा पनि शैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभीले लिएको छ । २०७१ जेठ २२ मा ठेक्का लिएर २०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत मात्रै छ । यसको म्याद पनि ७ पटक थपिइसकेको छ ।

कोभिडका कारण काम गर्न नपाएका सबै आयोजनालाई सरकारले चैत मसान्तसम्म म्याद दिएको छ । यो म्यादमा पनि काम नसकिए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको आयोजनाले जनायो । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तारको ठेक्का रकम २७ करोड ९० रुपैयाँ छ । अहिले लागत बढेको भन्दै ३५ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ठेकेदारले राजनीतिक संरक्षण पाएर पटक–पटक म्याद थप्ने काम मात्र गरेको भन्दै यहाँ पनि स्थानीय, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उक्त निर्माण कम्पनीलाई चैत मसान्तसम्मको समय दिइएको आयोजना प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताए ।

सार्वजनिक स्थल एवं सवारी साधनमा काम नगर्ने ठेकेदारको फोटो टाँसेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । सडक विस्तार नभएको भन्दै स्थानीयले गत पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई निर्माणाधीन सडकमै विरोध जनाएका थिए । त्यति बेला मन्त्री यादवले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता तोड्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए पनि अहिलेसम्म ठेक्का तोडिएको भने छैन । 

सर्वोच्चले भन्यो : अस्पतालको अध्यक्ष नहटाउ

विदुर । त्रिशुली अस्पतालमा शुक्रवार अपरान्ह अस्पताल ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पदभार ग्रहणको औपचारिक कार्यक्रम भइरहेको थियो । तर त्यही समयमा सामाजिक सञ्जालमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको खबर फैलियो– ‘अध्यक्षमा भएको नयाँ नियुक्तिलाई रोक्दै पुरानैलाई काम गर्न दिने सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आयो । ’ केही बेर अघि मात्रै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका राजु पण्डित र नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले हत्तारहत्तार मन्तब्यको कार्यलाई छोट्याए तर कार्यक्रम स्थलमा बस्दाबस्दै पुष्टि भएको खबर आयो । केही मिनेट अघि सामाजिक सञ्जालमा हल्लाभएको खबर सत्य सावित भयो । सर्बोच्च अदालतको अन्तरिक आदेशका कारण पदभार ग्रहण गर्दागर्दै अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका नयाँ अध्यक्ष राजु पण्डितको पद गुम्यो । 

सर्वोच्च अदालतले अर्जुनप्रसाद न्यौपानेलाई त्रिशुली अस्पतालको अध्यक्षबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पण्डितले अध्यक्ष पदका कारण कारण लगाएको खादा र माला राम्रोसंग मिलाउन भ्याएनन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामले प्रदेश अन्तर्गताका सबै अस्पतालका अध्यक्ष हटाएकोमा प्रदेशका चार वटा अस्पतालका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । शुक्रबार सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै त्रिशुली अस्पतालका अध्यक्ष न्यौपाने सहितका चारै जनालाई नहटाउन भनेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका त्रिशुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष न्यौपाने, रसुवा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशरण कुइकेल र धादिङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्र धमला र भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलन सुवाललाई नहटाउन आदेश दिएको हो । शुक्रबार नै बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई अस्पतालको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेर पठाएको थियो ।

चार वटा अस्पतालका अध्यक्षहरू बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूलाई हटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च गएका थिए । उनीहरूले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले २६ वटा अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष रहेको एमाले र माओवादीहरूलाई छानिछानि हटाएका थिए । 

राष्ट्रिय कृषि गणना वैशाखबाट सुरु हुने

विदुर । राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिनापछि हुने राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारी सुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस पटक आगामी वैशाखमा कृषि गणना गर्ने तयारी छ । यो सातौं कृषि गणना हो । 

राष्ट्रिय कृषि गणनाका लागि सुपरिवेक्षक र गणक भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसका लागि देशभर ५ हजार २३ जना गणक कृषि गणनाका लागि खटिने छन् । उनीहरूको सहजीकरणका लागि १ हजार २८० जना सुपरिवेक्षकहरू खटिने भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना पूरा भएकै वर्ष कृषि गणना गरिदै आएको छ । नेपालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा कृषि गणना गरिएको थियो । हरेक १०÷१० वर्षमा यस्तो गणना हुँदै आएको छ ।

के–के विवरण भरिन्छ ?

कृषि गणनाका दौरान दुई दर्जन प्रश्न समेटेर प्रश्नावली बनाइएको छ । कृषि गणनाबाट कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हुने छ । खेतीयोग्य जमिन, जमिनमा प्रयोग भइरहेको मलदेखि विषादीसम्मको विवरण समेट्ने गरी प्रश्नावली बनाइएको छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । कृषिले अर्थतन्त्रमा गरिरहेको योगदानलाई तथ्यांकमा देखाउन गणनाले ठूलो सहयोग गर्ने सरकराको अपेक्षा रहेको छ । 

कृषि गणनामा नेपालका प्रत्येक जिल्लाको कृषि संरचना, गतिविधि तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धी विवरण संकलन गरिन्छ । कृषकले चलन गरेको जग्गाको आधार, जग्गाको उपभोग र उपयोग, बाली लागेको क्षेत्रफल र बालीको उत्पादन, सिंचाई, पशुपन्छी संख्या, कृषि औजारको उपयोग, कृषि कर्ममा संलग्न जनशक्तिजस्ता विषयमा तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको छ । यसबाट कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुने भएको छ ।

२० गतेदेखि नामावली अद्यावधिक

विदुर । सरकारले आगामी वैशाखको ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोट निर्वाचनका तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यालयले मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा दावी विरोध कार्यक्रम सम्बन्धी सरोकारवालासँग शुक्रबार छलफल गरेको छ ।

    कार्यालयले निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार यहि फागुन २० गतेदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा दावी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन् । सोहीअनुसार वडा कार्यालयमा गएर आफ्नो मतदाता नामावली भए नभएको हेर्न सकिने छ । मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरणमा भएको त्रुटि सच्चाउन सकिने छ । मृत्यु र बसाइँसराईको हकमा भने समबन्धित व्यक्तिको आधिकारिक प्रमाणपत्रसहित वडा कार्यालयको सिफारिसमा निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिई अद्यावधिक गर्न सकिने उनले बताएका छन् । 

    मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम समावेश भएकामा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न मतदाताले स्वयम् निवेदन दिन र गतल वा झुट्टा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गरेको थाहा हुन आएमा प्रमाणसहित उक्त नाम हटाउन प्रमाणसहित फागुन २२ गतेभित्र कार्यालयमा बुझाउन अनुरोध गरेको छ । साथै ईमेल मभय।लगधबपयत२भभिअतष्यल ।नयख।लउ मा पनि निवेदन दिन सकिने छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले अधिकांश नागरिकले परिचयपत्र जोगाएर राख्ने बानी निर्वाचन कार्यालयले बिगारेको हुनाले आगामी निर्वाचनमा पनि सोहीअनुसार नयाँ परिचयपत्र दिलाउनुपर्ने बताएका छन् । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले अन्य महत्वपूर्ण कागजातसरह मतदाता परिचयपत्रलाई सुरक्षित राख्न नागरिकलाई अनुरोध गरे । 

    यसै बीच, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी स्वरुप जिल्ला जिल्लामा रहेको कर्मचारीको उपलब्धता र ब्यबस्थापन सम्बन्धि काम सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई निर्वाचन आयोगले परिपत्र गर्दै जिल्लामा निर्वाचनको लागी उपलब्ध हुनसक्ने कर्मचारीको बिवरण माग गरेको छ । यस्तै, मतदान स्थल र सम्पुर्ण बुथहरूको संबेदनशिलताको आधारमा बर्गिकरण गर्न सुरु गरेको छ । निर्वाचन लक्षित कार्यको लागी आयोगले परिपत्र गरि जिल्लाको बस्तुस्थितिको बिषयमा जानकारी माग गरेको नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेद प्रसाद अर्यालले बताए ।  माग गरे अनुशारको कार्य भैसकेको र अन्य निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरू आन्तरिक रुपमा धमाधम भैरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । 

यस्तै, नुवाकोटमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागी आवश्यक आन्तरिक ब्यबस्थापनको समेत काम भैरहेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले आन्तरिक रुपमा निर्वाचन सम्बन्धि कार्यलाई तिब्रता दिएको छ ।

रसुवामा पनि निर्वाचनको तयारी सुरु

धुञ्चे । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाले तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको प्रक्रियाअन्तर्गत कार्यालयले प्रारम्भिक चरणका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको हो । 

निर्वाचनको तयारीस्वरूप जिल्लामा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोधसमेत) का कार्यक्रम सुरु गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाका निर्वाचन अधिकारी श्रीराम थापाले जानकारी दिए । त्यसका लागि जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकामा मतदाता नामावली विवरण पठाएको छ ।

उक्त मतदाता नामावलीको विवरण फागुन १९ गते ५ वटै गाउँपालिकाको २७ वटा वडामा प्रकाशित गरिने भएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि यही फागुन २० देखि २२ गते तीन दिन तोकिएको छ । 

यो अवधिमा मतदाताहरूले अनुसूची फारम आफ्नो नामावलीमा भएको विवरण सच्चाउन सकिने बताइएको छ ।


अरुण माओवादी संयोजक

विदुर । नेकपा माओबादी केन्द्र बागमती प्रदेश समितिको दोश्रो पुर्ण बैठकले नुवाकोट जिल्ला संयोजक सहित सबै स्थानीय तह तथा सबै निर्वाचत क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गरेको छ । 

काठमाडौंमा बिहीवार सम्पन्न बैठकले माओवादी केन्द्रको नुवाकोट जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकमा पुष्प लामिछाने ‘अरुण’लाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । नुवाकोटको संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को ईञ्चार्जमा शिब खाती, संयोजकमा प्रमोदलाल श्रेष्ठ र सचिवमा धर्मराज अधिकारी तोकिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को क प्रदेश ईञ्चार्जमा तेजबहादुर तामाङ ‘रमेश’, संयोजकमा योगेन्द्र रुम्बा, सचिवमा गणेश उप्रेती छन् । १ कै ख प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ईञ्चार्ज सीता खतिवडा लामा, संयोजकमा धनबहादुर मिजार, सचिवमा रामहरि श्रेष्ठ छन् । 

नुवाकोटको संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को ईञ्चार्जमा केशव पुडासैनी, संयोजकमा राजकुमार रेग्मी ‘सन्देश’, सचिवमा कल्पना रिमाल छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को क प्रदेश ईञ्चार्जमा सुभद्रा नेपाल, संयोजकमा जगतबहादुर गुरुङ र सचिवमा लिलानाथ न्यौपाने छन् । क्षेत्र २ को  ख प्रदेश ईञ्चार्जमा राममाया बोगटी, संयोजकमा नबराज ओझा र सचिवमा जयमान वाईवा चयन भएका छन् । 

यसैगरी नुवाकोटको पालिका ईञ्चार्जहरू समेत तोकिएका छन् । जसमा विदुर नगरपालिका ईञ्चार्ज रामचन्द्र पौडेल, बेलकोटगढी नगरपालिका ईञ्चार्ज नविन पुडासैनी, ककनी गाँउपालिका ईञ्चार्ज उत्तम घिमिरे, शिवपुरी गाँउपालिका ईञ्चार्ज राजनलाल श्रेष्ठ, पञ्चकन्या गाँउपालिका ईञ्चार्ज रत्नबहादुर सुनार छन् । 

त्यसै गरी, दुप्चेश्वर गाँउपालिका ईञ्चार्ज लालबहादुर तामाङ, तादी गाँउपालिका ईञ्चार्ज गमला श्रेष्ठ, लिखु गाँउपालिका ईञ्चार्ज बिवेक ढकाल, सुर्यगढी गाँउपालिका ईञ्चार्ज सुबास तामाङ, किस्पाङ  गाँउपालिका ईञ्चार्ज  अर्जुनप्रसाद न्यौपाने, म्यागङ गाँउपालिका ईञ्चार्ज रामेश्वर खड्का र तारकेश्वर गाँउपालिका ईञ्चार्ज राजेन्द्र न्यौपाने तोकिएका छन् । 


सहकारीको ब्याजदर बढाउनुपर्ने माग

विदुर । जिल्ला सहकारी संघले चार बुँदे मागसहित जिल्ला अधिकारीमार्फत् सहकारी मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सहकारीमा तोकिएको ब्याजदरको रुपमा ‘क्यापिङ’ गरिएको भन्दै सहकारीको सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण बनेकोले कारोबारमा गम्भीर असर पुगेकोले ब्याजदर पुनरावलोकनको लागि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

