Monday, November 07, 2022

मेयर श्रेष्ठसंग स्प्रष्टिकरण माग

निर्वाचन आचारसंहित उलंघन गर्दै विदुर नगरपालिकाले थालेको कामको विवरण, जसलाई आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा बिहीवार राखेर पछि हटाएको थियो । 

विदुर । विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन जिल्ला समितिले आचारसंहिता उलंघन गरेको घटनामा स्प्रष्टिकरण सोधेको छ । बिहीवार सडक निर्माणको सुरुवात गरेको भन्दै फेसबुकमा विदुर नगरपालिकाको फेसबुक पेज र उनको निजी पेजबाट प्रचार गरेपछि उनीलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर स्प्रष्टिकरण सोधेको हो । अनुगमन समितिका संयोजक रामकृष्ण पुडासैनीका अनुसार मौखिम रुपमा परेको उजुरीको आधारमा मौखिक स्प्रष्टिकरण सोधिएको हो । तर उनको विषयमा शुक्रवार समेत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लिखित उजुरी परेको बताइएको छ । 

निर्वाचन आचारसंहित उलंघन गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी योजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गर्न नहुनेमा मेयर राजन श्रेष्ठले बान्द्रे–बोगटीगाउँ–डाँडागाउँ सडकको स्तरोन्नती गरेका छन् । औपचारिक कार्यक्रम गरेर बिहीवार उनले थालेको उक्त कामलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत राखेका थिए । तर उजुरी परेपछि भने नगरपालिको पेज र उनको पेजबाट पोष्ट हटाइएको छ ।  

समाजवादीलाई सकस

माओवादी उम्मेदवारहरूसंग समाजवादीका जिल्ला सचिव पदम उप्रेती (बीचमा) । तस्बिर : इमेज

विदुर । पाँच दलिय सत्ता गठबन्धनबाट नुवाकोटको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा दुई दलले मात्रै टिकट भागबण्डा गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा नुवाकोटमा काँग्रेस र माओवादीका मात्रै उम्मेदवार छन् । क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्र, प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्र र प्रदेश २ मा काँग्रेसका उम्मेदवार छन् । क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभामा काँग्रेस, प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्र र प्रदेश २ मा काँग्रेसका उम्मेदवार छन् । 

सत्ता गठबन्धनका बाँकी तीन दलले नुवाकोटमा टिकट पाएका छैनन् । उनीहरू दुई ठुला दललाई चुनावी सहयोग पु¥याउने भुमिकामा मात्रै छन् । यसको सबै भन्दा बढी चोट एकीकृत समाजवादीलाई परेको छ । पाइसकेको टिकट खोजिएपछि राजनीतिक सकस खेपिरहेको समाजवादीका नेताहरू लोकाचारका लागि गठबन्धको चुनावी अभियानमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । गठबन्धको चुनवा परिचालन समितिको बैठकमा समाजवादीको उपस्थििति समेत देखिएको छैन । सुरुका बैठक र अपिलहरूमा समाजवादीको समेत नाम राखिने गरेको भएपनि पछिल्लो समय समाजवादीको सहभागिता संयुक्त बैठकमा देखाइएको छैन । 

क्षेत्र नं. २ को चुनावी कार्यक्रममा समाजवादीकै जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द नेपालीले मुख देखाइरहेका छन् । क्षेत्र नं. १ मा गठबन्धनको उम्मेदवारहरूको घरदैलो कार्यक्रममा समाजवादीका जिल्ला सचिव पदम उप्रेती देखापरिरहेका छन् । तर कार्यकर्ताहरू भने चुनावमा परिचालन भएका छैनन् । कार्यक्रममा पुगेकै नेताहरू पनि शिर्ष नेताहरूको निर्देशनलाई ‘मेन्टेन’ गर्ने तरिकाले प्रस्तुत भएका छन् । ‘हामीलाई उत्साह हुने पनि कसरी, स्थानीय तहदेखि यो चुनावसम्म समाजवादीलाई गठबन्धनका अरु ठुला दलले पेलेका छन्’ समाजवादीका एक जिल्ला पदाधिकारीले भने । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा शिवपुरी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र र समाजवादीको गठबन्धनबाट गाउँपालिका अध्यक्ष उठेका समाजवादी नुवाकोटका सचिव पदम उप्रेतीले हार ब्यहोरे । उपाध्यक्षमा माओवादीका उम्मेदवार निर्वाचित भए । उप्रेतीको हारको कारण माओवादी नै रहेको किटान समेत समाजवादीले गरिरहेको छ । चुनावको नतिजा पछिको प्रतिक्रियामा पदम उप्रेतीले माओवादीका नेता आफुलाई हराउन लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।  

उता स्थानीय तह निर्वाचनमा तादी गाउँपालिकामा समेत सत्ता गठबन्धनको तालमेल हुन सकेन र एक्काएक्लै चुनावमा होमिए । माओवादी र समाजवादीबीच हुन लागेको गठबन्धन अध्यक्ष पद कुन पार्टीले लिने भन्नेमा अड्कियो । 

एक्काएक्लै चुनावमा गएको समाजवादीले एमाले भन्दा बढी मत त लियो तादी गाउँपालिकामा तर, अध्यक्ष जित्न सकेन । माओवादीले पनि उपाध्यक्ष सहति तीन वटा वडा अध्यक्ष र २८ जना जनप्रतिनिधिमा १४ जना जितायो भने अध्यक्षले हार व्यहोरे । माओवादीका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार किरणकुमार रिजालले २५ सय र समाजवादीका केपी लामिछानेले करिव २ हजार मत लिए । गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा भने ३२ सय मत आएको काँग्रेसका सन्तमान तामाङ बिजयी भए ।  

असोज २२ गते गठबन्धन दलहरूबीचको क्षेत्र अन्तिम सहमति भएको सूची सार्वजनिक हुँदा नुवाकोट क्षेत्र नं. २ प्रदेश ‘क’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा परेको थियो । तर, असोज २३ गते मनोनयन गर्न दर्ता गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेकपा एसका पोलिटव्युरो सदस्य राजेन्द्रप्रकाश लोहनी पुग्दा क्षेत्र नं. २ प्रदेश ‘क’ को लागि नै गठबन्धन दल मध्येकै प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारको टिकट बोकेर मनोनयन दर्ता गर्न रामप्रसाद ढुङ्गाना पुगिसकेका थिए । यता नेकपा एसले उक्त क्षेत्रको प्रदेशमा टिकट पाएपछि सोही क्षेत्रको ‘योग्य’ कोही नभटेको भन्दै पूर्वसांसद समेत रहेका लोहनीलाई आफ्नो गृहक्षेत्रभन्दा बाहिर ल्याएर उम्मेदवार बनाइएको थियो । सोही क्षेत्रमा गठबन्धनको सहमति विपरित काँग्रेसकी गीतामा अमात्यले पनि उम्मेदवारी दर्ता भयो ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन असोज २६ गते गठबन्धनले माओवादी उम्मेदवार ढुङ्गानाको उम्मेदवार कायम गर्ने निर्णय लियो । तोकिएको समयमा लोहनीको उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको कारण मतपत्रमा एसको चिन्ह कलम कायम हुनेछ । तर, उम्मेदवार लोहनीले सामाजिक सञ्जालबाट फिर्ता लिएको घोषणा गरी गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई सघाउने वाचा गरेका छन् । लोहनीले सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएपनि मतपत्रमा चुनाव चिन्ह कायम भएको छ ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नुवाकोटमा २०५६ को आम निर्वाचनमा राप्रपाका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई पराजित गर्न सफल व्यक्ति राजेन्द्रप्रकाश भएको भन्दै उनको उम्मेदवारी कायम राख्न गरेको अन्तिम प्रयास असफल भएको समाजवादीकै नेताहरूले बताएका छन् । गठबन्धनको सामु नुवाकोटमा नेकपा एस किन घुँडा टेक्न बाध्य भयो भन्ने चित्त बुझ्दो जवाफ नेतृत्वले दिन नसकेको नेकपा एसका एक जिल्ला सदस्यले बताएका छन् । नेकपा एसले पाएको क्षेत्र गुमाउनमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीको गैरराजनीतिक चरित्र हाबी भएको नेकपा एसका पोलिटव्युरो सदस्य तथा उम्मेदवार लोहनीले बताए ।

