Sunday, April 17, 2022

नुवाकोटमा सिट बाँडफाँडको सम्भावना . काँग्रेस १६, माओवादी ६, समाजवादी २

चैत ३० गते सत्ता गठबन्धन दल मध्येको चार दलका पालिका प्रमुख तथा जिल्ला प्रमुखहरूको बैठकका क्रममा काँगेस पार्टी कार्यालय विदुरमा चार दलका जिल्ला नेताहरू
विदुर । सत्ता गठबन्धनको स्थानीय चुनाव मिलेर जित्ने राजनीतिक योजना देशै भरी ‘लफडा’मा परिणत भएको । एमाले हराउने एकसुत्रिय राजनीतिक मुद्दा रहेको गठबन्धनलाई स्थानीय तह भाग लगाउन र उम्मेदवारका आकांक्षी ब्यवस्थापन गर्न नै संकट परेको छ । नुवाकोटमा सत्ता गठबन्धनका चार दल छन्, तर तादी गाउँपालिकामा दुई दल मात्रै गठबन्ध गर्ने संकेत मिलेको छ । त्यस्तै पञ्चकन्या गाउँपालिकामा काँग्रेस र माओवादी बीचमै गठबन्धन नहुने खतरा बढेको छ । पञ्चकन्यामा गठबन्धन कायम रहँदा भने केन्द्रले भने जस्तो जहा जसले जितेको छ उसैले अहिले पनि नेतृत्व गर्ने सम्भावना नुवाकोटमा देखिदैन । नेताहरूको अनुकुलतमा स्थानीय तह साटफेरको एजेण्डा पनि आउन थालेको छ । 

नुवाकोटका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा ८८ वटा छन् । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेसले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी १४ सित जितेको छ । त्यस्तै एमालेले अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख गरी ६ सित जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख गरी चार सिट जितेको छ । काँग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुखमा ७÷७, एमालेले प्रमुख र उपप्रमुखमा ३÷३, माओवादी केन्द्रले प्रमुख र उपप्रमुखमा २÷२ जितेको छ ।

८८ वटा वडा मध्ये सबै भन्दा बढी नेपाली काँग्रेसले ३८ वटा वडा जितेको थियो । एमालेले ३४, माओवादी केन्द्रले १५, राप्रपाल एउटा वडा जितेको थियो ।   

हाल एमालेको ३४ वटा वडा अध्यक्ष मध्ये ४ जना वडा अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । शिवपुरी गाउँपालिकाको २ जना, बेलकोटगढी नगरपालिकाको एक जना र विदुर नगरपालिकाको एक जना बडा अध्यक्ष समाजवादीमा छन् । यो हिसावले एमालेको नेतृत्वमा अहिले ३० वटा वडा छ ।

गठबन्धनमा सहभागि नुवाकोटका चार राजनीतिक दलले यही संख्याको आधारमा पालिका र वडा भाग लगाउने अनुमान गरिएको छ । समाचार श्रोतका अनुसार यस अघिको चुनावी परिणामलाई हेरेर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहेको छ । काँग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुख गरी १८ सिटमा दावी गरेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रमुख र उपप्रमुख गरी ८ सिटमा र समाजवादीले प्रमुख र उपप्रमुख गरी ४ सिटमा दावी प्रस्तुत गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले भने दुई सिटमा दावी गरेको छ । 

सत्ता गठबन्धन दलको जिल्ला संयन्त्रका एक नेताले काँग्रेसलाई १६ सिट, माओवादीलाई ६ सिट र समाजवादीलाई दुई सिटमा सहमती जुट्न सक्ने दावी गरे । ‘त्यसमा प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या जत्तिपनि हुनसक्छ, गठबन्धन गर्ने भनेपछि हाल भइरहेको सिटमा दुई भएपनि बढाउनु नै पर्ने हुन्छ’ ति नेताले भने । 

वडा अन्र्तगत भने काँग्रेसको ३७, माओवादीको १५, समाजवादीको ४ कायम गरेर एमालेकोले जितेको बाँकी वडा भाग लगाउने सम्भावना देखिएको छ । एमालेले हाल नेतृत्वमा रहेको ३० वटा वडा मध्ये ८ वटा वडा समाजवादीलाई थप गरेर समाजवादी १२, जसपालाई ४ वटा वडा र बाँकी रहेको २० वटा वडा काँग्रेस र माओवादीले आधा आधा भाग लिने सम्भावना छ । यसो हुँदा काँग्रेसको ४७, माओवादी केन्द्रको २५, समाजवादीको १२ र जसपाको ४ वटा वडामा नेतृत्व हुने छ । जसपाले आफ्नो संगठन विस्तार र पहिचानको लागि भन्दै बेलकोटगढी नगरपालिका, लिखु गाउँपालिका, म्यागङ गाउँपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिका र दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा वडा अध्यक्ष दावी गरिरहेको छ ।  यस अघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा काँग्रेस २२ वटा वडामा दोश्रो भएकोले पनि काँग्रेस यो पाली ८८ वटा वडा मध्ये करिव ५० वटा वडा लिने मनस्थितिमा देखिएको छ ।  

श्रोतका अनुसार काँग्रेले विदुर नगरपालिका सहित ७ सात वटा स्थानीय तहको प्रमुख लिने छ । माओवादी केन्द्रले बेलकोटगढी नगरपालिका सहित चार वटा स्थानीय तह लिने छ । समाजवादीले शिवपुरी अध्यक्ष र तारकेश्वरमा उपाध्यक्ष लिन सक्ने छ । तर काँग्रेसका एक नेताका अनुसार समाजवादीलाई दुई वटा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष दिने गरी मात्रै सहमती हुनसक्ने छ । उनका अनुसार क्षेत्र नं. १ मा एउटा र क्षेत्र नं. २ मा एउटा गाउँपालिकामा समाजवादीलाई उपाध्यक्ष दिने गरी मात्रै सहमती हुने छ । 

एकीकृत समाजवादीले भने कक्तिमा आफुलाई एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष र दुई वटा उपाध्यक्ष चाहिने बताउँदै आएको छ । एमालेले यस अघि जितेको पालिकामा आफुहरूको दावी रहेको बताउँदै समाजवादी नुवाकोट अध्यक्ष गोबिन्द नेपालीले गठबन्धनको मर्मत अनुसार नै बाडँफाँड हुनेमा आफुहरू ढुक्क रहेको बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नुवाकोटका अध्यक्ष ईश्वर राउतले  भने आफुहरूले यही नै पालिका भनेर दावी नगरेको भएपनि सम्मानजनक अवस्था नभएमा निर्णय स्विकान गर्ने बताएका छन् । 

पार्टीका पालिका प्रमुखहरू । तस्बिरहरू : कपिलदेव खनाल/इमेज

तादीमा काँग्रेस–माओवादी मात्रै

अघिल्लो हप्ता तादीमा बसेको तीन दलको बैठक । इमेज फाइल तस्बिर 
खरानीटार । आफ्नो अधिक जनसमर्थन र बलियो संगठन रहेको दावी गर्दै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले नुवाकोटको तादी गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धनकै अन्य ठूला राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको देखिएको छ । आधा दर्जन बढी औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा बसेको तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीचको तादी स्तरिय बैठकले तीनै दलको गठबन्धन सहितको चुनावी एकता नदेखिने संकेत गरेको छ । 

शुक्रवारदेखि पटक पटक भइरहेको छलफलबाट तादी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच मात्रै गठबन्धन हुने संकेत मिलेको छ । समाजवादी गाउँपालिका अध्यक्ष र दुई वटा वडा अध्यक्षको दावीबाट पछि नहटेपछि गठबन्धनमा समाजवादी नअट्ने निश्चित प्रायः भएको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताएका छन् । तादी गाउँपालिकामा समाजवादीले गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा नं. ३ र वडा नं. ५ अध्यक्षमा दावी पेश गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसले दुई वटा वडाअध्यक्ष सम्म समाजवादीलाई दिएर जान सकिने धारणा अघि सारेको थियो । तादी गाउँपालिकामा छ वटा वडा छन् । बैठकमा भएको छलफल अनुसार काँग्रेस र माओवादीले गाउँपालिका अध्यक्षमा काँग्रेस, उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र र छ वटा वडा मध्ये काँग्रेसलाई १, माओवादीलाई ३ र समाजवादीलाई २ प्रस्ताव भएको थियो । समाजवादीले वडा अध्यक्षमा मात्रै चित्त नबुझाउने अडान राखेपछि माओवादीले आफुले प्राप्त गरेको उपाध्यक्ष समाजवादीलाई छाडेको छ । 

समाचार श्रोतका अनुसार काँग्रेसलाई गाउँपालिका अध्यक्ष सहित एउटा वडा, समाजवादीलाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सहित एउटा वडा र माओवादीलाई चार वटा वडा विभाजन गरेर गठबन्धन कायम गर्न माओवादी केन्द्रले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर समाजवादीले गाउँपालिका अध्यक्ष सहित दुई वटा वडा प्राप्त भएर गठबन्धनमा नबस्ने बताएपछि तीन दलिय बैठकको अन्त्य भएको छ । माओवादी केन्द्र तादी अध्यक्ष अनुपकुमार पाण्डेले गठबन्धन जोगाउनका लागि माओवादी केन्द्रले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष त्यागेको बताए । ‘हामले चार वटा वडा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रलाई दिए उपाध्यक्ष समाजवादीलाई छाड्ने प्रस्ताव गरेका हौं’ पाण्डेले भने । काँग्रेस तादी सभापति तथा गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पाण्डेले समाजवादीलाई उपाध्यक्ष सहित एउटा वडा दिन तयार रहेको बताए । तर समाजवादीले गाउँपालिका अध्यक्षको विकल्पमा छलफल नहुने बताएपछि काँग्रेस र माओवादीबीच मात्रै तादी गाउँपालिकामा गठबन्धन हुने बताए । ‘समाजवादीसंगको छलफल टुटिसकेको छ, हामी र माओवादी मात्रै मिलेर जाने भयौं’ पाण्डेले भने । 

गठबन्धन कायम गरेर जाने विषयमा गम्भिर रहेको र अझ छलफल भइरहेको माओवादी तादीका अध्यक्ष अनुपकुमार पाण्डेले बताए । तर गाउँपालिका संयन्त्रले जिल्ला संयन्त्रमा तीन वटा निर्णय गरेर पठाएको समाचार श्रोतले बताएको छ । गापा अध्यक्ष सहित तीन वडा काँग्रेस र उपाध्यक्ष सहित तीन वडा माओवादीले लिने गरी सहमती भएको जिल्ला संयन्त्रमा प्राप्त भएको छ । 

‘तादी गाउँपालिका बाहेक नुवाकोटका अन्य पालिकाबाट यसरी तोकेर आएको छैन, तीन गतेसम्म प्रष्ट खाका आउनु पर्नेमा अरु पालिकाबाट थुप्रै बिकल्प सहित प्रस्ताव गरिएको छ’, जिल्ला संयन्त्रका एक नेताले भने– ‘तादी गाउँपालिकामा दुई दल काँग्रेस र माओवादी कुन पद र कुन कुन वडासम्म भन्ने प्रष्ट विभाजन सहितको सुझाव र प्रस्ताव आएको छ ।’  