बुधबार संघका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको पदाधिकारीको टोलीले जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालमार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी तहत गरिबी निवारण मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुदाँ खारेज गरिनुपर्ने र खुल्ला बजार व्यवस्था अनुरुप ब्याजदर निर्धारण गर्ने विधि अनुरुप बढीमा ६ प्रतिशत ‘स्प्रेड’दर कायम गरि व्याजदरलाई स्वचालित परिवर्तन हुने विधिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

हाल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिन सुरु गरेपछि सहकारीलाई १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर कम हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्क छ । यसबाट सहकारीको पैसा बाहिरिएर व्यवसाय नै संकटमा पर्ने खतरा देखिएको भन्दै महासंघको टोलीले रजिष्ट्रारलाई तत्काल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब कार्यक्रम स्वरूप देशभर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् पत्र बुझाएका हुन् ।

यसै बीच, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ । सहकारी विभागले शुक्रबार कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालका अनुसार फागुन १५ गतेबाट लागूहुनेगरी यस्तो ब्याजदर तोकिएको हो । यसअघि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत रहेको थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा २३ ले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विभागले हरेक वर्ष सन्दर्भ ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ । ऋण र बचतको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । अब यदि सहकारीले ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत लागू गरेमा उसले बचतमा दिने ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन ।

तरलता अभावपछि बैंकहरूले फागुनदेखि लागू हुनेगरी ब्याजदर बढाएसँगै सहकारीहरूले सन्दर्भ ब्याजदर १८ प्रतिशत लागू गर्न‘पर्ने माग गर्दै आएका थिए । वाणिज्य बैंकहरूले फागुनदेखि मुद्दती निक्षेपमै ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन् । बैंकहरूले दिने ब्याजदर बढेपछि सहकारीलाई पनि बचतमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । बचतमा ब्याज बढाएपछि स्वतः ऋणको ब्याज अधिकतम सीमामा खुकुलो पार्न सहकारीहरूले माग गर्दै आएका थिए ।



माघ महिनामा ८४ प्रतिशत राजश्व

रसुवा । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को माघ महिनामा राखेको लक्ष्यको ८४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । 

भन्सार कार्यालय टिमुरेका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद मैनालीका अनुसार माघ महिनामा चीनमा ल्होसार पर्व तथा हिमपातका कारण चीनबाट सामाग्री नियमित आयात नहुँदा लक्ष्य पुरा नभएको हो । कार्यालयले माघ महिनामा ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४४ करोड मात्र राजश्व संकलन गरेको बताएको छ । रसुवा भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ८१ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको मा जुन चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६५ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको जनाइएको छ ।

कार्यालयले निकासी, पैठारी, महसुल, सेवा शुल्क, कृषि सुधार, अन्तः शुल्क, भ्याट लगायतका शुल्कबापत भन्सार असुली गर्ने गरेको छ ।   नेपालतर्फ कोटा प्रणाली अन्तर्गत दैनिक नौ चिनियाँ गाडीमा रेडिमेड कपडा, इलेकट्रोनिक सामान, जलविद्युत आयोजनाका सामग्री तथा यातायातका साधन लगायतका सामग्रीहरू भित्रिने गरेको छ ।

देय् दबु विदुरको अध्यक्ष विराटमान

त्रिशुली । नेवार समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबुको विदुर नगर कमिटीको अध्यक्षमा विराटमान डङ्गोल सर्वसम्मत चयन भएका छन् । त्रिशुलीमा भएको घोषणासभाले डङ्गोलको अध्यक्षतामा विदुर नगरपालिकाको लागि १७ सदस्यीय नयाँ कमिटी चयन गरेको हो ।

कमिटीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा मनिषमान राजभण्डारी, सचिवमा सरोज श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा ज्ञानेश्वर अमात्य चयन भएका छन् । सदस्यहरूमा प्रविनकिशोर डङ्गोल, रमेशलाल श्रेष्ठ. नवराज श्रेष्ठ, पुष्प श्रेष्ठ, नविन चित्रकार, रामशरण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुरज लवट, रविन श्रेष्ठ, कुमार श्रेष्ठ र प्रविणराज श्रेष्ठ छन् ।

नेवारी समुदायको हकहित भाषा भेषभुषा कला संस्कृति, रितिरिवाजलाई जगेर्ना गर्नको लागि समिति गठन गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष डङ्गोलले बताए । नुवाकोटका १२ वटै स्थानीय तहमा नेवाः दबुको विस्तार गर्दै लगिने नेवाः देय् दबु नुवाकोटका अध्यक्ष रामप्रसाद जोशीले बताएका छन् ।

जुम्लामा पुनः जनगणना हुँदै


विदुर । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सार्वजनिक जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमाथि मिथ्याङ्कको आशंका गर्दै पुनः जनगणना गर्न थालेको छ । नगरपालिकामा २०६८ को जनगणना अनुसार २० हजार ८८५ जनसंख्या रहेको थियो भने २०७८ अनुसार २० हजार ९२१ रहेको छ । 

नेपालमा जनगणना १० वर्षको अन्तरालमा गर्ने गरिन्छ । १० वर्षको अन्तरालमा २०७८ को जनगणना अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाको जनसंख्याको अन्तर ३६ जना मात्रै रहेको जनगणनाको तथ्याङ्कमाथि मिथ्याङ्कको आशंका गरी पुनः गणना थालिएको हो । २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नगरपालिकाभित्र ४ हजार १६६ घरधुरी संख्या र ५ हजार ३६७ परिवार संख्या रहेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाईले सार्वजनिक जनगणनाको तथ्यांकमाथि नगरपालिकाले पुनः गणना थालेको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाका ४ जना परिचालकलाई गणक नियुक्ति गरी गणनाको लागि घरदैलोमा पठाउदै छौँ ।’