गठबन्धनको सहमति अनुसार क्षेत्र नं. २ प्रदेश ‘क’ नेकपा एस र प्रदेश ‘ख’ माओवादी केन्द्रले पाएको थियो । सोही अनुसार प्रदेश ‘क’ मा एसमा लोहनी र प्रदेश ‘ख’ मा माओवादीकी राममाया बोगटी उम्मेदवार बने । तर, सहमति विपरित प्रदेश ‘ख’ मा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाले मनोनयन दर्ता गराएपछि त्यो क्षेत्र छाड्न पर्ने बलियो पूर्वानमान गर्दै माओवादी केन्द्रले प्रदेश ‘ख’ मा ढुंगानाको उम्मेदवारी दर्ता गरायो । गठबन्धनले अन्तिममा लामा र ढुङ्गानाको उम्मेदवारी कायम गर्ने निर्णय गरेपछि लोहनी र बोगटी बाहिरिएका छन् । बोगटीले समयमा नै प्रचण्डले नै पत्र पठाएर फिर्ता लिइदिए पनि लोहनीले समयमा फिर्ता नलिएको कारण उम्मेदवारी कायम नै रहन पुग्यो ।

भूमि आयोगदेखि प्रदेशसम्म पेलिए

विदुर । केही समय अघि नेकपा एसको जिल्ला समितिको विस्तारित बैठक बसेर काँग्रेस र माओवादीको रवैयाको खुलेर विरोध गर्दै अन्तिममा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्यहरूले भूमि आयोगको सदस्य नियुक्त गर्नेदेखि स्थानीय तह निर्वाचन पेलानमा पर्न बाध्य भएको आक्रोश पोखेका थिए । 

काँग्रेस नेतृत्व सरकारले भूमि आयोगको नुवाकोटको लागि चार सदस्यीय टोली नियुक्त गर्दा प्रमुख काँग्रेसले पाउँदा माओवादीले दुई सदस्य पायो । तर, एसले एउटा सदस्य पनि पाउन सकेन । स्थानीय तह निर्वाचनमा नुवाकोटमा गठबन्धनको काँग्रेस माओवादीको समर्थनमा जिल्लाभरमा नेकपा एसले पाएको एउटै वडाअध्यक्षको उम्मेदवार पनि पराजित भएको थियो । माओवादीको सहकार्यमा शिवपुरी र सुर्यगढी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार पाउन सफल नेकपा एस निर्वाचनमा भने असफल भयो । 

पोलिटव्युरो सदस्य राजेन्द्रप्रकाश लोहनीले कार्यकर्ताहरूलाई धैर्य रहन आग्रह गर्दै काँग्रेस र माओवादी नुवाकोटमा समाजवादी पार्टी नआओस् भन्ने चाहेको र स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै काँग्रेस र माओवादीले एकलौटी रुपमा समाजवादीलाई पन्छाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले नेकपा एस ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनमात्र दुरुपयोग हुनु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै समाजवादी पार्टी एउटा प्रदेशको सीटमै विचलित हुन नहुने भन्दै आफ्नै चित्त बुझाउँदै कार्यकर्तालाई ढाडस दिएका छन् । 

मेयरले चलाए क्रसर


विदुर । विदुर नगरपालिकाले कानून विपरित एक क्रसर उद्योगलाई नदी उत्खनन्को अनुमती प्रदान गरेको छ । आवश्यक प्रक्रिया समेत पुरा नगरी नगरपालिकाले गंगटेमा रहेको बर्डस्टोन क्रसर उद्योगलाई तादी खोला उत्खनन् गर्ने अनुमती दिएको हो । यो क्रसर विदुर नगरपालिका वडा नं. २ र ५ मा छ । दुवै वडा अध्यक्षहरू नगरपालिकाको पत्र बुझेर अलमलमा छन् । स्थानीयको व्यापक विरोध हुँदै गर्दा नगरपालिकाबाट आएको पत्र समातेका वडा अध्यक्षले ‘लौ मेयरले बितायो’ भन्दै नागरिकहरू समक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लेखेको पत्र नै सार्वजनिक गरेका छन् । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) लगातयतका सबै मापदण्ड पुरा गरेको दावी गर्दै विदुर गरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनोदकुमार खनालले नगरपालिकाको कात्तिक १६ गतेको निर्णय भन्दै १७ गते क्रसर कम्पनीलाई पत्र दिएका छन् । पत्र पाएको आधा घण्टामै क्रसरले खोला उधिन्न सुरु गरेको छ । यस विषयामा जिल्ला समन्वय समिति अनभिज्ञ छ । समितिका प्रमुख रजिन्द्रविक्रमसिंह ठकुीेलेले यस संवाददाताको जानकारीमा अनभिज्ञता दर्शाए । अनुगमनको जिम्मा आफ््नो रहेको र त्यस विषयमा कुनै जानकारी आफ्नो कार्यालयलमा नभएको ठकुरीले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी रमेश पण्डितले समेत यस विषयमा आश्र्चय व्यक्त गरे । खोजीनीति गर्दा नगरपालिकाले खोला खन्नु भनेर लेखेको पत्र क्रसर कम्पनीले आफ्नो टेबुलमा पछारेको एसपी पण्डितले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेयर राजन श्रेष्ठ लगायतका सम्वन्धित व्यक्तिहरू मात्रै सम्मिलित बैठकको तयारी गरेका छन् । आज सोमवार यस विषयमा सिडिओले मेयरसंग छलफल गर्ने श्रोतले बताएको छ । एसी पण्डित, समन्वय प्रमुख ठकुरी र सिडिओ नारायणप्रसाद रिसाल प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहान नियन्त्रण गर्ने पक्षमा छन् । 

तीन वटा सान ठुला मेसिन प्रयोग गर्नेगरी कात्तिक १७ गतेदेखि ३१ दिनका लागि नगरपालिकाले पत्र दिएको छ । समाचार श्रोतका अनुसार विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठले छ महिना अघिको आफ्नो चुनाव खर्च उठाउने मेसो यही क्रसरबाट गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले पनि यसको हिस्सा लिने सहमती भएको छ । ‘चुनाव पछि आफु बस्ने होइन क्यारे’ भन्दै खनालले ‘राम्रै रकम डिल गरेको समाचार श्रोतको दावी छ । पत्र लेख्न आनाकानी गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले ‘दह्रो डिल’ गरेपछि पत्रमा सही गरेका थिए ।

     मेयर राजन श्रेष्ठले आफ्नो हात नरहेको, कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय  अुनसार खोला खन्ने अनुमती दिएका बताए । 

यसै बीच विदुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनोदकुमार खनाल प्राकृतिक श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत कमाउ धन्दामा लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । मेयर राजन श्रेष्ठले आफु अनुकुल गर्न र बालुवाबाट गोप्य असुली गर्न १० नं. वडा कार्यालयको सचिव पदमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई नगरपालिकाको कार्यालयमा तानेका छन् । सुर्दशन सेढाई नाम गरेका ति कर्मचारीलाई यही फाँटको जिम्मा उनले दिएका छन् । अधिकृत खनाल उनै सेढाँई लिएर एक व्यापारिको बालुका खानीमा बुधवार पुगेका थिए । श्रोतका अनुसार अधिकृत खनाल र सेढाईंले ‘अलिअलि मलाउने भए आँखा चिम्लने’ भन्दै टाउँको कन्याएका छन् । ति व्यापारिले कानून अनुसार तिर्नुपर्ने मात्रै नगरपालिकाले पाउने तर व्यक्तिगत रकम दिन नसक्ने भन्दै ठाडो जवाफ दिएर फर्काएका छन् । 

वडा नं. ३ मैरीटारको एक बालुवा खानीसंग नगरपालिकाले उठाउनु पर्ने ९ करोड ६० लाख रावश्वको विषयमा भने विदुर नगरपालिका मौन छ । यसमा वडा अध्यक्ष बद्री रिमाल र मेयर राजन श्रेष्ठको ‘आन्तरिक लफडा’ रहेको श्रोतको दावी छ ।  

वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्व गर्दै सुमनविक्रम पाण्डे


विदुर । मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नुवाकोट क्षेत्र नं. २ मा संघीय सांसदमा उम्मेदवारी दिएका सुमनविक्रम पाण्डे स्वन्तन्त्र र पुराना दलको विकल्प खोजिरहेका मतदाताहरूको रोजाईमा परेका छन् । पाण्डेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।  

पुराना राजनीतिक दलबाट बैरागिएका र राजनीति परिवर्तनको अपेक्षा गरेका मतदाताहरूले पाण्डेको पक्षमा खुलेर प्रचार र सहयोग गर्न थालेका छन् । उम्मेदवार पाण्डेले पनि मतदाताहरूको आग्रह अनुसार उम्मेदवार बनेकोले उनीहरूको सहयोग र परिवर्तनको अपेक्षा आफुसंग रहेको बताए । 

क्षेत्र नं. २ र सिङ्गै नुवाकोटको विकास र समृद्धीका लागि दृढ भएर काम गर्ने इच्छाशक्ति लिएर व्यावसायीक यात्राबाट राजनीतिक यात्र तय गरेका पाण्डेले मतदाताको पहिलो रोजाइमा आफु परेको दाबी गरेका छन् । निर्वाचन केन्द्रित रहेर गरिएको घर दैलो कार्यक्रम र वैकल्पिक शक्तिमाथि स्थानीयको ‘क्रेज’ले पनि आफू यस क्षेत्रको दह्रिलो प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा भएको पाण्डेले बताए । सिंगो राष्ट्रसहित नुवाकोटको विकासका लागि स्प्रस्ट खाका नै तयार गरेर अघि बढेको पाण्डेको दावी छ । यस क्षेत्रका स्थानीय र उनीहरूसँगको अन्तरक्रियात्मक गतिविधिमा पनि पाण्डे मतदाताको पहिलो रोजाइ छन् । 

आफ्नो चुनावी लहर मतदाताको घरघरमा पुगिनै सकेको बताउने पाण्डे प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चुनाव चिन्ह घन्टीका बारेमा जनतालाई सू–सुचित गर्न र उनीहरूको गुनासो, चासो र नुवाकोटको विकासको खाका तयार गर्न आफू निरन्तर जनतासँग भेटघाटमा रहेको बताउँछन् । 

तीन दशक लामो व्यावसायिक यात्रा र विभिन्न कम्पनीहरू चलाउँदै आएका एक सफल उद्यमी हुन् पाण्डे । करिब ३३ वर्ष लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आएका पाण्डे अनुभव र क्रियाशिलताका हिसाबले पनि एउटा खुल्ला विश्वविद्यालय नै भएको युवाहरूको बुझाई छ । लामो समय पर्यटन क्षेत्रमा रहेर काम गरेको अनुभव र ज्ञानमात्र नभएर नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी बनिसकेका पाण्डे हाल दुई वटा हवाइजहाज कम्पनी सहित १८ कम्पनीका सञ्चालक छन् । ‘म अरु जस्तो कमाउन राजनीतिमा आएको होइन, नागरिकहरूको सेवाकै लागि मात्रै हो’, पाण्डेले भने– ‘पुराना दलहरूले केही गरेनन्, नागरिकहरू वाक्कदिक्क छन्, समाज परिवर्तन र उनीहरूको जीवनस्तर कसरी माथि लानुपर्छ भन्ने कुरा म अब गरेर देखाउछु ।’ 

आर्थिक सक्षमता, ब्यावसायिक सफलता र व्यवस्थापकिय अब्बलता सबै हिसाबमा पाण्डे आवश्यक व्यक्ति भएको युवाहरूको ठहर रहेको छ । ब्यावसायिक जीवनसँगै नुवाकोटका हरेक गतिविधिमा सेवा भावसहित उपस्थित रहेन र यहाँका स्थानीय नागरिकको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर उकास्नका लागि सदैव सक्रिय रहँदै आएका पाण्डे युवाहरूको पहिलो रोजाइमा पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

नुवाकोटका युवा अभियन्ता सरोज बानियाँ भन्छन्– ‘सुमन पाण्डे एक हिसाबले एउटा खुल्ला किताब जस्तै हुनुहुन्छ । जस्तै सयौं युवालाई उत्प्रेरणा दिँदै आउनु भएको छ र विभिन्न तालिम, ज्ञान र सीप दिएर युवाहरूलाई आत्मनिर्भर हुन उत्साह प्रदान गर्दै आउनु भएको छ’।

बानियाँ थप्छन्, ‘नुवाकोटको राजनीतिमा सुमन पाण्डेको आगमन हुनेवित्तिकै हजारौं युवाका लागि अवसर सृजना हुने छ र शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक सबै पक्षबाट नुवाकोटको समृद्धीमा उहाँको विशेष भूमिका रहने छ ।’

यस्तै अर्का युवा इञ्जिनियर किसन अधिकारी नुवाकोटको समग्र विकासका लागि सुमन पाण्डेको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘नुवाकोटको राजनीतिमा उहाँको उपस्थिति नै विशेष हुने छ’, उनी थप्छन्, ‘उहाँ एक क्षमता भएको मान्छे हो, र उहाँ जस्तो मान्छे आएर केहि गर्नुहुन्छ भन्ने सबैलाई आशा पनि छ ।’

नुवाकोट क्षेत्र नं. २ मा संघीय सांसदका लागि पाण्डे सहित बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी, नेकपा एमालेका नारायणप्रसाद खतिवडाको उम्मेदवारी छ । 

स्वतन्त्रको समर्थन गठबन्धनलाई


बेलकोटगढी ।  गत स्थानीय निर्वाचनमा बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्वर १३ मा वडा अध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएका सोमबहादुर लामासहित उनी पक्षधर १३८ जनाले आगामी निर्वाचनमा बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

बर्तमान अवस्थामा नुवाकोट क्षेत्र नम्वर २ को बास्तविक प्रतिनिधित्व संयुक्त गठबन्धनले मात्र गर्नसक्ने भएकाले आफूहरूले गठबन्धनलाई समर्थन जनाएको उनीहरूको भनाई छ । गएको आईतबार मदानपुरको बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा वडा अध्यक्षका उम्मेदवार लामाले यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासी जनजातीको अत्यधिक समर्थन गठबन्धनको पक्षमा रहने र समग्र जिल्लामा आफ्नो समूह गठबन्धन जिताउन क्रियाशिल रहने प्रतिबद्धता जनाए । यसरी समर्थन जनाउनेहरूमा बेलकोटगढी १३ को मतदाता रही काठमाडौं र जिल्लाका बिभिन्न ब्यवसायिक गतिबिधिमा सम्लग्न तामाङ युवा व्यवसायीहरूको संख्या बढी रहेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा ७०३ मत ल्याएर नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार बिजयी भएको बेलकोटगढी–१३ मा निकटतम प्रतिद्वन्दीका रुपमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले ४१७, एमालेका उम्मेदवारले ३९४ र स्वतन्त्र उम्मेदवार लामाले २३८ मत ल्याएका थिए ।  

कार्यक्रममा नुवाकोट क्षेत्र नं. २ मा बाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले नागरिकका संबिधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गर्न थालेपछि संबिधानको रक्षाका लागि संयुक्त गठबन्धन निर्माण भएको बताउँदै नागरिकका अधिकारहरूको रक्षाका साथै मुलुकको दीगो बिकास अभियानलाई तिब्र बनाउन गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको जित आवश्यक रहेको बताए । गठबन्धनका बारेमा यो वा त्यो रुपमा भ्रम छर्ने प्रयास भईरहेका बेला युवाहरूको गठबन्धनलाई समर्थनले ४ सम्ममा सबै मतदाता भ्रमबाट मुक्त भईसक्ने र गठबन्धनको जित सुनिश्चित हुने बिश्वास बढेको धारणा ब्यक्त गरे । 

माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं नुवाकोट–१ का उम्मेदवार हितबहादुर तामाङले आसन्न निर्वाचन संबिधान पक्षधर र संबिधान बिरोधीहरूको बीच प्रतिस्पर्धा भएपनि मतदाता भड्काउने प्रयास भईरहेको बताउँदै जेजस्ता प्रयास भएपनि गठबन्धनको बिजय अभियानलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने दाबी गरे । बिकास प्रयासमा भएका राज्यका केही कमजोरीका कारण नागरिकको केही गुनासो रहनु स्वाभाविक भएको र आगामी दिनमा नागरिकको चाहना अनुसार बिकास गतिबिधिलाई अघि बढाउन गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको समेत माओवादी  नेता तामाङको भनाई थियो । 

