Monday, March 07, 2022

विद्यार्थी बटुल्न प्राध्यापकहरु नै ब्यानर बोकेर गाउँ टोलमा

प्रितिका थापा

विदुर । नुवाकोटको मात्रै नभई तीन जिल्ला (नुवाकोट, रसुवा र धादिङ) को पहिलो क्याम्पस नुवाकोट आर्दश बहुमुखी क्याम्पस बट्टारमा अहिले ब्याचलर पहिलो वर्षमा भर्ना खुलेको प्रचार नुवाकोटको मुख्य–मुख्य बस्ती र गाउँटोलमा अहिले देख्न पाइन्छ । ‘फ्लेक्स ब्यानर’ ले गरिरहेको यो विज्ञापनमा क्याम्पसको नयाँ जोश र जाँगर प्रर्दशन भएको छ । क्याम्पसका प्राध्यापकहरू अहिले आफ्नो अनुकुलको भुगोलमा विज्ञापनको ब्यानर बोकेर कुदिरहेका छन् । 

प्राध्यापकहरू आफ्नो पायक गर्ने क्षेत्रमा तथा समुह नै तयार गरेर क्याम्पसमा नयाँ भर्ना खुलेको प्रचार गर्न दैडिरहेका छन् । जिम्मेवारीका हिसावले आफ्नो विषयमा कक्षा कोठामा ‘लेक्चर’ दिएर पारिश्रमिक बुझ्दा हुने प्राध्यापकहरूको यो प्रयास र जाँगरका कारण सामाजिक सञ्जाल समेत तरंगित बनेको छ । प्राध्यापकहरू कोही रुखको टुप्पोमा त कोही घरका छानोमा उक्लेर क्याम्पसको विज्ञापन टाँसिरहेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । ‘हाम्रो जिम्मेवारी क्याम्पसमा विद्यार्थी ल्याउनुपनि हो, त्यस बाहेक हामी कुशल प्राध्यापनमा त उत्तिकै दत्तचित्र छौं’ क्याम्पसका प्राध्यापक सुकमान डंगोलले भने । 

२०७० सालदेखि ‘भर्ना अभियान’ को अभ्यास गरिरहेका प्राध्यापकहरू रोमाञ्चित समेत छन् । क्याम्पसको साखलाई विद्यार्थी र अभिभावकसम्म पु-याउन पनि यो अभियान प्रभावकारी रहेको पुर्व क्याम्पस प्रमुख समेत रहेका प्राध्यापक नारायणमान डङ्गोल बताउछन् । ‘हामी नै क्याम्पसमा खुलेको भर्नाको विषयमा प्रचार गर्न र यसरी तुल ब्यानर बोकेर गाउँ गाउँ पुग्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा बेग्लै विश्वासको सृजना हुने अनुभव मैले बटुलेको छु’ डङ्गोलले भने । यसरी प्राध्यापक र क्याम्पसका कर्मचारीहरू भर्ना खुलेको सन्देश बोकेर गाउँ गाउँ पुग्ने चलनको सुरुवात उनैले गरेका थिए । आफु क्याम्पस प्रमुख हुँदा थालिएको यो अभियनले निरन्तरता पाइरहेको उनले सुनाए । ‘७० साल अघि त नुवाकोटमा खासै क्याम्पसहरू पनि थिएन, क्याम्पस पढ्नका लागि विद्यार्थी नै क्याम्पस खोज्दै आउने अवस्था थियो र प्रचारको खास आवश्यकता परेको थिएन’, पुर्व क्याम्पस प्रमुख डङ्गोलले भने– ‘गाउँ गाउँमा पनि क्याम्पस सञ्चालन हुन थालेपछि हामीले विशेष गरी माध्यामिक तहका विद्यालय भएका गाउँमा केन्द्रित भएर अभियान सञ्चालन गर्ने गरेका छौं ।’ 

यसरी प्राध्यापक तथा क्याम्पसका कर्मचारीहरू भर्ना अभियान र शैक्षिक गतिविधिको जानकारी बोकेर समुदायमा औपचारिक रुपमा जाँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई लाभ पुगेको सुनाउँछन् क्याम्पस प्रमुख जितेन्द्र अर्याल । उनका अनुसार आफ्नो आँगनमा क्याम्पसमा हुने पढाईका विषय, शुल्क देखि सबै जानकारी प्राध्यापक स्वयम्बाट अभिभावक र विद्यार्थीहरूले पाउने गरेको छ । ‘यसले गर्दा हाम्रो गुणस्तरिय पढाई र गुणस्तरिय शिक्षाको बिषयमा उनीहरूलाई आस्वस्त पार्न पूर्ण रुपमा सहयोग पुगेको छ’ अर्यालले भने । 

नुवाकोट आर्दश बहुमुखी क्याम्पस बट्टारले अहिले स्नातक तहको विविएस, विएड र विएमा भर्ना लिन थालेको छ । विएडमा अंग्रेजी, नेपाली, पपुलेसन र म्याथ, विएमा विएसडब्लु, इग्लिस र सोस्योलोजी, विविएसमा एकाउन्ट, फाइनान्स, इकोनोमिक्स र मार्केटिङ्गमा भर्ना लिइरहेको छ । अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पढाई हुने उक्त क्याम्पसमा यही फागुन मसान्तसम्मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति लिनका लागि आवेदन दिन पाउने क्याम्पस प्रमुख अर्यालले बताए ।  

नुवाकोटका ३६ विद्यालयमा नर्स

शर्मिला उप्रेती

विदुर । नुवाकोट जिल्लाका ३६ वटा विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ३१ वटा विद्यालयमा नर्सहरूले नियमित सेवा दिइरहेको र अन्य पाँचमा नर्सको नियुक्ति भईसकेको स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । 

स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत बासुदेव अधिकारीका अनुसार ३१ वटा विद्यलायमा यस अघिनै नर्सले सेवा दिइरहेका छन् । अन्य पाँच वटा विद्यालयका लागि नर्सको नियुक्ति भइसकेपनि काममा भने गएका छैनन् । ‘कही दिनमै नर्सहरू सेवाका लागि विद्यलाय पुग्ने जानकारी पाएका छौं’ अधिकारीले भने । नुवाकोटको १२ वटा स्थानीय तहमा ३÷३ वटा विद्यलायका दरले यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । 

बागमती प्रदेशले सञ्चालन गरेको एक विद्यालय एक नर्सको अबधारण अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएका बिद्यालयहरूको वातावरणमा नै परिवर्तन हुन थालेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको दुई बर्षमा कार्यक्रम सफल बन्दै गएको बागमती प्रदेशले जनाएको छ । नुवाकोटको त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक बिद्यालयमा पाईलट प्राजेक्टको रुपमा यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । 

विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १ त्रिशुलीमा रहेको त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक बिद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक राजेन्द्र दवाडीले बिद्यालयमा नर्सको दरबन्दी भएसँगै बिद्यार्थीहरूको पढाईमा निरन्तरता दिन सहयोग पुगेको बताएका छन् । सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिएका बिद्यार्थीहरूमा पनि पठनपाठनमा कुनै समस्या नहुने गरेको र विद्यार्थीहरूको विद्यालय उपस्थित हुने दर ह्वात्तै बढेको उनले बताएका छन् । ‘नर्सले समुदायमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउने गरेका छन् । बिद्यालयमा स्वास्थ्य तथा सरसफाईका बिषय, स्वस्थ रहने उपाय लगायतको बिषयमा परामर्श समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ’ दवाडीले भने– ‘जसले गर्दा बिद्यार्थीहरूले सुरक्षित महसुस गरेका छन् ।’  

बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिदा बिद्यालय नपठाउने अभिभाकहरूले पनि अहिले बिद्यालयमा नर्सको ब्यबस्था भएपछि नियमित रुपमा बिद्यालयमा पठाउने गरेका छन् । बिद्यालयमा रहेको नर्सले चेकजाँच गरेर सामान्य औषधि समेत बिद्यालयले नै उपलब्ध गराउने भएपछि अबिभाबकहरू समेत बिद्यालयसंग नजिकिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नविन्द्रमान प्रधानले बताए । 

      बिशेष गरी किशोरीहरू महिनावारीको समयमा बिद्यालय नआउने गरेकोमा एक बिद्यालय एक नर्सको ब्यबस्थाले त्यो समस्या समेत हटेको छ । बिद्यालयमानै काउन्सिलिङ हुने, आबाश्यक सामान्य औषधोपचार हुने, बिद्यालयमा हुने दुर्घटनामा समेत बिद्यालयलाई सघाउने पुगेको अध्यक्ष प्रधानको भनाई रहेको छ । ‘विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था भएपछि खानपान, सरसफाइ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ’ उनी भन्छन्– ‘किशोरावस्थाका विद्यार्थीलाई महिनावारी र यौन प्रजनन स्वास्थ्यबारे उनै नर्सले परामर्श दिने गरेका छन् । नसले गर्दा हुन सक्ने सम्भाबित दुर्घटना समेत टर्दै आएको छ । लागु औष तथा दुब्र्यसनीमा फस्ने डर समेत परामर्शले घटाउदै लगेको छ ।’ 

अहिले स्कुलमा नै उपचार हुने भएपछि विद्यार्थी घरमा भन्दा स्कुलमा बढी रमाउने गरेको अनुभव छ त्रिशुली माध्यमिक बिद्यालयका नर्स निरजरा तामाङको । नुवाकोटमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएका सबै बिद्यालयहरूमा नर्स नियुक्त भएपछि स्कुलभित्र र बाहिर सरसफाई, स्वास्थ्य, खानपान र विद्यार्थीको उपस्थितिमा सुधार आएको उनको बुझाई रहेको छ । ‘प्रायः सबै बिद्यालयमा अहिले जंकफुड बन्द भएका छन्’ तामाङ भन्छन् ।  

स्कुललाई आवश्यक औषधि खरिद गर्न बाग्मती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले केहि बजेटको ब्यबस्था गरेको छ । नपुग भएको औषधि खरिदमा बिदुर नगरपालिका र स्वयम बिद्यालयले नै खरिद गर्दै आएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा पु-याउने उद्देश्यले २०७४÷७५ मा नमुनाका रूपमा १३ जिल्लाका २० सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । 

कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ मा १३ जिल्लाका ११९ स्थानीय तहका १२१ विद्यालयमा नर्स खटाएको हो । समुदाय र विद्यालयमा यसको प्रभावकारिता बहुआयामिक ढंगले परेको ठहर गर्दै २३८ जना नर्सको व्यवस्था गरेको हो । प्रदेश सरकारले १३ जिल्लाका ११९ पालिकाका ४५८ वटा माविमा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिसकेको छ । ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी देखिएकाले सबै माविमा विस्तार गर्ने योजना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नुवाकोटमा पहिलो डोज लगाउने नै ५७ प्रतिशत मात्र

सुनिता गुरुङ

विदुर । नुवाकोटमा हालसम्म लक्षित नागरिकको ४५ प्रतिशतले कोभिड–१९ नोबेल कोरोना भाइरस विरुद्धको दोश्रो डोजको खोप पाएका छन् ।  स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका अनुसार नुवाकोटका ७३ हजार ५४७ जनाले दोश्रो डोजको खोप पाएका हुन् । 

स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले शुक्रवार पत्रकारहरूसंग अन्तरक्रिया गर्दै हालसम्म कोरोना विरुद्धको खोपको अभियान र प्रयोग गर्नेको संख्याको बारेमा जानकारी गराएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीका अनुसार २ लाख ८९ हजार जनालाई खोप लगाउने लक्ष्मित संख्यामा राखिएको छ । त्यस मध्ये १ लाख ८ हजारले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् । यो प्रतिशतको हिसावले ५७ प्रतिशत हुन्छ । २०७७ साल माघ १४ गतेदेखि २०७८ माघ २९ गतेसम्म लगाएको खोपको विवरण सार्वजनिक गर्दै स्वास्थय प्रमुख अधिकारीले बुस्टर डोवप लगाउनेहरूको तथ्याङ्क भने पूर्ण रुपमा जम्मा नभइसकेको बताएका छन् । 

त्यस्तै १२ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका ३३ हजार लक्षित नागरिक रहेको नुवाकोटमा पहिलो डोजको खोप लगाउने ८३ प्रतिशत रहेको छ । पहिलो मात्रा खोप लगाउनेहरू २६ हजार छन् । 

त्यस्तै दोश्रो मात्राको खोप लगाउनेको संख्या १८ हजार ५ सय मात्रै रहेको स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । यो लक्षित संख्याको ५८ प्रतिशत मात्रै हो । 

६ हजार मात्रा खोप बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका कृष्णप्रसाद रिजालले बताए । बाँकी खोप चैत १ र २ गते लगाइने भएको छ । जिल्लाका विभिन्न सात स्थानीय तहमा पहिलो जोड र दोश्रो जोडका लागि उक्त खोप प्रयोग गरिने कार्यक्रममा स्वास्थ्य प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सहकारी संघले बेच्न थाल्यो सस्तोमा तरकारी

सुलभ तरकारी बजारमा संघका अध्यक्ष न्यौपाने । तस्बिर : कपिलदेव खनाल/इमेज

विदुर । पाँच महिनादेखि रोकिएको तरकारी बजारको जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नुवाकोटले शुक्रवारबाट फेरि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । लकडाउनको समयमा तरकारीको घुम्ती बजार सञ्चालन गरेको संघले कही समय संघको विदुर स्थित भबनबाटै तरकारी बजार सञ्चालन गरेको थियो । कोरोनाको भयावह संक्रमणका कारण रोकिएको सेवाको संघका अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपानेले उद्घाटन गर्दै शुक्रवारबाट सुरु गरेका छन् । 