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले नेपालको जनसंख्यासम्बन्धी प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जुम्लाको जनसंख्या १ लाख १९ हजार ३७७ छ । यस अघि ०६८ मा १ लाख ८ हजार ९२१ थियो । १० वर्षको अन्तरमा जुम्लाको जनसंख्या १० हजार ४५६ ले वृद्धि भएको छ । जुम्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । जुम्लामा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का गणक नै आफ्नो घरमा नआएर परिवार संख्या गणना नगरेको टिप्पणी भइरहेका छन् । सिञ्जा गाउँपालिका वडा नम्बर ३, धितालिहका जयाशंकर धितालले ०७७ मा कैलालीदेखि बसाइँसराइ गरी जुम्ला आए पनि आफ्नो घरमा गणक नआएको बताए । उनले भने, ‘यस्तै धेरै नागरिकका गुनासा छन् । अहिले सार्वजनिक भएको जनसंख्याको संख्या तथ्यपरक भएको विश्वास गर्न सकिने खालको छैन ।’ 

चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर २ का रुपेश तिमिल्सिनाले सार्वजनिक जनसंख्याको तथ्यांक नै गलत भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो घरका तीन जना परिवार सदस्य नै जनगणनामा छुटेका छन् ।’ एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या चन्दननाथ नगरपालिकाको छ भने सबैभन्दा कम गुठीचौर गाउँपालिकाको रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा उल्लेख छ । ‘सचेत नागरिकले आफ्नो घरमा गणक आए÷नआएको विषयमा त्यतिबेलै सचेत हुनुपर्ने हो । अहिले मिथ्याङ्कको कुरा गरेर कुनै उपलब्धि नहुने’ तथ्याङ्क कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

१२९ दिनमा टुंगियो अधिवेशन

अध्यक्ष प्रधान (दाँयाँ), सचिव श्रेष्ठ (बाँयाँ)

विदुर । नेकपा एमाले विदुर नगर कमिटिको अधिवेशन १२९ दिनमा टुंगिएको छ । फागुन १२ गते काठमाडौंबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिवको घोषणा भएसंगै विदुर नगर कमिटिको अधिवेशन सकिएको हो । नेकपा एमाले विदुर नगरकमिटीको अधिवेशनको उद्घाटन नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कात्तिक १४ गते बट्टारमा गरेका थिए ।

चार महिना पुग्न एक दिन बाँकीमा टुंगिएको अधिवेशनमा कार्यकर्तामा भन्दा बढी नेताहरूमै विवाद र तानातानी देखिएको थियो । बिहीवार घोषणा भएअनुसार विदुर नगर कमिटिको अध्यक्षमा नविन प्रधान, उपाध्यक्षमा मनोज अधिकारी, सचिव अनुजकुमार श्रेष्ठ, उपसचिवमा राजकुमार केसी र भक्तबहादुर अधिकारी छन् । अध्यक्ष प्रधान र सचिव श्रेष्ठ यसअघि पनि सोही पदमा थिए । 

नगर कमिटिको अधिवेशनबाट पदाधिकारी नटुंगिएपछि त्यसलाई एमाले नुवाकोटले थाती राखेको थियो । नगर अधिवेशनलाई बाँकी राख्दै जिल्ला अधिवेशन सकेर मात्रै नगरको नेतृत्व घोषणा भएको छ । नगर कमिटिको अध्यक्ष र सचिवमा दाबी गर्ने अन्य उम्मेदवारहरूलाई जिल्ला कमिटिमा व्यवस्थापन गरेर बिहीबार नगर कमिटिको नेतृत्वको टुंगो लगाइएको बताइएको छ । 

एमाले नुवाकोटको सचिवालय र विभाग बन्यो

विदुर । नेकपा एमाले नुवाकोटको शुक्रवार विदुरमा सम्पन्न दोश्रो पूर्ण बैठकले विभिन्न विभाग, जनवर्गिया संठगन र भूगोगको ईञ्चार्ज, सह ईञ्चार्ज र सचिव तोकेको छ । साथै जिल्ला कमिटिको सचिवालय समेत गठन गरेको छ । 

आठ विभाग, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ११ स्थानीय तह तथा नगरपालिका र २१ वटा जनबर्गिय संठगनहरूको ईञ्चार्ज, सह ईञ्चार्ज र सचिव बैठकले तोकेको हो । जनबर्गिाय संगठनमा प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन ब्यवसायी संठन नेपाल, भूगोलमा बेलकोगढी नगरपालिकाको ईञ्चार्ज, सह ईञ्चार्ज र सचिव कोहि पनि तोकिएको छैन भने अन्यमा तोकिएको छ । अधिकाशंमा भने सह ईञ्चार्ज तथा सचिवको जिम्मेवारी दिन भने बाँकी रहेको बताइएको छ ।   

नेकपा एमाले नुवाकोटको ३६ सदस्यीय सचिवालय गठन भएको छ । जसमा जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष सहतिका पाँच पदाधिकारीहरू बद्री मैनाली, बुद्धिबहादुर प्रधान, सुर्दशन नेपाल, काशिराज अधिकारी र निलकण्ठ आचार्य सदस्य छन् । सचिवालयका अन्य सदस्यहरूमा सम्बरबहादुर आले, जितहादुर घले, सञ्जु पण्डित, माधव पाण्डे, दिपक चित्रकार, शरण उत्सुक सापकोटा, राजेन्द्रप्रकाश पाण्डे, घकुमार लामा, मुकुन्द आचार्य, सुरज शेर्पा, भोला सेढाई, यमप्रसाद खतिवडा, हरि अधिकारी, मंगलमाया प्रजापती, पार्वती प्याकुरेल, गीताकुमारी दाहाल, रमेशबहादुर वस्ती, अरुणकुमार श्रेष्ठ, गणेश खतिवडा, शिवकुमार चित्रकार, शिवकुमार मिश्र, पशुपती कोइराला, कृष्ण प्याकुरेल, मनोजकुमार उप्रेती, निर्मला अधिकारी, बिजयकुमार खनाल, काजिमान डंगोल, श्याम लामा सोनाम, एकराज घले, दिपक कार्की र चन्द्रबहादुर बलामी छन् । 

प्रस्तावित सचिवालय भन्दै अन्य ११ जनाको नाम समेत एमाले नुवाकोटले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा प्रदिपकुमार पाठक ‘सुमन’, दिपक कायस्थ, टलकमान श्रेष्ठ, दुर्गा वस्ती, शिवराम दाहाल, रामचन्द्र थापा, केशव सेञ्चुरी, बिन्दा नेपाल, सञ्जिबहादुर श्रेष्ठ, बद्री मिजार र मेघनारायण श्रेष्ठ छन् ।  

