Sunday, June 05, 2022

२०७९ साल जेठ २३ गते । वर्ष : १५, अंक : ३४।

 

१८ वडा अध्यक्षले तीन मत पनि पाएनन्

विदुर । बैशाख ३० गते नुवाकोटमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारीमा शुन्य मत आउनेदेखि प्रस्तावक र समर्थकको मत समेत नलिएका उम्मेदवारहरू भेटिएका छन् । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई चुनावी अभियानमा निर्वाचन आयोगबाट लिने फाइदाका लागि ‘डमी’ बनेको भएपनि  दलको आधिकारिक वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले समेत एक मत पनि पाएनन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार नै खरिद विक्रि हुने आरोप लाग्दै आएकोमा वडा अध्यक्षले एउटा पनि मत नपाउदा आरोपमा थप बल पुगेको छ ।

नुवाकोटको २ नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा ८८ वडा छन् । त्यसमा ८ जना वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले शून्य मत लिएका छन् । त्यस्तै, १० जना उम्मेदवारले प्रस्तावक र समर्थकको समेत मत लिन सकेका छैनन् । (मत संख्या र उम्मेदवारको नामावली माथी हेर्नुहोस्) । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक राखेर मात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ । प्रस्ताव गरेको वा वडा अध्यक्षका लागि लायकका हुन् भनेर समर्थन गरेका मतदाताले समेत मतदान नगरेका उम्मेदवारहरू भेटिए ।  

यसरी मत शुन्य हुने वडा अध्यक्षको उम्मेदवारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको समेत छन् । अन्य स्वतन्त्र चार जना र जन समाजवादी पार्टी नेपालका तीनको मत पनि शुन्य छ । त्यस्तै, आफ्नो, प्रस्तावक र समर्थक गरी कम्तिमा तीन मतपनि लिन नसक्ने उम्मेदवारहरूमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार समेत छन् । 

यसै बीच, नुवाकोटमा सबै भन्दा कम मत लिएर वडा अध्यक्षमा निर्वाचन जित्नेमा  म्यागङ गाउँपालिका– १ मा छन् । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार जिमाबहादुर तामाङ जम्मा ९४ मत पाएर निर्वचित भए । निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका अनिलकुमार घलेले ६९ मत पाए । २५ मतको फरकमा तामाङ बिजयी भए । सोही वडाको अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका अन्य उम्मेदवारहरू मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका सुरेपबहादुर गुरुङ्गको ४४ र नेकपा एमालेका दलसिंह तामाङको ४१ मत रहेको छ । 

नुवाकोटमा ३७ जना ४० वर्षसम्मका युवाहरू वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भए । कुन ८८ वडा मध्ये नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका ४० वडा अध्यक्षहरू मध्ये १७ जना युवा छन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १६ जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएकोमा ११ जना युवा छन् । नेकपा एमालले नुवाकोटमा २१ वडा अध्यक्ष जितेकोमा ४० वर्षसम्मका वडा अध्यक्षहरू ९ जना छन् ।  

सबै भन्दा कम उमेका वडा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित किस्पाङ गाउँपालिका वडा नंं ४ का बिनोद तामाङ छन् । उनी २६ वर्षका भए । 

काँगेसबाट निर्वाचित ४० वर्षसम्मका वडा अध्यक्षहरूमा बेलकोगढी–२ का ३७ वर्षिय रामचन्द्र तिमिल्सिना, बेलकोगढी–१० का ३७ वर्षिय प्रल्हाद प्रसाद थपलिया, बेलकोटगढी–११ का ३७ वर्षिय प्रकाशजंग पाण्डे, दुप्चेश्वर–३ का ३० वर्षिय ध्रुबकर केसी, ककनी–५ का ४० वर्षिय बुद्धराज लामा, ककनी–७ का ३८ वर्षिय रामकृष्ण तामाङ, किस्पाङ–४ का २६ वर्षिय बिनोद तामाङ, लिखु–३ का ३८ वर्षिय सीताराम पुलामी मगर, म्यागङ–५ का २९ वर्षिय जीतबहादुर तामाङ, म्यागङ–६ का ४० वर्षिय हरिकुमार तामाङ, शिवपुरी–४ का ३२ वर्षिय चन्द्रबहादुर गुरुङ, सुर्यगढी–२ का ३५ वर्षिय दीपक अधिकारी, सुर्यगढी–५ का ३१ वर्षिय अच्युतराज ढकाल, तादी–१ का ३८ वर्षिय नकुरदोङ तामाङ, तादी–३ का ३० वर्षिय सोनाम तामाङ, तारकेश्वर–१ का ३७ वर्षिय चक्रबहादुर तामाङ र वडा नं.३ का ३४ वर्षिय सुर्यमान श्रेष्ठ छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुने ४० वर्षसम्मका वडा अध्यक्षहरूमा बेलकोटगढी–३ का ३४ वर्षिय कौशिला पुडासैनी, विदुर–१२ का ३९ वर्षिय उपिन्द्र खड्का, दुप्चेश्वर–२ का ३७ वर्षिय बिरबल तामाङ, दुप्चेश्वर–४ का ३४ वर्षिय ज्ञानबहादुर तामाङ, दुप्चेश्वर–७ का ३९ वर्षिय बुद्धिमान तामाङ, ककनी–६ का ४० वर्षिय लक्ष्मण तामाङ, किस्पाङ–२ का ३४ वर्षिया बद्रीप्रसाद देवकोटा, लिखु–६ का २९ वर्षिय सुमन भण्डारी, शिवपुरी–१ का ३४ वर्षिय सुकुराम तामाङ, तादी–२ का ३८ वर्षिय बच्चुराम तामाङ र तादी–४ का ३९ वर्षिय अश्विानकुमार पाण्डे छन् ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ४० वर्षसम्मका वडा अध्यक्षहरू बेलकोटगढी–१ का ३९ वर्षिय सन्तबहादुर तामाङ, बेलकोगढी–८ का ३३ वर्षिय सुरेशलाल चित्रकार, विदुर–४ का ४० वर्षिय निलमबाबु ढुङ्गेल, विदुर–६ का ३९ वर्षिय श्यामकृष्ण चालिसे, दुप्चेश्वर–६ का ३४ वर्षिय किशोर आचार्य, ककनी–४ का ३९ वर्षिय सोनाम लामा, लिखु–२ का ३५ वर्षिय प्रेमबहादुर थापामगर, तारकेश्वर–२ का ३७ वर्षिय शिवप्रसाद पनेरु र तारकेश्वर–६ का ४० वर्षिय नारायणप्रसाद रिमाल रहेका छन् ।   

कमलबहादुर तामाङ अब स्वतन्त्र

विदुर । नुवाकोट जिल्लाका ८८ वडामध्ये एउटा वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय भएका छन् । नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । म्यागङ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा कमलबहादुर तामाङ ५७० मत ल्याएर विजय भएका हुन् । तामाङ यसअघिको २०७४ को निर्वाचनमा त्यहि वडाबाट नेपाली काँग्रेसबाट निर्बाचित भएका थिए । तामाङ यसपटक नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्धवारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्रबाट निर्बाचित भए । 

नेपाली काँग्रेसमा केसी पक्ष रहेका तामाङलाई काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामा तामाङले उम्मेदवार बन्नबाट रोकेपछि उनले स्वतन्त्र रुपमा मनोनयन दर्ता गराएका थिए । 

गत २०७४ को निर्वाचनमा तामाङले नेकपा माओवादी केन्द्रका तोयानाथ घलेलाई पराजित गर्दै वडा अध्यषमा निर्बाचित भएका थिए । गत निर्वाचनमा तामाङले तीन सय ९० मत र घलेले २३८ मत पाएका थिए । स्वतन्त्र रुपमा निर्बाचित भएका उनले आगामी पाँच बर्ष जनताको पक्षमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने बताए ।

६८५ जनाको धरौटी जफत


विदुर । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा नुवाकोटका ६८५ जना उम्मेदवारको धरौटी नै जफत भएको छ । कुल सदर मतको १० प्रतिशत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । धरौटी जोगाउन नसक्नेमा नेकपा एमालेका वडाध्यक्षदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रका मेयर उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य रहेका छन् । 

१२ पालिका, ८८ वडामा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ६८५ जनाले धरौटी जोगाउन सकेनन् । दुई हजार एकजना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको स्थानीय निर्वाचनमा नुवाकोट जिल्लामा दल र स्वतन्त्र गरी एक हजार ३१६ जनाको भने धरौटी जोगिएको छ । 

जिल्लाको १० वटा गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिकामध्ये जमानत जफत हुनेमा ठूला दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपासहित स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको पालिकाको वडाध्यक्षदेखि वडासदस्य, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्य रहेका छन् । एकीकृत समाजवादीको ककनी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका उम्मेदवार जितबहादुर बलामीले सदर मतको नौ प्रतिशत, ककनी गाउँपालिकामा राप्रपाका अध्यक्षका उम्मेदवार तेजबहादुर लामाले सदर मतको आठ प्रतिशत र उपाध्यक्ष संगीताकुमारी पौडेलले सदर मतको चार प्रतिशत प्राप्त गरेर जमानत जफत भएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याए उम्मेदवारको धरौटी अर्थात् जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेको छ । कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याए उम्मेदवारको धरौटी (जमानत) जफत हुने प्रावधान रहेको छ । जिल्लाको १२ पालिकामा उम्मेदवार बनेका ६८५ जनाको धरौटी जफत भएको जानकारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दिएको छ । 