शुक्रवारबाट सुरु भएको सुलभ तरकारी तथा फलफूल बजारलाई कृषकहरूको उत्पादन खरिद र सुलभ मुल्यमा उपभोक्तासम्म पु-याउने माध्यमको रुपमा विकास गरिएको छ । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नुवाकोटले विदुरमा रहेको आफ्नै भवनमा बजार सञ्चालन गरेको हो । जिल्लामा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको उचित मूल्यमा बिक्री–गर्ने उद्देश्यले बजार सुरु गरेको संघका अध्यक्ष न्यौपानेले बताएका छन् । तरकारी बजारमा किसानले उचित मूल्यमा तरकारी विक्री गर्न सक्ने र उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने उनले बताए ।  

संघले लकडाउनको अवधिमा घुम्ती रुपमा सञ्चालन गरेको सुलभ तरकारी तथा फलफूल बजारलाई संघकै भवनबाट स्थायी रुपमा संचालन आरम्भ गरेको हो । कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनले जिल्लामा उत्पादित तरकारी तथा फलफूल बारीमै कुहिने अवस्था र उपभोक्ताले सहज मूल्यमा नपाउने समस्यालाई समाधान गर्न संघले अघिल्लो लकडाउनबाट घुम्ती तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको थियो । संघले नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी, ककनी गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकाभित्र रहेका ११ वटा कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर तरकारी तथा फलफूल वजार सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

बेलकोगढी नगरपालिकाका जिलिङ साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड, नमुना कृषक सहकारी संस्था लिमिटेड, हरियाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, बाशुकीनाथ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले तरकारी तथा फलफूल संघको उक्त बजारमा ल्याएर विक्रि गर्न थालेको छ । त्यसै गरी ककनी गाउँपालिकाका दुज्र्यो सहकारी संस्था लिमिटेड, बर्बन्दी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, चाउथे सानाकिसान सहकारी संस्था लिमिटेडले जिल्ला स्तरिय सुलभ फलफूल तथा तरकारी बजारमा कृषकहरूको उत्पादन विक्रिको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शिवपुरी गाउँपालिकाको जागरुक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र बाइसुन्दरा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, महाकाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र कमलटारी प्राङ्गारिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले कृषकको उत्पादन ल्याउने गरेको छ ।  

सहकारी वजार विकास कार्यक्रमको सहयोगमा जिल्ला सहकारी संघद्धारा निर्मित भवनमा बजार सञ्चालन गरिएको हो । बजार सञ्चालन र कृषकको उत्पादनलाई बजारिकरण गर्नका लागि युएनडिपी र जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड नुवाकोटको संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । भवन ५ करोड रुपैयाँको लागतमा हालै निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

तरकारी बजारमा जिल्लामा उत्पादित आलु, काउली, बन्दा, मूला, गोलभेडा लगायतको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीसमेत बिक्री गरिरहेको भैरहेको छ । बजारमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा एकरुपता नभईरहेको समयमा सहकारी संघले सञ्चालन गरेको तरकारी बजारले मूल्यमा एकरुपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

ढुङ्गा व्यवस्थापन कार्य सुरु

घ्याङ्फेदी । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १ नेगीको ठूलो ढुङ्गा व्यवस्थापन कार्य सुरु भएको छ । भुकम्प पछि डगमगाएको उक्त विशाल ढुङ्गाबाट बस्ती जोखिममा परेपछि हटाउन लागिएको हो । 

नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत ढुङ्गा ब्लास्टिङ गराउन आवश्यक उपकरण उक्त स्थानमा पु¥याइएको छ । ढुङ्गा व्यवस्थापनमा १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा संघिय सरकारको २५ लाख, प्रदेश सरकारको २० लाख रुपैयाँ सहयोग रहेको छ भने बाँकी स्थानीय सरकार दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले व्यहोर्ने भएको छ । 

ढुङ्गा व्यवस्थापनको जिम्मा भने नेपाली सेनालाई दिइएको छ । ढुङ्गा विस्फोट गराउँदा बस्तीलाई असर पर्ने हुँदा हाल नेगीका बासिन्दालाई बस्तीबाट टाढा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खाद्यान्न, त्रिपाल लगायत सामग्री दुप्चेश्वर गाँउपालिका र जिल्ला आपत्कालिन उद्धार केन्द्रले उपलब्ध गराएको छ ।  


ल्याण्डफिलसाइटको निर्माण रोकियो

ककनी । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटको निर्माणकार्य पुनः रोकिएको छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई खेलवाड गर्दै सरकारी पक्षले गरेका प्रतिवद्धता कान्र्यान्वयन नगरी बञ्चरेडाँडामा फोहरमैला थुपार्ने रणनीतिमा लागेको भन्दै स्थानीयहरूले ल्यण्डफिल साइटको निर्माणकार्य रोकेका हुन् । 

स्थानीयहरूले शनिबार बिहान ७ बजे देखी निर्माणकार्य रोकेका छन् । आक्रोशित स्थानीयहरूले यो पहिलो चरणको विरोध भएको र माग सम्बोधन नभए अर्को चरणको विरोधमा जान आफूहरू बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘कि फोहोर रहित, कि मानव रहित बनाउँनुपर्ने र साथै स्थानीयहरूको जीवन बीमा, शिक्षा स्वास्थ्य, पक्कि बाटो हुनु पर्ने’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्रीराम ढुंगानाले बताएका छन् । 

यसै बीच, काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर उढ्न थालेको एक साता नपुग्दै फेरि पासाङल्हामु सडक कालोपत्रे दवाव समुहले फोहोर ल्याउन रोक लगाएको छ । ८ बर्ष देखि स्तरउन्नतीको नाममा अलपत्र छाढेको पासाङल्हामु सडक मार्गको काम अगाडी सार्नका लागि स्थानीयहरूले दवाद दिँदै फोहोरको गाडी रोकेका हुन् । 

१ फागुनदेखि नै यो सडकमा फोहोर बोकेर सिसडोलको डम्पिङसाइटमा पुगेका गाडीलाई स्थानीयले रोकेका थिए । एक हप्ताभन्दा बढी अवधि फोहोर रोकिएपछि ठेकदार कम्पनीसँग तत्काल सडक कालोपत्रे गर्ने सहमती भएर बाटो खुलेको थियो । यही आन्दोलनपछि झण्डै डेढ वर्षदेखि गुमनाम सडक विभाग र ठेकदार शैलुङ कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर तथा कामदारहरू सडकका देखा परेका थिए । एक हप्तासम्म काठमाडौंबाट सिसडोलमा फोहोर बोकेर जाने गाडी नै रोकिएपछि उनीहरूलाई सडकमा ग्राभेल गर्न र हेभी मेसिनहरू चलाउन थालेका हुन् । 

तर, काम आलटाल भएकै बखतमा फेरि स्थानीयहरू खबरदारी गर्दै दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । गत बिहीबारसम्म स्थानीयले ‘नो रोड, नो भोट’ नारासहित स्थानीयले ठेकदार कम्पनी शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो समेत सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर विरोध गर्दै आएका थिए । 