नेकपा एमाले नुवाकोटको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी संगठन विभागका उप प्रमुख अरुणकुमार श्रेष्ठले पाएका छन् ।  

मनोनित हुने जिल्ला सदस्य १० जनामा काजिमान डंगोल, बिकल्प पाठक, शिव विक, रमेशरमण खनाल, नइन्द्र तिमिल्सिना, निरकुमार मोक्तान, ऋषेश्वर भट्टराई, सिताराम तिमिल्सिना, बद्री भट्ट, रामराजा दुलाल, नरबहादुर लामा, सञ्जिब बहादुर श्रेष्ठ र पुर्णप्रसाद पाण्डे छन् । 

पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख यमप्रसाद खतिवडा, उपप्रमुख मेघनारायण सिंह छन् । सचिव तोकिएको छैन । निर्वाचन विभाग प्रमुख केदार थापा, उप प्रमुख अम्बिका पौडेल र सचिव किरणप्रकाश कुईकेल छन् । प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख जिल्ला अध्यक्ष बद्री मैनाली, उप प्रमुख श्यामराज पाठक र सचिव माधबप्रसाद तिवारी छन् । बित्त तथा कोष ब्यवस्थापन विभाग प्रमुख काशीराज अधिकारी, उप प्रमुख प्रदिप घिमिरे र सचिव दामोदर नेपाल छन् । 

त्यसै गरी संगठन विभाग प्रमुख सुर्दशन नेपाल, उप प्रमुख अरुणकुमार श्रेष्ठ छन् । सचिव तोकिएको छैन ।  स्थानीय विकास विभाग प्रमुख बुद्धिबहादुर प्रधान, उप प्रमुख तारादेवी रिमाल छन् । यसको पनि सचिव तोकिएको छैन । सहरी तथा गरिवी निवारण विभाग प्रमुख सञ्जु पण्डित, उप प्रमुख माधव गजुरेल छन् । यो विभागको पनि सचिव तोकिएको छैन । 

जन–संगठन संयन्त्र प्रमुख निलकण्ठ आचार्य, उप प्रमुख बच्चुमाया सुनारी मगर, सचिव इन्दिरा अधिकारी छन् । 

क्षेत्र नं. १ को संयोजक सुरज शेर्पा, सह संयोजक घुमार लामा र सचिव पशुपती थापा छन् । क्षेत्र नं. १ को क प्रदेश संयोजक मंगलमाया प्रजापती, सह संयोजक शिबराम दाहाल र सचिव किशोर आचार्य छन् । प्रदेश ख को संयोजक राजेन्द्रप्रकाश पाण्डे, सह संयोजक निर्मल श्रेष्ठ र सचिव सोनाम तामाङ छन् । 

क्षेत्र नं. २ को संयोजक हरि अधिकारी र सह संयोजक शिव चित्रकार छन् । सचिव तोकिएको छैन । क्षेत्र नं. २ को क प्रदेश संयोजक माधव पाण्डे, सह संयोजक बिन्दा नेपाल र सचिव नरेन्द्र प्रधान छन् । प्रदेश ख को संयोजक रमेशबहादुर वस्ती, सहसंयोजक गंगा तामाङ  र सचिव रामहरि अधिकारी छन् । 

त्यसै गरी पेशागत संगठनको ईञ्चार्ज र सह ईञ्चार्ज समेत नेकपा एमाले नुवाकोटले शुक्रवार तोकेको छ । जसमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ईञ्चार्ज प्रदिपकुमार पाठक ‘सुमन’ छन् । सह ईञ्चार्ज तोकिएको छैन । अखिल नेपाल किसान महासंघ ईञ्चार्ज पशुपती कोइराला छन् भने सह ईञ्चार्ज तोकिएको छैन । अखिल नेपाल महिला संघ ईञ्चार्ज भने दुई जना छन् । जसमा गीताकुमारी दाहाल र पार्वती प्याकुरेल छन् । अनेरास्ववियु ईञ्चार्ज बिष्णु दाहाल, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल ईञ्चार्ज रमेश न्यौपाने, नेपाल राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ ईञ्चार्ज निर्मला अधिकारी, सह ईञ्चार्ज शर्मिला थपलिया छन् । पेशागत महासंघ ईञ्चार्ज गोपालबहादुर सापकोटा, नेपाल बुद्धिजिवी परिषद् ईञ्चार्ज शिब मिश्र

प्रेस चौतारी नेपाल ईञ्चार्ज बिष्णु तारुके, मानव अधिकार एलायन्स नेपाल ईञ्चार्ज कृष्ण प्याकुरेल, सह ईञ्चार्ज लक्ष्मी प्रधान छन् । 

नेपाल खेलकुद महासंघ ईञ्चार्ज दिपक चित्रकार, नेपाल उद्योग तथा ब्यवसायी महासंघ ईञ्चार्ज शरण उत्सुक सापकोटा, सह ईञ्चार्ज रामहरि थापा, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाती महासंघ ईञ्चार्ज जितबहादुर घले, सह ईञ्चार्ज चरिमाया तामाङ, नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी संगठन ईञ्चार्ज चुडामणी गजुरेल, सह ईञ्चार्ज कल्पना न्यौपाने, रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल ईञ्चाज राजु तिवारी छन् । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन ईञ्चार्ज परवेज आलम, नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ति समाज ईञ्चार्ज बद्री मिजार, सह ईञ्चार्ज नारायण दुलाल, नेपाल राष्ट्रिय भुतपुर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन ईञ्चार्ज हरि प्याकुरेल, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन नेपाल ईञ्चार्ज रुपा थापा, प्रगतिशील पेशागत इञ्जिनियर्स् एशोसिएसन ईञ्चार्ज सिताराम थापा र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल ईञ्चार्ज टलकमान श्रेष्ठ छन् । 