माओवादीका उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा काँग्रेसमा भ्रम सृजना गर्ने र काँग्रेसका उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा माओवादीमा भ्रम सृजना गरेर गठबन्धनको तागतलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको भएपनि त्यसलाई जनताहरूले बुझिसकेको उम्मेदवार तामाङले बताएका छन् । 

माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा समानुपातिक उम्मेदवार बिमला सुबेदी, संबिधानसभा सदस्य जगदीश्वरनरसिंह केसी, नुवाकोट काँग्रेसका सभापति एवं निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ प्रदेश ‘ख’का उम्मेदवार रमेशकुमार महत, माओवादी नेता एवं निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ प्रदेश ‘क’ का उम्मेदवार रामप्रसाद ढुङ्गाना लगायतले आशन्न निर्वाचन र निर्वाचनमा गठबन्धनको जितपछिको बिकास रणनीतिहरूका बारेमा धारणा ब्यक्त गरे । 

‘संबिधान मास्नेको पक्षमा जनता हुनैन्’

विदुर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ का उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसीले परिवर्तनका लागि निरन्तर संघर्षमा रहेका नुवाकोटे जनता संबिधान क्षतबिक्षत पार्नेहरूका पक्षमा हुनै नसक्ने दावी  गरेका छन् । जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको संबिधानको मर्ममाथि पटक पटक प्रहार गर्ने एमालेसंग संबिधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा मंसिर ४ सम्मका लागि औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको  र गठबन्धनको बिजय सुनिश्चित भईसकेको नेता केसीको भनाई थियो । 

आइतवार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूसंगको अन्तरक्रिया र भेटघाटका क्रममा काँग्रेस नेता केसीले नुवाकोटका नागरिकहरूको आर्थिक जीवन सुधारका लागि पर्यटन प्रबद्र्धन र एकीकृत बिकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्दै थप सम्भावनाहरूको खोजी गरी त्यसलाई सार्थकतामा परिणत गर्न गठबन्धन दलहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । राज्यका ऐन, नियमहरूका कारण बिगतका बिकास प्रयासहरूले सार्थकता पाउन नसकेको स्वीकार्दै त्यसक्रममा काँग्रेस नेता केसीले बिकासका बाधकका रुपमा रहेका सबै तत्वहरूलाई परिमार्जन गरी नागरिकका अपेक्षा अनुसारका बिकास रणनीति तय गरिने र त्यसले नुवाकोटको समग्र बिकासलाई छोटो समयमै परिणाममुखी बनाउने समेत नेता केसीले उल्लेख गरे । 

एमालेका वडा सदस्य काँग्रेस प्रबेश


विदुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट गत स्थानीय निर्वाचनमा बिदुर नगरपालिका वडा नम्वर ८ को वडा सदस्यमा निर्वाचित युवा सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकृष्ण रिजालसहित क्यौरिनी गाउँका ६० जना नागरिक नेपाली काँग्रेसमा प्रबेश गरेका छन् । 

नुवाकोटको सामाजिक बिकासको क्षेत्रमा आफ्नो बिशिष्ट पहिचान बनाउँदै एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रिजालसहित नवप्रबेशीहरूलाई शुक्रवार क्यौरिनीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ का उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसी र काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ प्रदेशसभा ख का उम्मेदवार बहादुरसिंह लामा तामाङले पार्टीमा स्वागत गरे । काँग्रेस प्रबेश गरेका वडा सदस्य रिजालले मुलुकको समग्र बिकास काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको जितबाट मात्र सम्भव रहेको निष्कर्षका साथ आफू नेपाली काँग्रेसमा समाहित भएको र गठबन्धनको जितका लागि क्रियाशिल रहने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रममा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यद्वय केसी र लामा, माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य बिमला सुबेदी, संबिधानसभा सदस्य एवं काँग्रेस नेता जगदीश्वरनरसिंह केसी, माओवादी केन्द्रका नुवाकोट सह–ईञ्चार्ज एवं बागमती प्रदेशसभाका निवर्तमान सदस्य हिरानाथ खतिवडा, नुवाकोट काँग्रेसका उपसभापति एवं जिल्ला निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक राजु थापा, सहसंयोजक एवं माओवादी केन्द्रका नेता कल्पना रिमाल, काँग्रेस नेताहरू सुरेन्द्रराज अधिकारी, फैसिङ तामाङ, उमंगमान शाक्य लगायतले देशैभर गठबन्धनको पक्षमा देखिएको लहरले संघ र प्रदेशमा गठबन्धको स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित गरिसकेको बताउँदै नागरिकको गठबन्धनप्रतिको सद्भावलाई सदैब सम्मान गरिने धारणा ब्यक्त गरेका थिए । 

रिजालको पद जानसक्ने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) परित्याग गरेको घोषणा गरेका वडा सदस्य श्रीकृष्ण रिजालको पद भने जाने भएको छ । 

एमाललेले विदुर नगरपालिकाको कार्यपालिकालाई पत्र लेखेर उनी पार्टीमा नरहेको जनाउ दिएपछि पद जाने छ । मेयरले निर्वाचन आयोगलाई रिजालले आफु निर्वाचित भएको पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर मेयरले उक्त विवरण निर्वाचन आयोगमा नपठाएको मितिसम्म भने उनको पद रहिरहने छ । मेयरले निर्वाचन आयोगलाई उक्त जानकारी नदिएमा भने एमाले अदालत जानसक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । 

काँग्रेसबाटै निर्वाचित मेयर विदुर नगरपालिकामा रहेका कारण उनको पद टिकाउने प्रयास मेयरबाट हुने अनुमान छ ।

नुवाकोटका मतदाता गठबन्धनमा आकर्षित


विदुर । लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धन समुहका उम्मेदवारहरूलाई नुवाकोटका मतदाताहरूले उत्साहित बनाउदै लगेका छन् । 

नेकपा एमाल लगायतको प्रतिगामी गठबन्धनमा रहेका कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनमा समाहित हुन थालेका छन् । दुई संघिय निर्बाचन क्षेत्र र ४ प्रदेश सभा निर्बाचन क्षेत्र कायम रहेको नुवाकोटमा १ संघ र २ प्रदेश सभा गरि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओबादली केन्द्रका उम्मेद्धवार छन् । गत निर्बाचन सम्मको मुख्य प्रतिष्पर्धी राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओबादी गठबन्धनमा रहेसँगै नागरिकहरूमा उत्साह जागेको छ । 

लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले निर्बाचन जित्नु र पँहुचमा पुग्नको लागी नभई नुवाकोटको समग्र क्षेत्रको बिकासको लागी केन्द्रिय तहदेखिनै गठबन्धन कायम रहेको निर्बाचन परिचालन कमिटि संयोजक राजु थापाले बताएका छन् । 

एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत पद नै छाडेर गठबन्धनमा समाहित भएको घटनाले उत्साही बढाएको थापाले बताए ।  

राप्रपा नेपालको सहयोग एमालेलाई


विदुर । राप्रपा नेपालले नुवाकोट क्षेत्र नं. १ मा एमालेलाई सहयोग गर्ने भएको छ । शनिवार काठमाडौंमा भएको एमाले र राप्रपा नेपाबीचको सहमती अनुसार संघ र प्रदेशमा क्षेत्र नं. १ मा अब राप्रपा नेपालले एमालेका उम्मेदवारहरू बद्री मैनाली, शुसिल खड्का र पुर्णलाल श्रेष्ठलाई भोट हाल्ने छन् । 

राप्रपा नेपालका तीन जना नै उम्मेदवाहरूले शनिवार नै विज्ञप्ती जारी गरेर आफुहरु उम्मेदवारी फिर्ता भएको र एमालेलाई मतदान गर्ने जनाएका छन् । क्षेत्र नं. १ का संघीय उम्मेदवार पुष्प न्यौपाने, प्रदेश २ का उम्मेदवार केदार पौडेल, राप्रपा नेपाल नुवाकोटका संयोजनक सुरज गुरुङ र जिल्ला सह–महामन्त्री राजु थापाले विज्ञप्तीमा हस्ताक्षरण गरेका छन् । 