आक्रमण रोक्न नुवाकोटमा प्रर्दशन

विदुर । रुसले  युक्रेनमाथी गरेको  आक्रमण  तत्कालै रोक्न माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नुवाकोटले प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न माग गर्दै नुवाकोटको विदुरमा प्रदर्शन गरेको हो । 

सहभागीले मानव अधिकारकर्मीले युक्रेनमाथि अतिक्रमण बन्द गर्न आग्रह गरेको विभिन्न प्लेकार्ड देखाएर शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् । 

दुई देशबीच रहेको समस्या युद्धबाट नभइ शान्तिपुर्ण ढङ्गले समाधान गर्न आव्हान गर्दै प्रदर्शन गरिएको समाजका जिल्ला अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

६ नं. टिमले जित्यो शिवपुरी वडा कप

शिवपुरी । शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ६ ले प्रथम शिवपुरी वडाकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।

फागुन १३ गतेदेखि सुरु भएको उक्त प्रतियोगिता मंगलबार सम्पन्न भएको हो । प्रतियोगिताको विजयी वडा नं. ६ ले एक लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । सेराबगर विकास समाजले शिवपुरी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको प्रथम शिवपुरी वडाकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा वडा नं. ६ ले वडा नं. ५ लाई १–० ले पराजित गरेको थियो । वडा नं. ६ का लागि एक मात्र विजयी गोल अशोक तामाङले गरेका थिए । हारसँगै वडा नं. ५ ले दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको छ । शिवपुरी रंगशाला सुनखानीमा भएको नाइन ए साइड फुटबलको तेस्रो स्थान भने वडा नं. ३ ले प्राप्त गरेको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा, उपाध्यक्ष मञ्जु केसी तथा सेराबगर विकास समाजका अध्यक्ष अभियान आचार्यले विजयी टिम तथा खेलाडीलाई नगद पुरस्कार, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । विजेता टोली वडा नं. ६ ले नगद पुरस्कार एक लाख, दोस्रो हुने वडा नं. ५ ले ५० हजार तथा तेसो हुने वडा नं. ३ ले २५ हजार पुरस्कार पाएका छन् ।

त्यस्तै, वडा नं. ६ का गोलकिपर अमृत जिसी उत्कृष्ट गोलकिपर, वडा नं. ५ का अलिक रुम्बा उत्कृष्ट डिफेन्डर, वडा नं. ३ का सञ्जीव तामाङ उत्कृष्ट मिडफिल्डर, वडा नं. ५ का कञ्जन खड्का उत्कृष्ट फरवार्ड तथा वडा नं. ६ का अनिश जिसी उच्च गोलकर्ता घोषित भए । उनीहरूले जनही नगद तीन हजार पुरस्कार र ट्रफी पाए । त्यस्तै, वडा नं. ६ का खेलाडी आलिग तामाङ प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट घोषित भए । उनले नगद सात हजार र ट्रफी प्राप्त गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले शिवपुरीको शानको रूपमा रहेको शिवपुरी रंगशालामा फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने क्रम बढेको भन्दै आगामी दिनमा अन्य प्रतियोगिता पनि आयोजना हुने बताए ।

सो कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु केसीले सबै विजयी खेलाडीलाई बधाई दिँदै खेलकुदको क्षेत्रमा शिवपुरी गाउँपालिका अब्बल रहेको बताएका छन् । 

फुटबल प्रतियोगिता आयोजक संस्था सेराबगर विकास समाजका अध्यक्ष अभियान आचार्यले यस शिवपुरी गाउँपालिकामा रहेका खेलाडी पहिचान गर्न प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए । प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै उनले आगामी संस्करणमा अहिलेका कमजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

Sunday, March 06, 2022

नुवाकोटका १११ वटा ब्यवसायको तथ्याङ्क संकलन हुने

विदुर । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आउँदो फागुन १ गतेदेखि जेठमसान्तसम्म नेपाल व्यापार सर्वेक्षण २०७८ गर्ने भएको छ । जसमा नुवाकोटका १११ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको विवरण संकलन गरिने छ । त्यस्तै, रसुवाको २५ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको तथ्याङ्क संकलन हुने छ । 

सर्वेक्षणमा छनौट भएका देशभरका १८ हजार व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिने विभागले जनाएको छ । व्यापार सर्वेक्षणको लागि १/१ जना गणक खटिने छ । गणकले चार महिना अवधिमा छनौटमा परेको व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको चालु आर्थिकको व्यापारीक कारोबारको तथ्याङ्क संकलन गर्नेछन् ।

गणकले हरेक व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू होलसेल वा खुद्राको खरिद बिक्री, आम्दानी खर्च, स्टकमा रहेको वस्तु, कर्मचारीको तलब लगायत आधारभूत सेवाहरू बिजुली, पानी, टेलिफोन इन्टरनेट, यातायात खर्चहरू समेतको तथ्याङ्क संकलन गर्नेछन् । 

यस्तै, राजश्व, अन्तःशुल्क, कर, व्यवसायिक दर्ता वा नविकरण, अनुदान लगायत को विवरण गणकले संकलन गर्नेछन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा व्यापार क्षेत्रको योगदान अनुमान गर्ने तथा राष्ट्रिय लेखा प्रयोजनको लागि यस क्षेत्रको विद्यमान आम्दानी तथा खर्च, मुल्य अभिवृद्धि, लगानी, रोजगारी, तलब तथा ज्याला, मौज्दात र अन्य आर्थिक विवरणहरू संकलन गर्ने सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।


तस्बिर

त्रिशुली अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपाने शुक्रवार पदभार ग्रहण गर्दै । माघ १८ गते बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्यक्षबाट हटाएको उनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन १३ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनलाई अध्यक्षमा कायम गराएको छ । तस्बिर : शर्मिला उप्रेती/इमेज 

बद्री मैनालीको कम्पनी बिरुद्ध पाँच वर्षदेखि आन्दोलित

समुन्द्रटार । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका– ७ शिखरबेंसीमा रहेको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिर संरक्षणका लागि आयोजित वडा भेलाले हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मन्दिरको अस्तित्व मेट्न नदिने निर्णय गरेका छन् । बागमती प्रदेशका त्यसै क्षेत्रका सांसद तथा एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री मैनालीको कम्पनी हिरारत्न हाइड्रोपावरले तादी नदीको मन्दिर क्षेत्रमा पाँच र साढे २ मेगावाटको जलविद्युत् निर्माणका लागि स्थानीयलाई बेवास्ता गर्दै कार्य अगाडि बढाएपछि सरोकारवाला विगत पाँच वर्षदेखि आन्दोलित छन् ।

दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. ७ ले आयोजना गरेको भेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवम् नागरिक अगुवाले मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापनको विषयमा डटेर तर्क राखेका थिए । वडाध्यक्ष भेषबहादुर सिटौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सांस्कृतिक अभियन्ता प्रेम कैदीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । खास गरेर दुप्चेश्वर मन्दिर परिसरमा बन्न लागेको हिरारत्न हाइड्रोपावरले दुप्चेश्वर मन्दिरलाई असर गर्ने भन्दै त्यसको विरोधस्वरूप एकमत बनाउन वडास्तरीय भेला आयोजना गरिएको थियो । भेलामा सहभागीले मन्दिर परिसरमा कम्तीमा एक किलोमिटर खोला निर्वाध बग्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांस्कृतिक अभियन्ता प्रेम कैदीले सूर्यकुण्ड, सूर्यमति नदी, दुप्चेश्वर पवित्र तीर्थस्थलको संगम रहेको यो तपोभूमिको संरक्षण सबैको दायित्व रहेको बताए । दुप्चेश्वर मन्दिर पशुपतिनाथभन्दा पनि अघिको पहिला पशुपतिनाथ रहेको बताउँदै मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय अग्रसर हनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कार्यक्रममा दुप्चेश्वर संरक्षण समितिका अध्यक्ष कुमार पण्डितले स्थानीयलाई मात्र नभई यस क्षेत्रमा कुनै धार्मिकस्थल नभएको भन्दै हाइड्रो कम्पनीले सरकारलाई समेत झुक्याएको बताए । उनले यस विषयमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ हुन बाँकी भएका कारण सर्वोच्चको फैसलाले के भन्छ पर्खन आगह गरे । साथै, दुप्चेश्वरको संरक्षणको सवालमा सबैको एकमत हनुपर्नेमा उनको जोड थियो । दुप्चेश्वरलाई आजको अवस्थामा ल्याउन पितापुर्खाको ठूलो देन रहेको र अहिलेका पुस्तालाई त्यसको संरक्षणको दायित्व रहेको हुँदा मन्दिर संरक्षणका सवालमा सबैको एउटै धारणा हुनुपर्ने सहभागीले बताएका छन् ।

हाइड्रोपावर निर्माणको नाममा यसै प्रदेशबाट निर्वाचित सांसद बद्री मैनालीले सांस्कृतिक सम्पदा र मन्दिरको स्वामित्व नै धराशायी बनाउने खेलमा लागेकाले विरोधमा उत्रिनपरेको दुप्चेश्वर संरक्षण समितिका अध्यक्ष पण्डितको भनाई छ । उक्त हाइड्रोपावरविरुद्ध स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

अल्पक्षेत्रका व्यक्तिहरू समेटिएनन् : दाहाल

विदुर । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कार्यविधि, नियमावलीले अल्पक्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समेट्न नसकेको विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख गीताकुमारी दाहालले बताएका छन् । गएको आईतबार अपाङ्गता मानव अधिकार मञ्चको समन्वयमा भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूका लागि समावेशी बिपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम उपमेयर दाहालले उक्त भनाई राखेका हुन् । 

उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र र वर्गहरूलाई बिपदको समयानुकुलतालाई हेरेर पुर्व तयारीमा जुट्नु जरुरी रहेको उनको भनाई रहेको छ । विदुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो तर्फबाट भइपरी आउने बिपद न्यूनीकरणको लागि आवश्यकीय पुर्व तयारी अवस्थामा रहेको उपप्रमुख दाहालले बताएका छन् । 

कार्यक्रम भूकम्प प्रभावित नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्र तथा समुदाय उत्थानशिलता सुदृढीकरणा परियोजना अन्तर्गत ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल र विदुर नगरपालिको सहयोगार्थमा सञ्चालन भएको अपाङ्गता मानव अधिकार मञ्चका प्रमुख लोचन भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महेन्द्रबिक्रम शाह, प्रितम प्रसाई, प्रज्वल गिरी, कुश्माकर न्यौपाने, सुष्मिता पोखरेल र रामशरण थापा लगायतले सहजिकरण गरेका छन् ।

हुन्न भनेर टेवल ठोक्न सकिएन


हितबहादुर तामाङ

प्रतिनिधि सभा सदस्य, नुवाकोट क्षेत्र नं. १ 


संसद्ले पारिद गरेको  ब्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्धि नै हो भन्ने मान्दा पनि मेरो मुखले हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुस् भन्दा हुन्छ भन्न सकिएन र टेबुलमा ढ्याकढ्याक गर्न सकिएन । मलाई पहिलादेखिनै मन भित्रैबाट लागिरहेको थियोे कि यो अमेरिकी सहायता परियोजना सम्झौता एमसीसी साम्राज्यवादी सोच र उदेश्यका साथ आएकोले यथास्थितिमा पारित गर्न हुन्न । यसलाई राष्ट्रहितमा परिमार्जन र संशोधन नगरी पारित गर्न हुन्न । तर उक्त एमसीसीलाई औपचारिक शब्दमा संशोधन भनेन । ब्याख्यात्मक टिप्पणी भनियो । त्यसैले म विस्मात थिएँ हर्षित हुन सकिन । हुन्छ भन्न र टेबल ढ्याकढ्याक गर्न सकिन र म अरुले हुन्छ भन्दा र टेबल ढ्याकढ्याक गर्दा विस्मातको मुडमै थिएँ ।

म हर्षित पनि थिएँ यस कारणले कि यो १२ बुदँे टिप्पणी पनि केहीदिन यताको सडक संघर्षको बल र नेकपा माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा अग्रगामी सोच राख्ने राजनीतिक पार्टीहरू, बौद्घिक व्यक्तित्व एवम् राष्ट्रबादी जनसमुदायले उठाएको सडक संर्घष र अध्यक्ष  कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिकाको कारण सम्भव भएको हो । अस्तिसम्म एमसीसी सम्झौताको बाइमात्रा र तरकुले पनि सच्याउन सकिन्न भन्ने दल र आफुलाई नव उदारबादी अर्थ नीतिको प्रवक्ताको रुपमा उभ्याउन रुचाउने तथाकथित अर्थशास्त्री र बिज्ञ भन्नेहरू जसले एमसीसी सम्झौताको संशोधन र परिमार्जनको कुरा गर्नेहरूलाई अनपढ र विकास विरोधी हुन भन्ने गर्थे तिनले समेत अहिले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसी सम्झौताको अंगको रुपमा संसदबाट पारित गर्ने स्थितिसम्म आउन बाध्य भएका छन् ।