जमानत जफत हुनेमा ककनी गाउँपालिकामा ७५, किस्पाङमा ५३ र तादीमा ५२ जना उम्मेदवार रहेका छन् । तादीमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षको उम्मेदवार सरु मिश्र उप्रेतीले सदर मतको आठ प्रतिशत र राप्रपाका अध्यक्षका उम्मेदवार शशिविक्रम उप्रेतीले दुई प्रतिशत र राप्रपाकै उपाध्यक्षको उम्मेदवार रजनी भण्डारीले पाँच प्र्रतिशत प्राप्त गरिन् । 

तारकेश्वरमा जमानत जफत हुने उम्मेदवारको सङ्ख्या ४१, दुप्चेश्वरमा ४२, बेलकोटगढी नगरपालिकामा एक सय दुई रहेको छ । एकीकृत समाजवादीबाट बेलकोटगढीमा मेयरको उम्मेदवार सानुकुमारी लामाले जम्मा ८२ मत, राप्रपाबाट मेयरका उम्मेदवार युवराज पाण्डेले एक हजार एक सय २० र उपमेयर यशोदा दाहालले एक हजार ६ मत प्राप्त गरेर कुल सदर मतको पाँच प्रतिशत ल्याउन सफल भएका छन् । म्यागङ गाउँपालिकामा ५६, लिखु गाउँपालिकामा ४८ र विदुर नगरपालिकामा एक सय ७ जना उम्मेदवारले जमानत जोगाउन सकेनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मेयर पदकी उम्मेदवार सुशीला खड्का र उपमेयर पदका उम्मेदवार कुलबहादुर खड्गी छन् । मेयर खड्काले ४८८ ल्याएर दुई प्रतिशत र उपमेयर खड्गीले एक हजार २८४ मत ल्याएर पाँच प्रतिशत कायम राखे । 

विदुरको उपमेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका इन्जिनियर रामकृष्ण राजभण्डारीको जमानत जफत भएको छ । उनले सदर मतको एक प्रतिशत कटाएनन् । ३८५ मतमा पाए । शिवपुरी गाउँपालिकामा उम्मेदवार बनेका ३८ जनाले धरौटी जोगाउन सकेनन् । त्यसैगरी, सूर्यगढी गाउँपालिकामा ४० जना उम्मदेवारको समेत धरौटी जफत भएको छ ।

विदुरले पायो बढी बजेट

विदुर । नुवाकोटमा सबै भन्दा बढि विदुर नगरपालिकाले बजेट पाएको छ । केन्द्रीय सरकारले विदुर नगरपालिकालाई  ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सबै भन्दा कम बजेट पाउनेमा म्यागङ गाउँपालिका छ । म्यागङ गाँउपालिकाले २० करोड ५५ लाख, रुपैयाँ पाएको हो । 

बेलकोटगढी नगरपालिकालाई ४३ करोड १० लाख रुपैयाँ, ककनी गाउँपालिकालाई ३० करोड ६८ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकालाई २२ करोड १६ लाख, तादी गाउँपालिकालाई २३ करोड ८६ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकालाई २२ करोड ८ लाख, दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । 

पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई २२ करोड २५ लाख, लिखु गाउँपालिकालाई २३ करोड ९६ लाख, शिवपुरी गाउँपालिकालाई ३२ करोड २० लाख, सुर्यगढी गाउँपालिकालाइ २३ करोड ७८ लाख र म्यागङ गाउँपालिकालाइ २० करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । 

केन्द्र सरकारको बजेट भाषणमा उल्लेख भए अनुसारको यो अनुदान रकम स्थानीयतहले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने छन् ।

जिसस माओवादी एक्लैले बनाउने सम्भावना प्रमुखमा रामचन्द्र पौडेल र उपप्रमुखमा शर्मिला उप्रेतीको चर्चा

विदुर । स्थानीय तहको कार्यपालिका सम्मको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको चर्चा सुरु भएको छ । नगरपािलकाका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष गरी २४ सिट रहेको नुवाकोटमा नेकपा माओवादी केन्द्र ठूलो शक्तिको रुपमा उदाएको छ । माओवादी केन्द्रसंग १२, नेपाली काँग्रेससंग ११ र नेकपा एमालेसंग नुवाकोटमा १ मत छ । 

माओवादी एक्लैले जिसस गठन गर्ने सम्भावना बढी भएको चर्चा सुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर जिसस गठन हुने अनौपचारिक रुपमा सुनिएपनि माओवादी केन्द्रका नेताहरू आफ्नो मात्रै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने संकेत मिलेको छ । माओवादी केन्द्रका एक जिल्ला स्तरिय नेताका अनुसार दुई वटा कारणले माओवादी केन्द्र एक्लैले जिसस गठन गर्ने सम्भावना बढेको छ । 

पहिलो काँग्रेस बलियो भएको स्थानीय तहमा माओवादीलाई कार्यपालिकामा एक सिट पनि नदिनु र दोश्रोमा माओवादी केन्द्रले एक्लै जिसस बनाए एमालेले निःसर्त समर्थन गर्ने अनौपचारिक प्रस्तावका कारण माओवादी केन्द्र जिससमा एक्लै जाने स्म्भावना देखिएको हो । 

माओवादी एक्लैले जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा प्रमुखमा विदुर नगरपालिका–१२ बाट वडासदस्यमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता रामचन्द्र पौडेल र उपप्रमुखमा तादी गाउँपालिका–५ बाट वडासदस्य निर्वाचित शर्मिला उप्रेती खनाललाई अगाडि सार्ने भएको छ । 

काँग्रेसबाट जिल्ला समन्वय समितिमा आउनकै लागि तारकेश्वर गाउँपालिका–३ बाट वडासदस्यमा चोकराज शाक्य निर्वाचित गराएर काँग्रेसले तयार गरेको थियो । तर काँग्रेस दोश्रो शक्तिका रुपमा देखिएपछि त्यो सम्भावना लगभग टुङ्गिएको छ । काँग्रेस एक्लैले जिसस बनाउनका लागि प्रमुखमा शाक्य, उपप्रमुखमा ककनीमा वडा सदस्य निर्वाचित सम्झना सेढाईलाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको थियो । अहिले माओवादी एक्लैले जिसस बनाउने सम्भावना रहेपछि काँग्रेस भित्रकै नेताहरूले काँग्रेसलाई उपप्रमुख दिएर जिसस नबनाएपनि हुने ‘सुझाव’ माओवादीलाई दिइरहेको छ । काँग्रेसको १४ औँ अधिवेशनको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण उपप्रमुख काँग्रेसले लिदा जानसक्ने सम्भावित उम्मेदवारको अनुमान गरेर काँग्रेस भित्रैबाट माओवादी केन्द्रलाई एक्लै जिसस बनाउन उक्साइरहेको छ । अघिल्लो पटक २०७४ मा नुवाकोटमा १४ सिट जितेको नेपाली काँग्रेस एक्लैले जिसस बनाएको थियो । काँग्रेसले त्यसबेला अन्य दललाई एक सदस्य पनि जिससमा दिएको थिएन । त्य बेला माओवादी केन्द्र र एमालले कम्तिमा एक÷एक जना भए पनि आफ्ना सदस्यहरू जिससमा प्रतिनिधित्व गर्न आग्रह गरेका थिए । 

नर्वाचितमध्येबाट प्रमुख र उपप्रमुखसहित बढीमा नौजनाको समिति रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको बैठक बस्नुपर्ने र सभाको बैठकबाटै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानमा निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएको एक महिनाभित्र जिससको निर्वाचन गरी जिल्लासभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्ने उल्लेख भएकाले सबै जिल्लामा जेठ महिनाभित्र गठन भइसक्नेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार जिल्ला सभा निर्वाचनका लागि गाउँ र नगर सभाका सदस्य उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । तर, उक्त निर्वाचनका मतदाता भने सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख मात्र रहने व्यवस्था छ । 

जिसस गठनका लागि जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

के गर्छ जिल्ला समन्वय समितिले ?