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सदस्य एवं तादी गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका आकांक्षी केपी लामिछानेले तादी गाउँपालिका मात्रै नभई शिवपुरी गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष समाजवादीलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले गाउँपालिका, जिल्ला वा प्रदेश तहसम्म नटुंगिए केन्द्रबाट भएपनि कार्यान्वय गराएर ल्याउने बताए । ‘गठबन्धको अर्थ के हो त ? हामीलाई उपाध्यक्ष दिएर पनि गठबन्धन हुन्छ ? तादी र शिवपुरीमा हामीलाई अध्यक्ष चाहिन्छ’ लामिछानेले भने । उनले तादी गाउँपालिका अध्यक्ष नपएमा समाजवादी गठबन्धनमा सहभागि नहुने र एक्ले चुनाव लढ्ने बताएका छन् । 

‘केन्द्रदेखि तादीमा हामीले अध्यक्ष नपाउने गरी निर्णय भयो भने पनि तादी गाउँपालिकामा समाजवादी एकै निर्वाचनमा जान्छ’ केपी लामिछानेले भने ।   

पञ्चकन्या साट्ने काँग्रेसको प्रस्ताव

कविलास । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको पद बाँडफाँड सत्ता गठबन्धका दुई दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई फलामको चिउरा बनेको छ । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित पञ्चकन्या गठबन्धनको जिल्ला स्तरिय संयन्त्रको समेत टाउँको दुःखाई हुन थालेको छ । 

पञ्चकन्याकै कारण काँग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धन भत्किन सक्ने समेत अनुमान हुन थालेको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, नुवाकोट काँग्रेसका सभापति रामेशकुमार महत, जिल्ला सचिव बैकुण्ठ मिश्रको गाउँपालिका भएकै कारण पञ्चकन्या गबठन्धनमा काँग्रेसले लिन चाहेको छ । माओवादी केन्द्रका बागमती सह ईञ्चार्ज तथा पुर्व मन्त्री हितबहादुर तामाङको समेत गाउँपालिका रहेको पञ्चकन्या छाड्ने मनस्थितिमा माओवादी पनि देखिएको छैन । 

यस अघि समेत एकै चुनाव भिड्दा काँग्रेसलाई पराजित गरेको माओवादी केन्द्रले अहिले अझ आफु बलियो रहेको र जितेको तह सोही पार्टीले लिने केन्द्रीय निर्णय अनुसार काँग्रेसको दावी नरहने बताइरहेको छ । तर काँग्रेसले ईज्जतकै लागि भएपनि पञ्चकन्या गाउँपालिका छाडिदिन आग्रह गरेको छ । पुर्व अर्थमन्त्री, केन्द्रीय प्रवक्ता, जिल्ला सभापति अनि जिल्ला सचिवकै गाउँपालिका ‘सजिलो’ बेलामा समेत काँग्रेसले गुमाउन नहुने दवाव काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको छ । माओवादीले यस विषयमा छलफल हुनै नसक्ने भन्दै पन्छिरहेको छ । 

समाचार श्रोतका अनुसार काँग्रेसले पञ्चकन्यासंग अर्को गाउँपालिका साट्नका लागि मसेत माओवादीमा प्रस्ताव गरेको छ । श्रोत भन्छ – ‘पञ्चकन्या काँग्रेसलाई छाडे वापत माओवादीलाई सुर्यगढी गाउँपालिका वा दुप्चेश्वर गाउँपालिका लिन प्रस्ताव गरेको छ ।’ 

काँग्रेसका एक नेताका अनुसार काँग्रेसले जिल्ला संयन्त्रमा पञ्चकन्या नछोड्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्दै छ । पञ्चकन्या काँग्रेसले लिए वापत माओवादीलाई ‘त्यो भन्दा बढी दिने’ तर पञ्चकन्या अनिवार्य चाहिने प्रस्ताव आज सोमवारको छलफलमा पेश हुँदैछ । अघिल्लो चुनावमा काँग्रेसले उम्मेदवार दिँदा गल्ती गरेकोले मात्रै हारेको र काँग्रेस बलियो रहेको पालिका भन्दै काँग्रेसले दावी पेश गर्ने छ । तर केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका ‘हाइ प्रोफाइल’ भएका काँग्रेस नेताहरूको पालिका माओवादीको भागमा पार्न नसकेर नै पञ्चकन्यासित अर्को गाउँपालिका साटफेर गर्ने अवस्थामा काँग्रेस पुगेको हो ।  

केसी सशस्त्रको महानिरीक्षक

विदुर ।सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका पुष्पराम केसीलाई नियुक्त गरेको छ । चैत २८ बाट महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा केसी नियुक्त भएका हुन् । 

गएको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ एआईजी केसीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । खनालको अवकाशपछि निमित्त महानिरीक्षक पनि केसी नै भए । प्रतिस्पर्धामा नुवाकोटकै रामशरण पौडेल रहेपनि उनले महानिरीक्षकमा राजनीतिक दौड गरेनन् । 

अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्पराम केसी वरीयतामा अगाडी थिए । उनी नेपाल प्रहरीमा २०४९ वैशाख १९ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर पछि सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । केसी कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागको प्रमुख थिए । उनले  २०७९ वैशाख १८ गते अर्थात अबको १४ दिनपछि अवकाश पाउँदैछन् । 

उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको दाबीलाई पार्टीले पत्याएन

विदुर । ककनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता खतिवडा लामा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखको दाबेदार बनेकी छिन् । पाँच वर्षे कार्यकालबाट उल्लेखनीय सिकाई भएकोले आगामी निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उमेदवारी दिने उनको योजना छ । कानुन बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासबाट आफू खारिएपछि प्रमुखको दाबेदारीको लागि आफू योग्य रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘गाउँपालिकाको हरेक घर आँगनमा पुगेर मतदाताको सुखदुःखमा सामेल भइसकेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पाँच वर्षे कार्यकालपछि बाँकी रहेका बाँकी अधुरा योजना पूरा गर्न आफ्नो उपस्थिति जरुरी रहेकोले प्रमुखको दाबेदारको रूपमा उभिएकी हुँ ।’

महिला जहिले पनि दोस्रो दर्जा मात्र हुनुपर्छ भन्ने सोच बदल्न आफू प्रमुखका लागि दाबेदार रहेको उनको भनाइ छ । मतदाताबाट आफ्नो उम्मेदवारी माग भएको बताइन् । विकासका पूर्वाधारलाई पूर्णता दिन र मतदाताको भावनालाई सम्मान गर्न अध्यक्षको उम्मेदवारी जरुरी रहेको बताउँछिन् । उनी जस्तै अधिकांश पालिकाका  उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले आफू यथास्थितिमा नरहने बताएका छन् । जिल्लामा दुई नगर र १० गाउँपालिका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा नुवाकोटका सबै पालिकामा महिला नै उपप्रमुख छन् ।

लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रोजिना राई पनि आगामी निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि खुलेरै आफ्नो उमेदवारीबारे धारणा राख्दै आएकी छिन् । दिगो विकासका लागि महिला नेतृत्व भन्ने नाराका साथ उनले आफूलाई अध्यक्ष पदका लागि अघि सारेको बताउँछिन् । ‘महिलाले जहिले पनि दोस्रो तहको नेतृत्वमा मात्र बसेर हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘मतदाताले अध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेदवारीको अपेक्षा गरेकोले अगाडि बढ्ने सोच बनाइसकेको छु । पार्टीमा आफ्ना कुरा राखिसकेको छैन । तर जनतासामु आफ्ना धारणा राख्दै आएको छु । मतदाताबाट नेतृत्व आवश्यक रहेको माग भएकोले पनि अध्यक्षम अगाडी बढ्ने सोचमा छु ।’

तादी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ईश्वरी उप्रेती पनि अध्यक्षकी आकांक्षी हुन् । तर, टिकट पाउने कुरामा उनी आफै विश्वस्त छैनन् । अध्यक्षका लागि पार्टीमा आधिकारिक धारणा राख्न बाँकी रहे पनि महिलालाई अझै नेतृत्वमा मौका आउने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । चुनावको रौनक क्रमशः सुरु भएकोले उम्मेदवारीको प्रक्रिया टुंग्याइँदा आफ्नो आकांक्षाबारे पनि सम्बोधन होस् भन्ने पक्षमा छिन् उनी । 

शिवपुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु केसीले अध्यक्षको रूपमा आफ्नो आकांक्षा रहेको बताइन् । तर, आफूले सोच बनाए पनि टिकट नपाउने सम्भावना बढेको उनले बताइन् । परम्परागत सोचले महिलालाई पछाडि पारिएको बताउँछिन् ।

विदुर नगरपालिका उपप्रमुख गीताकुमारी दाहाल पहिलो भएरै काम गर्ने क्षमता विकास भएको बताउँछिन् । निर्वाचनमा धेरै आकांक्षी भएकोले पार्टीले क्षमता योग्यताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरिरहेको उनको 

भनाइ छ । आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरू पनि आकांक्षी रहेकोले परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्ने उनको तर्क छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अञ्जु आचार्य र बेलकोगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाले प्रमुखमा आफुहरूको तिब्र आकांक्षा रहेको बताएका छन् ।

अधिकांश उपप्रमुखले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सोच राखे पनि सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले त्यसबारे चासो देखाएका छैनन् । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाका सात पालिकामा काँग्रेसले उपाध्यक्ष, एमालेले एक नगरपालिका उपप्रमुख र दुई गाउँपालिका उपाध्यक्षमा महिला जिताएको थियो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले एक नगरपालिकाको उपप्रमुख र एउटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा महिला जिताएको छ । शिर्ष तीन दलका नेताहरू छलफल भइरहेको भन्दै यो सन्दर्भमा पन्छने गरेको भएपनि उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई अगाडी बढाउने सोचमा देखिएका छैनन् । तर माओवादी केन्द्र भने एक पालिका महिलाको नेतृत्वमा जाने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । ‘केन्द्रको सर्कुलर अनुसार नुवाकोटको एक पालिकामा महिलालाई प्रमुख बनाएर जाने सम्भावना छ, हामी यसैको गृह कार्यमा छौं’ माओवादी केन्द्र नुवाकोटका संयोज पुष्प लामिछानेले भने । 

सबै भन्दा बढी उापध्यक्ष जितेको काँग्रेस भने यो विषयमा प्रष्ट देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनलई वडासम्म लैजानु पर्ने सकसका कारण कार्यकर्ता ब्यवस्थापनको चुनौती काँग्रेसलाई बढी छ । त्यसो भइरदा महिलालाई काँग्रेसले अघी सार्ने सम्भावना क्षिण बन्दै गएको छ । ‘निर्वाचनका लागि कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने छौं,’ काँग्रेस नुवाकोटका सभापति रमेशकुमार महतले भने, ‘उम्मेदवारका लागि आकांक्षी धेरै भएकोले मिलाएर लैजाने छौं ।’ प्रतिस्पर्धाको दौडमा धेरैको आकांक्षालाई पार्टीले सम्बोधन गर्न‘ पर्ने भएकोले पछिल्ला निर्वाचनमा मात्र महिला प्रमुख नेतृत्वको लागि पार्टीले योजना बनाउने उनको भनाइ छ ।

एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री मैनालीले महिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । ‘छुट्टै उम्मेदवारी चयनको प्रक्रिया टुंग्याउने छौँ,’ उनले भने, ‘महिलालाई प्राथमिकतामा राख्छौँ । हाम्रो तर्फबाट प्रमुख, उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला नै हुन्छ ।’