नेकपा माओबादी केन्द्र र कमरेड प्रचण्डले देखिदा लचिलो तर सारभूतरुपमा दृढताका साथ बहुआयामिक रुपले नलडेको भए नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने क्रममा मतदानबाट अलग हुन सक्थ्योे, बहिस्कार गर्न सक्थ्यो र बढीमा एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा मतदान गथ्र्यो तर आफु अल्पमतमा सिमित भई एमसीसी सम्झौता तथाकथित बिज्ञहरूले भनेझै जस्ताका तस्तै पारित हुन्थ्यो । र माओबादी केन्द्रले सबै किसिमले राजनीतिक पहल गुमाउथ्यो र त्यसको प्रतिकृयामा घोर प्रतिगामी गठबन्धन कायम हुन्थ्यो र संविधान, लोकतन्त्र एवम्  राष्ट्रियता माथिको खतरा अरु बढेर जान्थ्यो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरू अधुरो मात्रै रहने होइन राजनीतिक उपलब्धिहरू सबै गुम्ने स्थिति पैदा हुन्थ्यो । जसरी रुक्मांगद कटुवाल प्रकरण र पहिलो संविधानसभा विघटनले जुन अवस्था सिर्जना भएको थ्यो त्यसैको पुनराबृत्ति हुन्थ्यो । त्यसैले हिजोको एमसीसी सम्बन्धि संसद्को निर्णय रुपमा क्रान्तिकारी नदेखियला तर सारमा राष्ट्रहितमा छ, अग्रगामी  र उपलब्धिमुलक छ । किनकि यो ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सरकारको तर्फबाट पेश गरेको पुरक प्रस्तावको रुपमा लिएको छ । १२ बुँदामा पारित भएका दस्तावेज अमेरिकाले अस्वीकार गरे नेपालको तर्फबाट एकतर्फी सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्न सक्ने नेपाल सरकार पक्षको दावी छ । 

१२ बुँदे टिप्पणीमा उल्लेखित निम्न लिखित बिषयहरूमा जस्तै नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (क्ष्लमय उबअषष्अ कतचबतभनथ) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसंग सम्बन्धित अन्य सम्झौता भन्दा माथि रहेको, एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उदेश्यको लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने संयुक्त राज्य अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य हुने छैन, कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पुर्ण उपयोग नेपालले गर्नेछ, एमसीसी कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट समेत हुनेछ भनिएको छ र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा समेत ३० दिनको पुर्व सूचना दिई  कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी टिप्पणी तथा घोषणामा उल्लेख छन् ।


महिला नेतृ कहिलेसम्म सहयोगी मात्रै ?

धनकुमारी सुनार

०४३ सालतिरको कुरा हो । म महिला मुक्तिका लागि जनवादी क्रान्ति गर्न‘पर्छ भनेर भूमिगत (माले) पार्टीको अखिल नेपाल महिला संघको वडा कमिटीमा संगठित भएको थिएँ । संगठित गर्ने अगुवा नेताचाहिँ मकवानपुर जिल्लाकै (तत्कालीन माले पार्टी)को अर्धभूमिगत अनेमसंघकी विष्णु ओझा थिइन् । ‘महिला मुक्ति’ शब्द सुनेपछि ढुंगो खोज्दा ‘देवता’ मिलेझैँ भयो । ‘मुक्ति’ शब्द आफैँमा विराट र ओजपूर्ण छ । ‘मुक्ति’ शब्दकोे भावार्थले संसारमा ठुल्ठूला क्रान्ति र उथलपुथल भएका छन् । अर्बौं मान्छेले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएका छन् । जीवनमा पहिलोपटक सुनेको ‘महिला मुक्ति’ शब्द गहिराइमा त कति बुझेँ होला त्यतिवेला, भर्खरै १४÷१५ वर्षमा हिँड्दै गरेकी फुच्ची न थिएँ । संगठनमा समावेश गर्न आएकी महिला नेताले ‘धनी गरिब समान हुनुपर्छ । ठूलो जात सानो जात एउटै हो । महिलालाई पुरुषसरह सबै अधिकार हुनुपर्छ’ भनिन् । समानताका लागि हामी लड्नुपर्छ पनि भनिन् । मैले अठोट गरेँ, आफूमाथि थोपरिएको तमाम उत्पीडनको साङ्लो तोड्छु । 

जतिजति अगाडि बढ्दै गएँ तब मलाई समाज र राज्यद्वारा सिर्जित शोषणरूपी भेदबारेको चेत खुल्दै गयो । आफ्नो उमेरभन्दा दोब्बर, तेब्बर उत्पीडनको भारले थिचिसकेकी म ‘मुक्ति’ भन्ने शब्दसँग चुम्बकझैँ लट्ठिएँ । मेरा लागि मुक्ति जातव्यवस्थाले सिर्जना गरेका अपमान, र हिंसाबाट पूर्ण छुटकारा पाउनु थियो । आफूमाथिको गरिबी अन्त्य हुनु थियो र महिला भएकाले गरिने हेलाहोचो बन्द हुनु थियो । त्यसका लागि आफूले सकेको योगदान गर्न तयार भएँ । मेरा लागि लड्नु भनेको एक्लो ज्यान हिँडाउनु त थियो नि । मुक्तिका लागि लड्दा ज्यान जान सक्छ भन्ने थाहा थियो, तर मुक्तिको दाँजोमा एउटा ज्यानको मोल नै के थियो  ? मर्यादा र न्यायका लागि सिंगो समाज, देशको मुक्तिको सपनाको अगाडि जस्तोसुकै आहुति स्वीकार्य थियो । 

०००

सन्दर्भ ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको छ । सबै नीतिको मूल नीति राजनीति नै हो । तर, विश्वभरि महिलाका लागि राजनीति कति सहज र सरल छ ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । सवा सय वर्षदेखि नेपाली महिलाहरू राजनीति र सामाजिक परिवर्तनमा अहोरात्र त्याग र संर्घषमा निरन्तर होमिएका छन् । नेपालको १०४ वर्षे राणाकाल, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था मूलतः चरम सामन्तवादमा आधारित थियो । ०४६ र ०६२ को आन्दोलनले स्थापित गरेको राज्यको प्रणाली भनेको संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था हो जसले महिला र उत्पीडित समुदायको जीवनमा सामान्य सुधारबाहेक अग्रगमनकारी परिवर्तन गर्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । नेपालमा ठुुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन नै तीनपटक सहित १० वर्षे जनयुद्ध भयो । जसमा महिलाहरू अग्रमोर्चामै लडेर । सहादत भए र जेलनेल भोगे । त्यसबाहेक महिला भएका कारण बलात्कार र यौनजन्य हिंसा थप भोगे । तर, जब महिलाको योगदानको हिसाब–किताब हुन्छ समाजका ठालु पुरुष नै ओठ लेप्य्राउँछन् । अझै राजनीतिमा नेपाली महिलाको योगदानको गतिलो दस्तावेज नै छैन ।

संविधानमा महिलाको हकभित्र महिला र पुरुषबीच भेदभाव नगर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा र सम्पत्तिमा समान हुनेछ भनेर तोकिएको छ । आमाको नामबाट सन्तानले वंशजको अधिकार दिन सक्ने भनिन्छ, तर बलात्कारी र गैरजिम्मेवार भए पनि बाबुको निस्सा नदेखाई आमाले वंशजको नागरिकता दिन सक्दैन । प्रगतिवादी कवि निभा शाहले केही समयअघि मसँग भनिन्, ‘धनजी तपाईं हामी मुक्तिको सामाजिक र राजनीतिक यात्रामा जहाँ रहे पनि आखिर पुरुष नै शासक हुने हो ।’ त्यसयता म वेलावेला यो शब्दसँग साक्षात्कार भइरहन्छु । जीवनको आधाउधि वसन्त पार गरिसक्दा परिवार, समाज र राजनीतिमा झन् पछि । झन् पितृसत्ताका जब्बर जन्जालले महिलालाई टनटनी कसेको अनुभूत हुन्छ । र, अझै मुक्तिको गन्तव्य धेरै टाढा प्रतीत हुन्छ ।