विदुर । सन्तमान तामाङ नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट अघिल्लो पटक जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको प्रमुख बने । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै उनले उपप्रमुख अप्सरा थापालाई राजिनामा दिएर तादी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बने । अहिले तादी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका निवर्तनमा सन्तमान तामाङलाई उदाहरण लिने हो भने जिससको कुनै भूमिका र काम छैन । जिसस प्रमुख भइसकेका व्यक्ति गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न किन गए भन्ने प्रश्नले नै जिससको भूमिका प्रभावकारी नभएको संकेत गरेको छ । 

जिसस प्रमुख, उपप्रमुखहरूले आफूहरूले भूमिका नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आए पनि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा जिससको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । अझ यो आर्थिक वर्षबाट जिससको भूमिका वृद्धि गर्ने गरी सरकराले तयारी समेत गरिरहेको छ ।  

प्रदेश कानूनले व्यवस्था नगरेसम्मका लागि जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी काम गर्न‘पर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी छ ।

यस्तै, जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी छ । कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाब वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाब वा मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ ।

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने भनिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधामा उल्लेख गरिएको छ ।

युवा परिषद्को अध्यक्षमा उद्धब पनेरु

विदुर । युवा परिषद् नुवाकोटको अध्यक्षमा उद्धब पनेरु चयन भएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् बागमती प्रदेशले नुवाकोटको अध्यक्षमा युवा नेता उद्धब पनेरुलाई चयन गरेको हो । नेकपा एकीकृत समाजबादीका नेता समेत रहेका पनेरुले बिद्यार्थी आन्दोलनदेखि युवाहरूको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीको बीमा वडा कार्यालयबाट


विदुर । विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ का नबनिर्बाचित वडा अध्यक्ष उपिन्द्र खड्काले वडामा रहेका सबै बिद्यार्थीहरूको आकस्मिक दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेका छन् । निर्बाचित भएसँगै पदबहली कार्यक्रममा उनले वडाको बैठकले सबै बालबालिकाहरूको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । हाल विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा झण्डै १३ सय जना बालबालिकाहरू अध्यनरत छन् । उनीहरू सबै जनाको वडा मार्फत दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । 

प्राविधिक शिक्षालयमा शुल्क घट्यो

विदुर । पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयले शुल्क घटाएको छ । शिक्षालयको सञ्चालक समितिको बैठकले शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ र उपप्रमुख प्रभा बोगटीको उपस्थितिमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि तीन वर्षको शुल्क ८५ हजार रूपैयाँ रहेकोमा ६० हजार रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ । बैठकले आव २०७९/८० देखी शिक्षालयमा सञ्चालित डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर वाली विज्ञान तथा पशु विज्ञान र डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेण्ट कार्यक्रमको ३ वर्षको  शुल्क ६० हजार लिने निर्णय गरेको छ । बहुप्राविधिक शिक्षालय नुवाकोट र रसुवामै पहिलो पटक सरकारीस्तरबाट सञ्चालित छ । प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को आङ्गिक शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसाल शिक्षालयको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन् ।

बाली विज्ञानमा ४० जना विद्यार्थी, पशु विज्ञानमा ४० जना विद्यार्थी र होटल व्यवस्थापनमा ४० विद्यार्थीले अध्ययनको अवसर पाएका छन् । सीटीभीटीको कार्यक्रम सञ्चालन हुने ६५ औँ जिल्ला हो ।

नेपाल–चीन व्यापार कब्जा गर्न फर्जी समिति

विदुर । सरकारी कागजात किर्ते गरेर खोलिएको एक फर्जी समितिले नेपाल र चीनबीचको व्यापार व्यवस्थापन गर्न खोजेको पाइएको छ । 

नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएको समितिले चिनियाँ पक्षसँग प्रस्तावना आदान–प्रदान गरेर नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली तय गरेपछि नेपाली सरकारी अधिकारीहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् । त्यति मात्रै होइन, सोही समितिले नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीसमेत तोकिदिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङको व्यापार व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी’ खडा गरिएको छ । तर, उक्त समिति गठन भएको अभिलेख नेपालमा छैन । सो फर्जी समितिले चीनतर्फको केरुङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी (जिलोङ पोर्ट एडमिनिस्टेसन)सँग कागजाज तथा व्यापार व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावनासमेत पठाएको र सोहीअनुसार सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । नेपालतर्फको फर्जी समितिले चिनियाँ पक्षसँग मस्यौदा आदान–प्रदान गरेर व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणालीसमेत तय गरिसकेको पाइएको छ ।

करिब डेढ साताअघि चिनियाँ पक्षले व्यापार व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको नयाँ प्रणालीअनुसार मालवस्तु पठाउने जानकारी गराएपछि मात्रै नेपालको सरकारी पक्षले फर्जी समिति बनेको र त्यसले गरेको कामबारे जानकारी पाएका हुन् । चिनियाँ पक्षले रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग भएको समझदारीअनुसार नयाँ प्रणालीमा व्यापार गर्ने जानकारी गराएको थियो । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनसमेत चिनियाँ पक्षले अनुमति मागेपछि नेपाली पक्ष आश्चर्यचकित भएको थियो । त्यसपछि सोधीखोजी गर्दा फर्जी कागजातका आधारमा समिति गठन गरी चिनियाँ पक्षसँग सम्झौतासमेत भइसकेको जानकारी पाएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । अहिले यस विषयमा छानबिन भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

फर्जी समिति बनेर त्यसले चिनियाँ पक्षसँग कागजात आदान–प्रदान गर्दै व्यापार व्यवस्थापनको प्रणालीसमेत तय गरिसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले पुष्टि गरे । ‘नेपाल–चीन व्यापार व्यवस्थापनमा कसैले अनधिकृत काम गरेको पाइएको छ जुन गम्भीर र अक्षम्य छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाहीगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’ चिनियाँ पक्षलाई समेत उक्त समिति अनधिकृत भएको जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।

कसले बनायो फर्जी समिति ? 

चीनमा बसोवास गर्ने एक नेपाली व्यापारीबाट रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी गठन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको एक उच्च अधिकारीले बताएर । तर, तीन व्यक्ति को हुन् भन्नेबारेमा पुष्टि भइनसकेको उनले जानकारी दिए । ती व्यक्तिले नेपालतर्फको रसुवागढी नाका हुँदै आयात बढाउने भन्दै अवैधानिक रूपमा कागजात तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । ‘प्राप्त कागजात र प्रमाणलाई विश्लेषण गर्दा चीनमै बसेर रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाएर चिनियाँ पक्षसँग संवाद गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीको मौका छोपेर नेपालको नाका व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएर लाभ लिन खोजेको देखिन्छ ।’ 

उक्त कमिटी गठनका नाममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका– २ को नक्कली छापसमेत प्रयोग भएको पाइएको छ । सो वडाका वडाध्यक्ष दाबादोर्जे तामाङले रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीलगायत अन्य कुनै पनि निकायलाई नाका व्यवस्थापनमा छुट्टै अनुमति तथा सिफारिस नदिएको जानकारी दिए । ‘हामीले नाकाको सम्बन्धमा कसैलाई पनि कुनै सिफारिस दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो छाप किर्ते गरेको प्रमाण भेटिन थालेको छ, अवैधानिक रूपमा वडाको छापसमेत प्रयोग गरी कागजात तयार गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।’

नाकाको जिम्मा सयपत्री ट्रान्सफरलाई 

चिनियाँ पक्षले सोही फर्जी समितिको प्रस्तावअनुसार नै नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनको जिम्मा सयपत्री ट्रान्सफर प्रालिलाई तोकिदिएको छ । तर, नेपालको कानुनले नाका व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन मिल्दैन । ‘नेपालको व्यापार व्यवस्थापनको जिम्मा एक निजी कम्पनीले गर्ने भनेर चिनियाँ पक्षबाट जानकारी पाउँदा आश्चर्य लागेको छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ पक्षबाट यस्ता प्रस्ताव र सूचनाहरू आएपछि सो फर्जी समिति निर्माणमा कतै चिनियाँ पक्षकै हात त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको व्यवस्थापन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सार विभागले र मातहतका कार्यालयले गर्छन् । बोर्डर सुरक्षामा भने सशस्त्र प्रहरी खटिन्छ । तर, नेपाल सरकारको कुनै संलग्नता एवं निर्णयसमेत नआई चिनियाँ पक्षबाट आएको दबाबले सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् । 

अन्योलमा भन्सार कार्यालय

रसुवा भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीनामक फर्जी समिति बनेको र सोही समितिको प्रस्तावनापछि चिनियाँ पक्षले व्यापार व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रणाली तय गरेर पठाएको बताए । यसअघि नेपाली व्यापारीले मगाएको मालवस्तु ल्हासाबाट सीधै रसुवागढी नाकासम्म आउने व्यवस्था थियो । तर, उक्त फर्जी समितिले व्यापारीले मगाएका मालवस्तु केरुङमा पल्टी गरी फलामको जाली प्रयोग गरी क्रेनबाट नेपालतर्फको भूभागमा झार्ने गरी नयाँ व्यापार प्रणाली तय गरेको पाइएको उनले बताए । सिमानाको पुलसम्म करिब दुईदेखि तीन टन अट्ने फलामको जाली बनाई पुलसम्म सामान ल्याई झार्ने जानकारी आएको र यसले भन्सार प्रक्रिया थप झन्झटिलो र खर्चिलो बन्ने उनले बताए । अहिले सिगात्सेबाट सीधै रसुवागढी नाकासम्म चिनियाँ पक्षले नै आफ्नो गाडीमा सामान ल्याइरहेका छन् । ‘व्यापार व्यवस्थापनमा सरकारी पक्षले न त कुनै समिति गठन गरेको छ, न चिनियाँ पक्षलाई पत्रचार नै गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, चीनले सोही समितिको हवला दिँदै नेपाली चाहनाअनुसार नै नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको बताएको छ ।’ यस विषयमा थप छानबिन र नेगोसिएसन भइरहेको उनले बताए । 

चिनियाँ पक्षको दबाब 

अनधिकृत रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीले रसुवागढी नाकामा मानिसले नछोईकन व्यापार गर्ने गरी प्रस्तावना तयार पारेर चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको पाइएको छ । फर्जी समितिले कोरोनाबाट बचाउन र व्यापार बढाउन उपयुक्त उपाय हो भन्दै प्रस्तावसहितको कागजात बुझाएको पाइएको छ ।