मालपोत हाकिम भनेर परिचय दिन सक्दिन

नेपालमा लिखत पारित भएको एक सय वर्ष पुरा भएको अवसरमा जिल्ला मातपोत कार्यालय नुवाकोटले बैशाख १ गते विदुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालयको विवरण प्रस्तुत गर्दै कार्यालय प्रमुख होमनाथ सेढाईं । तस्बिर : इमेज 
विदुर । जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख होमनाथ सेढार्ईंले बिहीवार सार्वजनिक कार्यक्रममा तितो पोख्दै भने– ‘मालपोतका कार्मचारी भनेपछि त, मुखै लुकाउने पर्ने अवस्था छ । कहि कामले गइयो र परिचय गर्न पर्यो भने मालपोतको हाकिम भन्ने गरेकै छैन, कहिनकहि उसले पनि दुःख पाएकै हुन्छ मालपोतको काममा अनि मलाई पनि काममा झुलाउला कि, दुःख देलाकी भन्ने लाग्छ ।’ उनले आफु मालपोतको कर्मचारी भन्ने थाहा भयो भने कनिमेल गर्न गएको पसलमा पनि यो त पैसैपैसा भएको मान्छे हो भनेर बढी मुल्य लिन्छ होला की, वा छुट दिँदैनकी भनेर अरु नै परियच दिने गरेको रमाइलो समेत सुनाए । 

नेपालमा लिखत पारित भएको एक सय वर्ष पुरा भएको अवसरमा मालपोत कार्यालय नुवाकोटले विदुरमा सरोकारवालाहरूसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरूले मातपोल कार्यालयबाट नागरिकहरूले बेहोरिरहेका हैरानीको बारेमा ठोकेरै कुरा राखे । खुलम्खुल्ला हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको फेहरिस्ता कार्यक्रममा आएपछि जवाफ दिन अघि सरेका कार्यालय प्रमुख सेढाईंले भने– ‘म नुवाकोट आएको छ महिना भयो, धेरै सुधार गरेको छु, कोही कसैले मेरो नाममा वा हाम्रा कर्मचारीको नामामा रसिद काटेको भन्दा बढी र अन्य शुल्कको नाममा रकम लिएको पाएमा तुरुन्तै खबर गर्नुस्, ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छु । सिडिओ सा’प यही हुनुहुन्छ, पुलिस लगाएर समाउछु, एक सुका खादापनि खान्न खानपनि दिन्न ।’

तर मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई लेखापढी ब्यवसायीहरूले विगार्ने गरेको उनले ठोकुवा गरे । ‘दुई सय रुपैयाँ यस्सो गोजीमा हाल्दिन्छन्, अनि यो काम चाँही पहिला गरु भन्छन्, कर्मचारीहरू त्यही दुई चार सयको लोभमा काम यताउता गर्छन्’, मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाईंले भने– ‘त्यही दुई चार सय लिदालिदै कर्मचारीको बानी बिग्रदो रहेछ, भू–सेवा केन्द्रका साथीहरूलाई म त्यसरी कर्मचारीको गोजीमा सय÷पचास नहाल्दिन आग्रह गर्छु ।’ मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहको अवस्था, आर्थिक चलखेल र अन्य पाटोको विषयमा खुल्ला भएर पोखिएका कार्यालय प्रमुख सेढाईंले आफ्नो कार्यकालमै नुवाकोट मालपोतलाई नमूना बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘हामीलाई न सरकारको सहयोग, न सेवाग्राहीले विश्वास गर्छन्, न त पत्रकारहरूले नै राम्रो भन्छन्,’ उनले भने– ‘तर म आम नागरिकहरूले मालपोत कार्यालय र मालपोतका कर्मचारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिनै परिवर्तन गराउछु ।’

उनले अहिलेसम्म नुवाकोटमा सुरु नभएको भू–सेवा केन्द्रको अनुमती दिने काम पनि आफु आएपछि भएको सुनाए । अब स्थानीय सरकारले आफ्नै पालिकामा भू–सेवा केन्द्र स्थापना गरेमा मालपोतको आधा काम होलो हुने र नागरिकहरूले घरमै बसेर सेवा लिन पाउने अवस्थाको सृजना हुन लागेको सेढाईंले बताएका छन् । 

कार्यक्रममा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले नमिलेको काम मिलाउने, मिलेको कागजपनि मिलेको छैन भनेर झुलाउने र समयमा काम नगर्ने गरी तीन किसिमले कर्मचारीहरूले अनियमितता गर्ने गरेको सुनाए । ‘समस्या धेरै छ, गुनासो पनि आइरहेको छ, नकोट्याइकन कर्मचारीको टेवलबाट फाइल नै सर्दैन, अनि केले कोट्याउनुपर्ने हो त्यो गरेपछि धमाधम काम हुन्छ’ रिसालले भने । यस्तो तरिकाबाट भइरहेको कार्यशैलीका कारण सरकारी कर्मचारीहरू राष्ट्र सेवक हुन् भन्नेमा नागरिकले शंका गर्ने गरेको उनले सुनाए । 

लेखापढी गर्नेहरूले सेवाग्राही खुसी भएर दिएको रकम लिने भन्दै असमान सेवा शुल्क लिइरहेको विषयमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिसालले चासो राखेका छन् । उनले सबै लेखापढी व्यवसायीको सेवा शुल्क समान हुनुपर्ने र रसिद विना कारोवार गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । ‘हामी सबै सुशासन र पारदर्शीता खोजिरहेका छौं, अब लेखापढी व्यवसायी साथीहरूको पनि शुल्क समान गराउने तर्फ ध्यान दिऔं न’ प्रजिअ रिसालले भने । 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका उपप्रमुख अप्सरा थापा, नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनाल, विदुर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष नारायणबहादुर खनाल, राष्टिूय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नुवाकोटका सचिव हरिशरण गजुरेल लगायतले मालपोत कार्यालयमा हुने खुलेआम भ्रष्टाचार र नागरिकहरूले पाइरहेको सास्तीको बारेमा बोलेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख एसपी रामप्रकाश शाह, जिल्ला नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जिब सिंहले मालपोत कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा सुधार गर्न सकिने पक्ष र नागरिकमैत्री सेवा दिने तरिकाको बारेमा मन्तब्य राखेका थिए । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष खनालले दैनिक मालपोतमा अनियमितता हुने गरेको र समयमा काम नभएको गुनासो आउने गरेको दावी गरेका छन् । कार्यालय प्रमुखदेखि कर्मचारीकै नाममा खुलेआम रकम असुली हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मालपोत कार्यालय र प्रमुखको ध्यान कम भएको भन्दै उनले त्यस तर्फ तत्काल आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गराउन कार्यालय प्रमुख सेढाईको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

ओलीले भने : जुन सिङ आएपनि मतलव छैन

बट्टार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नुवाकोट जिल्लालाई एमालेको किल्ला बनाउने दाबी गरेका छन् । एमाले जिल्ला कमिटीले शुक्रबार गरेको सभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नुवाकोटलाई एमालेमय बनाउने दावी समेत गरेका छन् । 

‘नुवाकोट जिल्ला एमालेको किल्ला । नुवाकोट जिल्ला लालकिल्ला, नुवाकोट जिल्ला सूर्यको किल्लाको कुरा लिएर तपाईंहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ,’ अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्तालाई भने । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, अर्जननरसिंह केसीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने,‘जो सुकै शरण आउन् । यो शरण आउन् कि अर्को शरण आउन् । दाइ शरण आउन् कि भाइ शरण आउन् । नरसिंह आउन् कि अर्का सिङ आउन् केही मतलब छैन ।’

उनले नुवाकोटमा एमालेले जित्न जरुरी रहेको बताउँदै ओलीले भने,‘को उम्मेदवार हुन्छ । त्यो छोड्नुस् । योग्य उम्मेदवार छान्नुस् । त्यसमा फित्ताले नाप्ने होइन् । ढकमा तौलिने होइन ।’ पार्टीले उम्मेदवार तोकिसकेपछि एकमत, एकसुरमा चुनावी अभियान अगाडि बढाउने र कार्यकर्तापंक्ति एक भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले असन्तुष्टि पोख्ने बेला नभएको भन्दै ओलीले चित्त नबुझे बैशाख ३० पछि छलफल गर्नसमेत कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । ‘चित्त नबुझेका कुरा वैशाख ३० गतेपछि जेठ ४÷५ गतेतिर बसेर कहाँ चित्त बुझेन, कहाँ के भयो भनेर छलफल गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अरु ठाउँ पनि हुन्छन् । यो निर्वाचन जित्नै पर्छ ।

एमालेलाई हराउन गठबन्धनका नाममा ठूलो षड्यन्त्र र ठूलो साँठगाँठ भइरहेको ओलीको दाबी छ । ‘एमालेले देशभरीका ७ सय ५३ वटै पालिकाहरूमा जित्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘एमालेलाई जित्न नदिनका लागि घोषित रुपमा, अघोषित रुपमा गठबन्धन हुँदैछ ।’ आफ्नै गृह जिल्लामा पनि एमालेलाई हराउन गठबन्धनका दलले ‘राजावादी पार्टी’ लाई सघाउन लागेको उनको दाबी छ ।

‘मेरै निर्वाचन क्षेत्र, मेरै नगरपालिकामा राजावादी राप्रपाका उम्मेदवारलाई कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीले साझा उम्मेदवार बनाउँदैछन्,’ उनले भने, ‘अनि अस्ति एक जनाले भन्दै थिए, अब केपी ओली ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिल्न जान्छ, राजावादीसँग मिल्न जान्छ । लाज हुनुपर्ने ! मेरै क्षेत्रमा साझा उम्मेदवार बनाउँदैछन् राजवादीलाई ।’

विप्लवका पुर्व सेक्रेटरी माओवादीमा

एमाले त्यागेर माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका माधव पाण्डे पेरिसडाडामा । 
विदुर । नेकपा माओवादी विप्लवको नुवाकोट पुर्व सेक्रेटरी मिना वाइवा नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी छिन् । नुवाकोट जिल्ला म्यागङ गाउँपालिका देउरालीका वाइवा लामो समय विप्लव माओवादीको विभिन्न जिम्मेवारी र भूमिकामा रहेर राजनीतिक रुपमा सक्रिय रहँदै आएकी थिइन् । 

उनले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको पेरिसडाडामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातबाट पार्टी सदस्यता लिएका छन् । उनलाई बागमती प्रदेश कमिटिको सदस्यमा माओवादी केन्द्रले मनोनित समेत गरेको छ । 

यसै गरी, नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका माधव पाण्डे समेत माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नं. १२ र १३ मा राम्रो प्रभाव राख्न सक्ने पाण्डेको पार्टी प्रवेशसंगै माओवादीले बेलकोटगढी नगरपालिकामा एक्लै निर्वाचनमा जाँदा पनि जित्न सक्ने अबस्थामा पुगेको माओवादीको जिल्ला सह–ईञ्चार्ज हिरानाथ खतिवडाले बताएका छन् । 

पाण्डे ३४ वर्ष देखि नेकपा एमालेमा रहेर सक्रिय राजनीति गर्दै आएका थिए । उनी एमाले बागमती अध्यक्ष केशवराज पाण्डेका छिमेकी समेत हुन् । उनी सहित ६० जना बेलकोटगढीका एमाले कार्यकर्ताहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । 