केपी लामिछाने एमालेमा फर्किए


विदुर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नुवाकोटका प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू एमालेका फर्किएका छन् । नुवाकोटमा टिकट बाडफाँडमा आफ्नो पार्टीको कुनै अस्तित्व नदेखिएपछि पूर्णरुपमा विच्किएका एसका नेताहरू एमालेमै फर्किएका हुन् । 

गएको सोमबार नेकपा एमोको पार्टी कार्यालयमा नेकपा (एकीकृत समाजबादी–एस) बागमती प्रदेश कमिटिका सचिवालय सदस्य केपी लामिछाने, जिल्ला सदस्यहरू हरि गिरी, मेघराज लामिछाने, भगवती लामिछाने राजेन्द्र खतिवडा, दिपक पाठक, रघु पण्डित, ठाकुर भण्डारी, राजन थापा, देबकी पाठक, यमसिह तामाङ, प्रेम तामाङ, फुर्वाछिरिङ्ग तामाङ निखिल उप्रेती लगायतका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिका र खादाले स्वागत गरे । सो अववसरमा अध्यक्ष ओलीले पुरानो घरमा फर्किएका साथीहरूले उचित स्थान दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश संयोजक केशव पाण्डे, जिल्ला अधयक्ष बद्री मैनाली लगायतका जिल्ला नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट तादी गाउँपालिको अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका केपी लामिछाने तेश्रो बनेका थिए । काँग्रेसले जितेको तादीमा तेश्रो माओवादी केन्द्र, तेश्रो समाजपादी र चौथो एमाले बनेको थियो । गाउँ पालिकाको निर्वाचनमा समाजवादीले झण्डै दुई हजार मत ल्याएको थियो । 

यस्तै, लामिछाने गत २०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा करिव दुई सय मतले काँग्रेस नेता नारायण पाण्डेसँग पराजित भएका थिए । लामिछानेले आफ्ना पिताको स्मृतिमा ट्रष्ट स्थापना गरेर तादी गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक काम गर्दै आएका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको समर्थन पुर्णलाललाई


ढिकुरे । नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश २ मा स्वतन्त्र उम्मेदबारी दिएका डोलबहादुर घलेले नेकपा एमालेका उम्मेदवार पूर्णलाल श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै आफ्नो उममेदवारी फिर्ता भएको बताएका छन् । 

घलेले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको रोहबरमा नेकपा एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष तथा क्षेत्र नम्वर १ का उमेदवार बद्री मैनालीलाई प्रेस बिज्ञप्ती बुझाउदै आफ्नो सहयोग एमाले तर्फका उमेदवार श्रेष्ठलाई तथा नेकपा एमाले पार्टीलाई गर्ने घोषणा गरेका हुन् । घलेले प्रेस बिज्ञप्तीमा भनेका छन, ‘केही कारण बस आफ्नो उम्मेदबारी फिर्ता गर्न नमिलेपनि आफ्नो सहयोग नेकपा एमाले तर्फका उम्मेदबार पुर्णलाल श्रेष्ठलाई तथा नेकपा एमाले पार्टी लाई रहन्छ ।’

यसै बीच, आसन्न निर्बाचनमा नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर १ को २ नम्वर प्रदेशका नेकपा एमालेका उम्मेदवार श्रेष्ठले आफु उम्मेदवार बनेपछि नागरिकहरूमा छाएको उत्साहका कारण आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताएका छन् । जनताको भावना विपरित बनेको गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जनताले नरुचाएको बताउँदै उम्मेदवार श्रेष्ठले आफ्नो एजेण्डा सहितको उम्मेदवारीलाई जनताको साथ र भरपुर समर्थन रहेका बताए । 

नागरिकमाझ लोकप्रिय र जनताको समस्यामा अग्रपंतीमा रहेर कार्य गर्दै आएका श्रेष्ठलाई लोकप्रिय उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको छ । नुवाकोटका जनताका लागि हरेक क्षेत्रमा सहयोग पु-याउँदै आएका लिखु गाँउपालिकाको ढिकुरेका स्थायी बासिन्दा समाजसेवी एवं युवा नेता श्रेष्ठले २०७२ को विनाशकारी भुकम्प, त्यसपछिका बाढी पहिरो, कोरोना माहामारी र अन्य विपदमा अतुलनिय सहयोग गर्दै आएका श्रेष्ठले जित्ने एमालेका एक नेताले बताए । 

क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश नं. २ अन्तरगत सुर्यगढी, ककनी, लिखु र पञ्चकन्या गाँउपालिकाको ३ वडाहरू छन् ।

ककनीका मतदाताहरूसंग क्षेत्र नं. १ प्रदेश २ का एमाले उम्मेदवार पुर्णलाल श्रेष्ठ । तस्बिर : इमेज 


रुखमा भोट नहाल्ने माओवादीलाई कारबाही हुन्छ : तामाङ

मतदातासंग टिका लगाउदै हितबहादुर तामाङ, प्रदेश २ का उम्मेदवार रमेश महत(बाँयाँ) । तस्बिर : इमेज 

खरानीटार । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहेका नेकपा माओवादीका नेता हितबहादुर तामाङले निर्बाचनको नतिजा गठबन्धनको पक्षमा आईसककोले मैदानमा रहेका अन्य पार्टीका प्रतिद्वन्द्वीसँग डराउनुपर्ने दावी गरेका छन् । 

मतदाता भेटघाट तथा घरदैलो कार्यक्रममा सहभागि हुने क्रममा उम्मेदवार तामाङले मतदाता र कार्यकर्ताहरूलाई आस्वस्त पार्दै नुवाकोटका जनताको गठबन्धनप्रतिको सकारात्मक भावाना र गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्बाचनको मत परिणामको आधारमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू तेब्बर भन्दा बढी बढीले मतले अगाडि रहेको बताएका छन् । 

तामाङले स्थानीय तहको मतगणना गर्ने हो भने गठबन्धनको पक्षमा तेब्बर भन्दा बढी मत खसेको उल्लेख गर्दै प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न मतदाता आफै सक्रिय रहेको बताए । विगतको निर्वाचनको मत परिणामका साथै आफ्नो पहलमा भएको विकास निर्माणका कार्यहरूको समेत नुवाकोटका जनताले गरेको मुल्याङ्कन र आगामी दिनमा नुवाकोटको विकासको लागी सदैव खटिरहने नेताको रुपमा नागरिकहरूको मुल्याङ्कन रहेकाले आफ्नो पक्षमा चुनावी नतिजा आउनुका साथै नुवाकोटको दुवै क्षेत्र र चारवटै प्रदेशमा गठबन्धनको पक्षमा चुनावी नतिजा आउनेमा ढुक्क रहेको उनको भनाई रहेको छ । 

बिगतको निर्बाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र माओवादीबीच मत एकले अर्कोलाई नहाल्ला कि भन्ने आशंका नै नहरेको उनले बताएका छन् । ‘केही दिन अघि एकआध व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको सुनिएपनि अब त्यो समस्या हल भइसक्यो’ तामाङले भने । पूर्वमन्त्री समेत रहेका उम्मेदवार तामाङले यदि आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो अभियानप्रति बेइमानी गरे भने पार्टीले हिसाब किताब राख्ने चेतावनी समेत दिए । 

चुनाव प्रचार : फिजिकलदेखि डिजिटलसम्म

माथीको तस्बिरमा गोरखा परिषद्ले १५ सालमा चुनाव प्रचारको लागि बनाएको पर्चा । 

२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा पनि आयोगले आफ्नो सन्देश मतदातासम्म लैजान नागरिक सहयोग लिएको थियो । त्यतिबेला आयोगको रोजाइमा गीतकार, गायक, कवि र लेखकहरू थिए । चुनावबारे सन्देश दिन जनकवि केशरी धर्मराज थापालाई गीत रचना गर्न तत्कालीन निर्वाचन प्रचार विभागले जिम्मा दिएको थियो । कवि रामचन्द्र प्रसादले झ्याउरे लेखेका थिए । मदन पुरस्कार पुस्तकालयका निम्ति दीपक अर्याल र कपिल तिमिल्सिनाले सम्पादन गरेको पुस्तक ‘राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्री’मा उल्लेख गरिए अनुसार, लक्ष्मण लोहनीले निर्वाचनबारे जानकारी दिन ‘निर्वाचनको सवाई’ शीर्षकको पुस्तक लेखेका थिए । ५ हजार प्रति प्रकाशित त्यो पुस्तक निःशुल्क बाँडिएको थियो ।