चीनको बोर्डर म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई दिएको प्रस्तावमा सिगात्सेबाट केरुङमा सामान ल्याई झार्ने र केरुङबाट करिब एक टनदेखि तीन टन अट्ने फलामको जाली बनाई सिमानामा रहेको चिनियाँ भूभागबाट क्रेनमार्फत नेपालतर्फको भूभागमा सामान झारिदिने व्यवस्था गरिदिने भनिएको छ । उक्त फलामको जाली एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भनिएको छ । यो प्रत्येक जालीको चार हजार आरएमबी पर्ने बताइएको छ । यसो हुँदा नेपालको व्यापार लागत १० गुणासम्म बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । व्यापारीहरूका अनुसार चीनले गरेको नयाँ प्रस्तावबाट झन्झट र मूल्य दुवै बढ्नेछ । नयाँ प्रणालीअनुसार एउटा कन्टेनर केरुङबाट आउँदा ५० हजार आरएमबीसम्म पर्ने देखिएको छ । चीनबाट नेपालमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायी आकाश श्रेष्ठका अनुसार चीनको नयाँ प्रस्तावअनुसार काम गर्न रसुवागढीमा पूर्वाधारको अभाव छ । नेपालमा व्यापार व्यवस्थापनमा नाममा दर्ता नै नभएको कम्पनीका नाममा आएको यो व्यवस्थापन मान्य नहुने उनले बताए । 

अहिले नेपाली व्यवसायीले नै हुक एन्ड ड्रपमार्फत सामग्री भन्सार यार्डसम्म सहजै पु¥याउन सक्ने बताइरहेका छन् । त्यसकालागि अवाश्यक १२ वटा टेलर हेड तयारी अवस्थामा रहेको सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका सञ्चालक सोनामवाङ्दी लामाले बताए । ‘४० वटा छ हामीसँग, तर अहिले तत्कालका लागि नाकामा १२ वटा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ गाडीमा आएको सामग्री हुक एन्ड ड्रपमार्फत स्वास्थ मापदण्ड अपनाई सामग्रीहरू सुरक्षित रूपमा भन्सार यार्डसम्म पु-याउने जिम्मा दिएमा हामी गर्छौँ, हामीले तातोपानी नाकाबाट पनि यो विधि अपनाई काम गरिरहेका छौँ ।’


सडकलाई १ अर्ब ८५ करोड

विदुर । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

नेपाल र चीनबीच हुने व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि निर्माण गरिएको गल्छी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि गल्छी त्रिशुली बेत्रावती स्याफ्रुबेसी सम्मको ६२ किलोमिटर र स्याफ्रुदेखि रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको हो । 

गएको आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजना समावेश गरिएको हो । रसुवागढी नाका जोड्ने यो सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको छ। गल्छी मैलुङ, मैलुङ स्याफ्रु र स्याफ्रु रसुवागढी गरी तीन भागमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । योजना प्रमुख निरज शाक्यका अनुसार गल्छी मैलुङ सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्ने, मैलुङ स्याफ्रु सडक खण्डमा ग्राभेल गर्ने तथा स्याफ्रु रसुवागढी सडक खण्डमा पोल सार्ने काम भइरहेको छ । 

सडकसंग सात दिने स्पष्टीकरण माग

विदुर । गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेंसी– रसुवागढी सडक योजना (नुवाकोट) ले कामै बन्द गरेको भन्दै भारत कन्स्ट्रक्सन÷सिद्धिसाइ जेभी काठमाडौंसँग सात दिने स्पष्टीकरण मागेको छ । 

आयोजनाले सूचना निकाल्दै के कति कारणले काम बन्द भएको हो । उचित कारण सहित स्वयम वा आधिकारी प्रतिनिधि कार्यालयमा सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । उचित कारणसहित उपस्थित नभएमा प्रचलित कानुन तथा ठेक्का सम्झौताको ‘टर्मिनेसन क्लज’ अनुसार ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।

निर्माण कार्यको सन्तोषजनक प्रगति नभएकाले आयोजनाले माघ १० गते सूचना प्रकाशित गरी काम सुरु गर्न भनेको थियो । तर केही समय साइट सञ्चालन गरी निर्माण कार्य  बन्द भएको आयोजनाले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । तीन खण्डमा गरी  रसुवागढी पुग्ने सडक निर्माण अघि बढाइएको छ । त्यसमध्ये यो दोस्रो खण्ड हो । यो जेभीले मैलुङ–स्याफ्रुवेसी १९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको थियो । दोस्रो खण्ड मैलुङदेखि स्याफ्रुवेसीसम्मको अहिले ठेक्का लागेर काम चलिरहेको छ । यो सडकको ३० प्रतिशत काम  भएको छ । दुई वर्षअघि ठेक्का लागेर काम सुरु भएको हो । ३० महिना सक्ने भनिएको भएपनि दुई वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै सकिएका कारण समयमा पुरा नहुने भएको छ ।

१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा भारत/सिद्धिसाई जेभीले यो ठेक्का पाएको हो। यो सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलेको थियो । पहिलो खण्ड गल्छीदेखि मैलुङसम्म आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ । जसको ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ ।

तेस्रो खण्ड अर्थात रसुवागढीसम्म जोडिने अन्तिम खण्डको काम अघि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँले नै बनाउने भनेर दुई वर्ष अघि ग्राउण्ड ब्रेकिङ सेरेमनी गरेका थिए । उनीहरू अहिलेसम्म नआएका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । 

प्रमुखमा महिलाले अवसर पाएनन्

विदुर । नुवाकोट र रसुवाको स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला सहभागिता शून्य बनेको छ । रसुवामा अघिल्लो पटक एक स्थानीय सरकार प्रमुखमा महिला थिए भने नुवाकोटमा दोश्रो पटक समेत महिला सरकार प्मुख हुन पाएनन् । 

वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नुवाकोटको १२ स्थानीय तह र रसुवाको पाँच वटा स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला सहभागिता शून्य बनेको हो । २०७४ को स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा पनी नुवाकोटको १२ वटै स्थानीय तहमा महिला प्रमुख शुन्य भएको थियो । रसुवाको कालिका गाउँपालिकाको प्रमुखमा एक जना मात्र महिला प्रमुख निर्बाचित भएका थिए । पहिलो स्थानीय निर्बाचनमा नुवाकोटको १ स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख पदमा महिला उम्मेद्धवार थिए । 

बिशेषगरी ठुला राजनीतिक दलहरूले प्रमुख पदमा पुरुषलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । नुवाकोटमा पहिलो स्थानीय तहको निर्बाचनमा १२ वटै पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा महिला निर्बाचित भएका थिए । तर यस बर्ष उपाध्यक्ष पदमा समेत महिलाको संख्या घटेको छ । गठबन्धनका कारण नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाँउपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा पुरुष मात्रै निर्बाचित भएका छन् । यस्तै, किस्पाङ गाँउपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा पुरुषनै निर्बाचित भएका छन् । शिबपुरी गाँउपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद दुबैमा पुरुष छन् । 

एकै दलबाट उम्मेदवार बनाउदा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद मध्ये कुनै एकमा महिला अनिबार्य भएपनि राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन र तालमेलका कारण दुबै पदमा पुरुष हाबी भएका हुन् । यस बर्ष भने सबै स्थानीय तहको प्रमुखमा पुरुष र उपाध्यक्षमा पनी ४ वटा स्थानीय तहमा पुरुष निर्बाचित भएका छन् । हाल नुवाकोटको १ नगरपालिकाको उपप्रमुख र ७ गाँउपालिकाको उपाध्यक्षमा महिला निर्बाचित भएका छन् । 

उता रसुवा जिल्लामा रहेको ५ स्थानीय तहमा कुनै पनि गाँउपालिकाको अध्यक्षमा महिला छैनन् । दुई वटा पालिकामा महिलाले प्रमुखमा उम्मेदवारी भएता पनि उनीहरू निर्बाचित नहुँदा महिला सहभागी प्रमुखमा शुन्य भएको हो । नौकुण्ड गाउँपालिकामा एमालेले पालिका प्रमुखमा सिर्जना लामालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । 

उत्तरगया गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले अर्चना लामालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर निर्वाचनको नतिजा अनुसार दुवै जना पराजित भएसँगै जिल्लाका स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला सहभागिता शून्य भएको हो ।

उपाध्यक्षमा चार वटा गाउँपालिकामा महिलाले नेतृत्व पाएका छन् । रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा चण्डिका तामाङ, गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकामा प्रतिमा तामाङ, कालिका गाउँपालिकामा मिरा लामा र उत्तरगया गाउँपालिकामा चमेली गुरुङले नेतृत्व पाएका छन् । 

गुरुङले २०७४ को निर्वाचनमा पनि उत्तरगया गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको नेतृत्व पाएका थिए ।

चार जनाको आलोपालो हारजित

विदुर । यसपटक सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नवाकोटका केहि स्थानीय तहमा गत २०७४ को निर्वाचनमा जोसँग पराजित भए उसैसँग निर्वाचन लडेका उम्मेदवारले बदला लिएका छन् । कहिले सासुको पालो कहिले बुहारीको पालो भने जस्तै, जोसंग पराजित भएका उनैलाई हराएर स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा नुवाकोटमा दुई जना पुगेका छन् । 