नेपाली समाज न पूर्ण सामन्ती न पुँजीवादी अवस्थामा छ । महिनावारी हुँदा छोइछिटो मान्ने चलन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, काठमाडौंको मुटुमै जबर्जस्त छ । छोरा र छोरीमा भेदभाव, सम्पत्तिमा असमानता, बालविवाह, घरेलु र बलात्कारजन्य हिंसाले सीमा नाघेको छ । 

राजनीतिमा सहयोगी 

महिलाका सन्र्दभमा सान्त्वनावादी अवधारणा आम छ–महिला एउटै रथका दुई पांग्रामध्ये एक हुन् । अर्धांगिनी र ‘बेटर हाफ’जस्ता फुर्को लाए पनि आजको दिनमा परिवार र समाजमा महिलाको अर्धदासभन्दा माथिको हैसियत मैले देखेको छैन । ज–जसले यो भूमिकालाई चुनौती दिएका छन्, ती महिलाको जीवन कष्टकर भएको छ वा परिवार र समाजले अस्वीकार गरेको छ । राज्यको कानुनमा ३३ प्रतिशत लेखे पनि निर्णय गर्ने स्थानमा महिला एक–दुई प्रतिशतभन्दा बढी छैन । 

मानवशास्त्री मेरी डेसेन भन्छिन्, ‘राजनीतिमा अलिक सम्भावना भएका महिलालाई पार्टीले नेता पुरुषसँग बिहे गरिदिन्छन् । त्यसपछि महिला घर र बच्चा सम्हाल्न थाल्छन् । पुरुष राजनीतिमा अगाडि बढ्छन् ।’ समकालीन राजनीतिमै सम्भावना र क्षमता भएका सयौँ नेता पत्नीहरू गुमनाम छन्, जो हिजो राजनीतिमा अग्रमोर्चामा थिए । अझ बढी त के पनि देख्न सकिन्छ भने दर्जनौँ पुरुष नेता जो पूर्णकालीन राजनीतिमा थिए र छन्, उनीहरू चलाखीपूर्ण रूपमा राजनीति बुझेको, तर कमाउने र घरव्यवहार सम्हालिदिने असल श्रीमतीको खोजीमा हुन्छन् । विडम्बनाचाहिँ महिलाका पारिवारिक समस्यालाई पार्टीले नजरअन्दाज गर्छ । बालबच्चाको स्याहारदेखि घरका सम्पूर्ण बोझको समाधान खोज्दैन ।

जेनी माक्र्सको ‘अनकन्डिसनल’ त्याग र संर्घषको बुतामा कार्ल मार्क्स अजर–अमर भएका हुन् । इतिहासमा जेनीको भूमिका कार्लमार्क्सको सहयोगीबाहेक अरू बन्न सकेन । तर, वर्तमान नेपाली राजनीतिमा नेतापत्नी भएकैले फेरि सत्ताको तर मार्ने अवसर पनि जुर्ने गरेको छ । हाल संघीय र प्रादेशिक संसद्मा १२ जोडीभन्दा बढी श्रीमान्–श्रीमती सांसद छन् । रमाइलोचाहिँ के छ भने श्रीमान् प्रत्यक्ष निर्वाचित छ भने श्रीमती समानुपातिकमा अटाएका छन् । नेतृ श्रीमतीहरू अक्षम हुन् भन्ने होइन, तर श्रीमान् निर्णय गर्ने स्थानमा भएकाले अतिरिक्त लाभ पक्कै लिएका हुन् । जसले छेउकिनारामा रहेका, पार्टीमा योगदान दिएका महिलाहरूको भाग खोसिन्छ र उनीहरू अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । अपवादलाई छाडी वर्तमान समयमा महिला राजनीतिमा सहयोगी नै हो । नेपालको पुँजीवादी सत्तामा महिला मन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म बनेका छन् । पार्टीमा उपाध्यक्ष र स्थायी कमिटीमा विराजमान छन् । तर, ती महिला देश, समाज र महिलाकै विषयमा पनि राजनीतिक निर्णय लिन स्वतन्त्र छैनन् । यसको उदाहरण पटक–पटक देखिएकै छ । उनीहरूलाई चलाउने रिमोट कन्ट्रोल भाले नेतासँगै छ ।

पार्टी र संगठनमा महिलालाई तह लाउन सिनियर र जुनियर थुप्रै पुरुष तम्तयार छन् । महिलाले के गर्ने के नगर्ने नियन्त्रण विधि पार्टी र ठालु नेताले बनाएका छन् । अहिलेसम्म महिला मुक्तिको क्रान्तिकारी अवधारणा भनेकै माक्र्सवादी अवधारणा हो, जसले इतिहासमा निजी सम्पत्तिको उदयसँगै महिलाको वंशज र अन्य अधिकार खुम्च्याइयो भन्ने प्रमाणसहित तथ्य पेस ग-यो । माक्र्ससवादले महिला मुक्ति तब मात्र सम्भव छ भन्छ, जतिवेला निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुन्छ । महिलाको पारिवारिक लालनपालन र बच्चाहरूको रेखदेखको काम सामाजिक दायित्वभित्र राख्नुपर्छ भन्यो । महिलालाई पारिवारिक बोझबाट मुक्त गर्दै उत्पादनसँग जोड्ने कुरा पनि माक्र्सवादले ग¥यो । सुधारवादी पुंँजीवादी अवधारणाले त महिलालाई सामान्य आरक्षण, यथास्थितिकै संरचनामा सुधार गर्ने भन्छ । जसले फेरि पनि मध्यम र उच्च वर्गका महिलालाई फाइदा हुन्छ । र पिँधमा भएका गरिखाने महिलालाई किनारमा पार्छ । जुन नेपाली राजनीति र सत्तामा हाल हावी छ । 

महिला मुक्तिको अगुवाइमा श्रमिक महिला

रोजा लग्जेम्बर्गको शब्दमा ‘पुँजीवादका लागि महिलाहरूद्वारा गरिने परिवार र केटाकेटीको रेखदेख गैरउत्पादक काम हो । जहाँ उत्पादनमा अतिरिक्त मूल्य हुन्छ त्यहाँ नाफालाई बढाउन सहयोगी हुन्छ । त्यो काम मात्र पुँजीवादका लागि उत्पादक हुन्छ, तसर्थ सबै आमा र महिला उनीहरूका लागि गैरउत्पादक हुन् ।’ त्यसैगरी रोजा थप्छिन्, ‘बुर्ज’वा महिलाहरूका लागि राजनीतिक अधिकार जीवनका लागि आवश्यक छैन । उनीहरूलाई यो खाली राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुनका लागि 