      यसबाहेक जिल्ला–जिल्लामा नक्कली चुनाव गराएर अभ्यास गराउनेदेखि गायकहरू गाउँ–गाउँ पठाएर लोकगीतबाट चुनावको प्रचार गरिन्थ्यो । पर्चा बोकेर तराई, पहाड पुगेर बाँडिन्थ्यो । तत्कालीन ‘चीफ इलेक्सन कमिश्नर’ सुवर्णशमशेर जबराले यी गतिविधिमा जोड दिनुको उद्देश्य मतदातालाई निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिनु नै थियो । अर्थात् त्यसबेला र अहिलेको भिन्नता भनेको उत्पादित सामग्रीको स्वरुप र प्रचार गर्न लाग्ने समय हो । आगामी चुनावका लागि आयोगले आमसञ्चारमाध्यम जत्तिकै प्राथमिकतामा सामाजिक सञ्जाललाई राखेको छ । आयोगको निर्णय, अपील र उम्मेदवारलाई निर्देशन सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक भइरहेको छ । मतदाता शिक्षाका निम्ति मोबाइलको रिङटोन रोजाइमा छ ।

तर त्यतिबेला अहिले जस्तो आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको विकास नभएकाले भौतिक गतिविधि नै प्रभावकारी रहेको प्रमाण भेटिन्छन् । २००४ र २०१० सालमा नगर चुनाव भए पनि वैधानिकता, स्वीकारोक्ति र व्यापक प्रभावका हिसाबले २०१५ सालकै आम निर्वाचन पहिलो थियो । त्यो निर्वाचनको प्रचार झण्डै एक वर्ष पहिलेबाट भएको थियो ।

‘चौध साल आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन

आमचुनाव हुन लाग्यो नेपालमा किन

चुनाव भन्ने कस्तो हुन्छ किन मन्त्री चुन्नु

यति कुरा जनताले मनमनैले गुन्नु ।’

यो झ्याउरे कवि रामचन्द्रले १८ चैत २०१३ मा लेखेका थिए । यसले पनि चुनाव हुनु ७ महिना अगाडि नै प्रचार सामग्री तयार भएको पुष्टि हुन्छ । अझ चुनावको ९ महिना अगाडिबाट ‘निर्वाचन सन्देश’ नामक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयले प्रचारका निम्ति लाग्ने समय अनुमान लगाउन सकिन्छ । दलहरूलाई पनि आफ्नो प्रचार गर्न उत्तिकै सकस थियो । लोकगीत, कविता, नाटक जस्ता माध्यमबाट आफ्नो पक्षमा मत माग्न दलका नेता–कार्यकर्ता आफैं जनताको घरघर पुगेका थिए । रूख चिन्हलाई त्यसबेला ‘कल्पवृक्ष’ भनेर चिनाएका कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नो पर्चामा धेरै कुरा नलेखेर चुनाव चिन्हको प्रचारलाई जोड दिइनुले पनि त्यो बेलाको परिस्थिति आकलन गर्न सकिन्छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको प्रथम तथा दोस्रो संस्करणका चुनाव घोषणापत्रहरूमा पहिलोमा कल्पवृक्ष भएको बाकसमा भोट खसालेर आफ्नो हक र हितको रक्षा गर्न‘होस् भन्ने आह्वान गरिएको छ’, राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार पुस्तकमा लेखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘मकैको घोगा र हँसिया’को प्रचारमा जोड दिएको थियो भने गोर्खा परिषदले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘घर’को प्रचार गरेको थियो । यी सबै प्रचारको माध्यम भने त्यसबेला प्रकाशित पर्चा नै थिए ।

२०१५ सालको चुनावको मतदान र परिणाम सार्वजनिक गर्न लागेको समयले पनि त्यसबेला आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई प्रचार गर्न कति कठिन थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पटक–पटक सर्दै ७ फागुन २०१५ बाट सुरु भएको मतदान र गणना अढाइ महिनासम्म चलेको थियो । २८ वैशाख २०१६ मा आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिटसहित दुई तिहाइ जितेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले भने ४ सिट (१. पाल्पा पूर्वबाट कमलराज रेग्मी, २. उपत्यकाबाट तुलसी लाल, ३. रौतहट मध्यपूर्वबाट शेख फर्मान र ४. रौतहट उत्तर दोस्तियाबाट हरदयाल महतो) जितेको थियो ।

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार, त्यसबेला एकठाउँको मत परिणाम आइसक्ने, तर अर्को ठाउँतिर चुनाव चलिरहने भएको थियो । यसले कांग्रेसलाई दुईतिहाइ सिट जित्न सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । अहिले जस्तो मत प्रभावित हुन नदिन मतदानबारे सचेतना अपनाउने र आचारसंहिता बनाउने गरिएको थिएन । नेताले भोज खुवाउने नभएर नेतालाई नै जनताले खाजा खुवाउने भएकोले त्यसबेला आचारसंहिताको आवश्यकतै नेखिएको वरिष्ठ पत्रकार रिसालको अनुभव छ ।

बहुदलपछि बदलिएको शैली

मतदातालाई घरमै गएर नेताहरूले आफ्नो कुरा राख्ने, गीत–संगीत र नाटकबाट जागरण सन्देश दिने, सभा गर्ने, पर्चा पम्लेट र भित्तेलेखन मार्फत आफ्नो प्रचार गर्ने शैली पञ्चायत अवधिभर लगभग उस्तै रह्यो । पर्चामा उम्मेदवारको तस्वीर राख्ने शैली भने २०३६ सालको जनमत संग्रह पछि बढी देखिन थालेको नेताहरू बताउँछन् ।

२२ चैत २०३५ देखि लगातार ४९ दिनसम्म चलेको विद्यार्थी आन्दोलनपछि जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो । १० जेठ २०३६ सालमा भएको यो चुनावमा मतपत्र नै पहेंलो र निलो निर्धारण भयो । पहेंलो सुधारिएको पञ्चायत र निलो बहुदलको चिन्ह थियो । ४४ लाख ४१ हजार ४१७ सदर मतमध्ये सुधारिएको पञ्चायतले २४ लाख ३३ हजार ४५२ मत पाउँदा र बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९५६ मत परेको थियो ।

लगत्तै राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भयो । २७ वैशाख २०३८ मा देशभर एकसाथ भएको त्यो चुनावमा भने उम्मेदवारको तस्वीर पनि पर्चामा राखियो । तर प्रचार शैली भने कष्टकर नै थियो ।

२०४३ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर चुनावमा भाग लिए । तर भूमिगत कार्यकर्ताका निम्ति उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार–प्रसार सजिलो थिएन । ‘रातको समयमा मतदाताको घरमा गएर मत माग्ने र दिउँसो लुक्ने हो’, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका नेता कोमल भट्टराई सम्झन्छन् ।

जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने पार्टी (तत्कालीन माले) को प्रचार गर्नु झनै कठिन रहेको उनी बताउँछन् । ‘इनामेल किन्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो, डढेको मोबिलले भित्तामा लेख्ने हो’ भट्टराई सम्झन्छन्, ‘जनमत बहिष्कार गरौं, जनमत संग्रह धोका हो भनेर बहिष्कारको आह्वान गर्दा भित्तेलेखनलाई मुख्य माध्यम बनाइएको थियो ।’ २०३६ सालको जनमत संग्रह बहिष्कार गर्दा कम्युनिष्टलाई परेको अप्ठ्यारो कांग्रेसले २०४३ को चुनावमा खेप्यो । त्यो चुनावमा कांग्रेसले भाग लिएको थिएन । तर अघोषित रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्यो । भाले चिन्ह लिएका वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई कांग्रेसले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नु सजिलो थिएन । 