गत निर्वाचनमा जोसँग हारे उसैलाई यसपटक हराएका छन् । नुवाकोट जिल्लाको अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा बेलकोटगढी नगरपालिका र किस्पाङ गाउँपालिका हारेका प्रमुख पदका उम्मेदवारले जोसँग  हारे, उसैलाई हराएर प्रमुख पदमा बिजयी भएका छन् । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन आएपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा नुवाकोटको दुईवटा पालिकाको प्रमुखमा पराजितले यसपटक जितेका छन् । जितेका प्रमुखले पहिले जोसँग हारे यसपटक उसैसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हराएका हुन् । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा नवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको मेयरमा पराजित जगतबहादुर गुरुङ पाँच वर्षपछि राजेन्द्ररमण खनाललाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्न सफल भएका छन् । 

गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदमा उम्मेदवार भएका गुरुङलाई नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार बनेका राजेन्द्ररमण खनालले २९२ मतले पराजित गरेका थिए । गत निर्वाचनमा गुरुङले ६ हजार तीन सय १८, र खनालले ६ हजार ६४३ मत पाएका थिए । यसपटक निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका गुरुङले ६ हजार ४२८ को मतान्तरले खनाललाई पराजित गरेका छन् । उनले १३ हजार २२२ र खनालले ६ हजार ७२४ मत पाएका थिए । 

किस्पाङ गाउँपालिकामा गत २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्षमा पराजित बीरबल तामाङले यसपटक गत वर्षको प्रतिस्पर्धी छत्रबहादुर लामालाई पराजित गरे । गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका लामाले नौ सय तीन मतले तामाङलाई पराजित गरे । गत निर्वाचनमा लामाले दुई हजार ५६८ र तामाङले एक हजार ६६५ मत पाए । 

यसपटक नेकपा माओवादीसँग गठबन्धन गरेर तामाङ गत निर्वाचनको बदला लिन सफल भएका छन् । तामाङ यसपटक लामालाई १८६ मतान्तरले पराजित गर्न सफल भएका हुन् । तामाङले तीन हजार ६६८ र लामाले तीन हजार ४५२ मत प्राप्त गरेका छन् । गत २०७४ को निर्वाचनमा किस्पाङ गाउँपालिकामा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार छनोट भएका छत्रबहादुर लामा मनोनयनको अघिल्लो दिन काङ्गेस प्रबेश गरी उम्मेद्धवार बने । 

नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बहादुरसिंह लामा तामाङले मतदान गरेको उक्त पालिकामा काङ्गेसको तर्फबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार पराजित भएका छन् ।

यस पटक ४ जनाले मात्रै जितेका छन् । दोश्रो कार्यकाल जित्नेहरूमा नुवाकोटको म्यागङ गाँउपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङ, लिखु गाँउपालिकाका अध्यक्ष ध्रुब श्रेष्ठ, पञ्चकन्या गाँउपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ रमेश र सुर्यगढी गाँउपालिकाका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले छन् । 

दोश्रो कार्यकालको लागी उम्मेदवार बनेर पराजित हुनेहरूमा विदुर नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्धवार सञ्जु पण्डित, किस्पाङ गाँउपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट छत्रबहादुर लामा, दुप्चेश्वर गाँउपालिकामा एमालेबाट योबिन्द्रसिङ तामाङ र तारकेश्वर गाँउपालिकामा नेकपा एमालेबाट रमेश वस्ती छन् ।

चट्याङबाट १० वर्षमा ९५२ को मृत्यु


विदुर । पछिल्लो समय सुक्खायामसँगै हरेक दिनजसो चट्याङ खस्ने गरेको छ । नेपालमा मध्यचैतदेखि मध्यअसारसम्म साँझतिर बढी चट्याङ पर्ने गरेको छ । मान्छेमाथि सोझै चट्याङ पर्दा शरीरमा त्यसको विद्युत् प्रवाह भएर मृत्यु हुन्छ भने भौतिक संरचनामा पर्दा आगलागी हुने गरेको छ ।

‘मडारिएको कालो बादलमा तापक्रमका कण घर्षण हुँदा विद्युतीय ताप उत्पन्न हुन्छ, अत्यधिक तापपछि चट्याङ पर्छ,’ चट्याङविज्ञ श्रीराम शर्मा भन्छन्, ‘यो भनेको पानी पर्न लागेको वा पानी पर्न नसकेको अवस्थामा बादल मडारिन थालेको अवस्थामा हो ।’

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हरेक दिन दुईपटक जारी गर्ने मौसमी बुलेटिनमा (फागुनयता) मेघगर्जन र चट्याङको सम्भावना उल्लेख हुन्छ । नेपालमा १० वर्षमा दुई हजार दुई सय ३९ स्थानमा चट्याङ खसेको तथ्यांक छ । जसबाट नौ सय ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार पाँच ७५ जना घाइते भएका छन् । ०६९÷७८ सम्मको विवरणअनुसार चट्याङबाट एक सय २३ घर ध्वस्त भएका छन् भने तीन सय २९ घरमा क्षति पुगेको छ । चट्याङबाट सात करोड ८४ लाखको क्षति भएको तथ्यांक राष्ट्रिय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रको छ ।

गत वर्ष (०७८) मा दुई सय तीन ठाउँमा चट्याङ खस्दा ५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय ७९ जना घाइते भएका छन् । १४ घरमा पूर्ण क्षति र २८ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो । जसबाट दुई करोड १५ लाखबराबरको क्षति भएको थियो । यो बस्तीछेउछाउ वा मानवीय गतिविधि भएको क्षेत्रमा खसेको चट्याङको विवरण मात्र हो । यसबाहेक घना वनजंगल वा बस्ती नभएका स्थानमा चट्याङ खसे पनि मानवीय र भौतिक क्षति नभएको विवरण आपत्कालीन केन्द्रसँग छैन ।

चट्याङबाट वार्षिक औसतमा सयजनाको मृत्यु हुने गरे पनि सरकारसँग चट्याङबारे सामान्य प्रक्षेपण गर्ने प्रविधिसमेत छैन । विश्वका अधिकांश देशहरूले कहाँ–कहाँ र कुन समयमा चट्याङ पर्न सक्छ भन्ने जानकारी पहिल्यै दिन सक्छन् । छिमेकी देश भारतमा पनि उक्त प्रविधि छ । भारतसहित दक्षिण एसियाका कैयौँ मुलुकले ५–६ दिनअघि नै चट्याङको प्रक्षेपण गर्ने गरेका छन् । 

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वायुमण्डलमा उत्पन्न अवस्थामा वायुको प्रभाव, स्याटेलाइट तथा तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर ७२ घन्टाअगाडि मौसमको प्रक्षेपण गर्ने गरेको छ । तर, कहाँ–कहाँ चट्याङ पर्छ भनेर उल्लेख हुँदैन । 

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले राष्ट्रिय भवन संहितामा चट्याङ प्रतिरोधी घर (अर्थिङलगायतका सिस्टम)को प्रावधान समेट्न स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन् । यसबाहेक चट्याङबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाउन अध्ययनको काम भइरहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय निर्माण गरिएका भवनमा विद्युतीय सामानका अर्थिङ गर्ने गरिएको छ । तर, यो प्रभावकारी ढंगले भएको पाइँदैन । घरका विद्युतीय सामानको अर्थिङ गर्दा टाढाबाट विद्युतीय तार र टेलिफोनका तारमार्फत आउने करेन्टबाट बचाउन सकिने शर्मा बताउँछन् । ‘घरको माथि रड राखेर त्यसलाई तामा वा ग्याल्मोनाइज आल्मोनियमको पाता अथवा रडमार्फत जमिनमुनिसम्म पु-याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

विज्ञहरूका अनुसार दुई किसिमका चट्याङ पर्छन्। एउटा बादलभित्रै, अर्काे जमिनमा । बादलभित्रै गर्जिने चट्याङले विद्युतीय उपकरण र सञ्चार आदानप्रदानमा अवरोध पु-याउने गर्छ । जमिनमा पर्ने चट्याङले भौतिकसँगै मानवीय क्षति गर्छ । चट्याङविज्ञ श्रीराम शर्माका अनुसार बंगालको खाडीनजिक रहेका नेपालका भूभागमा बढी चट्याङ पर्ने गर्छ । मानवीय क्षतिका हिसाबले मकवानपुर, झापा र उदयपुर अगाडि छन् । 

तराईभन्दा चुरे क्षेत्रको दूरी वायुमण्डलसँग नजिक हुने भएकाले चट्याङको फोर्स बढी हुने गरेको र यसले मानवीय क्षति पनि धेरै नै हुने गरेको बताइएको छ । 

मकवानपुरमा पछिल्लो १० वर्षमा एक सय ४९ स्थानमा चट्याङ पर्दा ६७ जनाको मृत्यु भएको छ । झापामा ७६ र उदयपुरमा ७३ ठाउँमा चट्याङ खसेको विवरण छ । तीन घटनामा झापामा २६ र उदयपुरमा ३९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

पछिल्लो १० वर्षको विवरणअनुसार इलाम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, बारा, पर्सा, दोलखा, लमजुङ, कास्की, बाग्लुङ, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, दाङ, पश्चिम रुकुम, दैलेख, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुरमा धेरै चट्याङ खस्ने गरेको छ ।

गड्याङगुडुङ सुनेपछि के गर्ने ?