नुवाकोटमा टाइफाइड खोप अभियान जारी

विदुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्णध्वज श्रेष्ठ शुक्रवार टाइफाइड बिरुद्धको खोप अभियान र खोप केन्द्रका बारेमा पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै । तस्बिर : इमेज
विदुर । नुवाकोटमा टाइफाइड खोप अभियान बैशाख ४ गतेदेखि जारी रहेको छ । यो अभियान बैशाख ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । यस विषयमा मंगलबार स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट र विदुर नगरपालिकाले शुक्रवार छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरी पत्रकार भेटघाट गरेर जानकारी दिएको छ । 

पत्रकार अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीले नुवाकोट जिल्लाका १५ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका ७५ हजार २०५ बालबालिकालाई दिइने यस खोप अभियानको व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालनमा सहजिकरणका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गरे । खोप अभियानको लागि स्थानीय तहको समन्वयमा ४२९ खोप केन्द्र निर्धारण गरिएकोमा ८९८ जना स्वयंसेवक खटाईने छ । खोपको लागि जिल्लाभर स्वास्थ्य चौकीको साथै ८० प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकोले विद्यालयमै खटाएको उनले बताए ।

खोप अभियानको लागि १२ वटै स्थानीय तहमा केन्द्रहरू तोकिएको छ । विदुर नगरपालिकामा ६८, बेलकोटगढीमा ६५, दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा ३५, म्यागङमा २४, किस्पाङमा २४, तारकेश्वरमा १५ खोप केन्द्र तोकिएको छ । शिवपुरीमा ४९, पञ्चकन्यामा १९, लिखुमा २४, तादीमा २९, सुर्यगढीमा २३ र ककनीमा ५१ खोप केन्द्रहरू तोकिएको छ ।

लक्षित बालबालिकाअनुसार सबै स्थानीय तहको खोप केन्द्रमा ५८६ खोप दिने स्वास्थ्यकर्मी खटाईएको छ । 

जसमा विदुर नगरपालिकामा १०५, बेलकोटगढीमा ८८, दुप्चेश्वर गाउँपालिका मा ५७, म्यागङमा ३३, किस्पाङमा ३२, तारकेश्वरमा ३८, शिवपुरीमा ४०, पञ्चकन्यामा ३१, लिखुमा ३२, तादीमा ४४, सुर्यगढीमा ३२ र ककनीमा ५४ स्वास्थ्यकर्मीहरू बालबालिकालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाउन खटाईएको बताइएको छ ।

उनका अनुसार खोपबाट कोही बालबालिका नछुट्ने गरी स्थानीय तहगतका सबै वडास्तरसम्मका विद्यालयमा पनि खोप टोली परिचालन गरिएको छ । ‘सुई लगाईएको ठाउँमा रातो हुने, सुन्निने र दुख्ने, हल्का ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, हात गोडा तथा जोर्नीहरू दुख्ने केहि बालबालिकामा सामान्य असरहरू देखा पर्न जान्छ’, उनले भने– ‘अन्य जटिलता देखा परेमा तत्काल बिरामीको उपचारमा खट्ने त्रिशुली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट दिपेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय व्यवस्थापन समिति तयारी गरेका छौं ।’

खोप विगतमा कुनै खोप लिदाँ गम्भीर प्रकारको प्रतिक्रिया देखा परेको वा कुनै कडा खालको एलर्जी, एड्सको लक्षण देखा परेको अवस्था र उच्च ज्वरो आएका बालबालिकालाई यो खोप लगाउनु नहुने उनले बताए । नेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च सङ्क्रमण र जोखिम रहनाका साथै अस्पताल भर्ना हुने कारणमध्ये प्रमुख पाँचभित्र रहेको देखिएको छ । यो खोप सुरुमा १५ महिनादेखि १५ वर्ष उमेर समूहमा देशैभर अभियानमार्फत सञ्चालन गरी त्यसपछि नियमित खोपमार्फत १५ महिनाका बालबालिकालाई निरन्तर उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

दक्षिण एसियामा नेपालले पहिलोपटक टाइफाइड रोगविरुद्धको खोप अभियान चैत २५ देखि आगामी वैशाख १८ गतेसम्म देशैभर टाइफाइड खोप अभियान तथा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा नियमित खोपमार्फत टाइफाइड खोपको सुरु भएको हो । 

यस अभियानबाट देशका १५ महिनादेखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब ७५ लाख बालबालिका लाभान्वित जनाएको छ ।

नियमित खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बालबालिका हरूको बिरामी दर, अपाङ्गता र शिशु तथा बाल मृत्युदरसमेतमा उल्लेख्य कमी आउन सक्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

प्रचण्डको म्युजिक भिडिओ : दिल खोलेर कुरा गरन

विदुर । नायिका लक्ष्मी बर्देवा र नायक दयाह्याङ राई अभिनीत म्युजिक भिडियो ‘दिल खोलेर कुरा गरन’ रिलिज भएको छ यिुट्युब च्यानल टुवेल नोट्स बाट रिलिज गरिएको गीतमा आवाज नुवाकोटका गायक प्रचण्ड बाबु राई र रचना रिमालको रहेको छ । नुवाकोटका पत्रकार तथा साहित्यकार मुकुन्दराज अर्यालको रचना रहेको गीतमा लय सिर्जना तथा एरेन्ज हरि लम्सालको रहेको छ । जीवन भट्टराई र नायिका बर्देवाको संयुक्तमा निर्देशन गरिएको भिडियोलाई बुद्ध थापाले खिचेका हुन् भने सम्पादन, रङ संयोजन र पोस्टर डिजाइन विष्णु खड्काले गरेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष बिरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा काँग्रेस र अध्यक्षद्धारा आपत्ति व्यक्त

विदुर । सूचना संशोधन गरेर म्यागाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको ठेक्कामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङले मिलेमतोमा कमिसन लिएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेको छ ।

चैत १४ गते अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा ७ करोड ४३ लाख २७ हजार ४२० को ठेक्कामा सूचना संशोधन गरी अध्यक्ष तामाङले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित एक नेपाली नागरिक नामकले उजुरी दर्ता गरेको हो । 

यस मुद्दामा आयोगले भने अनुसन्धान सुरू गरिसकेको छ ।

प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २०७७ असोज ६ गते सूचना प्रकाशित गरेकोमा ३० दिन भित्र बोलपत्र पेश गर्न पर्नेमा २ कम्पनीहरूको बोलपत्र निवेदन परेकोमा अध्यक्ष तामाङले फेरि सूचना संशोधन गरेर नयाँ कम्पनीको प्रवेश गराएर ३३ प्रतिशत अर्थात करिब २ करोड ४५ लाख २८ हजार ४८ रुपैंयाँ कमिसन बुझेको दाबी उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा उक्त बोलपत्रको कागजात नियमन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको जनाएको छ ।

यसै बीच, गएको शनिबार साँझ विदुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर म्यागाङ गाउँपालिका नेपाली काँग्रेसले उक्त उजुरी र सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रामक प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । म्यागङ काँग्रेसका सभापति सिंगराज तामाङसहितका नेताहरूले उक्त आरोप प्रमाणित गराउन चुनौति समेत दिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष आशा तामाङले आफुलाई आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चरित्र हत्या गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि भएको अनलाईन प्रक्रियामार्फत हुने ठेक्कामाआफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको उनले बताए ।

साथै नेपाली काँग्रेस म्यागङ गाउँपालिकाद्वारा जारी विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘म्यागाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया पुरा गरी आर्थिक ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम गाउँपालिकाले प्रशासनले ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मेवारी दिईएकोमा गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रशासनले सम्पादन गर्ने कार्यमा पालिका अध्यक्षको समेत नाम समेत जोडी सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिएको उजुरीमा कुनै सत्यता नरहेको ठहर गर्दै आरोपकर्तालाई आफ्नो पहिचान स्पष्ट पारी आरोपमा लेखिएका व्यहोराहरू सम्मानित न्यायिक तहबाट प्रमाणित गराएर देखाउन समेत नेपाली काँग्रेस म्यागाङ गाउँपालिका चुनौती दिन चाहन्छ ।’

 

नुवाकोटबाट सात जना राष्ट्रपतिद्धारा विभूषित

राष्ट्रपतिबाट मानपदवी प्राप्त गरेपछि स्व. पोष्ट बहादुर बोगटीका धर्मपन्त्री राममाया बोगटी 
विदुर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) २०७८ असोज ३ गतेका अवसरमा नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रही उत्कृष्ट कार्य गरेवापत मानपदवी प्राप्त गर्नेहरूलाई बैशाख १ गते विभूषित गरेकी छिन् । संविधान दिवस (असोज ३)का अवसरमा घोषणा भएको विभिन्न विभूषण, अलंकार र पदक  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्ष २०७९ को पहिलो दिन वितरण गरिन् । नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा ९०३ जनालाई उनले ती विभूषण प्रदान गरिन् । वैशाख १ गते वितरण हुने पदक पाउनेमा विवादित र महाअभियोग लागेर निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत थिए । 

नुवाकोटबाट मरोणपरान्त स्व. पोष्टबहादुर बोगटीलाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, त्रिशुली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दिपेन्द्र पाण्डेलाई प्रबल जनसेवाश्री पाएका छन् । त्यस्तै, नुवाकोटका समाजसेवी हेमराज पाण्डे, युवा बैज्ञानिकद्धय रामप्रसाद रिमाल र लक्षणप्रसाद रिमाल (रामलक्ष्मण) ले पनि सोही पदवी पाएका छन् । पदक तर्फ पञ्चकन्या गाउँपालिकाका कराते खेलाडी अनु अधिकारी र बेलकोटगढी नगरपालिकाका खेलकुद प्रायोजक उत्तम न्यौपानेलाई सुकिर्ती पदक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदान गरिन् । 

त्यस्तै रसुवामा दुई जनाले मानपदवी पाए । कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ का समाजसेवी उत्तमप्रसाद न्यौपानेलाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री र विष्णु दल गण ब्राबलमा कार्यरत सेनाका जमदार प्रकाश राउत क्षेत्रीलाई प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक प्रदान गरिएको छ । 

पदक पाउनेका सूचीमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने न्यायाधीशहरू, नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालसमेत छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो मान–पदवी ‘नेपाल रत्न’ मरणोपरान्त पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्र गौरव सम्मान मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष स्व. सुर्वणशमशेर राणा र राष्ट्र गौरव मान–पदवी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई प्रदान गरिएको छ । 

यसैगरी, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप चोलेन्द्रशमशेर राणा, राजनीतिज्ञ स्व. तुल्सीलाल अमात्य, स्व. मंगलादेवी सिंह, मोहनचन्द्र अधिकारी, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा स्व. दुर्गानन्द झा र स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा राजनीतिज्ञ प्रदीप नेपाल, स्व. पोस्टबहादुर बोगटी, स्व. मार्शलजुलुम शाक्य र पीएल सिंहलाई प्रदान गरिएको छ । उज्ज्वल कृतिमय राष्ट्रदीप मान–पदवी सर्वाेच्च अदातलतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरियो । 

प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री ३९ जनालाई प्रदान गरिएको छ । जसमा न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, धर्मगुरु आत्मानन्दन लिङ्देन, राजनीतिज्ञ स्व. चक्रप्रसाद बाँस्तोला छन् । स्व. द्वारिकादेवी ठकुरानी, स्व. सिद्धराज ओझा, स्व. भीमदत्त पन्त, स्व. योगेन्द्रमान शेरचन, स्व. दिवानसिंह राई, तेजबहादुर अमात्य, अरविन्दकुमार ठाकुर, स्व. भूविक्रम नेम्वाङ, स्व. ज्ञबहादुर थापा, स्व. थीरबम मल्ल, स्व. सरोज कोइराला, स्व. टेकबहादुर चोख्याल, स्व. शिवराज पन्त, स्व. एनडी प्रकाश चटौत, स्व. दुर्गादत्त जोशी, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रदान गरिएको छ । 