उम्मेदवारले भने आफ्नो प्रचारमा परम्परागत शैली नै अपनाउँथे ।

२०४३ को चुनावमा जनपक्षीयबाट चुनाव लड्दा पद्मरत्न तुलाधरले अपनाएको प्रचारशैली भने अहिले पनि नेताहरू सम्झन्छन् । ‘बसन्तपुरको डबलीमा पद्मरत्न तुलाधरले गरेको भाषण क्यासेटमा रेकर्ड थियो, त्यो भाषण काठमाडौंको चोक–चोकमा सुनाएर चुनाव जितेको हो’, भट्टराई भन्छन् । उम्मेदवार र दलका नेताले गरेको भाषण रेकर्ड गरेर अन्य ठाउँमा मत माग्ने बहुदल आएपछि पनि प्रभावकारी बन्यो । कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र त्योभन्दा पनि एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले गरेको भाषण खूब चलेका थिए ।

२०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्यपछि भएको चुनावबाट भने प्रचारशैली आकर्षक र सहज बन्न थाल्यो । विशेषगरी नयाँ र आकर्षक प्रचारशैली एमालेले सुरु गरेको थियो । ‘२०४८ को आमनिर्वाचन पश्चात् निर्वाचन सामग्रीमा व्यापक परिवर्तन देखा पर्न थालेका छन् । विरलै पाइने रंगीन पर्चा–पम्प्लेटहरू आजकल सजिलोसँग देख्न सकिन्छ भने प्रचारका माध्यम पनि थुप्रै भएका छन् र फेरिएका छन्’ राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्री पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘पार्टीगत रूपमा हेर्दा एमालेका चुनाव सामग्रीहरू अन्य पार्टीका भन्दा बढी आकर्षित देखिन्छन् ।’

वाल पेन्टिङ, ब्यानर, पर्चा पम्पप्लेट्स, गीत, पुस्तक, शुभकामना कार्ड लगायतबाट गरिने प्रचारशैली पनि अहिले भन्दा आकाश–जमिनको फरक रहेको २०४८ का सांसद (हालः माओवादी केन्द्र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष) टंक राई बताउँछन् । ‘त्यसबेला पनि प्रचारको मुख्य माध्यम भनेको प्रत्यक्ष भेटघाट नै थियो’, उनी भन्छन् । २०४८ र २०५१ को चुनावमा खोटाङ– १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका राई चुनाव जित्न पूरै पार्टी पंक्ति परिचालित हुने गरेको बताउँछन् । ‘उम्मेदवार सबै गाविसमा एकपटक पुग्ने कार्यक्रम पार्टीले बनाएको थियो’ उनी सम्झन्छन्, ‘एउटा गाविसमा पाँचदेखि एघार वटा टोली बनाइएको थियो ।

गाउँ–गाउँमा खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्थ्यो ।’ सीमित मात्रामा पार्टीको (एमाले) केन्द्रबाट पठाइएको घोषणापत्र नेताहरूले पढेर त्यसै आधारमा मतदाता सामु भाषण गर्न‘पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । चुनावमा पम्प्लेट टाँस्ने, भित्तेलेखन गर्ने, सांगीतिक टोलीसहित मतदाताको गाउँ टोल पुग्ने र सभा गर्ने शैली नै २०४८ पछिका चुनावहरूमा दलहरूले अपनाए । २०४९ र २०५४ को स्थानीय चुनाव, २०५१ र २०५६ को संसदीय चुनावमा पनि पार्टी प्रचारको प्रमुख माध्यम भौतिक उपस्थिति नै थियो । तर, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि भने राजनीतिक प्रणालीसँगै दलहरूको प्रचारशैली पनि बदलिंदै गयो ।

अहिले पनि मतदातासम्म हात जोड्दै घरदैलो गर्ने उम्मेदवारको शैली रोकिएको छैन । तर पार्टी प्रचारको मूल माध्यम भने भर्चअल (सामाजिक सञ्जाल र एप्सहरू) बनिसकेको छ । इन्टरनेट र बिजुलीको बढ्दो विस्तारसँगै आमनागरिकको पहुँचमा पुगेका यिनै सामाजिक सञ्जाललाई दलहरूले चुनावमा उपयोग गरिरहेका छन् । आगामी स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाललाई दिइएको महत्व र गरिएको खबरदारीले पनि यसको महत्व प्रष्ट पार्छ । 

फिजिकल र डिजिटल उत्तिकै

हुँदाहुँदा पछिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको ‘फिजिकल’ र ‘डिजिटल’ सक्रियता बराबर हुन थालेको छ । ‘डिजिटल मिडिया मार्केटर’ श्वेता शेरचनका अनुसार यूट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र टिकटक जस्ता माध्यममार्फत धेरै चुनाव प्रचार भइरहेको छ । उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानका लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा छुट्टै एकाउन्ट नै बनाउने, उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाललाई अद्यावधिक गरिरहने कामका लागि रकम नै खर्चिएर सामाजिक सञ्जाल परिचालन गर्ने क्रम बाक्लिएको छ । ‘अनलाइन र अफलाइन दुवै तरिकाबाट चुनावी प्रचारमा डिजिटल–सोसियल मिडिया उपयोग भइरहेको छ’ उनी भन्छिन्, ‘सजिलोसँग धेरै जनतामाझ आफूलाई चिनाउने र आफ्ना एजेन्डा बुझाउन सकिने भएकाले यस्ता माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसार बढेको हो ।’ विज्ञहरूका अनुसार जब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सर्वव्यापी हुन थाल्यो, तब चुनाव प्रचारका शैलीमा विभिन्न आयाम देखिए । नेपालमा ‘स्मार्ट फोन’ सर्वसुलभ हुँदै गएपछि इन्टरनेट प्रयोगमा पनि व्यापकता आएको छ ।

     २०६० सालको पहिलो संविधानसभा, २०६४ को दोस्रो संविधानसभा र २०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चुनावमा पनि उम्मेदवारहरूले प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगरेका हैनन् । तर त्यतिबेला नेपालमा स्मार्टफोनको उपलब्धता अहिलेको तुलनामा निकै कमजोर थियो । अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि न्यून थिए । 

तर, अहिले जनसंख्याको बहुमत हिस्सा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसैकारण अहिले चुनावमा ‘डिजिटल मिडिया’ प्रचार, प्रसारको बढी भरपर्दो माध्यम बनेको छ । डिजिटल मिडिया मार्केटिङ विज्ञ उल्लेख निरौला चुनावमा डिजिटल मिडिया मार्केटिङ मुख्य रूपमा दुई प्रकारले भइरहेको बताउँछन् । पहिलो स्वतस्फूर्त (अग्र्यानिक) र दोस्रो योजनासहित (स्पोन्सर्ड) । 

सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई मन परेको वा नपरेको उम्मेदवारबारे स्वतन्त्रपूर्वक लेख्नु वा पोस्टहरू गर्नु अहिले सामान्य बनेको छ । यस्तो ‘अग्र्यानिक’ शैलीको प्रचारका लागि उम्मेदवारले कुनै योजना बनाउन वा पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । दलका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मले आफ्ना विचार सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । तर, कतिपय उम्मेदवारका लागि राम्रो प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले नै यस्ता कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । 

विज्ञ निरौलाका अनुसार, अहिले धेरैजसो व्यक्तिसँग स्मार्ट फोनहरू रहेकाले यस्ता सामग्री बनाउनसक्ने ताकत छ । यदि उसले बनाएको पोस्ट प्रभावकारी भयो भने भाइरल बनाउने शक्ति पनि उसैसँग छ । त्यसैले अब हिजोजस्तो चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवार नै दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । आफूलाई मन परेका उम्मेदवारको प्रचार आफू बसेकै ठाउँबाट मतदाताहरूले नै पनि गर्न सक्छन् । 

तर, डिजिटल मिडिया मार्केटहरूलाई पैसा नै तिरेर योजनाबद्ध शैलीमा डिजिटल मिडियामा उम्मेदवारबारे बताउने प्रचलन पनि झांगिएको छ । सम्बन्धित उम्मेदवारको घोषणापत्रका आकर्षक प्रतिबद्धता, उसँग जोडिएका नयाँ पुराना अडियो–भिडियो क्लिप्स, फोटोहरू, ब्यानर, पोस्टर, समाचार र जानकारीहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेर मतादातालाई प्रभावित गर्न योजनाबद्ध रूपमै प्रचारप्रसार गर्ने क्रम अहिले झांगिएको छ । 