घरबाहिर हुँदा : अग्लो र एक्लो रूखमा ओत नलाग्ने, धातुको तारबार नजिक नबस्ने । 

घरभित्र हुँदा : विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग नगर्ने, घरबाहिर ननिस्कने, झ्याल–ढोका बन्द गरेर घरको भित्तादेखि टाढा बस्ने, विद्युतीय सामग्रीका तार प्लगबाट छुटाउने ।

अवरोध हटाउँदै पालिका अध्यक्ष


ढिकुरे । लिखु गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुब श्रेष्ठ आफूले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा लिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने काममा अगाडी बढेका छन् ।

लिखु गाउँपालिकामा पुनः निर्वाचित अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले पालिकाको वडा नम्बर १ स्थित ढिकुरे बजारमा विगत लामो समयदेखि सडक विस्तारको लागि अवरोध बनिरहेको घर टहराहरू हटाउन आफैँ फिल्डमा उत्रेर काम गरिरहेका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत नुवाकोट ढिकुरे खण्डमा स्थानीयले मुआब्जा लिँदा समेत आफ्नो निजि निवास नहटाएपछि पालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ आफैँले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएका छन् । ‘ढिकुरे बजारको सडक विस्तारको समस्या समाधान गर्ने भनेर भाषण सबैले दिए तर म कामलाई पूर्णता दिन मैदानमै उत्रिएको छु ।’– अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

ढिकुरे बजारमा सडक विस्तारमा काँडो बनेर बसेको अवरोधलाई हटाउने कुरा स्थानीयदेखि केन्द्रिय तहका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू नबोलेका भने होईनन्, राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिको बिषय बनाईएको उक्त समस्यालाई पालिकामा जनमुखी नेताको छवि बनाएका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नै नेतृत्वमा उक्त समस्यालाई समाधान गर्न सफल भएका छन् ।

हामी यस कारण दिँदैनौं बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न


श्रीराम ढुङ्गाना

संयोजक, 

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सरोकार समिति

काठमाडौं महानगरपालिकामा फेरि केही दिनदेखि फोहोर उठ्न छाडेको छ । डुङ्डुङ्ती गन्हाउने फोहोरको दुर्गन्धबाट बच्न नाक छोपेर हिँडिरहेका तस्बिर अखबार र सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् । 

ती तस्बिर हेर्दै कतिपय व्यक्ति महानगरको यस्तो दुर्गति हुनुमा हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको दोष छ भनेर सराप्छन् । हामीले यहाँका डम्पिङ साइटमा फोहोरमैला विसर्जन गर्न नदिएकैले महानगरमा पटकपटक यस्तो समस्या आउने गरेको मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । धेरैले यही कुरा पत्याएका पनि छन् । तर हामीले किन सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिएनौं ? यसको पछाडि दोष कसको ?

के हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा देशको संघीय राजधानी फोहोर होस्, दुर्गन्धित होस् भनेर कामना गरेर बसेका छौं ? महानगरका जनतालाई दुःखको भुंग्रोमा पार्न के उनीहरूसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्न छन् जसको उत्तर थाहा नभएसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको गाँठो कहाँनिर अड्किएको छ भनी बुझ्न सकिँदैन । म यो समस्या कहाँबाट सुरू भयो र कसरी बल्झिँदै गयो भनेर तपाईंहरूलाई सुरूदेखिको कथा सुनाउँछु ।

कथाको सुरूआत आजभन्दा २७ वर्ष अगाडिबाट हुन्छ । २०५२ सालसम्म काठमाडौंको फोहोर मूलपानीस्थित डम्पिङ साइटमा फालिन्थ्यो। त्यहाँ ठाउँ भरिएपछि अब कहाँ फाल्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो । त्यति बेला धेरै ठाउँ प्रस्ताव गरिए। तिनैमध्ये नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा एक हो । ठाउँ पहिचान भएपछि काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पिएल सिंह र स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हेलिकप्टर चढेर बञ्चरेडाँडा हेर्न आउनुभयो । उहाँहरूले हामी स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय पनि गर्न‘भयो । बञ्चरेडाँडा भनेको डाँडाको खोँचमा कचौराजस्तो बसेको छ । छेउमा कोल्पु खोला बग्छ । यो ठाउँ डम्पिङ साइट बनाउन उपयुक्त छ भनेर सबैले निक्र्यौल गरे । तर त्यति बेला एउटा समस्या थियो । बञ्चरेडाँडासम्म पुग्ने बाटो थिएन । बाटै नभएपछि फोहोर ओसार्ने गाडी कसरी आइपुगोस् ! यही समस्याले योजना अगाडि बढेन । पिएल सिंहको कार्यकाल त्यत्तिकै सकियो । त्यसपछि केशव स्थापित मेयर भएर आउनुभयो । उहाँले पनि बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन सक्नुभएन । यता बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट योजना अघि बढ्न सकेको थिएन, उता काठमाडौंमा फोहोरको डुंगुर बढेको बढ्यै थियो । त्यसैबीच जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँगको सहकार्यमा बञ्चरेडाँडामा साइट निर्माण गर्ने सहमति भयो। साइट निर्माण गर्न मास्टरप्लान पनि बन्यो । बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट तयार नहुँदासम्म त्यहाँबाट करिब दुई किलोमिटर दुरीको सिसडोलमा अस्थायी रूपले फोहोर फाल्न दिने सम्झौता भयो । तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट समन्वय समितिबीच उक्त सम्झौता भएको थियो ।

सिसडोलमा तीन वर्षसम्म मात्र फोहोर फाल्ने र त्यो पनि दैनिक तीन सय टन मात्र फाल्ने भनिएको थियो । त्यसबीच बञ्चरेडाँडाको साइट निर्माण पूरा गरी फोहोरमैलाको स्थायी व्यवस्थापन उतै गर्ने सम्झौतामा थियो । यही सम्झौताअनुसार २०६२ जेठ ६ गतेबाट सिसडोलमा काठमाडौंको फोहोर फाल्न सुरू गरियो । बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट निर्माण पनि थालियो । त्यस दिन हामीले बाजा बजाएर, रूद्री पूजा लगाएर, लड्डु खाएर काठमाडौंको फोहोरमैला स्वागत गरेका थियौं र औपचारिक रूपले सिसडोलमा विसर्जन गराएका थियौं । स्कुलका विद्यार्थीले फोहोरमैला लिएर आएका सरकारी अधिकारीहरूलाई माला लगाइदिएका थिए ।

जसै सिसडोलमा फोहोर विसर्जन सुरू भयो, राज्यको नियत बदलियो । उसले सम्झौता अनुसार बञ्चरेडाँडा साइट निर्माणको काम गरेन । आज गर्ला छैन, भोलि गर्ला छैन । सिसडोलमा काठमाडौंको फोहोर थुप्रिएर पहाड ठडिसक्दा पनि बञ्चरेडाँडामा सरकारले सिन्को भाँचेन । 

सिसडोलमा पनि सुरूको १३ महिना त अत्यन्त व्यवस्थित ढंगले, सबै विधि र प्रक्रिया पु¥याएरै फोहोरमैला विसर्जन हुने गरेको थियो । फोहोर फाल्ने ठाउँमा सरसफाइको खुब ख्याल राखिएको थियो । दुर्गन्ध हुने, फोहोरबाट पानी रसाएर बग्ने लगायत समस्या हामीले भोग्नुपरेको थिएन । त्यति बेलासम्म स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको समन्वय समितिले सक्रिय रूपले काम गरेको थियो । जब उक्त समिति भंग गरेर सर्वदलीय समिति गठन भयो, त्यसपछि बेथितिको शृंखला सुरू भयो । त्यहीँबाट सिसडोलको आयु समाप्त भयो । यहाँको वातावरण र पर्यावरण समाप्त भयो । जनताको भविष्य समाप्त भयो र राष्ट्रिय बेइज्जतीको सिलसिला सुरू भयो । सर्वदलीय समितिले स्थानीय सरोकारप्रति चासो राखेन। जथाभाबी फोहोरमैला फाल्दा डम्पिङ साइटनजिक मात्र होइन, वरपरका गाउँमा समेत दुर्गन्ध फैलिन थाल्यो । कुकुर र चिलहरूले फोहोरको डुंगुरबाट सिनो ल्याएर हाम्रा गाउँबस्ती दुर्गन्धित र प्रदूषित पार्न थाले । फोहोरबाट रसाउने दूषित पानी हाम्रो गाउँको खानेपानी स्रोतमा मिसियो । यसले सिसडोल र छिमेकी गाउँमा झाडापखाला फैलिन थाल्यो । केहीको ज्यान पनि गयो । 

छालाको समस्या देखिएका त कति छन् कति । रोगव्याधिको समस्या बर्सेनि दोहोरिँदा पनि सर्वदलीय समिति र राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन । एक वर्ष, दुई वर्ष हुँदै सम्झौतामा तोकिएको तीन वर्ष पूरा भयो । समय सकिसक्दा पनि सरकारले बञ्चरेडाँडा साइट निर्माण पूरा गरी सिसडोलमा फोहोर फाल्न बन्द गर्ने कुनै चालचुल देखाएन ।

आज १७ वर्ष बितिसकेको छ । बञ्चरेडाँडाको निर्माण पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन । पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै काम बाँकी छन् । सिसडोलको साइट भने फोहोर फाल्नै नसक्ने गरी भरिएको छ । यहाँ फोहोर थुप्रिएर ४० मिटर अग्लो ढिस्को बनेको छ । यति हुँदा पनि हरेक वर्ष ढिस्को पन्छाउँदै निरन्तर फोहोर फालिँदै आएको छ । 