त्यसैगरी, सुप्रवल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणी १६१ जनालाई, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी आठ जनालाई, प्रवल जनसेवाश्री चतुर्थ श्रेणी ३१९ जनालाई र जनसेवाश्री पञ्चम श्रेणी १९० जनालाई प्रदान गरेको छ ।

राष्ट्र यशोवद्र्धक अलंकार चार जनालाई, नेपाल सेवा प्रवीण दुई जनालाई, समाजसेवा रत्न २१ जनालाई, नेपाल प्रताप सुभूषण ३४ जनालाई, अतिपौरख भास्कर सात जनालाई, नेपाल प्रताप आभूषण २४ जनालाई, महापौरख भास्कर तीन जनालाई र नेपालप्रताप भूषण १६ जनालाई प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रसेवा पदक प्रथम श्रेणी तीन जनालाई, सुकीर्ति पदक १० जनालाई, सगरमाथा पदक सात जनालाई, वीरता पदक सात जनालाई, विकासरत्न पदक एक जनालाई र प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक नौ जनालाई प्रदान गरेकी छन् । 

त्रिशुली अस्पतालका मेसु डा. दिपेन्द्र पाण्डे र त्रिशुली अस्पतालका पुर्व मेसु रेमकुमार राई

श्रष्टा सम्मान र कृति लोकार्पण

विदुर । साहित्यकार रुपा थापाको ‘सिङ्गो जूनको प्रतिक्षा’ साहित्यकार रामहरी रिमाल ‘बाजे’को ‘माउसुलीको पुच्छर’ लगायतका साहित्यक कृतिहरू विदुरमा बेशाख १ गते बिहीवार लोकार्पण भएको छ । 

प्राध्यापक डा. मोहन तिमिल्सिनाले कृतिको विदुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गरेका हुन् । नुवाकोट साहित्य संगमले प्रकाशनमा ल्याएको थापाको ‘सिङ्गो जूनको प्रतिक्षा’ कृतिमा मानवीय चेत, नारी अस्तित्व, प्रकृतिप्रेम, राष्ट्रप्रेम, स्वतन्त्रता, जनजीविका छन् । कार्यक्रमा बोल्दै तिमिल्सिनाले थापाको कृतिमा मानिसको दैनिक जीवनमा पैदा हुने आरोह अवरोह, सामाजिक विकृती, विसंगति एवं मानवीय जीवनका भोगाईका समस्याहरूलाई काव्अयात्ध्यामक शैलीमा सुन्दरात्मक बिम्बहरूको प्रयोगका साथ व्यङ्ग्यात्मक तवरले प्रस्तुत भएको बताएका छन् ।  

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. तिमिल्सिनाले समाजमा विकृती र विसंगतिले समाज परिस्कृत भईरहेको बताएका छन् । देशका लाखौँ युवाशक्ति विदेशमा रहेको र भविष्यमा देशमै फर्कने भएकोले सरकारले समयमै यस विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । पैसा दिएर सम्मान लिने प्रवृत्तिको हावी भईरहेको परिस्थितिमा नुवाकोट साहित्य संगमले गरेको योगदानको चर्चा गरेका छन् ।

कार्यक्रममा साहित्यकार थापाले अपाङ्गता भएका महिलाले सहनुपर्ने हिंसा, पिडा र अवरोधको साथै सार्वजनिक स्थानमा भौतिक संरचनाको कारणले गर्दा अपाङ्गता भएकाहरू महिलाले भोगिरहेको कठिनाइले गर्दा सिङ्गो जुन उदाउन नपाएको हुनाले आफुले उक्त कृति बजारमा ल्याएको बताईन् ।

नुवाकोट साहित्य संगमका अध्यक्ष सुमित्रा सुमीले साहित्यमा निरन्तर सक्रिय साहित्यिक स्रष्टा थापाको समाजसेवा, राजनीतिसँगै साहित्य लेखनलाई मुख्य विन्दुमा पुर्याउन संस्थाले कृति बजारमा ल्याएको बताईन् । १३६ पेज भएको कृतिमा ५० कविताहरू सङ्ग्रहित रहेको छ । साहित्यकार थापा आधा दर्जन सम्मानबाट सम्मानित भईसकेकी छिन् ।

साहित्यकार रिमालको ‘माउसुलीको पुच्छर’ कृतिमा जीवनमा अघि बढ्ने मानिसले खुट्टा तान्ने र पुच्छर समात्नेलाई कहिले फर्कन नहुने र पछाडि फर्केर हेरिएमा बदलाको भावना जाग्ने र समाजमा खलबलीको सिर्जना हुने व्यङ्ग्यात्मक  भावलाई कृतिमा समावेश गरिएको बताए । 

कार्यक्रममा विभिन्न साहित्यकार तथा श्रष्टाहरूको सम्मान समेत गरिएको थियो । 

नुवाकोटे टाइगर नुवाकोटमै हेभिवेट च्याम्पियन

रामती । नेपाल रेस्लिङ संघ नुवाकोट शाखाको आयोजनामा नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा बैशाख १ गते सम्पन्न दोस्रो आरडब्लू समर स्लामको हेभिवेट च्याम्पियनको उपाधि नुवाकोटे टाइगरले जितेका छन् । उनले डेभिडलाई पराजित गरे । डेभिड यसअघि बसन्तपुरमा भएको पहिलो हेरिटेज रिङ रेस्लिङका हेभिवेट च्याम्पियन हुन् । 

त्यसैगरी त्रिपल थ्रेटतर्फ साइन, चट्टान र किङ रोबर्र्टबीचको खेलमा साइन च्याम्पियन बने । उनी पनि नुवाकोटका नै हुन् । महिला तर्फको उपाधि तनुले जितिन् । उनले आकृतिलाई पराजित गरिन् । ट््याग टिम म्याचमा सिजे वल्र्ड र योङ स्याडीलाई स्पाइडर म्यान र बाकाको जोडीले पराजित गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरलाई एसियाकै प्रमुख १० धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा परिचित गराउने बताए । नुवाकोटका विभिन्न स्थानबाट मन्दिरसम्म पुग्नका लागि बनाइएका सडकको स्तरोन्नती गर्ने पनि उनले बताए । 

नेपाल रिङ रेस्लिङ संघका केन्द्रिय महासचिव सुवर्ण श्रेष्ठले दुप्चेश्वरमा खेल आयोजना गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै नेपालमा रिङ रेस्लिङको क्रेज बढ्दै गएको बताइन् । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङले रेस्लिङ खेलको माध्यमबाट दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरको प्रचार गर्ने रेस्लिङ संघप्रति आभार प्रकट गरे । 

नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति रमेश महतले दुप्चेश्वर महादेव सबैको आस्थाको केन्द्र बनेको बताउँदै यसको थप प्रचारप्रसार गर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापती तथा समाजसेवी शुसिल खड्काले राजनीति भन्दा माथि उठेर दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरको विकासमा आफू लागेको बताए । उनले खेलको माध्यमबाट विभिन्न पर्यटकीय स्थलको प्रचार गर्न सकिने बताए । 

नेपाल रिङ रेस्लिङ संघ नुवाकोटका अध्यक्ष प्रल्हाद थापाले नुवाकोटको विभिन्न पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसारका लागि रेस्लिङ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए । 

यसअघि शिवपुरी गाउँपालिकाको सुइरेचौरमा खेल आयोजना गरिएको स्मरण गर्दै उनले अब नुवाकोटको अर्को स्थानमा पनि निकट भविष्यमा नै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने बताए । रेस्लिङ प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीहरूलाई नेपाल रिङ रेस्लिङ संघका केन्द्रिय महासचिव सुवर्ण श्रेष्ठ, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योविन्द्र सिंह तामाङ, शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा, नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापती सुशिल खड्का लगायतले नगद पुरस्कार, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।

रेस्लिङ प्रतियोगिता हेर्नका लागि ७ हजारभन्दा बढी दर्शक उपस्थित थिए । कार्यक्रममा मदन थापा र प्रतिमा अर्यालले विभिन्न दोहोरी गीत गाएर मनोरञ्जन दिलाएका थिए । 





सातामा दुई दिन बिदाको गृहकार्य

विदुर । सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । बिदा थप्दा सरकारी तवरबाट हुने इन्धन खर्च घट्ने र त्यसबापत बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगिने सरकारको बुझाइ छ ।

सार्वजनिक बिदा थप्ने विषयमा गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । अहिले सचिव शंकरदास बैरागीसहित केही सचिवको टोलीले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘सार्वजनिक बिदा थप्दाको मोडालिटी के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसका विकल्पहरू, बिदा थप गर्दा हुने असरलगायतमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ,’ एक सचिवले भने । 

अहिले साप्ताहिक रूपमा शनिबार बिदा छ भने शुक्रबार आधा दिनपछि छुट्टी दिने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अकासिँदा त्यसबापत ठूलो रकम बाहिरिएर घाटा चुलिन थालेपछि नेपाल आयल निगमले इन्धनको आयात कम गर्ने विकल्पस्वरूप सार्वजनिक बिदा बढाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो ।

शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिन बिदा दिने कि आइतबार र बुधबार बिदा दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि, शनिबार र आइतबार नै उपयुक्त हुने विषयमा अधिकांशको एकमत रहेको एक सचिवले बताए । ‘बीचमा बिदा दिँदा कार्यसम्पादनमा झन् ठूलो असर पर्ने देखिन्छ,’ ती सचिवले भने, ‘त्यसैले शनिबार र आइतबार नै क्रमशः बिदा दिने गरी छलफल अघि बढेको छ ।’ 

दुई दिन बिदाको व्यवस्था गरिँदा शुक्रबार पनि पूरै दिन कार्यालय समय तोक्ने विषयमा पनि लगभग एकमत छ । त्यस्तै, कार्यालय समय पनि बढाउनुपर्ने मत छ । ‘बिदा बढ्ने भएपछि अरू दिन कार्यालय समय पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविक हुन्छ,’ अर्का एक सचिवले भने, ‘यसका लागि हालको कार्यालय समयमा बिहान र बेलुका एक या आधा घन्टा समय थप्नुपर्छ ।’ अहिले बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म कार्यालय समय छ । बिदा थप्दा बिहान नौ या साढे नौ र बेलुका साढे पाँच वा ६ बजेसम्म कार्यालय समय थप गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । 

दुई दिन बिदाको व्यवस्था गर्दा हाल भइरहेका सार्वजनिक बिदा पनि कटौती गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यसका लागि चाडबाड, दिवस, जन्मजयन्ती, अन्य अवसरमा दिइने बिदा कटौती गर्न‘पर्छ । गृह मन्त्रालयले गत २६ फागुनमा प्रकाशित गरेको राजपत्र सूचनाअनुसार ०७९ मा शनिबारबाहेक थप ४३ दिन सार्वजनिक बिदा छ । ५२ दिन शनिबार र ४३ दिन अन्य बिदा गरी यो वर्ष ९५ दिन सार्वजनिक बिदा छ । 