भुगोल तर्फ तादी गाउँपालिका ईञ्चार्ज बिजयकुमार खनाल, सह ईञ्चार्ज मनोजकुमार उप्रेती, पञ्चकन्या गाउँपालिका ईञ्चार्ज दिपक कार्की, शिवपुरी गाउँपालिका ईञ्चार्ज श्याम तामाङ, सह ईञ्चार्ज रामचन्द्र थापा, लिखु गाउँपालिका ईञ्चार्ज भोला सेढाई, सह ईञ्चार्ज प्रदीपकुमार पाठक ‘सुमन’, ककनी गाउँपालिका ईञ्चार्ज चन्द्र बलामी, सह ईञ्चार्ज लजिता लामा, सुर्यगढी गाउँपालिका ईञ्चार्ज मुकुन्द आचार्य छन् । विदुर नगरपालिका ईञ्चार्ज सञ्जिबबहादुर श्रेष्ठ, तारकेश्वर गाउँपालिका ईञ्चार्ज सम्बरबहादुर आले, सह ईञ्चार्ज नारायण रिमाल, किस्पाङ गाउँपालिका ईञ्चार्ज नारायणसिंह लामा, सह ईञ्चार्ज एकराज घले, म्यागङ गाउँपालिका ईञ्चार्ज काजिमान डंगोल र ईञ्चार्ज नारायण तामाङ छन् ।  

अन्य पार्टीबाट प्रवेश तथा नेकपाको निरन्तरतामा रहेका ४१ जना समेत जिल्ला कमिटिमा थपिएका छन् । जसमा रामहरि पाण्डे, इन्द्र अधिकारी, रामचन्द्र नेपाल, शनी चित्रकार, बलराम अर्याल, डिल्लीराम सिलवाल, ध्रुब मिश्र, पुष्कर बोगटी, सुमन पाठक, दिपक थपलिया, नवराज तिमल्सिना, सिताराम रिमाल, राजन बुढाथोकी, बासुदेव भट्ट, रामशरण रिमाल, प्रल्हाद खतिवडा, कृष्णप्रसाद खतिवडा, तुलसी दवाडी, राजु लामा, राजन सुवेदी, राजकुमार पाण्डे, आइते तामाङ, गोपालबहादुर सापकोटा छन् । 

त्यस्तै अन्य सदस्यहरूमा जनार्दन अधिकारी, कुमारी विक, शिब कुमाल, दिपक पण्डित, परवेज आलम, हरिशरण गजुरेल, किरणप्रकाश कुईकेल, धनेन्द्र पाण्डे, राममणि दाहाल, हरिनाथ तामाङ, गोपालमान श्रेष्ठ, नारायण गिरी ‘केशव’, बिष्णु पनेरु, नारायण नेपाल (ठुलो), हरि कालाखेती, प्रल्हाद प्याकुरेल, कल्पना नेपाली र शिबराज खतिवडा छन् ।   

तस्बिर समाचार

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा शुक्रवारबाट सुरु भएको वडास्तरिय फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटनका क्रममा खेलाडीलाई फुटबल हस्तान्तरण गरेर सुरुवात गर्दै शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा । शिवपुरी गाउँपालिकाका ७ वटै वडाले भाग लिएको प्रतियोगिता शिवपुरी रंगशाला सुनखानीमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतियोगिताको समापन फागनु १७ गते हुने छ । प्रतियोगितामा पहलिो, दोश्रो र तेश्रो हुनेलाई क्रमश एक लाख, ५० हजार र २५ हजार नगद पुरस्कार रहेको छ । 

गणेश पण्डित बारेमा पुस्तक आउने

विदुर । बाम तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शसक्त हस्ताक्षर स्वर्गिय नेता गणेश पण्डितको स्मृतिमा नुवाकोटमा संस्था स्थापना भएको छ । 

गणेश पण्डित स्मृति केन्द्रले गएको सोमवार विदुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संस्था स्थापना भएको जानकारी दिँदै संस्थाको भावी कार्य दिशा र योजनाहरूको बारेमा जानकारी गराएको छ ।

गणेश पण्डित स्मृति केन्द्रका अध्यक्ष कुमार पण्डितका अनुसार संस्था माघ २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ । केन्द्रले गणेश पण्डितको जीवनी देखि सामाजिक जीवनका सबै पाटोहरूलाई युवा पुस्तामा परिचित गराउनका लागि पुस्तक प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘छ वटा खण्डामा उहाँका पुस्तक तयार भएको छ, हामी सुरुवातमा उहाँको विषयमा लेखिएको पुस्तक प्रकाशन गर्ने छौ’, अध्यक्ष पण्डितले भने– ‘उहाँको बहुआयामिक र राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई सबै माझ परिचित गराउनु आवश्यक देखेका छौं ।’ उहाँका अनुसार जीवनी, संसदमा स्वर्गिय पण्डितले व्यक्त गर्नुभएका बिचार, सामाजिक जीवन लगायतका विषयमा तयार भएका बेग्लाबेग्लै पुस्तक तयार भएको र त्यसको प्रकाशनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्व. गणेश पण्डितसंग कुनै समय शिक्षण पेशामा संगै काम गरेका रेमशबहादुर पाण्डेले स्व. पण्डितको राजनीतिक योगदान र उचाईलाई कम देख्न नहुने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्तरको ब्यतित्वको रुपमा रहनुभएका स्व. गणेश पण्डितको राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिकदेनलाई युवा पुस्तामा परिचित गराउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘खरानीटारमा अमरज्योती स्कुलमा उहाँसंगै काम गर्ने अवसर मिलेको थियो, उहाँको सालिनता, मेहेनतले गर्दा नै त्यहाँ स्कुल सम्भव भएको हो’, पाण्डेले भने– ‘एकै भेटमा उहाँको क्षमता मलाई प्रष्ट भयो ।’

पुर्व सांसद गणेश पण्डित तत्कालिन समयमा (२०४८–५१ साल) मा २० जना उत्कृष्ठ बाम सांसदहरूमा रहेको सुनाउँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रेशमबहादुर पाण्डेले भने– ‘त्यस बेलामा समसायिमक र नागरिक पक्षमा बल्ने शसक्त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँ ।’

कार्यक्रममा इन्द्रबहादुर पण्डितले गणेश पण्डितको सरल जीवन र व्यक्तित्वको विषयमा जानकारी गराउँदै उनको आनिवानीको अनुशरण अहिलेको पुस्ता र युगका लागि उपयुक्त रहेको बताए ।

गणेश पण्डित स्मृति केन्द्र दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ७ शिखरवेशी नुवाकोटमा स्थापना भएको छ । 

यस केन्द्रले लोकतन्त्र र लोकतन्त्र भित्र संस्कार, आचरण र पारदर्शिताको निम्ति अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने छ । केन्द्रका सचिव नरहरी पण्डितका अनुसार जनताले गरेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संर्घण, बलिदानको गौरवपूर्ण गाथाको स्मरण र शहिदको सम्मनका लागि केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।


स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा के बिर्सनु हुँदैन ?