कतिपय उम्मेदवार त घरदैलोमा नगएर सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् । जनता र सञ्चारमाध्यमअघि सीधै जानु र त्यहाँ बहसको सामना गर्न‘भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट एकोहोरो प्रचार गर्ने शैली उम्मेदवारका लागि सजिलो पनि छ । कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा रहेका आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूको ग्रुपमार्फत प्रचार–प्रसारको लागि सहयोग लिएका छन् । त्यस्ता ग्रुपहरूमा दिइने निर्देशनका भरमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू गराउने क्रम झन् झन् बढेको छ । –अनलाईन खबरबाट

२०७९ साल कात्तिक २१ गतेको सम्पादकीय

राइट टु नो भोटसंग त्रसित दल

लोकतन्त्रमा शासक र शासन व्यवस्थाको चयन जनताद्वारा गरिन्छ । मतपत्रमार्फत जनताको अभिमत प्रकट हुन्छ, आफूहरू कस्तो शासकद्वारा शासित हुने भन्ने कुराको निक्र्योल स्वयं जनताले नै गर्छन् । शासनमा जनताको पहुँच वृद्धि गराउने, जनताप्रति उत्तरदायी शासकको चयन गर्ने तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने अस्त्र नै निर्वाचन हो । निर्णय प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता भएमा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ, संस्थागत, सक्रिय र जीवन्त रहन सक्छ । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनले मात्र जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । जनप्रतिनिधिमाथि नागरिक नियन्त्रणका विधिहरू कमजोर हुँदा नेताहरूको स्वेच्छारिता बढ्दै गएको छ । नेतृत्व जनताप्रति बफादार, प्रतिबद्ध, जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुन सकेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा जनता नै सबथोक हुन् । लोकतन्त्रमा नागरिकले पाउने अधिकारलाई आवधिक रूपमा पाँच वर्षमा गरिने मतदानमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न नगराउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वको मनपरीतन्त्र अन्त्य हुनेछैन । नेपालमा पनि बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ । नेपालले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दै गर्दा नकारात्मक मत, निर्वाचित प्रतिनिधिले जनादेशविपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउने अधिकार, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्थाजस्ता अग्रगामी व्यवस्था भने गरिएका छैनन् । निर्वाचन प्रणालीमा रहेका दुर्गण सुधारेमा मात्र शासकमा जनताको नियन्त्रण कायम हुन सक्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । चुनाव हुनु मात्र लोकतन्त्र होइन । चुनाव कुलीनतन्त्र, अधिनायकवादी तथा निरंकुश शासन प्रणालीमा पनि हुन्छ । त्यस्तो शासन व्यवस्थामा जनताको मत पाई शासन गरेको भन्ने देखाउन मात्र निर्वाचनको नौटंकी गरिन्छ । निरंकुश शासकसमेत जनअनुमोदित भई शासन गरेको भ्रम सिर्जना गर्न चाहन्छन् । 

नेपालमा एकदलीय निरंकुश शासन मानिने पञ्चायती व्यवस्थामा पनि चुनाव गरिन्थ्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी प्रत्यक्ष शासन चलाएका बेलामा समेत नगरपालिका निर्वाचन गरेका थिए । वास्तविक लोकतन्त्रमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ । राइट टु च्वाइस, राइट टु नो भोट, राइट टु रिकल जस्ता प्रणाली अवलम्बन गरिएका निर्वाचन प्रणालीले मात्र जनताको भावना र अभिमतको सम्मान हुन सक्छ । २०७० मा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा नन अफ द अभव (नोटा) सहितको मतपत्र छाप्ने आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले त्यसरी मतदान गर्न पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले ९ वर्षअघि (२०७० पुष २१ गते) कुनै पनि उम्मेद्वार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐन बनाउँदा सरकारले नोटालाई पनि समावेश गर्दै संसदमा पेस गरे पनि संसद्ले त्यसलाई स्वीकार नगर्दा यस विषयमा कानुन नबनेको हो । मतदाताले यी उम्मेदवार र राजनीतिक दलमध्ये मलाई कसैको विश्वास छैन भनेर देखाउने उचित तरिका भनेको नो भोट हो । पछिल्लो समयको राजनीतिक अभ्यासले जनतामा राजनीतिक दल र नेताप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यसको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन सक्छ । भारत, अष्ट्रेलिया लगायतका विश्वका कैयौँ मुलुकमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था छ । विशेषगरी युरोपियन मुलुकले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । कानुनको मस्यौदामा राखेर पठाउने र कानुन पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने मात्रै निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा अभ्यास भएको भएर नेपालमा पनि हुनुपर्छ भनेर मुद्दाको रूपमा चासोको रूपमा अगाडि आएको छ । तर आयोगले त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छैन । विगतमा आयोगले नो भोटको व्यवस्थाका लागि पहल गरेको हो । 

मतपत्रमै चुनाव चिन्ह जस्तै नो भोटका लागि पनि छुट्टै चिन्हको व्यवस्था गरिन्छ । ‘नो भोट’ मै बढी मत आउन सक्ने डरका कारण राजनीतिक दलहरू यसको विपक्षमा उभिएको कतिपयको विश्लेषण छ । निर्वाचन उम्मेदवार र मतदाताबीचको करार हो, जहाँ उम्मेदवारले घोषणापत्रको नाममा आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको सूची मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्छन् र मतदाताले त्यसका आधारमा मतदान गर्छन् । चुनावका बखत जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु विजेताको प्रमुख दायित्व हो । निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले जनताबीच गरिएका वाचा बिर्सन मिल्दैन, नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन । अहिलेको प्रणालीमा जनताले उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन पाँच वर्षपछि मात्र गर्न पाउँछन् । कुनै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुुुब्यो भने पनि जनताले त्यस्ता प्रतिनिधि फेर्नका लागि पूरा कार्यकाल पर्खिनुपर्छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू लगामविनाका घोडा बनेका छन्, उनीहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसेकपछि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन किन नपाउने ? जसरी चुनाव जिताएर मतदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पठाउन सक्छन्, त्यसैगरी मतदाताले पुनः फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । निश्चित प्रतिशत मतदाताले निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेको खण्डमा मतदानमार्फत फिर्ता गर्ने वा नगर्ने कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ । बहुमत मतदाताले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाई अक्षम प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिए मात्र जवाफदेहिता वृद्धि हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्न पाउने अधिकार हुन्छ, चुप लाग्न पाउने अधिकार पनि हुन्छ । मत दिन पाउने अधिकार (राइट टु भोट) अन्तर्गत कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने अधिकार (राइट टु नो भोट) व्यवस्था नगरिने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक प्रत्याभूति गरिएको भन्न मिल्दैन ।

निकृष्ट उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई उत्कृष्ट ठानेर छान्नुपर्ने बाध्यतालाई सधैँ बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । विद्यमान उम्मेदवार वा उपलब्ध विकल्पहरू मतदाताका लागि अग्राह्य, अस्वीकार्य र चित्त बुझ्ने खालका नभएमा कसैलाई पनि मत दिन्न भनी असहमति व्यक्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता नगरिने हो भने त्यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट जनताको इच्छाइएका प्रतिनिधिबाट शासित हुने अधिकारको सम्मान हुन सक्दैन । नोटको बदलामा भोट दिने संस्कारको विकास भइरहेको छ । साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेर चुनाव जित्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा नकारात्मक मत प्रणाली, प्रवासी नेपालीको मतदानको अधिकार, प्रस्तावाधिकार, जनमतसंग्रह, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने जस्ता आधारभूत कुराहरूको व्यवस्था र प्रयोग नहुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नागरिक नियन्त्रण कायम हुन सकेको छैन । फलस्वरूप लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिज्ञको नैतिक धरातल निकै कमजोर छ । जनताबाट पराजित भइसकेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद भएर प्रधानमन्त्री बन्ने तथा प्रतिनिधिसभामा पराजित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा गएर जनमतको अवमूल्यन गरिने परिपाटी छ । आवधिक रूपमा हुने चुनावहरू पनि निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने गरिएको पाइँदैन ।

२०७९ साल कात्तिक २१ गते । वर्ष : १६, अंक : ०४