‘बिदा थप गर्दा चाडबाड, दिवस, जन्मजयन्तीलगायतका अवसरमा दिइएका बिदा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सचिवले भने, ‘यस्ता बिदा एकदम थोरैमा झार्न‘पर्छ, सम्भवतः बढीमा १० दिनको हाराहारीमा मात्र अरू बिदा कायम हुन्छ ।’ बिदा थपका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यविधि नै जारी गर्ने तयारी सरकारको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । 

रसुवामा एकीकृत वस्ती निर्माण सुरु

विदुर । रसुवाको उत्तरगया गाँउपालिका एक तीरु तथा गोगने गाँउका सयौं विस्थापित परिवालाई तीरुमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।

२०७२ सालको भुकम्पबाट विस्थापीत परिवारलाई सात वर्षपछि सोहि ठाँउको तीरुमा एकीकृत बस्तीमा आवास निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । सत्तरी रोपनी जमीन अधिग्रहणगरि १०६ घर परिवारका लागि दुई कोठे भुकम्प प्रतिरोधात्मक अवास निर्माण भई रहेको छ । काधुरी संस्थाले निमार्ण गरि रहेको एकीकृत बस्तीमा प्रत्येक घरबाट एक जना श्रमदानमा जुटेका छन् भने आवश्यक अन्य खर्च संस्थाले नै बेहोरेको छ ।

अहिलेसम्म ५१ घर निर्माण भई सकेको छ भने बाँकी घर आगमी मंसिरसम्ममा सम्पन्न गरिने गरि संस्थाले काम गरिरहेको उत्तरगया गाँउपालिका वडा नम्बर–१ का वडा अध्यक्ष बमबहादुर तामाङले बताएका छन् ।

एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण समाग्री ढुवानी गर्न संसद विकास कोष प्रदेश सरकार तथा गाँउपालिकाले गरेको आर्थिक सहयोगबाट ७.५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरि गाँउमा सडकको पहुँच पुर्याई सकिएको छ । विद्युत खानेपानी स्वस्थ्य तथा बालबालिका अध्ययनका लागि विद्यालको समेत व्यवस्था गाँउपालिकाले गरिरहेको गाँउपालिकाका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालको भनाइ छ ।

‘पढ्दै कमाउदै’मा दुई विद्यालय छनोट

विदुर । सरकारले ल्याएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ का लागि नुवाकोटका दुई सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन् । किस्पाङ गाँउपालिकाको ऐसेलु भुमे मावि र ककनीको नवजीवन मावि छनौट भएको हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बुधबार सूचना जारी गर्दै निर्देशक समितिको बैठकले विद्यालय छनोट गरेको जानकारी दिएको छ । 

यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ गत पुस २७ गते जारी गरेको थियो । विकास केन्द्रले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामुदायिक विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनोट भएका विद्यालयका विद्यार्थीले कृषि (बाली विज्ञान/पशु विज्ञान/बागवानी), इन्जिनियरिङ (सिभिल÷इलेक्ट्रिकल÷कम्प्युटर), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी कार्यक्रम चलाउन पाउनेछन् । 

त्यस्तै वन तथा वातावरण, निर्माण, अटोमोबाइल, व्यावसायिक कीट (मौरीपालन, च्याउ खेती र रेसम खेती) गर्न विद्यार्थीले सशर्त अनुदान पाउने छन् ।

९० पटक कोभिड भ्याक्सिन

बुस्टर डोजसहित धेरैमा ३ पटकसम्म कोभिड खोप लगाउने गरिएको छ, साधारणतया । तर जर्मनीमा एकजना व्यक्तिले भने ९० पटक कोरोना खोप लगाएका छन् । उनले आठ दर्जनभन्दा धेरै पटक कोरोना खोप लगाउनुको कारण कोरोनाबाट जिन्दगीभर बाँच्नका लागि भने होइन रहेछ । यसको निकै अनौठो कारण छ ।

वास्तवमा खोप लगाएका कार्डहरू बेचेर पैसा कमाउने धन्दा उनको रहेछ । पश्चिमा मुलुकहरूमा कोभिड खोप लगाउनै नचाहने मानिसहरूको संख्या धेरै हुँदा सरकारहरूले सबै नागरिकलाई कोभिड खोप पु¥याउने अभियान मै सफल हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै कोरोना खोप लगाउन नचाहने व्यक्तिलाई आफू खोप लगाएका वास्तविक व्याच नम्बरसहितका कार्ड बिक्री गर्ने धन्दा ती वृद्धले गर्दा रहेछन् ।

जर्मनीको स्याक्सोनी राज्यस्थित मागडेबर्ग सहरमा बस्ने ६० वर्षका ती व्यक्तिको नाम भने खुलाइएको छैन । पछिल्ला धेरै महिनादेखि लगातार खोप लगाउँदै आएका रहेछन् । अन्ततः हालै त्यहाँको अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सफल भयो । इलिनबर्गस्थित खोप केन्द्रमा उनी पक्राउ परेका हुन् । अघिल्लो दिन पनि खोप लगाएका उनी दोस्रो दिनसमेत खोप लगाउन आएपछि शङ्का लागेर उनलाई नियन्त्रण लिई सोधपुछ गर्दा उनको कर्त‘तको पर्दाफास भएको हो ।

ती वृद्धविरुद्ध अनधिकृत रुपमा खोप कार्ड जारी गरेको तथा सरकारी कागजात कीर्ते गरेकोलगायतका अभियोगमा अनुसन्धान भैरहेको छ । प्रहरीले उनीसँगबाट धेरैवटा खाली खोपकार्ड बरामद गरेको छ । विभिन्न ब्राण्डका ९० वटा खोप लगाउँदा ती व्यक्तिको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन ।

स्मरण रहोस् भ्याक्सिन कार्ड विषयमा हुने गरेका ठगी तथा कीर्तेहरूका विरुद्धमा जर्मन प्रहरीले पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक अनुसन्धान गरिरहेको छ । कोभिड खोप लगाउन नचाहनेहरूले यस्ता किर्ते कार्डहरू खरिद गर्ने गरेका छन् । जर्मनीमा कोभिड खोप लगाएको कार्ड नभएसम्म सार्वजनिक स्थानहरू, स्विमिङ पुल, रेष्टुरेन्टलगायतमा प्रवेश गर्न दिइँदैन । – एजेन्सी

माओवादीको अपिलमा के छ ?

नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेको जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनबारे एक अपील जारी गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका साथै  गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी  अर्थव्यवस्थाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

‘रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, विचौलियाहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्’, माओवादी केन्द्रले भनेको छ । माओवादीले जारी गरेको नौ बुँदे अपीलमा  समूह, सहकारी, परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु तथा प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण आफूहरूको आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

विकास–समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तरनिहीत रहने भन्दै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।

चुनावी घोषणापत्र शैलीमा जारी गरेको माओवादीले आफ्नो अपीलमा  अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारः कृषिमा आमूल सुधार भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै माओवादीले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, उद्यमशिलताको विकास र रोजागारी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सम्मृद्धिका लागि वन कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी माओवादीले गाउँ नगर स्थानीय सरकारलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नयाँ उपहार भनेको छ । ‘महान् जनयुद्धको क्रममा अभ्यास गरिएको केन्द्रीय जनपरिषद् र जनसरकार, प्रादेशिक स्वायत्त जनसरकारहरू र स्थानीयस्तरमा गठित स्थानीय जनप्रतिनिधि सभा र जनसरकारहरू वर्तमान संघीय व्यवस्थाका भ्रुण र आधारहरू हुन्’माओवादीले अपिलमा भनेको छ ।  

त्यसैगरी माओवादीले पटक–पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थातर्फ धकेल्ने प्रतिगामी कदमका विरुद्ध प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सञ्चालन गरेर मुलुक गम्भीर राजनैतिक दुर्घटनाबाट बचेको दावी समेत गरेको छ ।

परिवर्तनको संवाहक शक्ति माओवादी 

माओवादीले नेपाली जनक्रान्तिको मूल नेतृत्वकर्ता भएको भन्दै राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, पर्यावरणमैत्री वातावरणको निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ ।

‘हाम्रो पार्टीले जहिले पनि नीति प्रधान नेतृत्वमा जोड दिंदै आयो । जब जनताका अधिकारहरू कुण्ठित हुन खोज्छन्, जब राष्ट्रिय हितमाथि चुनौति थपिन थाल्छन्, नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीगत स्वार्थको सीमित दायराभन्दा माथि उठेर मुलुकको संकट मोचन गर्ने कुरामा पहलकदमी लिँदै आएको छ’ अपीलमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको दोश्रो कार्यकालमा उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको प्रत्याभूतिसहित ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लगायतका उपलब्धिहरूले देश निर्माणको लागि माओवादी नेतृत्वको विकल्प नभएको पुष्टि भएको माओवादीको भनाइ छ । 

स्थानीय निर्वाचन—२०७९ सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अपिल !

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि त्यसलाई समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका  रुपमा संस्थागत गरिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन आगामी  २०७९ बैशाख ३० गते हुँदैछ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय,व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिकामा  समेत रहेको स्थानीय तह (सरकार) नेपाली मौलिक विशेषतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राज्य  व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण आधार हो । साथै, आवधिक निर्वाचन जनताको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने  महत्वपूर्ण माध्यम र अवसर पनि हो । यो महत्वपूर्ण अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहनुभएका दिदीबहिनी तथा  दाजुभाइहरू र सम्मानित जेष्ठ नागरिकहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछ । साथै, निर्वाचनको  महाअभियानमा सक्रिय रहँदै उत्साहपूर्वक मतदानमा सहभागिताको लागि आम जनसमुदायमा समेत  विशेष आग्रह गर्दछ । यस अवसरमा हाम्रो पार्टी महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, लगायत परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । बेपत्ताहरूप्रति उच्च सम्मान, घाइते योद्धाहरूको योगदानको विशेष कदरस्वरुप  हार्दिक अभिनन्दन गर्दछ र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्दछ । जनक्रान्तिमा अमूल्य योगदान गर्ने पूर्व  जनमुक्ति सेना लगायत हजारौं वीर योद्धाहरू, पूर्णकालीन सबै नेता कार्यकर्ताहरू तत्कालीन स्थानीय सरकारमा रही भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरूसहित जनक्रान्तिमा प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने लाखौंलाख जनसमुदायप्रति उच्च सम्मानभाव प्रकट गर्दछ । त्याग,समर्पण र  बलिदानको भव्यतम जगमा खडा भएको व्यवस्थालाई राष्ट्र र जनहितमा सदुपयोग गर्दै नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिई महान् सहिदहरूको आदर्शबाट अभिप्रेरित भइरहने प्रतिवद्धता र संकल्प  दोहो-याउँछ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको पहरेदार