मात्र चाहिन्छ । जब कि सर्वहारा महिलाहरूलाई यसले संर्घषमा सहभागी बनाउँछ ।’ तसर्थ सर्वहारा महिलाहरू जीवनका सबै क्षेत्रमा सहभागी बन्नुपर्दछ जसले उनीहरूको मूल आधारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । कार्लमाक्र्स र लेनिनलाई समेत क्रान्तिकारी वैचारिकीमा चुनौती दिने रोजा महिला र श्रमिकहरूको अधिकारबारे प्रस्ट र दृढ थिइन् । आफ्नै समकालीन पुरुष नेताहरूसँग वैचारिक मतभेद हुँदा रोजालाई कतिपटक पार्टी र नेताहरूबाट असहयोग र तिरस्कार गरिएको पाइन्छ । तर पनि रोजा सही वैचारिकका लागि निरन्तर आफ्नै सहयोद्धा र दुस्मनसँग मृत्युपर्यन्त अथक लडिन्, र एउटी सशक्त वीरंगनाको सुनौलो इतिहास रचिन् । 

अन्तमा 

सिमोन बोउरका अनुसार जबसम्म महिलाको आर्थिक हैसियत बराबरी हुँदैन, तबसम्म समाजमा महिलाले आफ्ना उपलब्धिलाई सदा सानो बनाइरहन्छे । सिमोनले महिला स्वतन्त्र हुन सर्वप्रथम ऊ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पट रूपमा उठाएकी छिन् । ८ मार्चको गौरवपूर्ण इतिहास पनि श्रमिक महिलाको श्रमको मूल्य, प्रजनन अधिकार, समान कामको समान ज्यालाको अधिकारसँग जोडिएको छ । महिला मुक्तिको सवाल बिलकुल राजनीतिक हो । तसर्थ, असल राजनीति र संरचनात्मक रूपमा क्रान्तिकारी परिवर्तन नभई भुइँ महिलाहरूको जीवनमा परिवर्तन सम्भव छैन । आजको दिनमा जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडित महिलाहरूले आफ्नो मुक्तिसँगै यथास्थितिमा रहेको व्यवस्था परिवर्तनमा अगुवाइ गर्ने आँट गर्नुपर्छ । तब मात्र वास्तविक रूपमा ८ मार्चको गौरवपूर्ण इतिहासको थालनी गर्ने माक्र्सवादी महिला नेतृ क्लारा जेटकिन र रोजाको सही सम्मान हुनेछ ।


२०७८ साल फागुन २३ गतेको सम्पादकीय

आन्दोलनको भाषा मात्रै नबुझौं

नुवाकोटको सिसडोलमा हाल काठमाडौँ महानगरलगायत उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको छ। झन्डै १५ वर्षअघि दुई वर्षका लागि सिसडोलमा उपत्यकाको फोहोर फाल्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो तर त्यस स्थानमा बस्तीको बाटो हुँदै जानुपर्ने, भौतिक विकासको अभाव, फोहोर व्यवस्थापनका उपयुक्त संरचना नबनाइनु, स्थानीयसँगको विवाद, स्थानीयको उच्च सौदाबाजीजस्ता कारणले पटक–पटक फोहोर व्यवस्थापनमा व्यवधान आइरहेको छ । विगतका अनुभवबाट पनि नयाँ स्थानमा गरिने फोहोर व्यवस्थापनमा यस्ता समस्या नआउनेमा विश्वस्त हुन सकिने अनुमान गरिरहेको बेलामा फेरि पुरानै समस्या आएको छ । पछिल्ला दशकमा भएका तीव्र तथा क्षेत्रीय असन्तुलित जनसंख्या वृद्धि र विस्तार, अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण हरेकजसो सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पेचिलो बन्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको ठूलो धनराशि खर्चनुपर्ने अवस्था छ । तर, फोहोरबाट लिन सकिने वैकल्पिक उत्पादनका बारेमा खास ध्यान दिइएको छैन । एकतिर बर्सेनि विदेशी मुद्रा खर्चेर रासायनिक मल खरिद गर्नुपर्ने, त्यो पनि बेलैमा ल्याउन नसकेर किसान हैरान हुने तर फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न सकिनेबारेमा प्रभावकारी दृष्टिकोण नबनाउनुले स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुन सक्दैन । फोहोर व्यवस्थापन भनेको उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामा पु-याउनुमात्र नभई, यसको विविध पक्षको व्यवस्थापन पनि हो । फोहोरबाट मल बनाउन, ऊर्जा निकाल्न सकिने आदि प्रयोग अन्यत्र भएकै छन् । नसड्ने वस्तुको व्यवस्थापनले तल्लो क्षेत्रका बासिन्दा र वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावबारेमा पनि अहिले नै सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा सरकार र स्थानीय तहमात्र जिम्मेवार छन् भन्ने सोच्नु गलत छ। प्रत्येक नागरिक, घरधनी/बासिन्दा पनि फोहोरको व्यवस्थापन, सभ्य र स्वास्थ समाजको निर्माणममा जिम्मेवार हुनुपर्छ । सड्ने र नसड्ने वस्तु छुट्टाएर राख्न नसक्ने नगरक्षेत्रका बासिन्दाले सहर फोहोर भयो भनेर न सरकार र स्थानीय तहलाई गुनासो गर्न सुहाउँछ । राजधानी उपत्यकामा मात्र होइन, मुलुकभरका पालिकाहरूले प्रत्येक घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई फरक–फरक भाँडामा राख्न बाध्य गर्न सक्छन् । साथै, पालिकाहरूले फरक–फरक स्थानमा कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुनेछ । नकुहिने प्लास्टिकजन्य वस्तुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने र फोहोरको मात्रा घटाउन सकिने भएकाले एकै स्थानमा सबै प्रकारका फोहोर विसर्जन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कुहिनेबाट मल बनाउन सकिने र कतिपय नकुहिने वस्तुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अबका पहल त्यता पनि आकृष्ट हुनुपर्छ । अर्कोतिर हालैको कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीले फोहोर व्यवस्थापनमा थप होसियारी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीसहित संक्रमितले प्रयोग गरेका लुगाफाटोलगायतका सामग्री सामान्य अवस्थाका डम्पिङसाइटमा फाल्नु चुनौती हुन सक्ने देखिएको छ। यसैगरी, अस्पतालजन्य फोहोरका लागि पनि विशेष प्रकारको होसियारी र तयारी गर्नुपर्ने हुनाले सबै पालिकाहरूले फोहोको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई उच्च महव दिनुपर्छ कि, फोहोर व्यवस्थापन भनेको एकठाउँमा संकलित फोहोर अन्यत्र लगेर विर्सजन गर्नुमात्र होइन । फोहोरबाट वैकल्पिक उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यस दिशामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसो त, स्थानीयको मागलाई पटक पटक ब्यवास्था गर्दा आउने परिणामलाई सरकारले गम्भिरताका साथ नहेरेकै देखिएको छ । यस तर्फ आन्दोलन बाहेकको भाषा पनि सरकारले बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । 

२०७८ साल फागुन १६ गते प्रकाशन भएको अंक । वर्ष : १५, अंक : २३ ।