विदुर । आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता रहने निर्वाचन आयोगको आकलन छ । आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेको जनाएको छ । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख मतदाता थिए । आयोगले पछिल्लो पटक गत वर्षको पुसमा अद्यावधिक गरेको मतदाता नामावलीमा १ करोड ६२ लाख मतादाता पुगेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार त्यसयता थप १५ लाख मतदाता थपिएको अनुमान छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले नेपालमा १० हजार ७५६ मतदान स्थलहरू कायम गरेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एकसाथ हुने यस्तो निर्वाचन यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संघीय संरचना बनेपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । नेपालमा वि. सं २००४ साल जेठ २७ गते भएको काठमाडौं (म्युनिसिपालिटी)नगरपालिकाको निर्वाचनलाई देशको इतिहासमा पहिलो निर्वाचन मानिँदै आएको छ ।

मतदाता हुन के चाहिन्छ ?

स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । विगतको अभ्यासमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको मितिलाई आधार मान्ने गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यस पटक आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १९ वर्ष उमेर पुग्ने मिति निर्वाचनको ठिक अघिल्लो दिनलाई निर्दिष्ट मिति कट अफ डेट मान्दा करिब थप दुई लाख युवाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता भएको छ, ‘आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने । उमेरको योग्यता पुगेका कारण मात्रै मतदानमा भाग लिन पाइँदैन । मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले संकलन गर्ने मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ र मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक हुन्छ ।

आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघिसम्म यस्तो नामावली हरेक जिल्लामा रहेका उसको कार्यालयबाट संकलन गर्ने गरेको छ । एक पटक नाम समावेश भएको व्यक्तिले हरेक निर्वाचनमा नाम समावेश गरिरहन आवश्यक पर्दैन । तर निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र मतदान स्थलमा अनिवार्य लिएर जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

उम्मेदवारको योग्यता के हो ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहका जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ । ऐन अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत, निर्वाचन कसुरमा सम्लग्न भएर सजाय भोगेको दुई वर्ष नकाटेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद हुने सजायमा अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।

सङ्गठित अपराध र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएर निश्चित अवधि पूरा नभएका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । तर स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि दलको सदस्य भएकै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन ।

कति उम्मेदवार हुन्छन् ?

देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५,२२१ पदका लागि हुने निर्वाचनमा हुने उम्मेदवारको संख्या मनोनयनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ । वि. सं २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र गरी १ लाख ४८ हजार ३६४ जना उम्मेदवार सहभागी रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा ५७ दल सहभागी भएकामा १८ वटा दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो ।

हरेक मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सात वटा पदमा मतदान गर्नुपर्छ । जसमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यमा एक–एक जना र खुला वडा सदस्यमा दुई जना पर्दछन् ।

उम्मेदवार हुन खर्च कति लाग्छ ?

यसअघिको निर्वाचनमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका वा विपन्न उम्मेदवारलाई आधा छुट हुने व्यवस्था छ । वडा अध्यक्षका लागि एक हजार रुपैयाँ र सदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था आयोगले गरेको थियो । उम्मेदवारले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ । जफत भएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने नियम छ ।

उम्मेदवारको ठूलो खर्च निर्वाचन प्रचार प्रसारमा हुन्छ । तर यस्तो खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले यसअघिको निर्वाचनमा आचार संहितामा स्थानीय तहका प्रमुखले अधिकतम ७ लाख ५० हजारसम्म खर्चको सीमा तोकेको थियो । अधिकतम खर्चको सीमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा ३ लाख ५० हजार तोकिएको थियो । महानगरका वडा सदस्यले अधिकतम ३ लाख र गाउँपालिकाका सदस्यले त्यसको आधा खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ले आयोगलाई हरेक निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोकेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार दिएको छ ।

आगामी निर्वाचनको खर्चको सीमा तय हुन बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले महँगीका आधारमा हरेक निर्वाचनमा खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ । तर विभिन्न अध्ययनहरूले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले त्यसभन्दा धेरै खर्च गरे पनि सबै खर्चको यथार्थ विवरण आयोगलाई नबुझाउने देखाएका छन् ।

चुनाव चिन्ह कसरी तय हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ एउटा सिट प्राप्त गरेका दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको छ । यस्ता राष्ट्रिय दललाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका दलबाट बनेका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आयोगले उनीहरूको मागका आधारमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्छ । यसरी माग गरिएको चिन्ह अर्को दलसँग मिल्दो भएको अवस्थामा आयोग आफैँले यस्तो चिन्ह तय गरिदिन सक्ने अधिकार छ । मतदाताले मतदान केन्द्रमा हुने गोप्य कक्षमा सम्बन्धित उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्छन् ।

मतदान गर्न कहाँ जानुपर्छ ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता भएको स्थानीय तहबाट मात्र मतदान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको कुन मतदान केन्द्रमा आफ्नो नाम समावेश छ 

भन्ने थाहा पाउन आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने व्यवस्था छ । कर्मचारी र मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मतदान गर्न पाए पनि स्थानीय तहमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउनेबारे बहस भइरहे पनि आगामी स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल बाहिरबाट मतदानको सुविधा नहुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

राज्यको खर्च कति हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब खर्च हुने आकलन गरिएको छ । आयोगले मतदाता शिक्षा, मतपत्रको छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा खर्च गर्छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभरका मतदान स्थलमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर खटाउने गरेको छ । त्यसका लागि थप रकम खर्च हुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए । सुरक्षा निकाय सहित अन्य सरकारी निकायहरूले पनि निर्वचनमा अलग्गै खर्च गर्छन् । आगामी स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा खर्चका लागि गृह मन्त्रालयले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको विवरणहरू आएका छन् ।