भूमण्डलीकृत पूँजीवादको रुपमा विकसित हुँदै गएको वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादले वित्तीय  संस्था र बहुराष्ट्रिय नियमहरूमार्फत् विश्व बजारमा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्न नवऔपनिवेशिक प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । त्यही एकाधिकार पूँजीको छहारीभित्र हुर्कँदै गइरहेको दलाल पूँजीवादका कारण तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न गम्भीर  र चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । नेपाल त्यसको अपवाद होइन । नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू, आन्तरिक राजनीतिक मामलामा  अस्वाभाविक विदेशी चासो, प्राकृतिक श्रोत साधन र आर्थिक सम्पदामाथिको नियन्त्रणका प्रयास, मुलुकभित्र बढ्दो व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण, आयात र उपभोगमुखी बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्र, कमिसन र भ्रष्टाचारको सिंढी उक्लँदै फस्टाइरहेको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गका कारण  एकातिर मुलुक परनिर्भरता र पराधीनताको दुष्चक्रतर्फ धकेलिँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी, अभाव,गरिबी,असमानता लगायतका समस्याहरू थप विकराल हुँदैछन् । भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादको दबदबा र भूराजनीतिक अवस्थितिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल थप संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ भने आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको स्थापनाको प्रश्न चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको स्थापनासहित समाज समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने जनक्रान्तिको तत्कालीन कार्यभार वस्तुतः राष्ट्रिय स्वाधीनताको थप सवलीकरण र  समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यान्वयन हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादउन्मुख समृद्धि समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दुई अविभाज्य पहलु हुन् ।

निश्चय नै,लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा झैं राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति गरिने संघर्षमा पनि  एकातिर दलाल र आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण र अर्कोतर्फ संकीर्ण अन्धराष्ट्रवादी र दुस्साहसवादी प्रवृतिहरू पनि देखिँदै आएका छन् । तर,दलाल र सबैखाले गलत एवं अतिवादी दृष्टिकोणको प्रतिवाद गर्दै  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पहरेदार र परिवर्तनको संवाहकको रुपमा सशक्त भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन,नेपाली समाजको समग्र विकासको अवस्था,भूराजनीतिक स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत ध्यान दिँदै असंलग्नताको सिद्धान्त, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्त एवं नीतिलाई अवलम्बन गर्दै कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने दृष्टिकोणलाई आत्मसात गरेको छ । यही सिद्धान्त,नीति र मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानको निम्ति दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । स्वाधीन र समृद्ध समाजवादी नेपाल हाम्रो अभिष्ट हो । मुलुकको  स्वाधीनता र समाजवाद उन्मुख समृद्धि हुँदै अन्ततः वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको निम्ति अविचलित  रुपमा निरन्तर सक्रिय रहने संकल्प र प्रतिवद्धता फेरि एक पटक दोहो–याउँदछ ।

गाउँ नगर स्थानीय सरकार–जनयुद्ध र जन आन्दोलनको नयाँ उपहार

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै स्थानीय तहमार्फत् जनताले घर आँगनमा राज्य र सरकारको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तत्कालीन सेवा सुविधाको दृष्टिले मात्र नभएर जनतालाई राज्य संचालनमा सहभागी गराउँदै उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास र बलबाट समाजवादको आधार तयार पार्नको निम्ति समेत स्थानीय सरकारहरूको भूमिका विशिष्ट महत्वको हुनेछ । नेपाली जनक्रान्तिको सफलतापश्चात् संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तह जनयुद्धको  क्रममा तत्कालीन ने.क.पा.(माओवादी) को नेतृत्वमा निर्माण गरिएका स्थानीय जनसत्ता र जनसरकारहरूको विकसित र परिस्कृत व्यवस्था हो । महान् जनयुद्धको क्रममा अभ्यास गरिएको केन्द्रीय जनपरिषद् र जनसरकार,प्रादेशिक स्वायत्त जनसरकारहरू र स्थानीय स्तरमा गठित स्थानीय जनप्रतिनिधि सभा र जनसरकारहरू वर्तमान संघीय व्यवस्थाका भ्रुण र आधारहरू हुन् ।

जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा र प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन

गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिकरण, सामाजिक न्यायसहितका नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था र राज्यको समाजवादउन्मुख चरित्र नेपाली जनक्रान्तिका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् । जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्ने म्यान्डेडसहित जनादेश प्राप्त गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक घोषणाले जनादेशको अपमान मात्र होइन,जनक्रान्तिका उपलब्धिसहित संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहार गर्न पुग्यो । प्रतिनिधि सभाको उक्त विघटन अर्को निर्वाचनबाट जनादेश लिने नभएर मुलुकलाई पुरानै राजनीतिक प्रणालीमा फर्काउने प्रतिगामी उद्देश्यद्वारा प्रेरित थियो । पटक–पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थातर्फ धकेल्ने प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सञ्चालन ग-यो । सडकमा सशक्त ढंगले व्यक्त हुन पुगेको जनभावना, संविधानको प्रावधान,मर्म र भावनाको कदर गर्दै न्यायालयबाट संसद पुनःस्थापनाको निर्णय हुन पुग्यो। र,मुलुक गम्भीर राजनैतिक दुर्घटनाबाट बच्यो । हामी सगर्व भनिरहेका छौं,नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपाली जनक्रान्तिको सफलताका लागि निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ ।

परिवर्तनको संवाहक शक्ति नेकपा (माओवादी केन्द्र)

नेपाली जनक्रान्तिको मूल नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, पर्यावरणमैत्री वातावरणको निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीले जहिले पनि नीति प्रधान नेतृत्वमा जोड दिंदै आयो । जब जनताका अधिकारहरू कुण्ठित हुन खोज्छन्, जब राष्ट्रिय हितमाथि चुनौति थपिन थाल्छन्, नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीगत स्वार्थको सीमित दायराभन्दा माथि उठेर मुलुकको संकट मोचन गर्ने कुरामा पहलकदमी लिँदै आएको छ । संविधान जारी गर्न,संविधानको कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई अघि बढाउन र प्रतिगामी कोणबाट भएको हमलाबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न हामीले कहिले अग्रभागमा त कहिले पृष्ठभागमा रहेर पनि सहकार्यको बाटो रोज्दै आएका छौं । परिवर्तनको संवाहक शक्ति हुनुको नाताले यसो गर्न‘ हामीले आफ्नो जिम्मेवारीको रुपमा ग्रहण गरिरहेका छौं । तर परिवर्तनको संवाहक शक्ति पृष्ठभागमा रहेर के मुलुकले अग्रगति लिन सम्भव छ ?निश्चय नै यो विषय सिंगो राष्ट्र र जनताको समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

नीति र नेतृत्वको अन्तरविरोधः समस्याको मूल कडी

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शुरु गरेको क्रान्तिकारी रुपान्तरणको नेतृत्वदायी पहलकदमीसँगै  लोकतन्त्र सम्बन्धी बुझाइ सीमित राजनीतिक अधिकारको घेराबाट विस्तार भएर सहभागितामूलक सामावेशी तोकतन्त्रको रुपमा परिभाषित र विस्तारित हुँदै जाने क्रममा राजनीतिक साधन श्रोत सम्पन्न सीमित वर्ग समुदायको हातबाट आमजनसमुदायको सरोकार र पहलकदमीको विषय बन्न पुग्यो । माओवादीले उठाउँदै आएका संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका एजेण्डाहरू राष्ट्रिय कार्यसूचीमा सूचीकृत हुँदै गए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनको कार्यदिशाले २०६२÷०६३ सम्म आइपुग्दा मूर्तरुप पायो । 

यसरी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा हुँदै समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा मुलुक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तयार गरेको मार्गचित्रमा हिडिरहेको छ ।

नयाँ नेपालको रणनीतिक मार्गचित्र

विस्तृत शान्ति सम्झौता,अन्तरिम संविधान र संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी) लाई इतिहासकै लोकप्रिय जनमत प्राप्त भयो । गणतन्त्र नेपालले पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई प्राप्त ग-यो । उहाँको नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका साथै मानव संशाधन विकास र देशको भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रका रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको दिशामा आज पनि मुलुक अग्रसर रहेको छ । आजका जति पनि ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयन सम्पन्न भएका र कार्यान्वयनको चरणमा छन्, ती सबै माओवादी नेतृत्वको नयाँ नेपाल निर्माणको सपना र योजना हुन् । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग,मध्यपहाडी लोकमार्ग,उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोर सडक, देशका विभिन्न भू–भागलाई जोड्ने सडक सञ्जालको निर्माण, विमानस्थल र हवाई सेवा विस्तार, सञ्चार प्रविधिको विकास, ऊर्जा उत्पादन र विद्युतीकरण,

कृषि,पर्यटन र वन तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको विकास, छिमेकीहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध, शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा भएका जनपक्षीय परिवर्तन, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा राज्यको दायित्वमा गुणात्मक वृद्धि आदि नीतिहरू आजको नेपालको लागि मार्गनिर्देशक विकास सिद्धान्त बनेका छन् । 

अध्यक्ष प्रचण्डको दोश्रो कार्यकालमा उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको प्रत्याभूतिसहित ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लगायतका उपलब्धिहरूले देश निर्माणको लागि माओवादी नेतृत्वको विकल्प नभएको पुष्टि भइसकेको तथ्य हाम्रा सामु छ ।

यतिबेला मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यबाट संघात्मक र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा रुपान्तरित भएको छ । नयाँ संविधानमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुतालगायतका विषय नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था  गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायको ग्यारेण्टी गर्ने  संकल्प पनि मुलुकले लिएको छ । तर, जनताले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? यसको समेत गम्भीर समीक्षा गर्न‘पर्ने भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तयार गरेको मार्गचित्रको  कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी, औपचारिक र गम्भीर जिम्मेवारी परिवर्तनप्रति कम भूमिका रहेका अन्य पार्टीहरूले गरिरहेको अवस्था नै समस्याको मूल जड हो । विकसित राजनीतिक परिस्थिति र पछौटे आर्थिक सामाजिक अवस्था बीचको अन्तरविरोध हल हुन सकेन भने क्रमशः मुलुक पुरानै बाटोमा फर्कने खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ । तसर्थ मुलुकलाई निरन्तर अग्रगमनको बाटोमा हिडाउन माओवादीको नेतृत्व आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य बन्दै गएको छ । अहिले यस स्थितिका निम्ति हाम्रा के कति कमजोरीहरू जिम्मेवार रहे त्यसका लागि लेखाजोखा गर्दै र सच्चाउँदै अघि बढ्न प्रतिवद्ध छौं ।

सामाजवाद उन्मुख समृद्धिको लागि माओवादीको नेतृत्व

जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा र सामाजिक न्याययसहित आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नै समाजवादउन्मुख समृद्धिको सार हो । सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताको थप सुदृढीकरण समाजवादउन्मुख समृद्धिका दुई मुख्य पिलर हुन् । समाजवादको परम्परागत मोडेलप्रति उदासिन र बजारका एकाधिकारबाट पीडित हुँदै निराश र निमुखा बन्दै गएका जनसमुदायको विशाल हिस्सालाई आर्थिक सामाजिक विकासको साझेदार बनाउने र उनीहरूलाई प्रतिफलको हिस्सेदार समेत बनाउने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विकास मोडेलबाट नै समाजवादउन्मुख समृद्धि सम्भव हुँदै जानेछ । स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रले मात्र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान,खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक समानतालगायतका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन पनि समाजवादउन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुँदै जानेछन् । जनक्रान्तिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व वर्तमानको अपरिहार्यता हुन गइरहेको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल र महत्वपूर्ण सन्देश

संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा भइसकेपछि करीब २ वर्ष संविधानको सहज कार्यान्वयन र समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा थुप्रै आशंका र अनुमानहरू हुने गर्दथे । नेकपा (माओवादी  केन्द्र) र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुशल नेतृत्वका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन सहज ढंगले सम्पन्न हुने अवस्था तयार भयो र संविधान कार्यान्वयनमा करिब राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न पुग्यो । पहिलो कार्यकाल भए पनि सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, जनसहभागिता, आर्थिक विकासका आधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा हासिल भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूले संघीय व्यवस्थाको औचित्य एवं महत्वलाई सान्दार ढंगले सावित गरिदिएका छन् । समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यस्थाले तयार गरेको नयाँ आधारमा सही नेतृत्व छनौट हुन सके छोटो समयमा नै मुलुकले गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुन सक्ने महत्वपूर्ण सन्देश पहिलो ५वर्षले दिएको छ ।

नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित संघीय प्रणालीअन्तर्गत संघीय सरकारको नेतृत्वले प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाहीमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्दछ । प्रारम्भमा नै संघीय सरकारको नेतृत्व संघीयताप्रति उदार नहुनुको कारण संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारहरूको बाँडफाँड सही रुपमा हुन सकेन । त्यसैगरी राज्यको पुनर्संरचनापछि आवश्यक प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई केवल कर्मचारी समायोजनमा सीमित गरी झारा टार्ने जस्तो गरियो । बजेटको विनियोजन संघीय अवस्था र समानुपातिक मूल्यमान्यता अनुरुप नभएर आफू अनुकूल हुने गरी वितरण गरेको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीहरूमा गम्भीर प्रभाव प¥यो । 

पहिलो कार्यकाल हुनुको कारण नीति, विधि निर्माण संरचनागत अवस्था र अनुभवबाट सिक्दै जाने अवस्थाले पनि स्थानीय तहका काम कारबाहीमा केही प्रभाव परेको देखिन्छ। आगामी दिनमा यसबारे सुधार हुँदै जाने आशा गर्न गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तह संसदीय प्रणालीअन्तर्गत केवल अधिकारको बाँडफाड मात्र थिएन । राज्यको समाजवादउन्मुख चरित्र, समानुपातिक समावेशी मूल्यमान्यता, नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चितता, राज्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, तीन खम्बे आर्थिक नीतिका मूल्यमान्यताहरूसहित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई बुझ्ने वा नयाँ राजनीतिक प्रणालीप्रतिको कमजोर प्रतिवद्धताको कारण पनि स्थानीय तहहरू केही अल्मलिएको र पुरानै विकृति र विसंगतिलाई बोकेर हिडेको समेत देखिन्छ ।

तसर्थ आगामी निर्वाचनलाई भौतिक उत्प्रेरणाको प्रभावमा होइन,सही नीति र नेतृत्वको छनौट गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न हाम्रो पार्टी आम मतदाताहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।

हाम्रो प्राथमिकता/प्रतिवद्धता

(क) समाजवाद उन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि 

सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट हामीले समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेका छौं । नागरिकका  आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी  अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, विचौलियाहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन् ।

समूह, सहकारी, परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण हाम्रो आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार हो । विकास–समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तरनिहीत रहने गरेको छ । स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।

(ख) एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान

संघ प्रदेशबाट प्राप्त श्रोतको समुचित एवं प्रभावकारी परिचालनसहित स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यक्रम लागू गर्न हामी निम्न विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छौं ।

(१) अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारः कृषिमा आमूल सुधार

– कृषिको आधुनिकीकरणसहित रुपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण, साना मझौला किसानहरूको सहकारी संगठन र समूहहरूको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा जोड दिइने छ ।

– कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने छ । हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र,कृषि बजार व्यवस्था गरिने छ । 

– प्रत्येक कृषि पेशाामा सम्लग्न किसानहरूलाई किसान परिचय–पत्र, कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ र कृषिमा आमूल रुपान्तरणको लागि सहुलियत ऋण र अनुदान, व्यवसायिक तालिम, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति र बजारीकरणमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।

(२) उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार

कृषि, वन, खनिज पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । यसका लागि

– टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।

 एक टोल एक उद्यम– एक टोल एक उत्पादन,बेरोजगारीको अन्त्य, गरिबीको निवारण कार्यक्रम लागू गरिने छ ।

 हरेक पालिकामा बेरोजगारहरूको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रमहरू सुरु गरिने छ ।

यसको साथै सीपमूलक तालिम, परियोजना वा प्रमाण–पत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ। उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको निम्ति प्रोत्साहित गरिने छ ।

(३) आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता 

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ ।

सबै नगर÷गाउँ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधी निःशुल्क वितरण गरिने छ । विशेषज्ञ सेवाको लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य विमा सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । औषधीजन्य जडिबुटीहरूको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिइने छ ।

(४) निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा

विद्यालय (१२ कक्षासम्म) निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।

हरेक नगर तथा गाउँ पालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने छ । १० प्रतिशत  प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने छ ।

छोटो अवधिभर मध्यम खालको सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने छ । हिमाली भेकका सबै पालिकाहरूमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था (१२ कक्षासम्म) गरिने छ ।दरबन्दी अनुसार शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ । भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

(५) वन तथा जैविक विविधता समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम  :

 काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडिबुटीका आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिको लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

 हरेक पालिकामा न्यूनतम एक वटा काष्ठ,गैरकाष्ठ वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ ।

 ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

 हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिने छ ।

 वन रहित स्थानीय तहहरूमा वृक्षारोपणको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

 शहरी वन कार्यक्रम लागू गरिने छ ।

 प्रदुषण नियन्त्रण, हरियाली प्रर्वद्धन र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा चलाइने छ ।

 वन सम्पदालगायत प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । सामुदायिक वन उपभोक्त समूहहरूलाई थप सवलीकरण गरिने छ ।

(६) भौतिक पूर्वाधार : वातावरण मैत्री पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार !

सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडकको निर्माण गरिने छ ।

सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ । सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गरिने छ । नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ । एल.पी. ग्याँसको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

(७) पर्यटन तथा उद्योग 

पर्यटनको प्रतिफल गाउँ–गाउँमा पु-याउन,नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान !

 पर्यटकीय पदमार्गको विस्तार र पर्यापर्यटनको विकासमा जोड दिइने छ ।

 होमस्टे लगायत पर्यटन मैत्री वस्तु उत्पादन गरी आयआर्जनमा टेवा पु-याइने छ । 

 पर्यटनबाट हुने आयको न्यूनतम ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

२०७९ साल बैशाख ५ गतेको सम्पादकीय

स्थानीय सरकारमा गुम्दै गरेको महिलाको अवसर 

यस अघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा नुवाकोटको १२ वटा स्थानीय तहमा १२ जनानै महिला उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । हालका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरू प्रायःले प्रमुख वा अध्यक्षमा जाने दाबी पेश गरिरहेका छन् । उनीहरू नेतासम्म यो कुरा पु-याउने र पार्टीको तर्फबाट टिकट ल्याउने कसरतमा छन् । तर सत्ता गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म गठबन्धन गर्ने सहमतीका कारण महिलाहरूको अघिल्लो उपस्थितिलाई समेत जोगाउने अवस्था देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्रले महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न एक जिल्लाको कम्तिमा एक पालिकाको प्रमुखमा महिला अनिवार्य र हरेक पालिकामा कम्तिमा एक वडा अध्यक्षमा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने सर्कुलर वडातहसम्म गरेको छ । यसबाट कम्तिमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भएपनि महिला जनप्रतिनिधिहरूको सुनिश्चितता देखिएको छ । तर गठबन्धन अन्र्तगतका चार दलको नेता मिलाउनुपर्ने र आकांक्षी बढी भएका कारण माओवादी केन्द्रको यो निर्णय कार्यान्वयमा भने समस्या आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

सरकारमा सहभागी दलहरूबीच आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको तयारी भइरहँदा यसअघिको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा बनेको महिला उपस्थिति कम हुने आशङ्का व्यक्त भएका छन् । देशका अधिकांश स्थानमा गठबन्धन हुँदा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने देखिएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए । अघिल्लो निर्वाचनमा केही दर्जन स्थानीय तहमा मात्रै दलहरूबिच गठबन्धन भएको थियो । दलहरूले अधिकांश स्थानीय निकायमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला उम्मेदवार बनाउँदा दुईमध्ये एक पदमा महिला निर्वाचित हुन सहज बन्यो । सरकारमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सहितले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेपछि सरोकारवालाहरू चिन्तित देखिएका छन् । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । तर एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन, ऐनमा थप भनिएको छ । 

गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले स्थानीय निकायमा उम्मेदवारको भागबन्डा गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख फरकफरक दलको भागमा पर्ने यसअघिका गठबन्धनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा दलहरूको रोजाइमा पुरुष उम्मेदवार नै पर्न सक्ने पदेखिएको छ । अलगअलग दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित भएर आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । किनभने सबैजसो दलका धेरै स्थानीय तहका कमिटीहरूमा पुरुषहरू नेतृत्वमा छन् उनीहरू आफैँ अघि सर्छन् । स्थानीय निकायको नेतृत्व तहमा रहेका महिलाहरूले विगत चार वर्षमा आफूलाई सक्षम प्रमाणित गरेका छन् । राम्रो काम गरे पनि स्थानीय सरकारका नेतृत्व तहमा महिलाहरूको उपस्थिति घट्ने देखिएको मल्लको आकलन छ। नेपाल दक्षिण एशियामै महिलालाई राजनीतिक अवसर दिने मामलामा अगाडि छ । तर २०७४ मा आएकोभन्दा महिला प्रतिनिधित्व अब घट्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ । यद्यपि गठबन्धन सबै स्थानीय तहमा नहुने र एकल उम्मेदवारी दिएका दलका उम्मेदवार प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा निर्वाचित भएको अवस्थामा महिला उपस्थिति धेरै ठूलो मात्रामा घटिहाल्ने अवस्था नरहेको कतिपयको बुझाइ छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूलाई स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति कम नहुने गरी उम्मेदवारीको व्यवस्था मिलाउन महिला नेतृ र सरोकारवालाले दबाव दिइरहेका छन् ।

गठबन्धनमा सहभागी रहेका दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन भए पनि कांग्रेस र माओवादी दुवैले मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेदवार उठाएका कारण भरतपुर महानगरपालिकामा दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएको उदाहरण दिने गरेका छन् । सबै स्थानीय तहमा यस्तो हुन सकेन । यस्तै गठबन्धनबाट गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट दुवै जना पुरुषले उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित पनि भए । गठबन्धनले अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष उम्मेदवार अघि सा-यो । गठबन्धनबाट यो स्थानीय तहमा पनि मेयर र उपमेयर दुवैमा पुरुष निर्वाचित भए । गठबन्धनले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति बनायो भने महिला प्रतिनिधित्व कायमै राख्न सम्भव छ । राजनीतिक नेतृत्वको पहल र प्रतिबद्धता भए मात्र महिला प्रतिनिधित्व अहिलेकै जस्तो कायम राख्न सम्भव हुने छ । महिलालाई पछि पार्ने गतिविधि कति पनि हुनुहुँदैन । यसका लागि नेतृत्व तहबाटै पहल र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुन नदिन पर्याप्त पहल गरिरहेको छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमै एक मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुष जो भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था भएका कारण आयोगले गर्ने ठाउँ कम छ । आयोगले यस्तो अवस्थामा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ । तर, नुवाकोटकै सन्र्दभमा हेर्दा विदुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार सिफारिस भएका प्रभा बोगटी बाहेक यसपटक महिला जनप्रतिनिधि बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ । 

२०७९ साल बैशाख ५ गते । वर्ष : १५, अंक : २८ ।