काठमाडौं महानगर मात्र होइन, काठमाडौं जिल्लाका १८ वटै पालिकाका फोहोरको भारी सिसडोलले बोक्दै आएको छ । सरकारले कतिसम्म हामीलाई ढाँट ग-यो भने, परीक्षणका रूपमा तीन वर्ष मात्र फोहोर फाल्ने भनिएको सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनेको छ । यहाँ दैनिक आठ सय मेट्रिक टनसम्म फोहोर खन्याइन्छ ।

यो फोहोरको पहाड माटोले छोपछाप पार्ने र त्यसमाथि रूखबिरूवा रोपेर पार्क बनाउने भनेर सरकारले भनेको थियो । यसमा पनि अहिलेसम्म चालचुल छैन । त्यो पहाड हेर्दा कुनै पनि बेला फोहोरको पहिरो जाला भन्ने डर छ । फोहोरको डुंगुरबाट निस्कने मिथेन लगायत ग्यासले भयंकर आगलागी होला कि भनेर सधैं भय रहन्छ । फोहोर फाल्न चर्चेको जमिनपनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ । 

यो त भयो २०५२ सालदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम । अब म आजको समस्याबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । आज हामी किन सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिँदैनौं भनेर आन्दोलित छौं ? कुन कारणले हामीलाई यो आन्दोलनसम्म ल्याइपु-याएको छ ? हामीलाई सरकारले सुरूदेखि के भन्यो भने सिसडोल भनेको अल्पकालीन डम्पिङ साइट हो, काठमाडौंको फोहोरमैला स्थायी रूपले थुपार्ने भनेको बञ्चरेडाँडामै हो । यसो भन्दै गर्दा सरकारले हामीलाई दुइटा बाचा गरेको थियो । एउटा, बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म हचुवा पाराले फोहोर नफाल्ने । दोस्रो, सिसडोलमा जम्मा भएको फोहोरको डुंगुर राम्ररी व्यवस्थापन गरेपछि मात्र बञ्चरेडाँडाको साइट सञ्चालनमा ल्याउने । यसका लागि सिसडोलको फोहोर माटोले छोपेर पार्क बनाउने वा त्यहाँ जम्मा भएको फोहोर कुहाएर कम्पोष्ट मल बनाउने लगायत थुप्रै योजना प्रस्ताव गरिएका थिए । ती कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढेका छैनन् ।

सरकारले हामीसँग गरेका बाचा पूरा गर्न पटकपटक सम्झौता गरेको छ । तर सम्झौताअनुसारको काम कहिल्यै भएन । बञ्चरेडाँडामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न कस्तो किसिमको पूर्वाधार बनाउने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट छ । यहाँ सिसडोलमा जस्तो जथाभाबी फोहोर थुपारेको थुपा-यै नगर्ने भनिएको थियो । काठमाडौंबाट जम्मा भएर आउने फोहोरलाई सबभन्दा पहिला छान्ने र पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिसा, प्लास्टिक लगायत फोहोर प्रशोधन निम्ति पठाउने योजना थियो । कुहिने खालका फोहोर एकत्रित गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरी कम्पोष्ट मल बनाउने कुरा पनि थियो । यसको निम्ति उच्च स्तरको कम्पोष्ट मल प्लान्ट स्थापना गर्ने भनिएको थियो । कतिपय फोहोर जलाएर नष्ट गर्न सकिने हुँदा त्यसका लागि छुट्टै मेसिन (इन्सिनेरेटेर) राख्ने पनि योजनामा थियो ।

यी सबै काम गर्न ठूलो क्षेत्रफलको जमिन चाहिन्छ । सरकारले बञ्चरेडाँडामा ६५१ रोपनी जग्गा किनेको छ । तर यति क्षेत्रफलले 

व्यवस्थित डम्पिङ साइट धान्न सक्दैन । डम्पिङ साइट बनाउने भनेर तोकिएको जमिनको केन्द्रबाट २ हजार ५ सय मिटरसम्मको क्षेत्रफललाई बफर–जोन बनाउने भनिएको छ । त्यो बफर–जोनभित्र मानव बस्ती रहने छैन । यसले सातवटा गाउँलाई असर गर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिने सबै किसिमका पूर्वाधार त्यही क्षेत्रफलभित्र रहने भनिएको छ ।

बञ्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न‘पर्ने हुन्छ । यो जग्गा त्यसै पनि स्थानीयका लागि केही कामको छैन । फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन । फोहोर फाल्न थालेपछि न यहाँ बसोबास गर्न मिल्छ, न बिक्री वितरण नै हुन्छ । यही सरकारले गत फागुन २६ गते डम्पिङ साइटलाई चाहिने जग्गा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । कतिपय व्यक्तिलाई हामीले जग्गा अधिग्रहणमा रोकतोक गरेकाले फोहोरमैलाको समस्या बल्झिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर यहाँका स्थानीय आफ्नो जग्गा दिएर फोहोर फाल्ने ठाउँबाट जतिसक्दो टाढा जान इच्छुक छन् । सरकारले भने अहिलेसम्म छिनोफानो गरेको छैन । जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्ने र कति मुआब्जा दिने भन्ने पनि टुंगो लगाएको छैन ।

रोचक कुरा त के भने, सरकारले अहिलेसम्म सिसडोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जबकि बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्न जम्मा तीन अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले चाहेको भए ७० देखि ८० करोड रूपैयाँमा फोहोरमैला प्रशोधन गरेर मल बनाउने मेसिन, ब्रिकेट बनाउने मेसिन ल्याउन सक्थ्यो । त्यो ल्याएर सञ्चालन गरेको भए बञ्चरेडाँडा साइट राम्ररी प्रयोगमा आइसक्थ्यो । फोहोरमैलाको यति ठूलो हाहाकार हुने थिएन । यी सबैलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले एक साताअघि बञ्चरेडाँडामा जबर्जस्ती फोहोर फाल्ने प्रयास ग¥यो । पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेर आधा रातमा ट्रकका ट्रक फोहोर यहाँ फाल्न ल्याइयो । त्यसपछि सरकारले नै काठमाडौंका फोहोर बञ्चरेडाँडामा विसर्जन गर्न थालियो भनेर प्रचारप्रसार ग¥यो । सत्र वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएको बञ्चरेडाँडा एकाएक कार्यान्वयन भएको खबरले काठमाडौंमा धेरै उत्साहित पनि भए ।

तर यहाँ सरकारले ढाँट गरेको थियो। राजधानीलाई सुगन्धित पार्ने नाममा हामी बञ्चरेडाँडावासीलाई फोहोरको अथाह डुंगुरको भारी बोकाउँदै थियो, जसरी सिसडोलमा १७ वर्षदेखि बोकाउँदै आएको छ । सरकारले जोरजबर्जस्ती चालेको यो एकतर्फी कदम समस्याको समाधान थिएन । बरू बञ्चरेडाँडाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको र राज्यले पूरा गर्छ’ भनेको सम्झौताविपरीत थियो । त्यसैले जुन दिनबाट आधारातमा पाँच सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर बञ्चरेडाँडामा फोहोर फालियो, त्यसैको भोलिपल्टबाट हामी यहाँका बासिन्दा प्रतिरोधमा ओर्लिएका छौं । त्यसयता हामीले निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छौं । जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन, जबसम्म सिसडोलको साइटलाई राम्ररी छोपछाप पारेर व्यवस्थापन गरिँदैन र जबसम्म बञ्चरेडाँडाको साइटमा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिँदैन, तबसम्म हामी काठमाडौंबाट आउने फोहोरमैलाको एउटा ट्रक पनि यहाँ घुस्न दिने छैनौं ।

बञ्चरेडाँडा र सिसडोल जम्मा दुई किलोमिटर दुरीमा छ । त्यसैले बिनापूर्वाधार बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने तयारी स्थगित नभएसम्म हामी सिसडोलमा पनि फोहोर फाल्न दिने छैनौं । हाम्रो यो कदमले काठमाडौंलाई मर्का पर्छ भन्ने थाहा छ । यसको निम्ति हामी महानगरवासीसँग क्षमा माग्न चाहन्छौं । महानगरवासीले पनि आफ्नो सहर सफा राख्न अर्को कुनै गाउँ दुर्गन्धित होस्, त्यहाँका मान्छे रोगव्याधिका शिकार होऊन् भनेर त पक्कै चाहेका छैनन् । हाम्रो ठूलो माग केही छैन । नयाँ माग पनि केही छैन । सत्र वर्षदेखि जुन माग राख्दाराख्दा हाम्रो घाँटी सुकिसक्यो, हामी पुनः त्यही माग दोहो¥याइरहेका छौं ।

सबभन्दा पहिला, बञ्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन गर्ने, जलाउने लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरियोस् । डम्पिङ साइट वरिपरि बनाउने भनिएको बफर–जोनको निर्माण पूरा होस् । यहाँका बासिन्दाको स्वस्थ जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित होस् । त्यो सँगसँगै सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोर दीगो रूपमा व्यवस्थापन गरियोस् । यसबीच काठमाडौंबाट सिसडोल र बञ्चरेडाँडा आउने बाटो मर्मतसम्भार होस् । यति भए हामी फेरि पनि काठमाडौं महानगरको फोहोरलाई विगतमा जस्तै बाजा बजाएर, रूद्री पूजा लगाएर, लड्डू खाएर स्वागत गर्न तयार छौं ।