२०७८ साल फागुन १६ गतेको सम्पादकीय

 एमसीसी समर्थकहरूको कमजोरी

विश्वमा धेरै सन्धिहरू भएका छन् । यस्ता सन्धिहरू कि त अन्तर देश अर्थात् बाईल्याटरल ट्रिटी हुन्छन् कि बहुराष्ट्रिय अर्थात् मल्टिल्याटरल ट्रिटी हुन्छन् । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, भर्सिलिज सन्धि, सामुद्रिक कानुन सन्धि, जैविक विविधता सन्धि, पेरिस एग्रिमेन्ट अन्डर द युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेञ्ज, युरोपियन कन्भेन्सन अन ह्युमान राइट्स, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सन्धि, औद्योगिक सम्पत्ति सुरक्षणका लागि पेरिस सम्झौता, भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स विश्वका प्रख्यात सन्धिहरू हुन् । यी सम्पूर्ण सन्धिहरूले विशेष क्षेत्रमा हकाधिकारको सृष्टि गरी अधिकारको रक्षा गरेको देखिन्छ । कुनै क्षेत्र वा विषयको कानुन निर्माण नभइसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, कुनै विशेष विषयको बारेमा समान अन्तर्राष्ट्रिय विधि निर्माण गर्नु परेको, युद्धविराम गर्नु परेको, देशहरूको सीमाको द्वन्द्व टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको, समुद्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु परेको, वातावरण संरक्षणको कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको, आणविक हतियारको उत्पादनमा रोक लगाउन आवश्यक रहेको, मानवअधिकारको मूल्यमान्यता निर्माण वा सोको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको हुँदा सन्धिहरूमार्फत कानुन र सिद्धान्त निर्माण गर्ने गरिन्छ । अझै संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राज्यले हस्ताक्षर गरी पक्ष भएको सबै किसिमका सम्झौताहरूलाई सन्धिको मान्यता दिइएको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान अनुसार समेत सन्धि हुनको लागि त्यहाँको सिनेटरहरूले दुई तिहाई मत दिई रेजोलुसन फर ¥याटिफिकेशनलाई स्वीकृति गर्न जरूरी रहेको देखिन्छ । कानुनको सिद्धान्तलाई विकसित गर्ने उद्देश्यको साथ नै यी सन्धिहरू लागु गरिएका हुन् । एमसीसी कम्प्याक्ट यस प्रकारको सन्धि हुँदै होइन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतिले सिनेटको स्वीकृति नलिई कैयौं सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरी संयुक्त राज्य अमेरिका सो सम्झौताको पक्ष भएको भनी मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटबाट अनुमोदन नै नभएका यसप्रकारका सम्झौताहरूलाई ‘एग्जिक्युटिभ’ सम्झौता भनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सरह मान्यता प्रदान गर्दै आएको छ । संविधानले प्रदान गरेको कार्यकारी अधिकार भित्र रही भएका सम्झौताहरू सीधै राष्ट्रपतिले गर्न सक्छन् भने कंग्रेसको बहुमतबाट कंग्रेशनल एग्जिक्युटिभ सम्झौताहरू भएको छ । सिनेटले स्वीकृति प्रदान गरेको सन्धिको अधीनमा रही समेत सम्झौताहरू भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिमा फरक रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिकाको संवैधानिक र कानुनी मूल्यमान्यताले समेत पुष्टि गर्दछ । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ‘इन्टरनेशनल ल इज द कन्भर्जिङ प्वाइन्ट अफ जुरिस्प्रुडेन्स’ भने झैं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय आफैंमा एउटा ठूलो कानुनको समुद्र हो । यसमा पूर्ण ज्ञान भएका विज्ञ विरलै पाइन्छन् । २९ भदौ २०७४ मा भएको उक्त साधारण अनुदान लिनेदिने कम्प्याक्टको प्रावधान निक्यौल गर्दा र त्यसलाई सन्धि नै भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने पनि व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुनै पनि प्रचलित ऐन–नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र अनुरूप बन्धनकारी कानुनी आवश्यकता छैन । केवल त्यसलाई नेपाल कानुनभन्दा माथि राख्ने हेतुले मात्रै व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन पनि गराउन हुँदैन ।

अमेरिकाको यल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी श्रीलङ्काकी अशोक बन्दरागेले एमसीसी सहायता परियोजनालाई सरल र स्पष्ट भाषामा भनेकी छन्– एमसीसी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा अङ्ग हो जुन सुरक्षा र कूटनीतिसँग आर्थिक विकास जोडिएको छ।’ एमसीसी सम्बन्धी यो बुझाइ यथार्थ र वस्तुसंगत रहेको देखिन्छ । यसबारे नेपालको बौद्धिक वर्ग अनभिज्ञजस्तो देखिन्छ । एमसीसीलाई समर्थन गर्ने प्राज्ञिक वा बौद्धिक वर्ग पनि त्यतिकै दोषी देखिन्छ । उनीहरू आफू बाहेक अरुले अध्ययन नगरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, अर्थशास्त्र, सुरक्षा जस्ता मामलामा विरोधीहरूलाई कुनै ज्ञान नभएको, पढ्दै नपढेको स्तरबाट लाञ्छना लगाइरहेका छन् । यसका बहुआयामिक पक्षहरूबारे पर्याप्त छलफल नगरी जनताको बीचमा दन्केको शंकाको अनिष्ट नसुल्झाई अगाडि बढ्न सकिंदैन । 

यसरी एक ध्रुवबाट बहुध्रवीय विश्वमा संसारले फड्को मार्दा आउने कम्पनहरूको मात्रा जोख्ने नेपाली साधनको अझै विकास हुनसकेको छैन । हामी युद्ध मैदानमा जस्तो हुन्छ वा हुन्न बाहेक अरु बहस गर्न रुचाउँदैनौं । यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको कमजोर कूटनीतिक परिचालन पनि हो । बहुमत देशहरूमा एमसीसीका सफलताको कथा चीन शक्तिसम्पन्न देशको रूपमा उदय हुनुभन्दा पहिले थिए । श्रीलङ्का र नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको कमजोर पृष्ठभूमि शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा बढ्दो घर्षण र त्यसले सृजना गरेको तापले पैदा भएको संकट हो । यसलाई एमसीसी समर्थकहरूले गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ । चीन जति आक्रामक तवरले शक्ति विस्तार, प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न उद्धत हुन्छ, त्यति नै अमेरिका आक्रामक बन्दै जान्छ । दक्ष कूटनीतिक परिचालन विना आगामी दिनमा एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूको भविष्य अरु संकटमा पर्ने निश्चित छ । यसैले एमसीसी समर्थकहरूले बुझ्न जरुरी छ । फेरि पनि यो बिर्सनु हुँदैन कि, त्यसलाई कानुनभन्दा माथि राख्नका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउन हुँदैन । 

२०७८ साल फागुन १६ गते प्रकाशन भएको अंक । वर्ष : १५, अंक : २२ ।