हामीले यो आन्दोलन गरेको पहिलोपटक होइन। विगतमा पनि थुप्रैचोटि आफ्ना माग राखेर विरोध कार्यक्रम गरेका छौं । प्रत्येकचोटि सरकारले हामीलाई आश्वासन दिन्थ्यो, सम्झौता गथ््र्याे र हामी उनीहरूका कुरा पत्याएर आन्दोलन स्थगित गर्थ्यौं। समस्या जस्ताको तस्तै रहन्थ्यो । बारम्बारको आन्दोलन र सम्झौताले धेरैलाई कतै हामी सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा नै समस्याका जड त होइनौं भन्ने भ्रम छ । खासमा दोषी हामी होइनौं, दोषी सरकार हो जसले हामीलाई आश्वासन त दियो, सम्झौता पनि ग¥यो तर कार्यान्वयन गरेन । सरकारको ललाइफकाइमा फस्दा हामी १७ वर्षदेखि फोहोरमैलाको अनन्त चक्रमा रूमल्लिँदै आएका छौं ।

काठमाडौं महानगरमा दुई–चार दिन वा दुई–चार साता फोहोर थुप्रिँदा यस्तो होहल्ला हुन्छ । उनीहरूको जनस्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्छ । रोगव्याधि बढेको खबर आउँछ । तर १७ वर्षदेखि काठमाडौंको महानगरबाट आउने फोहोरको डुंगुरबीच हामी कसरी बाँचिरहेका छौं ? कसैले हाम्रो समस्या बुझेको छ ? फोहोरमैलाको ४० मिटर अग्लो पहाडबाट हरेक दिन बग्ने दूषित र दुर्गन्धित हावामा हामी कसरी सास फेरिरहेका छौं ? काठमाडौंको जनस्वास्थ्यको यति ठूलो चिन्ता, अनि के सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको स्वास्थ्यको चाहिँ यहाँ कुनै मूल्य छैन ? हाम्रो समस्याको दीगो समाधान गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू जसरी अगाडि बढ्ने छन्, हाम्रो आन्दोलनको भावी कार्यक्रम त्यसरी नै तय हुनेछ ।


२०७९ साल जेठ २३ गतेको सम्पादकीय

 काठ होइन रुखलाई माया गरौं

५ जुन अर्थात् विश्व वातावरण दिवस । सन् १९७२ मा स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा मानव वातावरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनको पहिलो दिनमा उक्त सभाले डिजाइन गरेको यो दिवस सन् १९७४ देखि ‘मात्र एक पृथ्वी’ वा वन्ली वन अर्थ नाराका साथ विश्वव्यापी उत्सव बन्यो । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित संसारमा मनाइने सबैभन्दा ठूलो वार्षिक कार्यक्रम हो, जसले मानिसहरूमा वातावरणीय चेतनालाई उजागर गर्ने कार्य गर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य हाम्रो प्रकृतिलाई सुरक्षित राख्न जागरुकता बढाउनु र दिनहुँ बढिरहेका विभिन्न वातावरणीय मुद्दाहरूको सम्बोधन गरी स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणका लागि विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । सन् १९९२ को रियो शिखर सम्मेलन र रियो प्लस २० वा रियो पृथ्वी सम्मेलन, २०१२ ले जन्माएको दिगो विकासका सिद्धान्तहरूलाई लक्ष्यका रूपमा हासिल गरी सबै प्रकारका गरिबी उन्मूलन गरी मानव पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन पनि विश्व वातावरण दिवसले विशेष भूमिका खेल्छ । माटोबाट आएको मानिसको अस्तित्व माटोमै बिलीन हुन्छ । हावा अनि पानीको वरिपरि झुम्मिएको मानवको जीवन प्रकृतिको देन र कृपा हो । आजको समयमा लुगा, पैसा, कमाई या सम्बन्धका आधारमा मानिसको तुलना हुन थाले पनि मानिसको प्रारम्भिक उपस्थिति प्रकृतिको कृपाले मात्र सम्भव छ । मानवले फेर्ने श्वास, टेकेको माटो र हामीलाई सिञ्चित गर्ने जलका श्रोतहरू अनि हाम्रो शीरउपरको आकाशको टुक्राहरू उनै त हुन् । सामान्यता वातावरण अर्थात् वातको आवरण । सरल रूपमा भन्दा हामी वरिपरि भएका वायुको आवरणलाई मान्न सकिन्छ । खाने खाना, पिउने पानी, श्वास फेर्ने हावा अनि अन्य थुप्रै कुराहरू वातावरणका उपज अझ भनांै वातावरणका उपहारहरू हुन् । यस संसारमा सबैभन्दा मूल्यवान कुराहरू तिनै हुन्, जसलाई प्राप्त गर्न हामीले कुनै पैसा तिर्न पर्दैन । जस्तै कि पानी, हावा, आकाश अनि बर्खा ।

मानव, जीव–जन्तुदेखि रुख–विरुवा पनि वातावरणमा निर्भर छन् । सुस्तरी मानव विकास क्रमसँगै कतिपय जीव–जन्तुदेखि बोट–विरुवा हुँदै पर्यावरणीय स्वच्छता पनि लोप हुँदै गयो । बागमतीको जस्तो हविगत, अनि नेपालका थुप्रै नदी–नालाको भयो । धुलो अनि धुँवामा मडारिएको शहरभित्र कोलाहल अनि कर्कश ध्वनीका बीच, कंक्रिटका ढिक्काभित्र ल्लास्टिकका फूल अनि फूलदानी लगायत कृक्रिम अनि प्रशोधित जीवन–शैलीमा भौतारिएका हामीहरू । तपाईं हामी सबैलाई आजको वातावरण दिवसले एउटा चेतावनी भने दिएकै हो । कत्ति जिम्मेवार छौँ, त हामी यस वातावरण संरक्षण प्रति भन्ने ? हरियो डाँडा र जगंलहरूमा सोत्तर बस्ती बसाएपछि त्यहाँ बस्ने जनावर र चराहरू कहाँ गए होलान् ? यसरी रुख अनि जगंल फडानी गरेर बस्ती बसाउँदै गर्दा भोलिका दिनमा हामीले सहन गर्नुपर्ने वातावरणीय चुनौती र प्राकृतिक विपत्तिबारे कहिले सोच्ने ? कलकारखाना अनि घरबाट निस्केका ढलहरू खोलानालाले बोक्नपर्ने कहिलेसम्म ? धुँवा अनि धुलोबीच हाम्रा भावी पुस्ताहरू अनि हामी आफैँ स्वस्थ्य रहन सकौंला त ? मननयोग्य छ । त्यसैले हामी सबै प्रकृतिसँग नजिक हुन र प्रकृतिलाई माया गर्न तयार बनौँ । धुलाम्मे शहरभित्र मास्क लगाएर सुदृढ भविष्य कोर्न अप्ठेरै छ । अस्वस्थकर र मुहान नै फोहोर भएका पानी पिएर स्वस्थ रहनु दिवास्वप्न नै त हो । पृथ्वी ८० लाख बोट बिरुवा र पशु प्रजातिहरूको साझा घर हो भने जैविक विविधताको जलमाथि र जलमुनिका सबै जीवनको अस्तित्व हो । जैविक विविधताले पृथ्वीको स्थलीय, पानी र समुद्री विभिन्न प्रजातिहरूका प्रकार, भिन्नता, अन्तरसम्बन्ध साथै उनीहरूको वासस्थानसमेतलाई जनाउँछ । पृथ्वीमा सबै प्राणी र जीवजन्तुको जीवनका लागि मात्र नभई मानव समाजलाई फस्टाउन आवश्यक पर्यायवरणीय वस्तु र सेवाहरूका लागि पनि जैविक विविधताको विशेष महत्व छ ।

जैविक विविधताले हामीलाई खाना, पानी र संशाधनका साथै जलवायु नियन्त्रण, परागण, प्रकोप निवारण र यी परिचक्रलाई चलायमान बनाउँछ । यस परिचक्रको एउटा तत्व हटाउँदा सम्पूर्ण जीवन प्रणालीलाई असर गर्छ र नकारात्मक परिणाम उत्पन्न गर्न सक्ने हुँदा प्रत्येक जीवको जीवन सन्तुलन कायम राख्न अतिआवश्यक छ । वन विनास, वन्यजन्तुको आवासमा अतिक्रमण, तीव्र कृषि र जलवायु परिवर्तनलगायत मानवीय कार्यहरूले प्रकृतिमाथि ज्यादतीको सीमा नाघेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जैविक विविधतामा परेको छ । जैविक विविधता नष्ट गर्दै गर्दा हामीले मानव जीवनलाई समर्थन गर्ने प्रणालीसमेतलाई नष्ट गर्दै छौँ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै विश्व वातावरण दिवस मनाइँदैछ । मुख्य कुरा चाहिँ भावी सन्ततिलाई प्रकृति–प्रेम सिकाउनु नै हो । आगामी पुस्तालाई वातावरण र प्रकृतिको माया सिकाऔँ । काठ होइन रुखलाई माया गर्न सिकाऔँ । रुख रोप्न अनि पानीका श्रोतलाई माया गर्न सिकाऔँ । कागज र कम्प्युटर हैन वास्तविकतामै जनावर र जंगल देख्ने अवस्था रहोस् । मानिस लगायत अन्य जनावर अनि उनीहरूसँगको सहअस्तित्व सबैलाई ज्ञात होस् । घडेरी र खेत दुवै महत्वपूर्ण छन् । जीवन र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध सबैले बुझौँ ।